सीमान्तको कुसुन्डा भाषा सिक्ने चाहना अधुरै
अमरराज नहर्कीतनहुँ, चैत ३१ गते । तनहुँमा एक मात्रै कुसुन्डा जातिकाे परिवार छ । त्यसै जातिकी दमौलीस्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा पढ्ने सीमान्त कुसुन्डाले आफ्नो कुसुन्डा भाषा सिक्न चाहनुभएको छ तर पाउनुभएको छैन ।कुसुन्डा भाषा बोल्ने र फैलाउने रहर भए पनि अवसर नपाएको सीमान्तले गुनासो गर्नुभयो । सीमान्तले भन्नुभयो, ‘आमालाई राम्रोसँग बोल्न आउँदैन भाषा सिक्ने रहर छ तर पाएको छैन ।’ भाषा हराए पहिचान हराउने भएकोले सिक्न चाहेको सीमान्त बताउनुहुन्छ । ‘हाम्रो समुदाय थोरै छ भाषा लोप हुन लागेकोले सिक्न चाहेको हुँ तर अवसर पाएको छैन’ सीमान्तले भन्नुभयो । विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा लोपोन्मुख जातिको सम्मान गर्न भन्दै प्रमुख अतिथि बनाउने गरेको स्मरण गर्दै सीमान्तले कार्यक्रमको सम्बोधनमा आफ्नो भाषा बोलेर पहिचान दिन मन लागे पनि भाषा सिक्न नपाउँदा अधुरो रहेको बताउनुभयो ।व्यास नगरपालिका–१०, डिही गाउँ बस्ने सीमान्तको आमा इन्द्रमाया कुसुन्डा थोरै मात्र कुसुन्डा भाषा जानेको बताउनुहुन्छ । आफ्नो भाषा लोप भएर जाने चिन्ता भएर श्रीमान् राजा मामाले केही भाषा सिकाउनुभएको तर तालिम नपाउँदा पूरा नजानेको बताउनुभयो । पति राजा मामाको निधन भएयता इन्द्रमायाले कुसुन्डा भाषा बोल्न पाउनुभएको छैन । कुसुन्डा भाषा पूरै बोल्न जान्ने राजा मामाको २०७५ साल वैशाख ५ गते निधन भएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद् तनहुँको निवर्तमान अध्यक्ष वसुन्धरा घर्तीले राजा मामालाई कुसुन्डा भाषाको पूरा ज्ञान भए पनि इन्द्रमायाले केही मात्र जान्नुभएको जानकारी दिनुभयो । राजा मामाले कुसुन्डा केटी नपाएपछि फरक जातिसँग विवाह गरेकाले एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा भाषा स्थानान्तरण गर्न समस्या परेकाले कुसुन्डा भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको घर्तीले बताउनुभयो ।कुसुन्डा समुदायको आफ्ना मौलिक भाषा, संस्कृति, मूल्यमान्यता, रीतिथिति लोपोन्मुख अवस्थामा रहेकाले प्रवर्द्धनको पर्खाइमा रहेको घर्ती बताउनुहुन्छ । घर्तीले भन्नुभयो, “ सरकारले मातृभाषा र संस्कृतिको अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने नीति बनाउने हो भने कुसुन्डालगायतका अन्य भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ, होइन भने गुगलमा मात्रै सीमित हुन्छ ।” विकासको गति, समयको परिवर्तन, सामाजिकीकरण, वन विनाश, गैर जातीय विवाह प्रणाली लगायतले गर्दा भाषा र संस्कृति लोप हुँदै गएको घर्तीले बताउनुभयो । फिरन्ते कुसुन्डा जातिको जीवन पहिले जङ्गलमै बित्थ्यो । स्थायी घर र बसोबास नभए पनि उनीहरूका आफ्नै कला, संस्कृति र संस्कार थिए । वनमा बस्ने भएकोले वन राजा भनेर चिनिन्थे । जङ्गली जनावर सिकार गरेर र वनकै कन्दमूल खाएर जीवनयापन गर्ने कुसुन्डा आफ्नो मौलिकतालाई क्रमशः त्यागी समाजमा सम्मिलन हुँदै गएका छन् । यो जातिमा मानव जातिकै प्रारम्भिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्कार थियो । तनहुँमा एक घरपरिवार मात्रै कुसुन्डा छन् । इन्द्रमायाको परिवार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले एक रोपनी जग्गा खरिद गरी तीन कोठे घर निर्माण गरिदिएको घरमा बस्दै आउनुभएको छ । कुसुन्डा जातिको संरक्षणको लागि प्रतिष्ठानले नै विसं २०६१ पुस ७ गते राजा मामाको विवाह इन्द्रमाया तामाङसँग गराइदिएको थियो । कुसुन्डाहरू स्याउलाका एक पाखे छाना भएका अस्थायी टहरा बनाउँदै फिरन्ते रूपमा जङ्गलका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दथे । जङ्गली रूख बिरुवाका ठूल्ठूला पात गाँसेर ओछ्याउने र ओढ्ने गर्थे । धनुष वाण, कालिज, गोहोरो, वन कुखुरा, मृग, स्याललगायतको सिकार गर्दथे ।वन तरुल, निगुरो, गिठा, भ्याकुर, सिप्लीगान जस्ता जङ्गलमा पाइने कन्दमूल तथा तरकारी खाएर जीवनयापन गर्ने गर्दथे । जङ्गलमै बच्चा जन्माउने, स्वास्थ्य सुरक्षा नहुँदा बच्चाहरू मर्ने जस्ता कारणले कुसुण्डा लोप हुँदै गएकाले तनहुँका कुसुन्डा परिवारलाई सामाजिक जीवनमा ल्याइएको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर १० का निवर्तमान वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
थारू महिलालाई हस्तकलाको सिप सिकाइँदै
थारू समुदायमा प्रचलित परम्परागत हस्तकला सिपको संरक्षण गर्न महिलालाई सिप सिकाउन थालिएको छ । हस्तकलाका सामग्री हराउँदै जान थालेपछि थारू महिलालाई
वार्षिकोत्सव सम्पन्न
विश्व ज्योतिष महासङ्घको ३० औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँमा भएको कार्यव्रmममा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्रा. कृष्ण अधिकारीले
विश्वकप एसिया छनोट : नेपाल र युएईबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै
काठमाडौंँमा आइसिसी यु–१९ पुरुष क्रिकेट विश्वकप एसिया छनोट प्रतियोगिताका खेलहरू आजदेखि सुरु हँुदैछन् । घरेलु टोली नेपालले आज पहिलो खेलमा युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । यो खेल तल्लो मूलपानी अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बिहान ९ः०० बजेबाट सुरु हुने छ ।
अलपत्र पन्टुन पुल
कुनै समयमा बर्दिया जिल्लालाई पन्टुन पुलको जिल्ला भनेर चिनिन्थ्यो । २०५६ सालदेखि २०७० सम्म १४ वर्ष बर्दियाको राजापुर क्षेत्रलाई वारपार गराउन गेरुवा नदीमा राखिएको पन्टुन पुल अहिले व्यवस्थापन नहुँदा ११ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।
बालाजुमा बाइसधारा मेला
काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ मा अवस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल बालाजु बाइसधारामा मेला सम्पन्न भएको छ । नयाँ वर्षको अवसर पारेर प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिने यो मेला हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा आस्थाको केन्द्र बनेको छ । शनिबार बिहानैदेखि स्नान गर्न र पूजाअर्चनाका लागि भक्तजनको भिड लागेको छ । बाइसधाराबाट लगातार
प्रभावित स्थानीयले पाए मुआब्जा
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट प्रभावित बासिन्दाले मुआब्जा पाएका छन् । प्रभावित क्षेत्र जलविद्युत् बाँधको किनारको बस्तीका बा
पाँच दशकपछि स्वामित्व प्राप्त
बर्सौंदेखि आफ्नै भूमिमा घर बनाएर बसेका भए पनि कानुनी रूपमा स्वामित्वबाट वञ्चित कपिलवस्तुका सयौँ घरधनीले बल्ल लालपुर्जा हात पारेका छन् ।
झडपका घाइतेको नारायणी अस्पतालमा उपचार हुँदै
हनुमान् जन्मोत्सवका अवसरमा शनिबार दुई समुदायबीच झडप हुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलका प्रहरी घाइते भएका छन् ।दुवै समूहबीच ढुङ्गा हानाहान हुँदा पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रसहित १७ जना घाइते भएका हुन् ।
उखुको अनुदान निकासा अनिश्चित
यस वर्ष चिनी उद्योगले उखु किसानलाई बेलैमा भुक्तानी दिए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने गर्ने अनुदान रकम भने अनिश्चित बनेको छ । गत मङ्सिर १३ गते बसेको
