राष्ट्रको समृद्धिमा जुट्न राष्ट्रपतिको अनुरोध
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रको उन्नति र समृद्धिका लागि उत्साहका साथ जुट्न अनुरोध गर्नुभएको छ । नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आइतबार शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति
धोबीखोला किनारमा रानीफूलको ‘इन्द्रेणी’
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ७ र ३० मा पर्ने धोबीखोला किनार दुई सातादेखि ‘सेल्फी प्वाइन्ट’ मा परिणत भएको छ । इच्छुमती अर्थात् धोबीखोला ढलमतीमा परिणत भए प
अपर तमोर हाइड्रोपावरको काम तत्काल रोक्न अनुरोध
अपर तमोर हाइड्रोपावर २८५ मेगावाटको आयोजनाका सबै काम तत्काल रोक्न अनुरोध गरिएको छ । अपर तमोर हाइड्रोपावर प्रभावित सङ्घर्ष समितिले आयोजनाको काम रोक्न अनुरोध गरेको हो ।
सिंजा महोत्सव हुने
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकास्थित नराकोट बजारमा पहिलो पटक १२ दिन लामो सिंजा महोत्सवको आयोजना हुने भएको छ ।
बन्दीपुरमा रैथाने खाना एवं सांस्कृतिक महोत्सव सुरु
नेपाली नयाँ वर्ष २०८२ को उपलक्ष्यमा तनहुँस्थित पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा सुरु गरिएको रैथाने खाना एवं सांस्कृतिक महोत्सव–२०८२ को गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभएकाे छ ।
कर्णालीमा २१ महिनामा ६५ पुल निर्माण
आर्थिक वर्ष २०८-८१ देखि हालसम्मका २१ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभरी ६५ पुल निर्माण भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार २३ पक्की पुल तथा ४२ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका हुन् ।
कवल्टा विमानस्थलकाे सम्भाव्यता अध्ययन
बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका-९ मा पर्ने कवल्टा क्षेत्रको विमानस्थलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।
कर्णालीमा अर्काे अर्धजलाशययूक्त जलविद्युत आयोजना
जुम्ला जिल्लामा ७० मेघावाटको जलविद्युत आयोजना बन्ने तयारिमा छ । जिल्लाको तिला नदीमा ७०.३७ मेघावाटको विद्युत आयोजनाका लागि प्रि–फिजिविलीटी अध्ययनको काम थालिएको छ ।
तनहुँमा चितुवा आतङ्क बढ्दाे
तनहुँमा पुनः नरभक्षी चितुवाले आतङ्क मच्चाएको छ । जङ्गलमा बस्ने चितुवा मानव बस्तीमा आएर मान्छेलाई आक्रमण गर्न थालेपछि यहाँका बासिन्दा आतङ्कित भएका हुन् ।
वीरगन्जमा कर्फ्यु लम्बियो
वीरगन्जमा हनुमानको जन्म जयन्तीको अवसरमा निकालिएको शोभायात्राका सहभागी र छपकैयाका स्थानीय समुदायबिचको झडपले अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि शनिवार साँझ साढे ६ बजेदेखि लगाएको कर्फ्यु स्थानीय प्रशासनले आईतवार राती १२ बजेसम्मका लागि बढाएको छ ।
बेमौसमी वर्षाले इँटा उद्योगमा ठुलो क्षति
चैत २७, २८ र २९ गते आएको हावाहुरी तथा बेमौसमी वर्षाले बाँके जिल्लामा रहेका ३० भन्दा बढी इँटा उद्योगमा तयार पारेर राखिएको साढे सात करोड रुपियाँभन्दा बढीको काँचो इँटा नष्ट भएको छ ।
वीरगन्जमा निषेधाज्ञाको अवधि थपियो
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न वीरगन्ज महानगरपालिका र वरपरका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा (कर्फ्यु)को समय बढाएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कृषि एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले खरिद गरेको कृषि एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन भएको छ ।
सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ: अर्थशास्त्री केशव आचार्य
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ । सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ । विकासमा गर्नुपर्ने खर्च भन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ । आम्दानी र खर्चको ठुलो असन्तुलनबिच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ । लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबिच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरू छन् । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२, ०८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानीको सम्पादित अंश । — सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउँदै छ, अहिले जुन तरिकाले बजेटको तयारी भइरहेको छ, के यो प्रक्रिया ठिक छ त ? बजेटको मध्यावधि समीक्षापछि स्रोत समिति गठन गर्ने, स्रोत समितिले सिलिङ दिने र मन्त्रालयहरूले त्यही सीमाभित्र रहेर बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा योजनाहरू हाल्ने र राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बजेट दस्ताबेज संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने प्रक्रिया छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया पहिला जस्तो थियो, त्यहाँ भन्दा फरक खासै पाइएन । राष्ट्रिय योजनाले जुन २० खर्बको हाराहारीको सिलिङ दिएको छ, त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी छ । २०७४–७५ पछि लगातार हेर्दा जहिल्यै मध्यावधिमा गएर बजेटको आकार औसतमा २ खर्बले घटाइने गरिएको छ । बजेटको आकार घटाइँदा पुँजीगत खर्च ज्यादै मारमा पर्ने गरेको छ । राजश्व, अनुदान, वैदेशिक ऋणहरू पनि घटाइएको हुन्छ । अहिले पनि प्रक्रियागत सुधार केही पनि गरिएको छैन । पहिले जति मन्त्रालय, निकाय, आयोगहरू थिए, अहिले पनि सबै यथावत् देखिन्छ । ५—६ वर्षयता बजेटलाई मध्यावधिमार्फत व्यापक कटौती गर्नुपर्ने भएपछि झन्डै २० खर्ब हाराहारीको बजेट बनाउन खोजिनु यो निकै ठुलो हो । बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ । बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बिचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो । बजेट छुटाइँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरूको छनोट गरेर छुटाउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरूको भनाइ, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन । पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि देखिँदै आएको छ । अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट देखिन्छ । प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने त्यो भएको देखिँदैन । जग्गा प्राप्तिमा जटिलता रहेको, समयमा इआइए नहुने, सरकारी निकायबिच समन्वय नहुनु जस्ता समस्या अहिले पनि रहकाको सरकारले आफैँ मध्यावधि समीक्षामार्फत भन्ने गरेको छ, । खास गरी बजेट बनाइनुअघि समन्वय स्थापित हुन जरुरी छ । दोस्रो जहाँ जहाँ आयोजना बन्दै छ त्यहाँ प्राप्ति भए÷भएन क्षतिपूर्ति बारेमा, इआइए, डिपिआर स्वीकृत भए-नभएकोबारे हेरिनुपर्छ । अहिले पनि आयोजना बैंक बनाएर त्यसमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट छुट्टाउने भनेको थियो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।– नयाँ बजेट बन्दै गर्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त के हुनुपर्छ ?बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त हाम्रो संविधानले नै धेरै निर्दिष्ट गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भन्ने पनि छ । त्यहाँ खास गरी रोजगारीदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा पहिलेदेखि ल्यायौँ, त्यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो भयो । त्यसमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । सरकारको राजश्व आम्दानी त्यति उत्साहजनक देखिँदैन र वैदेशिक स्रोतमा समेत पछिल्लो समय दातृ निकायहरूले कटौती गर्न थालेका छन्, अब कसरी स्रोत जोहो गर्ने ?वैदेशिक सहयोगको सम्भावना प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत युएसएडले ८३ प्रतिशत आफ्नो बजेट कटौती गरिसक्यो । अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रेका कारण बेलायतले रक्षामा बजेट ४० प्रतिशतले बढाउने भन्यो । उसले बाह्य मुलुकलाई दिइरहेको सहयोग रोकेर आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने भनिसकेको छ । फ्रान्सले पनि वैदेशिक सहयोग २५ प्रतिशत कटौती गर्ने भनिसक्यो । यी मुलुकहरूका साथै अन्य देशहरूले समेत आफूले दिँदै आएको सहयोगमा भारी कटौती गरिरहेका छन् । २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यति बेलै दातृ निकायहरूले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण नखोज्न भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूबाट लोन लिन भन्नेछ । त्यसैले विदेशबाट आउने सहयोगहरू क्रमशः घट्दै जाने छ । नेपालले दाबी गर् नसक्ने भनेको सम्झौता भइसकेकाहरूमा मात्रै हो, त्यो अवधि सकिएपछि अरू कुनै उपायहरू लाग्ने छैन । अब सङ्घीयताको मर्मअनुसार खर्चको आकार घटाउनुपर्छ । काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन, डिल्लीराज खनालले दिएको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सभाले