गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ९ गते । शव जलाउने विद्युतीय मेसिन खरिद तथा जडान गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर गरिएकामा सदस्यसचिव थापा तथा अन्य कर्मचारीसहित १४ जना व्यक्ति र दुई वटा कम्पनी छन् । प्रतिवादी बनाइएका सदस्यसचिव थापाविरुद्ध यसअघि पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा पनि मुद्दा दायर भएको थियो तर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उहाँ पुनः पदमा फर्किनुभएको थियो ।
कोषले शवदाह मेसिन खरिदका लागि २०८० असारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो तर आयोगका अनुसार कोषले सम्बन्धित कार्यको अनुभव नै नभएको तथा संलग्न विज्ञका बारेमा जानकारी नै नलिई सोझै खरिदमार्फत परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । परामर्शदाताले ठेकेदारसमेतको मिलेमतोमा फर्जी कोटेसन तयार गरेको, नक्कली विज्ञ खडा गरेको तथा अस्वाभाविक बढी लागत राखी परामर्शदाताबाट गलत प्रतिवेदन पेस भएको आयोगले दाबी गरेको छ ।
साथै परामर्शदाताबाट बिलबीजक जारी गर्नुपूर्व नै भुक्तानी स्वीकृत गरेको, कोषका कर्मचारी, परामर्शदाता तथा ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको शवदाह मेसिन जडान गरेको, उक्त मेसिन ठेक्का सम्झौताको म्यादभित्र जडान गरिएको तथा समयमा मर्मत नगरेका कारण हालसम्म सञ्चालनमै नरहेको आयोगले जनाएको छ ।
तर यी सबै कार्यबाट कोषलाई १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपियाँ हानिनोक्सानी पुर्याएको आयोगले दाबी गरेको छ । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा कोषका तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, कोषका तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक र हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, कोषका तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, कोषका इन्जिनियर पशुपति ठाकुरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै कोषका अर्का इन्जिनियरद्वय रमेश पुरी, डेनिस उप्रेती, कोषका लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका इलेक्ट्रिकल विभागका प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्याङ्कन समितिका सदस्य लैनबहादुर थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
म्याप इन्टरप्रिनर प्रालिका सञ्चालक मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई, एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी प्रालि र सोका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवादी सबैलाई जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपियाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
म संलग्न छैनः डा. थापा
कोषका सदस्यसचिव डा. थापाले शवदाह मेसिन खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरे पनि त्यसपछिका खरिद र भुक्तानीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले २०८० असोज १८ गते आयोगले जलहरीको मुद्दा चलाएपछि निलम्बन परेपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढेकोले आफू संलग्न नभएको बताउनुभयो ।