क्लासिकमा ज्येष्ठ महिलाका ‘सृजित सपनाहरू’
क्यानभासमा उतारिएका चौबिस जना ज्येष्ठ महिलाका भावनालाई प्रदर्शनीमा राखिएको छ । अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम मानिने चित्रकलामा कुनै अनुभव नभएका ६५ देखि ९३ वर्ष उमेरका ज्येष्ठ महिलाको एकदिने कार्यशालामा तयार पारिएका भावनालाई ललितपुर चाकुपाटस्थित क्लासिक ग्यालरीमा ‘सृजित सपनाहरू’ शीर्षक दिएर शनिबारदेखि प्रदर्शनीमा राखिएको हो । एक फिटका क्यानभासमा एक्रोलिक रङ माध्यममा ती चित्र बनाइएका छन् । प्रदर्शनीमा फरक क्षमताका पाँच कलाकारको समेत चित्रकला राखिएका छन् ।
निकुञ्जमा बढ्यो पर्यटकको चहलपहल
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । पर्यटन सिजन सुरु भएसँगै निकुञ्ज अवलोकन गर्ने स्वदेशी तथा
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रदीप शम्शेर राणाको निधन
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीप शम्शेर राणाको ७८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उहाँको गएराति निधन भएको उहाँका छोरा दीप शम्शेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।राणाको पशुपति आर्यघाटमा आजै ११ बजे अन्त्येष्टि गरिने परिवारले जनाएको छ । उहाँ २०५७ असोज महिनादेखि २०५९ पुससम्म प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुभएको थियो ।
बाह्र वर्षसम्म पनि बनेन भेरी पुल
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जोड्ने भुरीगाउँ तेलपानी सडकमा पर्ने रानीघाटको भेरी नदीमाथिको पुल १२ वर्ष बित्दासमेत बन्न सकेको छैन । पुलको डिजाइनमा
कालिगण्डकी बगरमा स्याउखेती
मुस्ताङ, चैत ३१ गते । मुस्ताङको कालिगण्डकी नदी तथा शाखा नदीको तटीय गेग्रान बगरमा गरिएको स्याउखेती । मुस्ताङका एक दर्जन बढी गाउँहरुमा नदी क्षेत्रको खेर गईरहेका खाली जमिनमा स्तरोन्नति गर्दै स्थानीय कृषकहरुले उच्चघनत्व प्रविधिमा आधारित हाईब्रिट स्याउ लगाउन थालेका छन् । तस्बिरः रासस
उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा सन्तुलित विकास
पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । २०१३ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ आवधिक योजना अहिले कार्यान्वयनमा छ । कुनै पनि योजनाले आफूले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । १५ औँ योजनाले गरिबी नौ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गरिबी दर २० प्रतिशतभन्दामाथि नै छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार छ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने भने पनि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । समयमै आयोजना नबन्दा अनुमान गरिएको लागत दोब्बरभन्दामाथि पुगिसकेको छ । यथार्थपरक बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिने कार्यमा पनि योजना आयोग पछि पर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्धारण गरिएका र संशोधन गरिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास र निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण विकासमा देखिएको असन्तुलन जस्ताको तस्तै छ । निर्माणाधीन आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । बेरोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्च, सुस्त आर्थिक वृद्धिदरलगायतका विषयमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा विकासका कार्यमा सङ्कुचन देखिन थालेको छ । वर्तमानमा बढ्दो महँगी, उच्च आयात, घट्दो विपे्रषण आप्रवाह, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति, चुलिँदो व्यापार घाटा, बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता विद्यमान छ । सधैँ अनुत्पादक क्षेत्रमा अलमलिने प्रवृत्तिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले आशातीत नतिजा दिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जा जस्ता क्षेत्रले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । यो भनेको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमुखीतर्फ बढी केन्द्रित रहनु हो । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन क्षेत्रगत कर्जा सीमा तोके पनि सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गले भन्दा टाठाबाठाले लिने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले दिएको निर्देशन अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न कर्जा, क्षेत्रगत रूपमा कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्ने भनिएकोमा पुगिसकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुभनेको उत्पादन बढाउनेतर्फ लगानी गर्नु हो । स्वदेशमा उत्पादन नभएर आयातमा भर पर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था घट्नुपर्नेमा बढ्दै गइरहेको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न भनी लिइएको कर्जा घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी भइरहेको छ । यसलाई रोक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । २०५४ सालअगाडिसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४.८७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन पूर्वाधार विकास महìवपूर्ण हुन्छ । बैङ्कहरूले प्रवाह गर्ने अधिकांश ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको चर्चा सुनिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुनु पर्छ । ती क्षेत्रका सूचकाङ्क कमजोर देखिएका छन् । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा विकास हुँदा मुद्रास्फीति पनि सँगसँगै जाने गर्छ । पुँजीगत खर्च बढेमा यसले माग सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । माग बढ्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक प्रव्रिmया हो । त्यसैले अर्थशास्त्रको भाषामा मुद्रास्फीति र पुँजीगत खर्चलाई सँगसँगै लानु पर्छ । हामीकहाँ मूल्य मात्रै बढिरहेको छ । पुँजीगत खर्च घट्दो व्रmममै छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा पुँजीगत खर्चको अंश ज्यादै सानो राखिएको थियो । उक्त रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । पछिल्ला आवमा कुल विनियोजित बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश घट्दै गएको छ । सोही कारण उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको हो । अर्थतन्त्रमा उपभोग र लगानी दुवै बढ्नु पर्छ । वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्यो भने खर्च गर्ने क्षमता स्वतः घट्छ । क्षमता घट्नु भनेको उपभोग घट्नु हो । यसले उत्पादन घटाउँछ । उत्पादन घटेपछि रोजगारीमा सङ्कुचन आउँछ । यसलाई रोक्न राज्य र निजी क्षेत्रले लगानी र उपभोग बढाउनु पर्छ । हामीकहाँ दुवै कुरा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महìवपूर्ण मानव संसाधन र पुँजी निर्माण हो । दिनप्रतिदिन यी साधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यबाट तर्जुमा गरिएका जस्तो सुकै राम्रा नीति तथा योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन ।२०४८ पछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही राम्रा काम गर्न खोजिएको देखिए पनि २०५२ बाट सुरु भएको नेकपा माओवादीको आन्तरिक द्वन्द्वले उक्त कार्य पुनः सुस्ताउन पुग्यो । देशमा द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि मानिस विदेश पलयान हुन थाले । देशभित्र वस्तुको माग बढ्न थाल्यो । आव २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि उत्पादनमूलक क्षेत्र झन् घट्न पुग्यो । जसले उपभोगको माग बढाउन सहयोग पु¥यायो भने विकास निर्माणको कार्य पछि धकेलिन पुग्यो । देशमा लामो समयदेखि स्ट्यागफ्यासन (उच्च मुद्रास्फीति) रहेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा युवासँगै पुँजी पलायन हुनका पछाडि बेरोजगारी, थोरै कमाइ, गरिबीका साथसाथै असहज जीवनयापन, लगानीको वातावरण नहुनु जस्ता कारण देखिएका छन् । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्था कायमै छ । विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्व्रिmय बसेको छ । यसले गर्दा उत्पादन, रोजगारी तथा आयआर्जनका गतिविधि बढ्न सकेको छैन । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । जसका कारण नेपालमा आउने अनुदान रोकिने व्रmम सुरु हुन थालेको छ । नेपालको विकासका कार्यमा अनुदानको अंश पनि त्यतिकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदान रोकिँदा राज्य स्रोतविहीन हुन सक्ने सम्भावनासमेत देखिन थालेको छ । देश चलाउने भनेको कुनै खोला तर्दा ढुङ्गा छ÷छैन भनेर विस्तारै छाम्दै अर्को पाइला चाल्नु जस्तै हो । अगाडि बढ्दा चिप्लियो भने देश असफलतातिर जान पुग्छ । हामीकहाँ पछिल्लो समय उद्योगधन्दाको विकास हुनुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्म विदेश भ्रमणमा घुमेका फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कार्य धनसँग मात्रै जोडिने गरेको देखिएको छ । धनले समृद्धि देखाउँछ भन्ने भाष्यले महìवपूर्ण स्थान पाएका कारण सबै जना देखावटी कार्यमा रमिरहेका छन् । गरिबलाई धनी बनाउने र विकासका कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भन्ने कुरा व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा नाटक मञ्चन जस्तो मात्रै हुन पुगेको छ । यो भनेको हाम्रो समाजमा जसरी बुवाआमाले छोराछोरीलाई घरजग्गा जोड्ने गर्छन् । छोराछोरीले बुवाआमाले जोडिदिएको घरभाडा उठाउन नसकेर र खेती गर्न नसकेर आर्थिक उल्झनमा रुमलिनु परेको जस्तै हो । पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । नीतिगत पक्षाघात (पोलिसी प्यारालाइसिस) का कारण निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । आफूले गरेको लगानीले पोसाउँछकी पोसाउँदैन भन्ने अन्योल कायमै रहेका कारण, उत्पादनशील क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका कार्यमा सन्तुलित नीतिको खाँचो देखिएको हो ।
युवापुस्तामाथि समयको हाँक
युवामाथि समयले हाँक दिएको छ । बुढाहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई जेनतेन धानेर राखे तर अब धानिएन भने त्यसको जिम्मेवारी युवापुस्ताले लिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति साँच्चिकै निष्ठाको भावना बाँकी छ भने बुढाहरूले पनि समयको गतिलाई बुझ्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र होस् या गणतन्त्र वाद, प्रतिवाद, संवाद र सम्झौतामा चल्ने शासन व्यवस्था हुन् । विभेद र तिरस्कारको संस्कारले कुनै पनि व्यवस्था चलाउन सकिन्न । झन् लोकतन्त्रमा त सबै नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न पाउनु पर्छ । बिपी कोइराला बाँचेको अधिकांश समय राजाकै विभेद र तिरस्कारको सिकार भए । राजासहितको प्रजातन्त्रका पक्षधर बिपीले चाहेको व्यवस्था स्थापना गर्न नपाउँदै महाप्रस्थानको बाटो रोज्न विवश भए । बिपीले चाहेको शासनव्यवस्था २०४६ को जनआन्दोलनले स्थापित ग¥यो । संवैधानिक भूमिकामा रहेका राजाको वंश विनाश भयो । नयाँ महìवाकाङ्क्षी राजाले शासनसत्ता हातमा लिएर पिताजीकै विभेदको बाटो रोजेपछि गणतन्त्र अपरिहार्य बन्यो । राजनीतिक दलका केही नेताका व्रिmयाकलापप्रति चित्त नबुझ्दा व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने शैली नअपनाएको भए सायद संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो कि ? हिंसा र व्यक्ति हत्याको बाटोमा रहेकाहरू पनि शान्तिको मार्गमा फर्किन बाध्य भए । सबै आन्दोलनको अन्तिम सत्य शान्तिको मार्ग नै रहेछ त ! आज फेरि राजावादीका नाममा नागरिकलाई अनाहकमा किन मर्न÷मार्न बाध्य बनाउने ? राजनीति विवेकले गर्नु पर्छ, आवेगले होइन । हो, मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेन । ठुला दलले जनताको मत जित्दै आए पनि मन जित्न सकेनन् । जनअसन्तुष्टि यसैको प्रतिफल हो तर गणतन्त्रका नाममा धेरै नेताले खाए, अब हामीले खान पाउनु पर्छ भन्ने उद्घोषबाहेक यतिबेला जनतालाई सडकमा ओराल्ने अर्को कुनै एजेन्डा छैन । राजावादीको नाममा जुन व्यवस्था मागिएको छ आज, त्यो त ७० वर्षअगाडि नै बिपीले मागेका होइनन् र ? हो, त्यतिबेला सान्दर्भिक थियो ।आफैँलाई चिन्न नसक्दाकुनै पनि राजनीतिक दल, संस्था वा व्यक्तिको राजनीतिलाई बुझ्ने वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएन भने त्यसले परिणाम दिँदैन । हिजो राजतन्त्रले त्यही कुरा नबुझ्दा मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने गरी भएका कुनै पनि आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । नेताको हैकममा चल्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रमा पनि मान्य हुँदैन । पद्धतिको विकास गरेर सबै दल तथा व्यक्ति नियम कानुनमा बाँधिएको भए यति छोटो समयमा परिवर्तनका आवाज उठ्ने थिएनन् । यहाँनेर गणतान्त्रिक व्यवस्था चुकेको छ । गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने योजना र कार्यव्रmमसहित आएको भए सायद यसको विकल्पको खोजी हुने थिएन होला । गणतन्त्र चुक्नुको मूल कारण प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग प्रजातन्त्रमा विश्वास नहुनेहरूले गरिरहे, गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण हुनै दिइएन । यो सबै गणतन्त्र स्थापनापछिका सत्ताले आफैँलाई चिन्न नसक्दाको परिणाम हो । आन्दोलन नै आन्दोलनआज जताततै आन्दोलनै आन्दोलन चलेको छ । पार्टीभित्र यसै पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन जारी छ । राजा ल्याउने आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, कुलमान फर्काउने आन्दोलन, सहकारी पीडितको आन्दोलन, सहकारीका नाममा जनता ठग्न पाउनु पर्छ भन्ने मागसहितको आन्दोलन, जनताकै पैसा राखिएका बैङ्कबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने आन्दोलन । आन्दोलन सफल बनाइदिन तिनै पीडित जनता सडकमा आइदिनुपर्ने ? कस्तो विडम्बना ? जनताले चाहँदै नचाहेको आन्दोलनको सहारा किन खोजिँदै छ ? जसले निर्माणभन्दा ध्वंसको बाटो लिन्छ त्यस्ता आन्दोलनलाई किन विकल्प बनाइँदै छ ? जनभावना बुझ्ने कोसिस किन हुँदैन ? सबैको अभिभावकको भूमिकामा रहेको राज्यले