बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन १९ गते । कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्न लागिएको छ । पीडितलाई न्याय दिने क्रममा मानव अधिकार रक्षक नै असुरक्षित भएको भन्दै कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति प्रदान भएसँगै कानुन निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । फागुन १३ गतेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सैद्धान्तिक सहमति आएसँगै कानुन निर्माणको काम अघि बढाइने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वीकृति पाएसँगै विधेयकको मसौदा निर्माणको काम अघि बढेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तुलसीप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । यसअघि मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले ऐनको मसौदा कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । मन्त्रालयले कानुनको मसौदा तयार गर्ने र यसअघि पेस गरिएको मसौदालाई सुझावका रूपमा अघि बढाइने आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
आवश्यक कानुन नबन्दा मानव अधिकार रक्षक नै पीडित हुने गरेका छन् । मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो । मानव अधिकारको सम्मान, सुरक्षा र परिपूरण गर्ने कार्य राज्यको भएकाले सरकारले रक्षकका लागि कानुन निर्माण गर्ने छ । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले अर्काका अधिकारका विषयमा बोल्ने रक्षक नै असुरक्षित भएको महसुस भएपछि कानुनको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूले कानुनको मसौदा मन्त्रालयमा पेस गरिएको र ऐन निर्माणका लागि स्वीकृती पाएसँगै ऐन निर्माणको काम अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
असहज स्थितिमा मात्र हैन, मानव अधिकार रक्षक सामान्य अवस्थामा पनि जोखिममा पर्दै गइरहेको अवस्था छ । मानव अधिकार रक्षक समाचार लेखेकै भरमा, कोही कसैको पक्षमा वकालत नगरेको निहुँमा तथा कार्यशैलीलाई लिएर विविध प्रकारका आरोप खेप्न बाध्य छन् । मार्ने धम्कीसमेत आइरहेका छन् । यसरी हेर्दा मानव अधिकार रक्षकमाथिको जोखिम सम्बन्धमा ठ्याक्कै तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि परिदृश्य र अवस्था विश्लेषण गर्दा उनीहरूले बेहोर्नुपर्ने जोखिममा कमी नआएको देखिन्छ । घटनाका प्रकृति भने बदलिएको अवस्था छ ।
बढ्दै मानव अधिकार उल्लङ्घन
कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । जसमा महिला र बालबालिका बढी पीडित भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा कर्णाली प्रदेशभर करिब पाँच सय मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले वर्षभरि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ४९९ वटा घटना अभिलेख भएको जानकारी दिनुभयो ।
पीडित भएकामध्ये मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा राज्य पक्षबाट ११ महिला र २९ जना पुरुष गरी ४० जना तथा अन्य पक्षबाट ३८८ महिला र ७१ पुरुष गरी ४९९ जना पीडित भएका छन् । यसै गरी सन् २०२३ मा बाल अधिकारका घटनामा ७६ जना बालिका र दुई जना बालक गरी ७७ जना पीडित भएका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ मा पनि कर्णाली प्रदेशभर पाँच सय मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका थिए । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ४९६ वटा घटना अभिलेख गरिएको थियो । पीडित भएकामध्ये मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा चार महिला र २९ जना पुरुष गरी ३३ जना तथा ज्यादतीका ३२८ महिला र १३५ पुरुष गरी ४६३ जना पीडित भएका थिए ।
इन्सेकले १० वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रको अनुगमनसमेत गरेको थियो । केन्द्रमा दर्ता भएका अधिकांश घटनामा मिलापत्र गरिएको पाइएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । फितलो कानुन र भएकै कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुँदा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएको उहाँको ठम्याइ छ ।
कारागारभित्र क्षमताभन्दा धेरै कैदी राखिनुले पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ । हुम्लामा कारागार नहुँदा कैदी राख्न निकै समस्या भएको छ । हाल हुम्लामा कारागार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । कारागार भवन नहुँदा त्यहाँका १० जना बन्दी र कैदीलाई हिरासतमा राख्ने गरिएको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएका कारण कारागारमा पालो लगाएर सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेको जिल्ला कारागारको क्षमता ६५० रहेकोमा हाल १९९ कारागारमा आश्रित रहेको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका कारागारमा आठ जना आश्रित बालबालिका रहेका छन् ।
