सुरभी रिजाल
सुरभी रिजाल
प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गरिनु पर्छ । दक्षता र योग्यताका आधारमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको भावना वृद्धि गर्दै सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाउँछ ।
सङ्घीयता विश्वव्यापी प्रचलित शासन प्रणाली हो, जसलाई लोकतन्त्रको प्रयोगशाला मानिन्छ । सङ्घीय राज्यमा केन्द्रमा रहेको समग्र अधिकार एवं सत्ता, शक्ति र स्रोत तल्लो निकायसम्म विकेन्द्रित गरिएको हुन्छ । नेपालमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चल्दै आएको थियो जहाँ राज्यको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा निहित थियो । स्थानीय निकायले केन्द्रको अधीनमा केन्द्रले स्वीकृति दिएको अधिकार र सीमाभित्र बसेर काम गर्नु पथ्र्यो । स्थानीय सशक्तीकरण र स्वायत्त शासनको अभ्यास देश र जनताका लागि सपना जस्तो थियो । आज मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित छ । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यी तीन वटै तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ ।
स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । स्थानीय समस्याको समाधान जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट होस् र जनताले घर घरमा सिंहदरबार पुगेको अनुभव गरून् भन्ने उद्देश्यले नै ७५३ स्थानीय तह गठन गरिएका हुन् । जसलाई संविधानले नै कानुन बनाउन पाउने, विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, आय सिर्जना गर्ने, आयआर्जन गर्ने, कर तथा सेवा शुल्क लगाउन पाउने, बजेट विनियोजन गर्न सक्ने जस्ता महìवपूर्ण अधिकार दिएको छ ।
स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरियो । उक्त ऐनले स्थानीय तहको विधायिकी कार्य, कार्यपालिकीय कार्य तथा न्यायिक कार्यबारे विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
स्थानीय तहमा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई दुई प्रकारका न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ, विवाद निरूपण गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने गर्छ । न्यायिक समिति गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्थानीयस्तरमै न्यायसम्पादनको कार्य सरल, सुलभ, कम खर्चिलो र प्रभावकारी होस् भन्ने हो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायिक समितिले न्यायको पहुँचमा ल्याउने काम गर्छ ।
सङ्घीयताको अर्को आधारभूत पक्ष भनेको वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तीय सङ्घीयताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, कर शक्तिको वितरण र वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यविभाजनको विषयलाई चित्रण गर्छ । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड, जरिबाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलन जस्ता राजस्व अधिकार दिएको छ ।
कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट अर्थात् कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा समावेश गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अनुसूचीबमोजिम स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम यही सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गर्छ ।
स्थानीय तह स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय स्तरका विकास योजना तर्जुमा गर्न सक्छन् । स्थानीय आवश्यकता तथा स्रोतसाधनको पहिचान गरी स्थानीय तह आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न अधिकारसम्पन्न छन् । उक्त योजना बनाउँदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य र उद्देश्यसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ भनेकै स्थानीय तह हुन् । यिनीहरू बलिया हुन सकेनन् भने प्रदेश तथा केन्द्र सरकार पनि बलिया हुन सक्दैनन् । स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सुदृढ पार्न विभिन्न सुधार तथा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको छ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । अधिकांश स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशबाट उपलब्ध हुने अनुदानबाट चलेका छन् । कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि आन्तरिक स्रोतसाधनले नपुग्ने अवस्था छ ।
आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । साथै सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नतिर स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण हुनु पर्छ । नेपालमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर विभिन्न विवाद उठ्ने गर्छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएकाले संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न र प्रभावकारी कामकाज गर्न अवरोध पुगेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान इच्छुक नहुनुको कारण पत्ता लगाई सोको उचित समाधान खोजिनु पर्छ ।
प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गरिनु पर्छ । दक्षता र योग्यताका आधारमा गरिएको कर्मचारी नियुक्तिले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति विश्वासको भावना वृद्धि गर्दै सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाउँछ । दक्ष जनशक्तिबाट सञ्चालित स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना बनाउने, स्रोतसाधनको सही परिचालन गर्ने र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । हालसम्म धेरै स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा पर्याप्त सव्रिmयता देखाएका छैनन् जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा समुदायको सहभागितामार्फत कानुन निर्माण गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन अत्यावश्यक छ ।
