काठमाडौँ, चैत २६ गते । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकार र मातहतका निकायलाई जवाफदेही बनाउन सांसद नै अनिच्छुक देखिएका छन् । सांसदहरूले विभिन्न प्रस्ताव र प्रश्नका माध्यमबाट सरकार र विभागीय मन्त्रीलाई निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रयोग निकै कम मात्र गरेका छन् । संसद्को पछिल्लो कालमा दर्ता हुने प्रश्न र प्रस्तावहरू नगण्य छन् । दर्ता भएका प्रश्न र प्रस्तावले पनि छलफलमा प्राथमिकता पाइरहेका छैनन् ।
सांसदले संसद्लाई दिने बिजनेसका रूपमा चिनिने प्रश्न र प्रस्ताव संसदीय निगरानीका औजार हुन् तर यस्ता प्रस्ताव पछिल्लो समय सत्तापक्षीय दलबाट निकै कम दर्ता हुन लागेका छन् । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट दर्ता हुने प्रस्तावसमेत निकै कम छन् । हालै सकिएको प्रतिनिधि सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा मन्त्रीलाई लिखित वा मौखिक प्रश्न दर्ता गर्ने सांसद दुई जना मात्र भए । अघिल्ला अधिवेशनमा पनि प्रश्न दर्ता गर्ने सांसदको सङ्ख्या न्यून छ ।
प्रतिनिधि सभा सचिवालयका अनुसार पाँचौँ अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का दुई सदस्यले मात्र मन्त्रीलाई प्रश्न दर्ता गरेका छन् । रास्वपा सांसदद्वय सोविता गौतम र शिशिर खनालले मात्र पाँचौँ अधिवेशनमा प्रश्न दर्ता गर्नुभएको छ । पाँचौँ अधिवेशनमा विभागीय मन्त्रीका लागि दर्ता भएका लिखित र मौखिक गरी २५ प्रश्नमध्ये गौतमका २३ र खनालका दुई वटा छन् । खनालका दुवै प्रश्न लिखित जवाफ माग गरेर दर्ता भएका थिए ।
सांसद गौतमले अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्रीका लागि प्रश्न दर्ता गर्नुभएको थियो तर कुनै पनि प्रश्नमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर पाँचौँ अधिवेशनमा भएन । प्रधानमन्त्रीसँग भने पाँचौँ अधिवेशनमा प्रश्नोत्तर भएको थियो । विभागीय मन्त्रीसँग एक पटक पनि प्रश्नोत्तर हुन नसकेको हो ।
पाँच प्रस्ताव निष्क्रिय
प्रतिनिधि सभामा पाँच अधिवेशनमा दर्ता आठ प्रस्तावमध्ये पाँच वटा छलफल नभई निष्क्रिय भएका छन् । तीन प्रस्तावमा भने छलफल भएको छ । सभामा दुई जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमा छलफल भएको छ । जसमा सांसद राजेन्द्र बजगाईंको बाँदर र जङ्गली सुँगुर नियन्त्रणबारे र सांसद सुनिल शर्माको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल भएको छ । यस्तै सांसद शेरबहादुर कुँवर प्रस्तावक रहनुभएको सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विपन्न र पिछडिएका समुदायका नागरिकले पाउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार निरन्तरताको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा पाँचौँ अधिवेशनमा छलफल भयो ।
पाँचौँ अधिवेशनमा दर्ता भएका पाँच वटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव छलफल नभई निष्क्रिय भएका छन् । जसमा सांसद सुनिता बराल प्रस्तावक रहनुभएको वातावरणीय लेखा परीक्षणसम्बन्धी, सांसद राजेन्द्र बजगाईंको यार्सागुम्बा सङ्कलनमा जाने परिवारको वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्ताव रहेको छ । यस्तै बजगाईंकै मोटरसाइलकमा पछाडि बस्नेले हेलमेट अनिवार्य लगाउनेसम्बन्धी र सांसद शर्माको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्ताव रहेको छ । यस्तै सांसद रघुजी पन्तको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको छ । विवाहको उमेर २१ वर्ष पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव पन्तले दर्ता गर्नुभएको थियो ।
के छ नियमावलीको व्यवस्था ?
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग सभामा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने व्यवस्था छ । विभागीय मन्त्रीसँग भने लिखित र मौखिक दुवै प्रश्नको व्यवस्था नियमावलीमा छ । लिखितको जवाफ लिखितै रूपमा र मौखिक प्रश्नको जवाफ प्रत्यक्ष रूपमा दिने व्यवस्था छ तर पछिल्लो समय प्रश्नको सङ्ख्या र जवाफ निकै न्यून छ ।
नियमावलीले सभामुखको आदेशबाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एक घण्टा प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ तर पाँचौँ अधिवेशनमा २५ दिनमा २७ बैठक चलेका थिए । कुनै पनि दिनमा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर भएन । प्रधानमन्त्रीसँग पाँचौँ अधिवेशनमा दुई पटक प्रश्नोत्तर भयो ।
कहिले कति प्रश्न दर्ता
संविधान सभाको अवधिबाहेक अन्य समयमा संसदीय अभ्यासमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ तर पछिल्लो समयमा प्रश्न दर्ता र जवाफ दुवै निरन्तर घट्दो छ । कुनै समय १३ हजारभन्दा बढी प्रश्न दर्ता हुने गरेकोमा अहिले सयमा सीमित छन् ।
संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार प्रतिनिधि सभा २०१६–०१७ को अवधिमा ३१० प्रश्न दर्ता भएका थिए । यस्तै २०४८–०५१ को अवधिमा १३ हजार ५९२, प्रतिनिधि सभा २०५१–०५५ मा आठ हजार ५९६ प्रश्न दर्ता भएका थिए । यस्तै सभाको २०५६–०५९ कार्यकालमा ६ हजार ५७१ र प्रतिनिधि सभा २०७४ को दसौँ अधिवेशनसम्म ५६९ प्रश्न दर्ता भएका थिए ।