असन्तुष्ट नागरिक, समूह वा दललाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएर समस्या समाधानको विकल्प खोज्नु पर्छ । भिडलाई उत्तेजित बनाइने खालका टीकाटिप्पणी गर्ने होइन । नत्र बाहिरी हस्तक्षेप निम्तिन सक्छ । नेपालमा अराजकता बढ्दै गयो भने विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । नेपालमा अराजक आन्दोलन भयो भने छिमेकीका नाताले भारतको चासो र चिन्ता स्वाभाविक हुन्छ । आफूले भने अनुकूलको संविधान जारी गराउने प्रयत्न असफल भएपछि भारत नाकाबन्दी लगाउने हदसम्म पुग्यो । राजनीतिक डेडलकका कारण नेपालीले कष्टकर जीवन गुजार्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सैनिक नेतृत्वको कूटनीतिक चातुर्यका कारण नाकाबन्दी खुलेको आम बुझाई छ । सेनाको प्रसङ्ग यहाँनेर किन पनि ल्याउन आवश्यक छ भने, आन्दोलनले अराजक रूप लियो भने सेना तैनाथीको विषय उठ्छ । राजावादीका नाममा हालै भएको तीनकुनेकेन्द्रित अराजक आन्दोलन शान्त बनाउन कफ्र्यु आदेश जारी नै गरियो । सेना तैनाथ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । सेनाको गरिमा सेना आमनागरिकको एउटा मात्र भरोसाको केन्द्र मानिएको सङ्गठन हो । यसलाई सडकमा उतार्ने, आन्दोलन दबाउने नाममा प्रयोग÷दुरुपयोग गर्नु उचित र सान्दर्भिक हुँदैन । आजसम्म कुनै पनि दल वा व्यक्तिविशेषको पक्ष र विपक्षमा नउभिएको अभिभावक सङ्गठन हो सेना । नेपाली सेना सैनिक मात्र नभई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको सान, शान्ति र मानवताको प्रतीक पनि हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, नागरिक र वैधानिक सरकारप्रति बफादार रहने संस्कार जोगाइरहेको सैनिक सङ्गठनको गरिमा कायम राख्न सकिएन भने त्यसले पार्ने प्रभाव सिङ्गो मुलुकमाथि पर्ने छ । युट्युब पत्रकारिताले प्रधान सेनापतिको फोटो राखेर जबरजस्ती ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था मासेर एकतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित गर्न सघाउनु पर्छ’ भन्ने शैली र आशयका वार्ता प्रस्तुत गरेर अराजक भिडलाई उत्तेजित बनाउने कोसिस गरिरहेको छ । यो पत्रकारिताको धर्म होइन । हामी आफैँ पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भने दलहरू सुध्रिएनन् भन्नुको अर्थ रहन्न । क्षेत्रीय सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, प्रतिआतङ्कवाद, प्राकृतिक प्रकोप तथा सीमासुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणमा सेनाको ठुलो भूमिका हुन्छ । भारत र चीनबिचमा रहेर नेपालले क्षेत्रीय शान्तिलाई सुनिश्चित गरेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिनु हुन्न । शक्ति मुलुकहरू, चीनलगायत दक्षिण एसियाका सबै छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राखेर मुलुककै कूटनीति सन्तुलनमा राख्न सेनाले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । भूराजनीति संवेदनशीलता बुझेर नेपालको सामरिक महìवको विरासत जोगाउने जिम्मेवारी पनि सेनामै छ । यो विरासत जोगाउनु आमनेपालीको दायित्व र कर्तव्य हो । मानव अधिकार, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता मानव सुरक्षाका विषय ओझेलमा छन् । यसकै कारण उत्पन्न हुन सक्ने आन्दोलनले मुलुकमा अशान्ति निम्तिन सक्छ । अशान्तिकै कारण निर्दोष जनताले असामान्य जीवन गुजार्नुपर्ने बाध्यतासमेत आयो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको महìवपूर्ण अङ्गका नाताले सैनिक सङ्गठनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । बलियो सैन्य सङ्गठनले विकास निर्माणमा सहयोग मात्रै पु¥याउँदै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रिय चुनौती समाधान गर्न मद्दत पनि गर्छ भन्ने सांसारिक मान्यता छ, नेपाली सेनाले व्यवहारबाटै यसको पुष्टि गर्दै आएको छ । सेनाले संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाहेक अन्य कुनै राजनीतिक महìवाकाङ्क्षा राख्दैन । त्यसैले पनि रक्षा रणनीति, विदेशनीति र रक्षा कूटनीतिका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय शक्तिमा सेना र आमनागरिक एकाकार हुन आवश्यक छ । मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ । हजारौँको सङ्ख्यामा दक्ष युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसकै कारण भोलि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको अभाव हुन सक्छ । अहिले पनि धेरै जसो सिपमूलक काम छिमेकबाट आएका युवाले गरिरहेका छन् । त्यो जनशक्ति स्वेच्छाले आफ्नो मुलुक फर्कियो भने भोलिको अवस्था के होला ? कसैको लहलहैमा सडकमा उत्तेजित शैलीमा प्रस्तुत हुँदा त्यसले आफूलाई त नोक्सान पु¥याउँछ नै मुलुकलाई पनि पछाडि धकेल्ने छ । युवाशक्ति कसैको भ¥याङ मात्रै बन्ने आन्दोलनमा होइन, स्वनिर्भर बन्ने आन्दोलनमा एकजुट हुनु पर्छ । प्रियतावादको लहरसन् १९९० को वर्षमा प्रजातन्त्रको लहर थियो । सन् २०२४ मा प्रियतावादको लहर नै चल्यो । अमेरिका, भारत, जर्मनी, टर्कीलगायत संसारका ७० मुलुकमा निर्वाचन भयो । धेरै जसो मुलुकमा प्रियतावादी शासकको उदय भएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदय र भारतमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो पटकको सत्तारोहण पनि प्रियतावादको नमुना हो । नेपालमा राजा ल्याउने भनेर थालिएको आन्दोलनलाई पनि सैद्धान्तिक र वैश्यिक लहरभित्रै राखेर हेर्नु पर्छ । जहाँ बहुसङ्ख्यकवादलाई केन्द्रमा राखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हिन्दु धर्मका पक्षधर बहुसङ्ख्यामा छन् । राजावादीले राजासँगै हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको माग पनि सँगसँगै राखेका छन् । यो स्टे«न्थलाई कम आँक्न हुँदैन । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भनेको टाउको स्थापित गर्ने हो । राजालाई उभ्याएर प्रियतावाद लाद्ने कोसिस भइरहेको छ । प्रियतावाद लागू भएपछि अयोग्यतन्त्र हाबी हुन्छ । अयोग्यतन्त्र भनेको कम योग्य वा बेइमान नागरिकद्वारा सञ्चालित सरकार हो । त्यसलाई रोक्न पनि राज्यले गणतन्त्रका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्न ढिला गर्नु हुन्न । निर्वाचनबाट आउन नसक्ने तर शक्तिको प्रयोग गर्ने समूह (बिचौलिया) ले जननिर्वाचित शासकलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । यसबाट उन्मुक्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थिर र दिगो बनाउने एउटा विकल्प हो । अयोग्यतन्त्रलाई रोक्न प्रमुख ठुला दलले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन सडकबाट होइन, कार्यशैलीको सुधारबाट देखाउनु पर्छ । आमनागरिकले पार्टीभित्रैबाट कसलाई नेतृत्वमा रहेको हेर्न र देख्न चाहेका छन्, त्यसैलाई स्थापित गर्ने । तत्कालका लागि यी दुई विकल्पमा हिँड्न ठुला दलको शीर्ष नेतृत्व तयार भयो भने राजावादीलगायत सबै जसो आन्दोलन निस्तेज भएर जान्छन् । नेतृत्वको सोचमा व्रmान्ति नआउँदा राजनीतिक दल क्षयीकरणको बाटोमा गए । जसलाई मुद्दा बनाएर केही नयाँ दलका नाममा व्यक्ति हाबी भए । अहिले त इतिहासले किनारा लगाएको एउटा समूह पनि उठ्ने कोसिस गरिरहेको छ । त्यसले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न अराजक गतिविधि गर्छ । जसले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाउँछ । त्यसपछि मुलुकलाई द्वन्द्वतिर जान नदिन सेनाको उपस्थिति अनिवार्य बन्ने छ । त्यो परिस्थिति उत्पन्न नहोस् ।