दिएको खर्च घटाउने प्रतिवेदनलाई सरकारले निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारमा १२ देखि १५ मन्त्रालय बढी हुनुहुँदैन । विभाग र सो मातहतका कर्मचारी घटाउँदै जानुपर्छ । संविधानअनुसार राज्यको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई गइसकेको अवस्थामा ठुलो जनशक्ति केन्द्रमा आवश्यक छैन । सङ्घीय सरकारले अब प्रदेश स्थानीय तह ललाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । व्यापक रूपमै अर्थात् आउँदो बजेटबाटै सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ । यसको सुरुवात हुनुपर्छ । २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अब एकै फेर बनाउने अवस्था रहेन । अब एउटा दुई वटा आयोजनाहरू लिएर अघि बढ्नुपर्छ । थोरै आयोजनाहरूमा बजेट छुटाएर ती समयमै पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । बुढी गण्डकी मात्रै बनाइयो भने वर्षको खर्ब कमाउन सक्छ, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग अघि बढाउनुपर्छ । ती आयोजनाले वर्षमै खर्बौँ कमाउन सक्छन् । यी आयोजना अघि नबढाउने र एकै पटक २७ वटै आयोजना लिएर हिँड्ने हो भने ५० वर्षसम्म पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट छ । रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई पनि अहिले तत्कालै सबै अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले छानेर अघि बढाउनुपर्छ । — चालु खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पुँजीगत झन् ओरालो लागेको देखिन्छ, विकासमा भन्दा ऋणको दायित्व थेग्नमै ठुलो बजेट खर्च हुन लाग्यो नि ?सङ्घीय सरकारदेखि पालिकासम्मै पुँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट खर्च हेर्ने हो भने पनि सकारात्मक देखिँदैन । पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु हो । छिटो छिटो कर्मचारीहरू परिवर्तन हुँदा खर्चमा समेत असर परेको देखिन्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र राजनीति हस्तक्षेपले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । सङ्घीयताको ९ वर्षमा पनि एक÷डेढ लाखको योजना सङ्घीय सरकारले नै हाल्ने गरेको छ, बेलाबेलामा बनाइने गरिएका विभिन्न नीतिहरूको बर्खिलाप हुने गरेको छ । विकास भन्दा ऋणमा ठुलो खर्च भएको पक्कै हो । यो वर्ष पनि विकास खर्चमा भन्दा ऋणमा बढी बजेट छुट्टाइएको छ । ऋणमा अहिले मात्रै नभई आगामी दिनमा समेत ठुलो मात्रमा दायित्व बढ्ने देखिन्छ । — ठ्याक्कै कति बजेट चाहिएको हो मुलुकलाई ?हामीलाई चाहिएको ५० खर्बको बजेट हो तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता छैन । अहिले पनि कृषिको ब्याज अनुदान,कोरोना, कृषि बिमा, ठेकदार, दूध किसानको २, ३ वर्ष अघिको भुक्तानी दिन सकिएको छैन । मल अहिले पनि समस्या छ । अहिले अर्थतन्त्रमा पनि छैटौँ र सातौँ महिना राष्ट्र बैङ्कले निकालेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा झिनो बढेको देखिन्छ भने मुद्रास्फीति एकदमै कमले घटेको छ । केही सुधार देखिए पनि कतिसम्म त्यो सुधार टिक्ने हो प्रस्ट देखिँदैन । राष्ट्र बैङ्कले तरलता बढी भएर खिचेको खिच्यै छ । तरलताको व्यवस्था भएको छैन भने राजश्वमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने देखिएको छैन । ५७ खर्ब अर्थतन्त्रको आकारमा ५० खर्बको बजेट चाहिन्छ तर खर्च गर्ने क्षमता हामीमा हुँदै भएन क्षमता बढाएर लैजानुको विकल्प छैन । असारमा बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट मुलुकले प्रतिफल पाउन नसक्ने स्थिति छ त्यसलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । बजेट निर्माणदेखि खर्चमा समस्या हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुन नसक्नु हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण बजेट भाषणदेखि चुनावका घोषणा पत्रमा आउँछन् । तर व्यवहारमा लागु भएन । पछिल्लो समय सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू हेर्ने हो भने धेरैजसो नियुक्ति, विदेश भ्रमणकै धेरै देखिन्छन् । कानुनहरू सुधार गर्ने भनेर सरकारले भने पनि त्यो कार्यान्वयन भएर सुधार हुनेमा आशावादी हुने स्थिति देखिँदैन । कर्मचारी तहमा स्थायित्व हुँदै भएन । बजेट बनाउने मुखैमा अर्थ सचिवको सरुवा गरिन्छ । विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र सो मातहत बसेर काम गरेकालाई हटाएर नयाँ सचिवहरू ल्याइँदा बजेट प्रभावकारी बन्न नसक्ने आधार देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायित्व दिन नसक्दा संस्थागत ज्ञान पनि उनीहरूमा ह्रास हुने देखिन्छ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छः झक्कुप्रसाद सुवेदी
