समावेशी लोकतन्त्रको मर्म
देशको मूल कानुन संविधानमा यसरी प्रस्टसँग उल्लेख गर्नुका पछाडिको प्रमुख कारण समानुपातिक समावेशीको मुद्दा सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएकाले नै हो । जतिबेला यसरी संविधानमै प्रस्टसँग उल्लेख गरिसकेपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कहीँ कतैबाट कुनै पनि किसिमको बाधा आउने छैन भन्ने थियो । यसका साथै राजनीतिक दलहरू पनि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुने छन् भन्ने अधिकांशको बुझाइ थियो ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बराम भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बराम भाषा
महिला मजदुरकै भरमा रोपाइँ
धान रोपाइँका लागि पुरुषभन्दा महिला मजदुर नै बढी सक्रिय देखिएका छन् । पुरुष अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् भने गाउँघरमा भएका पुरुष पनि रोपाइँका लागि खेतमा निस्कँदैनन् । दलित विपन्न महिलाका भरमा नै रोपाइँ कार्य भइरहेको कृषकले बताएका छन् ।
गड्डी भैँसी लोप हुने अवस्थामा
खरीरोग र बाँझोपनका कारण स्थानीय जातको गड्डी भैँसी लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । बाँझो भैँसी मासु प्रयोजनका लागि पहाडबाट तराई लैजाने व्रmम बढेपछि भैँसीको सङ्ख्या घट्दै गएको हो ।
बढ्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व
दाङको लमही नगरपालिका–६, देउपुर निवासी ४६ वर्षीय सहरी घर्ती गएकोे असार २७ गते भालुको आक्रमणमा पर्नुभयो । छिमेकीसँग जङ्गलमा च्याउ खोज्न जाँदा घर्तीलाई भालुले आक्रमण गरेको थियो ।
किन खस्कियो एसइई नतिजा ?
केन्द्रले नीति र विधि बनाइदिने तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने हो भने स्थानीय तहले शिक्षाको विकास गर्न सक्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको यात्रामा सिकाइरूपी उडान भर्ने हो भने विद्यार्थी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको पठनपाठन र सिङ्गो जीवनमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।
बिपीको विचार चिरस्थायी : मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बिपी कोइरालाको विचारलाई चिरस्थायी राख्नका लागि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । ४२ आँै बिपी स्मृति दिवसका अवसरमा बिपी स्मृति पुस्तकालयद्वारा आयोजित कार्यव्रmममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
किन सम्झने पुष्पलाललाई
पुष्पलाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको धरोहर र एउटा क्रन्तिकारी योद्धा थिए । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव थिए । उनकै पहलकदमी र नेतृत्वमा २००६ साल वैशाख १० गते अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गका नेता लेनिनको जन्म दिवसको अवसर पारेर भारतको कलकत्ताको श्यामबजारमा एक जना बङ्गालीको घरमा बसेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो ।
‘विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य’
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुलुकमा स्थिर सरकार निर्माण गरेर देशमा विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्न नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच सत्ता सहकार्य भएको बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबार उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–४, बसाहामा आयोजित बृहत् पार्टी प्रवेश कार्यव्रmमलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रमलाई विश्वासको मत
विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत दोस्रो ठुलो दलको हैसियतमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि पहिलो पटक आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको छ । विश्वास सिद्ध गर्नका लागि कम्तीमा १३८ मत आवश्यक पर्नेमा उहाँलाई १८८ (दुई तिहाइ) मत प्राप्त भएको छ । प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मत दिएका हुन् । यसै गरी प्रस्तावको विपक्षमा ७४ मत परेको छ । असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच तालमेल गर्ने सहमति भएपछि एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सहमतिको कार्यादेश अनुसार अगाडि बढ्ने मार्गप्रशस्त गर्नुभएको छ । तेस्रो ठुलो दलको रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालमा पाँचौँ पटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । पाँचौँ पटकको विश्वासको मतको प्रस्तावमा उहाँले बहुमत गुमाउनुभएको थियो । सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्वतः अल्पमतमा पर्नुभएका प्रचण्डले विश्वासको मत लिन आवश्यक नहुँदा नहुँदै पनि संवैधानिक प्रव्रिmया पूरा गर्नुभएको थियो । चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका ओली यसअघि विसं २०७२ असोज २५ गते प्रथम पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यस्तै दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते र तेस्रो पटक २०७८ वैशाख ३० गते छोटो समयका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । उहाँको यो कार्यकाल प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलबिचको समीकरणका कारण यसअघिका कार्यकालभन्दा भिन्न अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ । विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलका कानुन निर्माण गर्नेसमेत उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदारबिच भएको सातबुँदे सहमतिको जानकारीसमेत सदनलाई दिई मार्चचित्र कोर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म आफूले गर्ने र त्यसपछिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । यस अर्थमा मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फको पहलका रूपमा नयाँ समीकरणलाई हेरिएको छ ।