घर झगडा मिलाउनेतिर नलागी बढ्दै गयो भने त्यसले हामी सबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्ने छ किनभने हामी सबै एउटै डुङ्गामा छौँ, त्यहीँभित्र बसेर एकले अर्कालाई सिध्याउन खोज्दा पर्ने डुङ्गाको प्वालबाट पानी छि¥यो भने हामी सबै डुब्ने छौँ । यो भनेको युवामाथि समयले दिएको हाँक हो । बुढाहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई जेनतेन धानेर राखे तर अब धानिएन भने त्यसको जिम्मेवारी युवापुस्ताले लिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति साँच्चिकै निष्ठाको भावना बाँकी छ भने बुढाहरूले पनि समयको गतिलाई बुझ्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन । पार्टीको सिद्धान्त पढ्नका लागि मात्रै नभई व्यवहारमा उतार्न हो भन्ने मात्रै बुझिदिए पुग्छ ।
पर्यटक घटे, कृष्णसार बढे
कृष्णसारको अवलोकनमा आउने पर्यटक घट्न थालेका छन् । स्थानीय यादव समुदाय र अन्य समुदायबाट संरक्षित उक्त क्षेत्र सरकारले २०६५ साल चैतदेखि संरक्षित क्षेत्र घोषणा
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रश्न
प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गरिनु पर्छ । दक्षता र योग्यताका आधारमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको भावना वृद्धि गर्दै सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाउँछ ।सङ्घीयता विश्वव्यापी प्रचलित शासन प्रणाली हो, जसलाई लोकतन्त्रको प्रयोगशाला मानिन्छ । सङ्घीय राज्यमा केन्द्रमा रहेको समग्र अधिकार एवं सत्ता, शक्ति र स्रोत तल्लो निकायसम्म विकेन्द्रित गरिएको हुन्छ । नेपालमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चल्दै आएको थियो जहाँ राज्यको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा निहित थियो । स्थानीय निकायले केन्द्रको अधीनमा केन्द्रले स्वीकृति दिएको अधिकार र सीमाभित्र बसेर काम गर्नु पथ्र्यो । स्थानीय सशक्तीकरण र स्वायत्त शासनको अभ्यास देश र जनताका लागि सपना जस्तो थियो । आज मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित छ । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यी तीन वटै तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । स्थानीय समस्याको समाधान जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट होस् र जनताले घर घरमा सिंहदरबार पुगेको अनुभव गरून् भन्ने उद्देश्यले नै ७५३ स्थानीय तह गठन गरिएका हुन् । जसलाई संविधानले नै कानुन बनाउन पाउने, विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, आय सिर्जना गर्ने, आयआर्जन गर्ने, कर तथा सेवा शुल्क लगाउन पाउने, बजेट विनियोजन गर्न सक्ने जस्ता महìवपूर्ण अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरियो । उक्त ऐनले स्थानीय तहको विधायिकी कार्य, कार्यपालिकीय कार्य तथा न्यायिक कार्यबारे विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई दुई प्रकारका न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ, विवाद निरूपण गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने गर्छ । न्यायिक समिति गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमै न्यायसम्पादनको कार्य सरल, सुलभ, कम खर्चिलो र प्रभावकारी होस् भन्ने हो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायिक समितिले न्यायको पहुँचमा ल्याउने काम गर्छ ।सङ्घीयताको अर्को आधारभूत पक्ष भनेको वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तीय सङ्घीयताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, कर शक्तिको वितरण र वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यविभाजनको विषयलाई चित्रण गर्छ । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड, जरिबाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलन जस्ता राजस्व अधिकार दिएको छ । कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट अर्थात् कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा समावेश गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अनुसूचीबमोजिम स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम यही सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गर्छ । स्थानीय तह स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय स्तरका विकास योजना तर्जुमा गर्न सक्छन् । स्थानीय आवश्यकता तथा स्रोतसाधनको पहिचान गरी स्थानीय तह आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न अधिकारसम्पन्न छन् । उक्त योजना बनाउँदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य र उद्देश्यसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।सङ्घीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भनेकै स्थानीय तह हुन् । यिनीहरू बलिया हुन सकेनन् भने प्रदेश तथा केन्द्र सरकार पनि बलिया हुन सक्दैनन् । स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सुदृढ पार्न विभिन्न सुधार तथा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । अधिकांश स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशबाट उपलब्ध हुने अनुदानबाट चलेका छन् । कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि आन्तरिक स्रोतसाधनले नपुग्ने अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । साथै सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नतिर स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण हुनु पर्छ । नेपालमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर विभिन्न विवाद उठ्ने गर्छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएकाले संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न र प्रभावकारी कामकाज गर्न अवरोध पुगेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान इच्छुक नहुनुको कारण पत्ता लगाई सोको उचित समाधान खोजिनु पर्छ । प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गरिनु पर्छ । दक्षता र योग्यताका आधारमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको भावना वृद्धि गर्दै सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाउँछ । दक्ष जनशक्तिबाट सञ्चालित स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना बनाउने, स्रोतसाधनको सही परिचालन गर्ने र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । हालसम्म धेरै स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा पर्याप्त सव्रिmयता देखाएका छैनन् जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा समुदायको सहभागितामार्फत कानुन निर्माण गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन अत्यावश्यक छ ।
