• गोरखापत्र अनलाइन
• ८ साउन २०८१, मङ्गलबार

सरकार सञ्चालनको मार्गचित्र

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतको विश्वास हासिल गरेसँगै देशमा अब राजनीतिक स्थायित्वको युग आरम्भ भएको छ । वर्ष दिन नपुग्दै सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने अध्यायको पटाक्षेप भएको छ । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनेपछि अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने सन्देश पनि जनतामा पनि गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण गर्दा पनि यी दुई दल मिलेका थिए । संविधान संशोधन गर्न पनि यी दुई दलको नेतृत्वदायी भूमिका अब हुने छ । यसैबिच सरकार सहज सञ्चालनका लागि दुवै दलबिच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । उपरोक्त सातबुँदे सहमति नै वर्तमान सरकारको सफल सञ्चालन, देशको आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्र पनि हो ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएका सहमतिको पहिलो बुँदामा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिनु र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । सहमति अनुसार नै नेपाली कांग्रेससहित कतिपय राजनीतिक दलको समर्थनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत सरकार बन्नु पर्छ भनेर हल्ला फिँजाए पनि त्यो हल्ला धरातलीय यथार्थको कसीमा धराशायी हुन पुग्यो । नवगठित सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार हुनु आवश्यक छ । नवगठित सरकारले यस दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेका केही नवोदित दल नै अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप छ । यस्ता आरोपमाथि सरकारले छानिबिन गरी कारबाही गर्न सके जनताको विश्वास र समर्थन पुराना दललाई नै प्राप्त हुने निश्चित छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा र भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कारबाही भएमा देश स्वतः नै आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लम्किने छ । वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा र लोसपा सहभागी रहेका कारण एक किसिमले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै भन्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका र अभ्यासका व्रmममा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक यस प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याउँदै आउनुभएको पनि छ कि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन गरिने छ । संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज रहेकाले जनताको चाहना र आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप प्रदान गर्न, यसमा समयसापेक्ष संशोधन भएमा लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र नै बलियो हुने गर्दछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको भनेर प्रायः राजनीतिक दलका नेताले भन्ने गरेका छन् तर आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी व्रmान्तिकारी र परिवर्तनको पक्षधर साबित गर्नका लागि मात्रै केही दल यसको पक्षमा बोल्ने गर्छन् ।सहमतिको तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी दिलाउने उल्लेख छ । नेपालका लागि वैदेशिक लगानीको ठुलो आवश्यकता छ । हाम्रो देशमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीकर्ता भित्रिएमा मात्रै यहाँ ठुला ठुला उद्योग सञ्चालन हुने छन् । सरकारी जागिरबाट मात्रै बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिँदैन । औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट मात्रै बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नु हुँदैन । वैदेशिक अनुदान र लगानीलाई राजनीतिक बहसको विषय र अदालतसम्म लैजान नसक्ने गरी कानुनको निर्माण भएमा मात्रै यहाँ आर्थिक विकास सम्भव हुन सक्छ ।सहमतिको चौथो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको सम्बन्धमा सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । यस भद्र सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयनमा दुवै दलले आआफ्ना तर्फबाट इमानदारी देखाउने अपेक्षा छ किनभने यसका आधारमा देशमा राजनीतिक स्थायित्वको जग बलियो पनि हुने छ । अतीतको नराम्रा अनुभववाट शिक्षा लिई विश्वास, सहयोग र समर्थनको नयाँ युगको थालनी भएको मान्नु पर्छ ।सहमतिको पाँचौँ बुँदामा राष्ट्रियहितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यव्रmम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । संसदीय लोकतन्त्रमा एकमना सरकार बनाउने जनादेश पाएको राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस अनुसारको नीति एवं कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने गर्दछ । जबकि कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर नै सरकारको गठन र सञ्चालन हुने गर्दछ । यस्तोमा ती दलबिच सामञ्जस्य र अनुशासन कायम गराउन साझा न्यूनतम कार्यव्रmमको सूत्र नै सार्थक साबित हुने गर्दछ । नवगठित गठबन्धन सरकार पनि साझा न्यूनतम कार्यव्रmमकै आधारमा अगाडि बढ्ने निश्चित छ । साझा न्यूनतम कार्यव्रmममा देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ ।सहमतिको छैटौँ बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी सहमतिको अन्तिम बुँदामा राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच भएका उपरोक्त सातबुँदे सहमति नै वर्तमानको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मार्गचित्र हुने छ । यस सहमतिको निर्बाध पालन हुने अपेक्षा पनि गरिन्छ । साथै यसले नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि प्रदान गर्ने छ ।