मुलुकमा कानुनको आवश्यकता
१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालनको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा जनताको नजिक स्थानीय तहहरूरहेका छन् । यिनै स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा चिनिन्छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । यस ऐनका उद्देश्यहरू यस
प्रकार छन् :
– नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमूलक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न,
– स्थानीय तहमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न,
– लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न,
– कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न,
– स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न ।
विद्यमान अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्ष :
– नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म समान अधिकार प्रदान गरेको छ । व्यवहारमा यी निकायबिच विविध पक्षमा विषमताहरू देखिए तापनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका कानुनी विधि र तौरतरिका समान छन् ।
क) सबल पक्ष
– आवधिक निर्वाचन र राजनीतिक स्थिरता,
– कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व,
– समावेशी प्रतिनिधित्वको अवसर,
– राजनीतिमा युवा वर्गलाई आकर्षित गरी राजनीतिक परिपक्वतासहितको युवा नेतृत्व
विकासमा सहयोग,
– कानुन बनाई सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास
र नियमनसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी
बनाउन सकिने,
– राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋण लिने अधिकार जस्ता वित्तीय प्रबन्धले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा स्रोत व्यवस्थापन हुने,
– आफ्नो राजस्व क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा करका दर निर्धारण र दायरा विस्तार गर्न सकिने,
– स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र जनशक्तिसम्बन्धी विषय स्थानीय तहले टुङ्गो लगाउन सक्ने,
– सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग वित्तीय, प्रशासनिक, कानुनी एवं योजना तथा बजेटगत
अन्तरसम्बन्ध रहने,
– जनसहभागितामा आधारित योजना तथा बजेट प्रणाली स्थापित,
– दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहबिचको संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादन गरी लाभ हासिल गर्न सकिने अवस्था,
– नवप्रवर्तनशील नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्न सक्ने स्वायत्तता र यस्ता कार्यक्रमको सफलता वा असफलताबाट अन्य स्थानीय तहले समेत लाभ लिन सक्ने अवसर ।
ख) दुर्बल पक्ष
– निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै गएको,
– रिक्त पदको समयमै निर्वाचन नहुने,
– सरकार प्रमुखको पक्षमा बहुमत नहुँदा कार्यपालिका अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्था रहेको,
– स्थानीय सरकारहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको अन्तरको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको,
– सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय मानक तथा मापदण्डहरू निर्धारण हुन नसकेको,
– साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माण तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कानुनी सुधारमा ढिलाइ,
– स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा समेत योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट
सङ्घ र प्रदेश सरकार प्रवेश गर्दा स्थानीय आवश्यकता, जवाफदेहिता र स्वायत्तता कमजोर हुन पुगेको,
– स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसारको पद दर्ता, विज्ञापन, कर्मचारी बढुवालगायतका विषय
यकिन हुन नसक्दा प्रशासनिक सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गएको,
– प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्तिमा ढिलाइ,
– जनसहभागितामूलक बजेट प्रणालीको मर्मबमोजिम बजेट निर्माण हुन नसकी बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँटमा भागबन्डा र मिलीभगतको अभ्यास देखिने गरेको,
भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार
– सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण एवं परिमार्जनमा सङ्घ सरकार र सङ्घीय संसद् गम्भीर बन्नुपर्ने,
– स्थानीय सरकारलाई सुदृढ बनाउने विषयमा सङ्घ र प्रदेश सरकार सहयोगी बन्नुपर्ने,
– स्थानीय निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन निर्वाचन कानुनमा सुधार गरी खर्च पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको कडा निगरानी पद्धति स्थापित गर्ने,
– स्थानीय तहहरूबिच रहेका वित्तीय विषमतालाई सम्बोधन गर्न वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई थप वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउने,
– दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहरूबाट संयुक्त व्यवस्थापन कार्यसम्पादन हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्तो अभ्यास गरेका स्थानीय तहलाई थप वित्तीय प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने,
– स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने,
– प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशक्य छिटो
जारी गर्ने,
– स्थानीय कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने,
– समाज र समुदायको चेतनास्तर उकास्न सशक्तीकरणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
– स्थानीय तहको पहलमा स्थानीयवासीको कानुनी साक्षरता र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– कर प्रशासनमा चुस्तता र सेवा प्रवाहमा प्रभाकारितासँगै करदाता शिक्षालाई व्यापक बनाई स्थानीय सरकारलाई रहरले कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्ने,
– योजना तथा बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैङ्कको अवधारणालाई संस्थागत गर्दै जाने,
– अन्त्यमा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका आधारभूत विषयमा एकरूपता ल्याई सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । ऐनमा संशोधन
गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान, संवर्धन र सुदृढीकरणमा जोड दिनु पर्दछ ।
२. कानुनको परिचय दिँदै कुनै पनि मुलुकमा कानुनको आवश्यकता किन पर्दछ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कानुन सम्प्रभुको आदेश हो । यसले कुनै व्यक्तिलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न बाध्य पार्न सक्दछ । यसले नागरिकको अधिकारको संरक्षण पनि गर्दछ । यसले मानवीय व्यवहार र आचरणलाई नियमित र व्यवस्थित गर्दै समाजलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । राज्यसँग सुरक्षित भयशक्तिको कार्यान्वयन कानुनबाट नै हुन्छ । कानुनको परिपालनालाई बाध्यकारी बनाइएको हुन्छ । कानुनको उल्लङ्घनलाई दण्डनीय र गैरकानुनी मानिन्छ ।
कानुनको आवश्यकता
– राज्य सञ्चालनका लागि आधार प्रदान गर्न,
– विधिको शासन कायम गर्न,
– सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन गर्न,
– संसदीय निर्देशन, अदालतका आदेश र संवैधानिक निकायका सुझाव कार्यान्वयन गर्न,
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसारको अधिकार र दायित्व कार्यान्वयन गर्न,
– राज्य सञ्चालनका लागि स्रोत सङ्कलन गर्न,
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्रोतको विनियोजन गर्न,
– राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घ, संस्था वा विशिष्टीकृत निकायहरूको स्थापना तथा कार्य सञ्चालन गर्न,
– अपराधको निवारण गरी समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न,
– समाजलाई सभ्य र मर्यादित बनाउनका निम्ति व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई नियमन गर्न,
– पर्यावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण एवं वन विनाश रोकथाममा जोड दिई विकास र वातावरणबिच तालमेल कायम गर्न,
– कुनै पनि मुलुकको शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड नै कानुन हो । लोकतान्त्रिक मुलुकको लोकतान्त्रिक चरित्र नै जनभावनाबमोजिमको कानुनी शासनमा अडेको हुन्छ । सरकारले शासन गर्ने, प्रशासनयन्त्रले प्रशासन गर्ने र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने माध्यम पनि कानुन भएकाले राज्य सञ्चालनमा कानुनको महìव उच्च रहेको छ ।