किन हौसिए ‘राजावादी’
लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका सत्ता सञ्चालनका व्रmममा देखिएका विकृति खोजी खोजी प्रचारप्रसार गर्न चाहनेहरूका लागि मात्रै राजनीतिका नाममा स्वार्थी चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ तर यो प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रवादीले दुरुत्साहन गर्न सकेनन् भने सुमधुर भविष्य कायम रहन मुस्किल पर्छ ।आजभोलिको राजनीतिक मौसम राजावादीका व्रिmयाकलापले तातिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राजावादी भनिएकाहरूले चिसो दाउरामा आगो बालेर भात पकाउने तरखर गर्दै छन् । त्यही चिसो चुलोबाट निस्केको धुवाँले राजनीतिक मैदान तातेको छ । दुई÷चार हजार सडकमा निस्केका भए पनि वा पाँच÷सात हजारले सत्ता उल्टाउने प्रयत्न गरेका भए पनि लोकतन्त्रवादीका व्रिmयाकलापमाथि गणतान्त्रिक संविधान पचाउन नसकेकाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । आगोको झिल्को पहिले सानै हुन्छ, बेलैमा निभाए निभ्छ तर नजरअन्दाज गरेमा त्यही झिल्को पछि डढेलोका रूपमा परिणत हुन सक्छ भन्नेमा सत्ता सचेत हुनै पर्छ ।लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध कतिपय नेता राजावादीको आन्दोलन केही दिन उफ्रिन्छ र आफैँ सेलाउँछ भन्दै छन् । कतिपय गणतन्त्रवादीको धारणा राजावादीको गैरसंवैधानिक माग ठेगान लगाउन सहजै सकिने खालको छ । आन्दोलन भनेको संविधानभित्र रहेर पनि हुन सक्छ र संविधानलाई नाघेर पनि हुन्छ भन्ने लोकतन्त्र पक्षधरले राम्रैसँग बुझेकै हुनु पर्छ । संविधानभित्रै रहेर मात्रै आन्दोलन हुने भएको भए न पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो न त मुलुक गणतन्त्रमा नै प्रवेश गथ्र्यो । आन्दोलन जायज मागका लागि हो वा गलतका लागि भन्नेमा सहमति या विमति हुन सक्ने भए पनि जनतामा रहेका अधिकार एक व्यक्तिका पोल्टामा सुम्पने उद्देश्य राखेर गरिएको यो आन्दोलन सर्वथा गलत छ भन्नेमा मतैक्य नै हुन्छ । यद्यपि राजावादी किन यसरी हौसिएका छन् र यो असामयिक, असान्दर्भिक र अव्यावहारिक आन्दोलनमा किन मान्छेहरू सहभागी भइरहेका छन् भन्नेमा सत्ता र लोकतन्त्रवादी सचेत हुन जरुरी छ ।मान्छेले बजारमा जे बिक्छ, त्यही बेच्ने गर्छ । झन् व्यापारीले त सद्दे होस् वा कुहिएको, जसरी भए पनि आफ्नो सामान लुकाएर, छलेर, ढाँटेर जसरी पनि बेचेरै छाड्छ । टाठोबाठो व्यापारीले त अर्काको पसलको सक्कली सामानलाई नक्कली र आफ्नो पसलको नक्कलीलाई सक्कली बनाएर बेच्छ । बजारमा सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्नेहरू निकै कम सङ्ख्यामा पाइन्छन् । धरोधर्म भन्दै किरिया नखाने व्यापारी पनि सायदै कसैले भेटेको होला । बासी खानालाई ताजा मानेर खानुपर्ने आमग्राहकको बाध्यता नै बनेको छ । राजनीतिका केही खेलाडी निरङ्कुश राजतन्त्रका माध्यमबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुन्छ भन्ने प्रचार गर्न व्यस्त रहेका छन् ।सरकारको गति जति र जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको सत्तारूढ दलकै नेताले बताइरहेका छन् । राजनीतिक दलले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उचित तबरले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको स्वीकार गरिरहेका छन् । निजामती प्रशासनको चुस्तता, दक्षता र निष्पक्षतामाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारी संस्था तथा संस्थानमा रहेको अस्तव्यस्तता हट्न सकेको पाइँदैन । यस्तै सन्दर्भ र प्रकरणले जनतामा निराशा उत्पन्न गरिरहेका बेलामा त्यसैलाई आन्दोलनका लागि इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने मौका प्रतिगमनकारीले पाएका हुन् । राजनीति व्यापार होइन तर पछिल्लो समय व्यापार जस्तै बन्दै गएको छ । राजनीति पेसा होइन तर अर्थोपार्जनका लागि सबैभन्दा सरल र मर्यादित पेसा राजनीति बन्दै गएको छ । यसलाई उचित तबरले लोकतान्त्रिक सरकारहरूले नियमन गर्न सकिरहेका छैनन् । यही मौका छोपेर केही राजावादीले जनताका असन्तुष्टिलाई राजनीतिक नारा बनाएर आफू स्थापित हुने प्रयत्न गरेका छन् । लोकतन्त्रवादीले राजनीतिमा बढ्दै गएको व्यापारीकरणलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको अवस्थालाई प्रदर्शन गरेर मुलुकका लागि हितकर हुन नसकेको राजतन्त्र फर्काउने प्रयत्नमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उत्रिएको छ । जनताका बिचमा लोकप्रियता बढाई निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुग्ने सम्भावना नदेखेकाले राजा फर्काउन सके उनको स्वस्तिगानबाट सत्तामा पुग्न सहज हुने देखेका छन् । यसैलाई लक्ष्य साँधेर आन्दोलन हाँकेकाहरूले राजतन्त्रको स्वाद नचाखेका सोझासादा जनतालाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।घरका केटाकेटीलाई अभिभावकले पेटभरि खान दिनै पर्छ । गर्मीमा एकसरो लुगा र जाडोमा आङ ढाक्ने बाक्लो कपडा दिनु मातापिताको कर्तव्य हो । विभिन्न बाध्यतावश कतिपय अभिभावकले सन्ततिका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । त्यस्ताका सन्ततिमध्ये कतिपयले मागेर जुगाड गर्छन् भने कतिपयले घरबाट विद्रोह गरी अन्यत्रैबाट आफ्ना आवश्यकता पूरा गरिरहेका हुन्छन् । सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्नु अभिभावकको कर्तव्य हो । साथै मातापिताको बाध्यता बुझ्नु पनि सन्ततिको कर्तव्य हो । सबै अभिभावक बालबच्चाको आवश्यकता बुझ्ने र सबै बालबच्चा मातापिताको मर्म बुझ्ने हुँदैनन् । यिनै अन्योलबिचको फाइदा राप्रपा र राजावादीले उठाइरहेका छन् । विद्रोह जायज अधिकारका लागि हुनु पर्छ । आन्दोलन अन्यायका विरुद्धमा लक्षित हुन आवश्यक हुन्छ । आमनागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाई देश जनताको हो भन्ने भावना विकसित गर्न आयोजना गरिएका आन्दोलन ढिलोचाँडो सफल हुन्छन् । न्याय स्थापना गर्न आयोजित विद्रोह सत्ताले दमन गर्न खोज्दाखोज्दै पनि सफलताको सिँढी चढ्दै जान्छन् । नेपालमा भने नागरिकमा रहेका अधिकार वंश परम्परामा आधारित निरङ्कुश शासन सञ्चालन गर्न निरन्तर उद्यत रहेका राजाहरूमा बुझाउने उद्देश्य राखी चलाइएका आन्दोलनमा पनि केही मान्छे देखिनु नै विडम्बना बनेको छ । यसको कारण पत्ता लगाएर सत्तामा बसेकाले निकास दिनु नै अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।लोकतन्त्रवादीले सत्ता सञ्चालन गर्न थालेदेखि निकै ठुला समस्या देखिएका छैनन् । जनतालाई नाङ्गेझार बनाएर सत्तासीन आफू मात्रै मोटाउने लक्ष्य पनि लोकतन्त्रको होइन र त्यस्तो पनि देखिएको छैन । सही र सत्य अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नेहरूका निमित्त लोकतन्त्र मुलुकका लागि उपयुक्त मात्रै होइन कि सर्वाधिक उचित व्यवस्था नै बनेको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका सत्ता सञ्चालनका व्रmममा देखिएका विकृति खोजी खोजी प्रचारप्रसार गर्न चाहनेहरूका लागि मात्रै राजनीतिका नाममा स्वार्थी चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ तर यो प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रवादीले दुरुत्साहन गर्न सकेनन् भने सुमधुर भविष्य कायम रहन मुस्किल पर्छ ।