अहिलेको शासकीय स्वरूप परम्परागत छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधामन्त्री हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै पार्टीको बहुमत आउँदैन । पार्टीको बुहमत नआएपछि निश्चित रूपमा सरकार अस्थिर हुन्छ । सरकार स्थिर भएमात्र जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ ।
प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धामा नौलो ‘गोल्ड रस’
अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा बेग्लै ‘गोल्ड रस’ ले आदेशात्मक वा विश्व व्यवस्थामा फरक खालको ‘बाध्यकारी हस्तक्षेप’ को सूत्रपात त गर्ने होइन ? अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले छो
२०८२ सालको वार्षिक राशिफल
वर्षको प्रारम्भबाट नै साढसात शनिदशा प्रारम्भ हुनाले मनले सोचेका योजना र गर्न आँटेका काममा ढिलासुस्ती, अनावश्यक बाधाअड्चन देखा पर्ने छन् । पारिवारिक सुखसन्तोष अनुकूल
व्यावसायिक बन्दै विदेशबाट फर्किएका
कतारमा साढे तीन वर्ष विभिन्न दुःखकष्ट सहेर घर फर्कनुभएकी सूर्योदय नगरपालिका–४ की सपना सुवेदी अहिले गाउँमै व्यावसायिक रूपमा कुखुरापालन गर्न थालेपछि बिदेसिने मोह मनैबाट हटाउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय खेलाडी प्रीति राईलाई गृह जिल्लामा सम्मान
राष्ट्रिय महिला फुटबल खेलाडी प्रीति राईलाई गृह जिल्लामा सम्मान गरेको छ । सृजनशील युवा समाज थुलुङ दूधकोशी, सोलुखुम्बुको काठमाडौँ सम्पर्क समितिले राईलाई ५५ हजार पाँच ५५ रुपियाँ नगद सहित सम्मान गरेको हो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बराम भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बराम भाषा
यमनमा अमेरिकी हवाई आक्रमण र गाजा युद्धको विरोधमा र्याली
काठमाडौँ, चैत ३१ गते । यमनमा अमेरिकी हवाई आक्रमण र गाजामा इजरायलको आक्रमणको विरोधमा यमनको राजधानी सानामा दसौँ हजार यमनीहरूले सामूहिक र्याली निकालेका छन् । उत्तरी यमनको धेरैजसो भाग नियन्त्रण गर्ने हुथी नेता अब्दुलमलिक अल–हुथीले यो र्याली आह्वान गर्नुभएको थियो । बासिन्दा र हुथीद्वारा सञ्चालित अल–मसिराह टिभीका अनुसार अमेरिकी सेनाले शहर र वरपरका धेरै स्थानहरूमा ११ वटा हवाई आक्रमण गरेको केही घण्टापछि मध्य सानाको अल–सबीन स्क्वायरमा र्याली आयोजना गरिएको थियो । र्यालीको क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले यमन र प्यालेस्टाइनको झन्डा बोकेका थिए । अमेरिकी हवाई आक्रमणको निन्दा गर्दै नारा लगाएका थिए । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गाजामाथिको युद्ध अन्त्य गर्न र इजरायललाई अति आवश्यक खाद्यान्न र औषधिलाई क्षेत्रमा प्रवेश दिन दबाब दिन पनि आह्वान गरेका छन् । यमनमा, हुथी नियन्त्रित स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार मार्चको मध्यदेखि राजधानी साना र अन्य धेरै उत्तरी प्रान्तहरूमा अमेरिकी हवाई आक्रमणमा हालसम्म १०७ भन्दा बढी यमनी नागरिक मारिएका छन् । जसमा धेरैजसो बालबालिका र महिला छन् भने २२३ भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।सिन्ह्वाको सहयोगमा
सिरुवा पर्वको पूर्वतयारी
झापा र मोरङका तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने राजवंशी, ताजपुरिया र गनगाईको सबैभन्दा ठुलो सिरुवा पावनी पर्व नजिकिएको छ । यो पर्व सिरुवा पावनी
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित दराइ भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित दराइ भाषा
८० लाख खर्चेको शीतभण्डार अलपत्र
दक्षिणी मोरङको रतुवामाई नगरपालिका वडा नं.४ झुर्कियामा ३ वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भएको शीतभण्डार(कोल्ड स्टोर) अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
चुरे क्षेत्रका बस्तीमा खानेपानीको समस्या
धनुषाको मिथिला नगरपालिका–११, चुरे क्षेत्रमा पर्ने दुधपानी र माथिल्लो बाहुनमारा बस्तीका बासिन्दाले खानेपानीको चरम समस्या भोगिरहेका छन् । सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै धारामा पानी आउन छाडेपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको हो ।
