उद्धव सिलवाल
उद्धव सिलवाल
पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो ।
२०१३ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ आवधिक योजना अहिले कार्यान्वयनमा छ । कुनै पनि योजनाले आफूले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । १५ औँ योजनाले गरिबी नौ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । गरिबी दर २० प्रतिशतभन्दामाथि नै छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार छ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने भने पनि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । समयमै आयोजना नबन्दा अनुमान गरिएको लागत दोब्बरभन्दामाथि पुगिसकेको छ । यथार्थपरक बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिने कार्यमा पनि योजना आयोग पछि पर्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्धारण गरिएका र संशोधन गरिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास र निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण विकासमा देखिएको असन्तुलन जस्ताको तस्तै छ । निर्माणाधीन आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । बेरोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्च, सुस्त आर्थिक वृद्धिदरलगायतका विषयमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा विकासका कार्यमा सङ्कुचन देखिन थालेको छ ।
वर्तमानमा बढ्दो महँगी, उच्च आयात, घट्दो विपे्रषण आप्रवाह, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति, चुलिँदो व्यापार घाटा, बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता विद्यमान छ । सधैँ अनुत्पादक क्षेत्रमा अलमलिने प्रवृत्तिका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले आशातीत नतिजा दिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जा जस्ता क्षेत्रले प्रमुख स्थान ओगटेको छ । यो भनेको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमुखीतर्फ बढी केन्द्रित रहनु हो । राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन क्षेत्रगत कर्जा सीमा तोके पनि सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गले भन्दा टाठाबाठाले लिने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले दिएको निर्देशन अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न कर्जा, क्षेत्रगत रूपमा कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्ने भनिएकोमा पुगिसकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुभनेको उत्पादन बढाउनेतर्फ लगानी गर्नु हो । स्वदेशमा उत्पादन नभएर आयातमा भर पर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था घट्नुपर्नेमा बढ्दै गइरहेको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न भनी लिइएको कर्जा घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी भइरहेको छ । यसलाई रोक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
२०५४ सालअगाडिसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेकामा अहिले ४.८७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन पूर्वाधार विकास महìवपूर्ण हुन्छ । बैङ्कहरूले प्रवाह गर्ने अधिकांश ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको चर्चा सुनिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुनु पर्छ । ती क्षेत्रका सूचकाङ्क कमजोर देखिएका छन् । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा विकास हुँदा मुद्रास्फीति पनि सँगसँगै जाने गर्छ । पुँजीगत खर्च बढेमा यसले माग सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउँछ । माग बढ्दा मूल्य बढ्नु स्वाभाविक प्रव्रिmया हो । त्यसैले अर्थशास्त्रको भाषामा मुद्रास्फीति र पुँजीगत खर्चलाई सँगसँगै लानु पर्छ । हामीकहाँ मूल्य मात्रै बढिरहेको छ । पुँजीगत खर्च घट्दो व्रmममै छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा पुँजीगत खर्चको अंश ज्यादै सानो राखिएको थियो । उक्त रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । पछिल्ला आवमा कुल विनियोजित बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश घट्दै गएको छ । सोही कारण उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको हो ।
अर्थतन्त्रमा उपभोग र लगानी दुवै बढ्नु पर्छ । वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्यो भने खर्च गर्ने क्षमता स्वतः घट्छ । क्षमता घट्नु भनेको उपभोग घट्नु हो । यसले उत्पादन घटाउँछ । उत्पादन घटेपछि रोजगारीमा सङ्कुचन आउँछ । यसलाई रोक्न राज्य र निजी क्षेत्रले लगानी र उपभोग बढाउनु पर्छ । हामीकहाँ दुवै कुरा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महìवपूर्ण मानव संसाधन र पुँजी निर्माण हो । दिनप्रतिदिन यी साधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यबाट तर्जुमा गरिएका जस्तो सुकै राम्रा नीति तथा योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन ।
२०४८ पछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही राम्रा काम गर्न खोजिएको देखिए पनि २०५२ बाट सुरु भएको नेकपा माओवादीको आन्तरिक द्वन्द्वले उक्त कार्य पुनः सुस्ताउन पुग्यो । देशमा द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि मानिस विदेश पलयान हुन थाले । देशभित्र वस्तुको माग बढ्न थाल्यो । आव २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि उत्पादनमूलक क्षेत्र झन् घट्न पुग्यो । जसले उपभोगको माग बढाउन सहयोग पु¥यायो भने विकास निर्माणको कार्य पछि धकेलिन पुग्यो ।
देशमा लामो समयदेखि स्ट्यागफ्यासन (उच्च मुद्रास्फीति) रहेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा युवासँगै पुँजी पलायन हुनका पछाडि बेरोजगारी, थोरै कमाइ, गरिबीका साथसाथै असहज जीवनयापन, लगानीको वातावरण नहुनु जस्ता कारण देखिएका छन् । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्था कायमै छ । विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्व्रिmय बसेको छ । यसले गर्दा उत्पादन, रोजगारी तथा आयआर्जनका गतिविधि बढ्न सकेको छैन ।
सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । जसका कारण नेपालमा आउने अनुदान रोकिने व्रmम सुरु हुन थालेको छ । नेपालको विकासका कार्यमा अनुदानको अंश पनि त्यतिकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदान रोकिँदा राज्य स्रोतविहीन हुन सक्ने सम्भावनासमेत देखिन थालेको छ ।
देश चलाउने भनेको कुनै खोला तर्दा ढुङ्गा छ÷छैन भनेर विस्तारै छाम्दै अर्को पाइला चाल्नु जस्तै हो । अगाडि बढ्दा चिप्लियो भने देश असफलतातिर जान पुग्छ । हामीकहाँ पछिल्लो समय उद्योगधन्दाको विकास हुनुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्म विदेश भ्रमणमा घुमेका फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कार्य धनसँग मात्रै जोडिने गरेको देखिएको छ । धनले समृद्धि देखाउँछ भन्ने भाष्यले महìवपूर्ण स्थान पाएका कारण सबै जना देखावटी कार्यमा रमिरहेका छन् । गरिबलाई धनी बनाउने र विकासका कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भन्ने कुरा व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा नाटक मञ्चन जस्तो मात्रै हुन पुगेको छ । यो भनेको हाम्रो समाजमा जसरी बुवाआमाले छोराछोरीलाई घरजग्गा जोड्ने गर्छन् । छोराछोरीले बुवाआमाले जोडिदिएको घरभाडा उठाउन नसकेर र खेती गर्न नसकेर आर्थिक उल्झनमा रुमलिनु परेको जस्तै हो ।
पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानीको अपर्याप्तता र पूर्वाधारका कमी जस्ता कारणले देशको अर्थ व्यवस्थामा चुनौती बढ्दै गएको छ । विशेष गरी कर्जाको माग नहुनु, माग भए पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नु, अधिक तरलता बढ्दो व्रmममा रहनुले अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ को पासोमा परेको हो । नीतिगत पक्षाघात (पोलिसी प्यारालाइसिस) का कारण निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । आफूले गरेको लगानीले पोसाउँछकी पोसाउँदैन भन्ने अन्योल कायमै रहेका कारण, उत्पादनशील क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका कार्यमा सन्तुलित नीतिको खाँचो देखिएको हो ।