राजावादीले अहिले बेचेका नारा भनेका लाइसेन्स लिँदा बस्न परेको लाइन हो । पासपोर्ट लिन तीन दिन लाइन लाग्नुपर्ने र हात पार्न महिना दिन कुर्नुपर्ने कुरो हो । मालपोत कार्यालय जस्ता कार्यालयमा अवैध दस्तुर बुझाउनुपर्ने अवस्थालाई उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको हो । भ्रष्ट भनेर चिनिएका केही अनुहार सत्तारूढ दलका केन्द्रमा शक्तिशाली स्वरूपमा उपस्थित भएको देखिनुलाई राजावादीले मुलुकमा अराजकता फैलाउनका लागि मसलाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सन्तुष्टि प्राप्त हुन नसकेका क्षेत्र आज राजावादीका निमित्त फस्टाउने मलका रूपमा रहेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले एक पटक काठमाडौँदेखि मुग्लिङसम्मको यात्रा बसमा गर्ने हो भने जनता किन असन्तुष्ट भए भन्ने जानकारी मिल्छ । मुखमा माक्स लगाएर राजमार्गमा चल्ने माइव्रmोबसमा टिकट काटेर आफ्नो परिचय लुकाई प्रधानमन्त्री हिँड्ने हो भने जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुको कारण सहजै थाहा पाइन्छ । चार वर्षमा पूरा गर्ने गरी दिइएको ठेक्का समयमा २० प्रतिशत पनि किन सकिएन भनेर निगरानी गर्ने हो भने र त्यसको सही उपचार गर्ने पद्धति बसाल्न सकेको भए राजावादीले जति उक्साए पनि जनता उक्सिने थिएनन् ।अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने नौबिसे मुग्लिङ खण्ड निर्माण सम्पन्न हुन अझै १० वर्ष जति लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । एउटै ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा यस्तो हुन्छ भने १०÷१० किलोमिटरका दरले १० जना ठेकेदारलाई जिम्मा दिने हो भने छ महिनामै सय किलोमिटर बाटो बन्छ । यो त एउटा उदाहरण र उपाय मात्रै हो । यस्ता अनेकौँ उपाय निकाल्न सकिन्छ तर पनि जनताले दुःख पाएको सरकारले देखेन या देख्न सकेन भने अराजकता उत्पन्न गर्न प्रयास गर्ने शक्ति जुर्मुराउने व्रmम अगाडि बढिरहन्छ । १०÷१० वर्ष जनताले दुःख पाए भने लोकतन्त्रका विरुद्ध जनमत तयार गर्न यही एउटै राजमार्ग पर्याप्त हुन्छ ।ठुला दलले राजनीतिक स्थिरतालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता प्रमुख हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन तर यसले मात्रै पुग्दैन । राज्यका सबै अवयव गतिशील हुनु पर्छ र संस्थाहरूमा अनावश्यक चलखेल हुनु हुँदैन । मन्त्रालयहरूमा सचिव एक वर्ष नटिक्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिनैपिच्छे फेरिने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वतन्त्र नहुने, शिक्षालय आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण तहसनहस भइरहने जस्ता बेथिति विद्यमान छन् र यसमा ठुला दलकै भूमिका अग्रणी छ । यस्ता बेथिति अन्त्यका लागि दलहरू संवेदनशील हुन सकेनन् भने लोकतन्त्रका विरोधीले टाउको उठाउने मौका पाइरहने छन् । आमसर्वसाधारणलाई सत्तामा को छ त्यति मतलब हुँदैन । कुन पार्टीले आन्दोलन गर्दै छ र कुन पार्टी सही छ भन्नेमा पनि वास्ता नगर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । राजतन्त्र हुँदा पनि हलो नजोती छाक नटरेका र लोकतन्त्र आएपछि पनि दिनको १८ घण्टा निरन्तर मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकालाई राजनीतिक व्यापारको मोलमोलाइसँग कुनै साइनो हुँदैन । आफूले कमाएको पैसा खर्च गरेर प्राप्त हुने सुविधा पर्याप्त भए नभएकोमा भने सबैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएका हुन्छन् । त्यसैले जनताका समस्या र आवश्यकतामा केन्द्रित हुँदै लोकतन्त्रलाई दिगो बनाई बेतुकका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएकालाई थन्क्याउन सक्नु नै लोकतन्त्रवादी सरकारको कर्तव्य हो ।
आयोगको गहन सुझाव
भनिन्छ, समाधान नहुने कुनै समस्या हुँदैन । उपचार नहुने पनि रोग हुँदैन । समस्याको समाधान गर्न र रोगको उपचार गर्ने विधि तथा पद्धति चाहिन्छ । विधि तथा पद्धतिका निम्ति अध्ययन अन्वेषण आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि अनेक समस्या हुन सक्छन् । गहन अध्ययन र अन्वेषण गरी समस्या अनुरूप समाधानका निम्ति नीति र थिति बसाल्न सक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । वर्तमान सरकार आएपछि अर्थतन्त्रको शिथिलता अनुभूत गर्दै समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यसअघि पनि मध्यावधि सुझाव बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सरकारले आर्थिक सुधारका निम्ति केही कानुनी प्रबन्ध गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेशलाई अहिले विधायिकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐन बनाइसकेको छ र कतिपय कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन् । आयोगले सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुव्रmबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । यो सुझाव गहन, विस्तृत र नेपालको अर्थ सामाजिक विकासका निम्ति दूरगामी महŒवको देखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनका सुझाव गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएर राम्रो सन्देश दिनुभएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामै प्रवेश गरेर समाधानको उपाय सुझाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको स्पष्ट मात्र पार्नुभएन, आउँदो बजेट निर्माणमा आयोगका कतिपय सुझावलाई आधार बनाउनेसमेत बताउनुभयो । यसबाट आयोगका सुझावको गहनता झल्कन्छ ।आयोगले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महŒवका सुझाव दिएको छ । स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्र्ने बाटो देखाएको छ । सुशासन र पारदर्शितातिर राज्य संयन्त्रलाई अग्रसर हुने गरी नीति र विधिका निम्ति प्रेरित गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई सङ्घीय कोषबाट अनुदान दिनुपर्ने सुझावले दललाई अझ जिम्मेवार बनाउने दिशामा लैजाने छ । राजनीतिक शुद्धीकरण हुने छ । त्यस्तै बैङ्किङ प्रणालीबाट दलले चन्दा लिन पाउने तर उम्मेदवारले चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावले वर्तमान जथाभाबी चन्दा प्रवृत्तिको विकृति र बेथितिलाई सम्बोधन गर्ने छ । आयोगको भारतसँगको विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दूरगामी महŒवको छ । यसले मौजुदा लामो विनिमय परम्परालाई वस्तुनिष्ठ दिशामा अग्रसर गराउने छ । बर्सौंदेखि कर्मचारीको अस्थिरताले सुशासन र कार्यसम्पादनमा परेको असर देखिएकै हो । यसमा आयोगले सङ्घीय मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको छ । त्यसै गरी पाँच वर्ष नपुगी कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने सुझाव क्षमता र अनुभवको संस्थागत विकासमा उपयोगी हुने छ । कुनै पनि आयोजनामा बारम्बार प्रमुख परिवर्तन हुँदा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने सुझाव महŒवपूर्ण छ । लगभग छ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्ने छ । यसबाट शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने जानकारहरूको बुझाइ छ ।