३. वन डढेलो भनेको के हो ? वन डढेलोका कारण र यसले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक असरहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा वन डढेलो रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने कमदहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
वनजङ्ल, भिरपाखा, खरबारी, घाँसे मैदान जस्ता क्षेत्रमा अनियन्त्रित तवरले लाग्ने आगोलाई डढेलो भनिन्छ । वन क्षेत्रमा आगो बिस्तारै फैलिएर अनियन्त्रित भई वन, वातावरण र वन्यजन्तुलाई ठुलो हानि नोक्सानी पु¥याउने गरी सिर्जना भएको आगोको विशाल रूप नै वन डढेलो हो । आगो लाग्नका लागि इन्धन, ताप र अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ । वन क्षेत्रमा इन्धनका रूपमा घाँस दाउरा, स्याउला, पात पतिङ्गर जस्ता जैविक पदार्थ उपलब्ध रहने, वायुमण्डलीय अक्सिजनको सहज उपलब्धता रहने र कुनै माध्यमबाट तापको आवश्यक मात्रा पुग्न गएमा आगो उत्पत्ति भई आगलागी हुने गर्दछ । डढेलोको गति र दिशा अनिश्चित हुन्छ । हावाको गति र दिशासँगै यसको प्रभाव फैलिँदै जान्छ । यसले ठुलो क्षेत्रलाई प्रभावित बनाई वन र वातावरणमा नकारात्मक असर पु¥याउँदछ ।
वन डढेलोका कारण :
क) गरिबी र पछौटेपन
– सुकेको काठ दाउरा र अन्य गैरकाष्ठजन्य वनपैदावार निकाल्ने आस,
– रूढिवादी सोच र परम्परा,
– अशिक्षा र चेतनाको कमी,
– कानुनी शिक्षा र सचेतनाको कमी,
ख) मानवीय लापरबाहीपन
– रमाइलोका लागि जथाभावी आगो सल्काउने प्रवृत्ति,
– वनभोज जाँदा आगो ननिभाइकन छाड्ने तथा चुरोट तथा बिँडीका ठुटाहरू ननिभाई जथाभावी फाल्ने प्रवृत्ति,
ग) आकस्मिक घटना
– वनभित्रको विद्युत् सर्ट भई झिल्का निस्की आगो सल्किने,
– खेतबारी सफा गर्न लगाएको नियन्त्रित डढेलो अकस्मात् हावाहुरीसहित फैलिने,
घ) कानुनको कमजोर परिपालना र दण्डहीनता
– डढेलो निगरानी र अनुगमन प्रणालीको अभाव,
– अपराधमा संलग्नलाई कानुनको दायराभित्र ल्याई कारबाही गर्न नसक्नु,
– वन अपराधसम्बन्धी प्रमाण लुकाउन आपराधिक मानसिकताले हुने आगलागीको अवस्था कायम रहनु,
– अपराधको राजनीतीकरण,
ङ) प्राकृतिक कारण
– चट्याङ तथा ज्वालामुखी विस्फोट,
– सुक्खा पहिरोका कारण घर्षण भई निस्कने आगो,
नकारात्मक असर :
– काष्ठ तथा गैरकाष्ठजन्य वनपैदावारको नोक्सानी,
– जैविक विविधतामा ह्रास,
– पारिस्थितिक पद्धतिमा असन्तुलन,
– हुर्किंदै गरेका नयाँ बिरुवाको नोक्सानीसँगै वन पुनरुत्थानमा ह्रास,
– वातावरणीय प्रदूषण वृद्धि,
– जलवायु परिवर्तनमा सहयोग,
– बहुमूल्य र दुर्लभ जडीबुटी, वनस्पति र वन्यजन्तुको क्षति,
– वननजिकका बस्तीमा आगलागी भई धनजनको क्षति हुने जोखिम,
– माटोमा रहने सूक्ष्म जीव नष्ट भई उर्वरा शक्तिमा ह्रास,
– पानीका स्रोतमा असर,
– वनको सौन्दर्यतामा ह्रास,
वन डढेलो रोकथामका उपाय :
– वन डढेलो रोकथाम र न्यूनीकरण सम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने,
– विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा वन डढेलोसम्बन्धी पाठ्यसामग्रीहरू समावेश गर्ने,
– सुकेका पात, झाडी सरसफाइ, सुकेका तथा ढलेका रुखहरू हटाउने गरी वन व्यवस्थापन गर्ने,
– सबै वनमा अग्नि रेखा तथा वन पथ निर्माण गर्ने,
– वन डढेलो पहिचान गर्न आवश्यक निगरानी तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने,
– वन डढेलोसम्बन्धी सूचनाको तत्काल आदानप्रदान गर्ने,
– वन गस्तीलाई व्यापक बनाउने,
– डढेलो नियन्त्रण टोली गठन गर्ने, क्षमता विकास गर्ने र परिचालन गर्ने,
– वन डढेलो कसुर र सजाय सम्बन्धमा कानुनी सचेतना र शिक्षा फैलाउने,
– स्थानीय सरकार, वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकायबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,
– मानवीय त्रुटि र लापरबाहीलाई नियन्त्रण गर्ने,
– अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने,
– अतः वन डढेलो मानव, वनस्पति र वन्यजन्तुका लागिसमेत हानिकारक छ । यसको रोकथामका लागि माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक एवं दण्डात्मक उपायहरू अपनाउनु पर्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