सरकारसामु समस्याका चाङ देखिएका छन् र तत्काल समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ । सरकारले मधुमासको समय भनेर छुट पाउने अवस्था छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा अगाडि सारिएको नारा हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक सुधार योजना तत्काल आवश्यक भएको आर्थिक विश्लेषकहरूको अभिमत छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर तरलताको समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्न अपरिहार्य छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारले नयाँ योजना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसै गरी विकराल समस्याका रूपमा देखिएको सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्नेमा पीडित नागरिककलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले प्राप्त दुई तिहाइको विश्वासको मतको जग अनि प्रतिपक्षको समेत विश्वास जितेर सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने आमअपेक्षा छ । प्रतिनिधि सभामा दुई ठुला दलसहितको समीकरणको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइएकाले त्यसै अनुरूपको वातावरण निर्माण गरेर विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेको जस्तो दक्षिण एसियाको ‘चम्किलो तारा’ बन्नेतर्फको यात्रामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनेतर्फ कार्यदिशा सरकारले तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक विकासको अवस्था दयनीय
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर देखिएको छ । बहुआयामिक गरिबीका कारण यस प्रदेशमा सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर मात्र नभई दयनीय बन्दै गएको छ ।
अन्ठानब्बे प्रतिशत फर्ममा समस्या
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बजार अनुगमन गरेकामध्ये ९८.५३ प्रतिशत व्यवसायी फर्ममा कुुनै न कुुनै कैफियत भेटिएको छ । विभागले २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्म उपत्यकामा अनुगमन गरेका चार हजार २६९ व्यवसायी फर्ममध्ये चार हजार २०६ वटा व्यवसायी फर्ममा केही न केही कैफियत (त्रुटि) भेटिएको हो । अनुुगमनका क्रममा सामान्य अवस्थामा रहेका व्यवसायी फर्मको सङ्ख्या जम्मा ६३ वटा मात्रै रहेको विभागले जनाएको छ ।
जनतामा उत्साह सञ्चार गर्न वर्तमान सरकार
सर्वप्रथम त म यस गरिमामय सदनमार्फत देश र जनताका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पण गर्ने ज्ञात/अज्ञात सहिदहरूको विशेष स्मरण गर्दै ती सम्पूर्ण वीर/वीरङ्गनाहरूप्रति हार्दिक नमन एवं श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु ।
सरकारले तिर्यो तीन खर्ब ऋण
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यसअघिको आवको तुलनामा भने करिब ८३ अर्ब रुपियाँले बढी हो ।
सातबुँदे सहमति सार्वजनिक
सत्ता साझेदारीका लागि संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । असार १७ गते भएको यो सहमति गोप्य राखिएको भन्दै सार्वजनिक गर्न माग भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको वक्तव्य दिने व्रmममा यो सहमति सदनमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
पर्यटक ठग्दै पोखराका ट्याक्सी, मिटरमा गुड्दैन, मोलमोलाइ र बार्गेनिङ
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र पोखरामा ट्याक्सी व्यवसायीबीच गत साउन २७ मा पोखरामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउने सहमति भयो । मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा मिटर प्रणालीमा ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो ।
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार : तेस्रो पटक म्याद थपिँदै
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारका लागि फेरि एक वर्ष म्याद थपिने भएको छ । निर्धारित समयमा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि तेस्रो पटक म्याद थपिन
‘कटुवाल’ प्रथा अझै कायम
समाजमा अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेका बेला रुकुमपूर्वमा भने पुरानै प्रथा कटुवाल प्रथा अझै कायम रहेको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिको रूपमा रहेको टेलिफोन
विद्युत् सुचारु गर्न आयोगको निर्देशन
विद्युत् नियमन आयोगले छ वटा उद्योगमा काटिएको विद्युत् जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् प्रयोग गरेको तर प्रिमियमबा
त्रिविमा पनि मौका परीक्षा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक तह अन्तर्गत अन्तिम वर्षको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । कुनै एक विषयमा मात्र अनुत्तीर्ण भए पनि अर्को परीक्षाका लागि वर्ष दिनसम्म कुर्नपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै त्रिविले मौका परीक्षा दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यार्थीले राहत महसुस गर्ने विश्वविद्यालयको अनुमान छ ।
जुनूको प्रदीप्त मन सार्वजनिक
कवि जुनू घिमिरेको कवितासङ्ग्र्रह प्रदीप्त मन सार्वजनिक गरिएको छ । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अशेष मल्ल, डा. नवराज लम्साल, शैलेन्दुप्रकाश नेपाल र डा देवी नेपालले संयुक्त रूपमा कृति सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
अपराधका घटना बढ्दै
बर्सेनि अपराधका घटनामा वृद्धि हुँदै गइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको पछिल्लो चार आर्थिक वर्षका तथ्याङ्कले अपराधको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ ।
सरकारविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने
सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकार गठन गर्दा संविधानको गलत धारा प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
पत्रकारितामा आकर्षण र निरन्तरताका लागि दुर्घटना बिमा
रुकुमपश्चिमका क्रियाशील पत्रकारहरूको दुर्घटना बिमा गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुकुमपश्चिमले महासङ्घका साधारण सदस्यहरू र जिल्लामा क्रियाशील सदस्यहरूको दुर्घटना बिमा गरेको हो ।