आयोगले अर्थतन्त्रको गहन नीतिगत विश्लेषण गरेको देखिन्छ । आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने गरी नीति र विधितर्फ अग्रसर हुन सुझाएको छ । सबै क्षेत्र, वर्गले समान रूपले अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खुला अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिमा जोड दिएको छ । आयोगले देशमा उद्यम व्यवसाय स्थापनामा उत्प्रेरित गर्न कम मूल्यमा बिजुली र जग्गाको उपलब्धता जस्ता काममा ध्यान दिन सुझाएको छ । उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने सुझाव अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा व्यवसायमैत्री, लगानी प्रवर्धन र नागरिकलाई सेवा प्राप्त हुने सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव अझ महŒवपूर्ण छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन १५ वटा ऐन खारेज, आठ नयाँ कानुन निर्माण र एउटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझावका निम्ति गहन अध्ययनको खाँचो छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गरी लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझावको प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण तथा उमेरमा सुधार गर्ने सुझाव व्यावहारिक छ । गहन सुझाव व्रmमशः कार्यान्वयन गर्दा अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
परदेशीलाई घर फर्काउँदै बिसु
शेरबहादुर सार्कीबाजुरा, चैत ३१ गते । बाजुरामा बिसु पर्वले भारतमा गएका परदेशीहरूलाई घर फर्काउने गरेको छ । यहाँका स्थानीयले बिसु पर्वलाई भव्य रुपमा मनाउने चलन पहिला देखि अहिले सम्म उस्तै रहेको छ । यो पर्व मनाउनका लागि गाउँ देखि बाहिर गएकाहरू पनि घर फर्किने गर्दछन् ।पुरानो वर्षलाई बिदाइ तथा नयाँ वर्षको आगमन हुने बेला अर्थात् चैत महिना सकिने र वैशाख महिना लाग्ने बेलामा यो पर्व पर्ने गरेकोले यती बेला बाहिर गएको परदेशीहरूको गाउँ फर्किने निकै लहर नै चलेको छ ।हिउँदमा खाली भएका गाउँ बस्ती यती बेला भरिभराउ भएका छन् । कामको खोजीमा हिउँदमा परदेशीएकाहरु यती बेला बिसु पर्व मनाउँन घर फर्किएपछि यहाँका गाउँ बस्ती भरिभराउ भएका हुन् ।गाउँ घरमा यो बिस पर्वलाई सधैँ रमाइलो गरी मनाउने भएकोले यती बेला परदेशमा गएकाहरू पनि घरमा फर्किने गरेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् ।गरिबीले गाउँ छोड्न बाध्य बनाए पनि चाड पर्वले भने सधैँ यसरी नै आफूलाई घरमा फर्काउने गरेको बुढी गङ्गा नगरपालिका स्थानीय पदम सार्कीले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा लागि जस्तै दसैँ , तिहार र होरी पर्व हुन । त्यसै गरी यो बिस पर्व पनि एक हो । त्यसैले यो पर्व मनाउन घरमा आएको छु । ”गत असोज कात्तिकमा दसैँ तिहारले मलाई घर फर्काएको हो । यती बेला पनि यो बिसु पर्वले नै मलाई घर फर्काएको सार्कीले बताउनुभयो ।बाजुराको हिमाली , जगनाथ , स्वामिकार्तिक , बुढीनन्द , बडिमालिका , गौमुल , बुढी गङ्गा त्रिवेणी र खप्तड छेडेदह लगायतका ठाउँमा बिसु पर्व भव्य रुपमा मनाउने चलन छ । यहाँका स्थानीयहरुले यो पर्वमा सेल पुरी र मिठा मिठा खानेकुरा बनाएर खाने गर्दछन् । यस पर्वमा इष्ट मित्रहरु छरछिमेकीहरु समेत घरमा आउने गर्दछन् । यो पर्वमा महिलाहरू रानी पुतली भनेर पुत्ला खेल खेल्ने गर्दछन् । भने केटा तथा युवाहरू बिसुलौरा (वन देखि काटेर ल्याएको काठको छडी ) काटेर घरमा ल्याउने गर्छन् । अनि त्यसै लौरा एक ठाउँमा जम्मा गरेर डोली जस्तै बनाउँछन् । त्यसै डोली माथि दुई जना युवाहरूलाई राखेर त्यसलाई कानमा चढाएर रात भरी रमाइलो गर्दछन् ।
क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी
जिल्ला कारागार कालीकोटमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी बस्दै आएको पाइएको छ । विभिन्न कसुर प्रमाणित भएका र कानुनको झमेलामा परेर अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला
चौतारा सुधार गर्दै वीरेन्द्रनगर
पछिल्लो समय वीरेन्द्रनगरमा धमाधम पूर्वाधार विकास भइरहेको छ । प्रदेशको राज
वैशाख २ गते बोडेका सुजनले तेस्रोपटक जिब्रो छेडेर जात्रा चलाउने
भक्तपुर, चैत ३१ गते । मध्यपुरथिमि नगरपालिका बोडेमा हरेक नयाँ वर्षको वैशाख २ गते मनाइने विश्वप्रसिद्ध ‘जिब्रो छेड्ने जात्रा’ मा यस वर्ष तेस्रोपटक स्थानीय २८ वर्षीय सुजन बाग श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएर जात्रालाई निरन्तरता दिनुहुनेभएको छ । नवौँपटक जिब्रो छेडाएर जात्रालाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएका बोडेका ५० वर्षीय बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठका कान्छो छोरा सुजनले दुई वर्ष अगाडि जिब्रो छेडाएर पुस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । कृष्णचन्द्र बाग श्रेष्ठले १२ पटक जिब्रो छेडाएपछि उहाँका भाइ बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठ नौपटकसम्म जिब्रो छेडाएर जात्रालाई निरन्तरता दिनुभएको थियो । जात्राका लागि चारदाम चढाएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले अशुद्ध व्यक्तिलाई छुन नहुने, महिलालाई छुन नहुने, जुठो, सुतक परेको व्यक्तिलाई छुन नहुने, जुठो, नुन खान नहुने, बोडे देश छाडेर बाहिर जान नहुने सुजनका बुबा बुद्धकृष्णले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले तीन दिनअघिदेखि व्रत बस्नुपर्छ । सुजनले जात्रा जोगाउन आफूले यस वर्ष पनि जिब्रो छेड्न तयार भएको बताउनुभयो ।सुजनले भन्नुभयो, “बुबाले जिब्रो छेडाउँदा म पनि सँगै हुन्थे, उहाँले जात्रा, कला, संस्कृतिलाई जोगाएको देखेर मलाई पनि मनमा इच्छा जाग्थ्यो र आँट आयो, त्यो मौका दुई वर्ष अघि जुर्यो, यस वर्ष पनि जात्रालाई निरन्तरता दिन जिब्रो छेडाएर महादीप बोकेर बोडे देश घुम्ने छु ।”बुद्धकृष्णले भन्नुभयो, “मैले जिब्रो छेडाउँदा सानैदेखि छोरासँगै हुन्थ्यो, यो जात्रा जोगाउनुपर्छ, यो जात्रा नभए बोडेको पहिचान मेटिन्छ भन्ने मलाई मात्र होइन मेरो छोरालाई पनि लाग्थ्यो, बोडेको संस्कृति जोगाउन अब हरेक वर्ष बोडेका युवाहरू तयार हुनुपर्छ ।”जात्राअघि गते जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले नाय पमाको घरमा पुगेर नाय पमाः, कर्मी नायलगायतलाई चार दाम चढाएर सगुन दिएर जिब्रो छेड्ने पक्का गर्नुका साथै सोही दिन जात्राको व्रत प्रारम्भ गर्ने परम्परा छ ।जात्राका दिन व्रत बस्नेले जिब्रो छेड्नुअघि शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामनासहित बोडे क्षेत्रका विभिन्न देवीदेवताको पूजाआजा गर्ने र प्राचीन पाँचो गणेश मन्दिर परिसरमा हजारौँ भक्तजनको उपस्थितिमा जिब्रो छेड्ने प्रचलन छ । जिब्रो छेडिसकेपछि ती व्यक्तिले अर्धचन्द्राकार महादीप बोकेर बोडे सहर परिक्रमा गर्ने र बोडेकै महालक्ष्मी मन्दिरको परिक्रमापछि उक्त सुइरो जिब्रोबाट झिकेर महालक्ष्मी मन्दिरमै ठोकेर घाउमा महालक्ष्मी मन्दिरको माटो लगाउने प्रचलन छ । हालसम्म बोडेका १३ जनाबाट निरन्तर १०८ वर्षसम्म जिब्रो छेडेको इतिहास छ ।
