युवामाथि समयले हाँक दिएको छ । बुढाहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई जेनतेन धानेर राखे तर अब धानिएन भने त्यसको जिम्मेवारी युवापुस्ताले लिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति साँच्चिकै निष्ठाको भावना बाँकी छ भने बुढाहरूले पनि समयको गतिलाई बुझ्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र होस् या गणतन्त्र वाद, प्रतिवाद, संवाद र सम्झौतामा चल्ने शासन व्यवस्था हुन् । विभेद र तिरस्कारको संस्कारले कुनै पनि व्यवस्था चलाउन सकिन्न । झन् लोकतन्त्रमा त सबै नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न पाउनु पर्छ । बिपी कोइराला बाँचेको अधिकांश समय राजाकै विभेद र तिरस्कारको सिकार भए । राजासहितको प्रजातन्त्रका पक्षधर बिपीले चाहेको व्यवस्था स्थापना गर्न नपाउँदै महाप्रस्थानको बाटो रोज्न विवश भए । बिपीले चाहेको शासनव्यवस्था २०४६ को जनआन्दोलनले स्थापित ग¥यो ।
संवैधानिक भूमिकामा रहेका राजाको वंश विनाश भयो । नयाँ महìवाकाङ्क्षी राजाले शासनसत्ता हातमा लिएर पिताजीकै विभेदको बाटो रोजेपछि गणतन्त्र अपरिहार्य बन्यो । राजनीतिक दलका केही नेताका व्रिmयाकलापप्रति चित्त नबुझ्दा व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने शैली नअपनाएको भए सायद संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो कि ? हिंसा र व्यक्ति हत्याको बाटोमा रहेकाहरू पनि शान्तिको मार्गमा फर्किन बाध्य भए । सबै आन्दोलनको अन्तिम सत्य शान्तिको मार्ग नै रहेछ त ! आज फेरि राजावादीका नाममा नागरिकलाई अनाहकमा किन मर्न÷मार्न बाध्य बनाउने ? राजनीति विवेकले गर्नु पर्छ, आवेगले होइन ।
हो, मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेन । ठुला दलले जनताको मत जित्दै आए पनि मन जित्न सकेनन् । जनअसन्तुष्टि यसैको प्रतिफल हो तर गणतन्त्रका नाममा धेरै नेताले खाए, अब हामीले खान पाउनु पर्छ भन्ने उद्घोषबाहेक यतिबेला जनतालाई सडकमा ओराल्ने अर्को कुनै एजेन्डा छैन । राजावादीको नाममा जुन व्यवस्था मागिएको छ आज, त्यो त ७० वर्षअगाडि नै बिपीले मागेका होइनन् र ? हो, त्यतिबेला सान्दर्भिक थियो ।
आफैँलाई चिन्न नसक्दा
कुनै पनि राजनीतिक दल, संस्था वा व्यक्तिको राजनीतिलाई बुझ्ने वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएन भने त्यसले परिणाम दिँदैन । हिजो राजतन्त्रले त्यही कुरा नबुझ्दा मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने गरी भएका कुनै पनि आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । नेताको हैकममा चल्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रमा पनि मान्य हुँदैन । पद्धतिको विकास गरेर सबै दल तथा व्यक्ति नियम कानुनमा बाँधिएको भए यति छोटो समयमा परिवर्तनका आवाज उठ्ने थिएनन् । यहाँनेर गणतान्त्रिक व्यवस्था चुकेको छ ।
गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने योजना र कार्यव्रmमसहित आएको भए सायद यसको विकल्पको खोजी हुने थिएन होला । गणतन्त्र चुक्नुको मूल कारण प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग प्रजातन्त्रमा विश्वास नहुनेहरूले गरिरहे, गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण हुनै दिइएन । यो सबै गणतन्त्र स्थापनापछिका सत्ताले आफैँलाई चिन्न नसक्दाको परिणाम हो ।
आन्दोलन नै आन्दोलन
आज जताततै आन्दोलनै आन्दोलन चलेको छ । पार्टीभित्र यसै पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन जारी छ । राजा ल्याउने आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, कुलमान फर्काउने आन्दोलन, सहकारी पीडितको आन्दोलन, सहकारीका नाममा जनता ठग्न पाउनु पर्छ भन्ने मागसहितको आन्दोलन, जनताकै पैसा राखिएका बैङ्कबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने आन्दोलन । आन्दोलन सफल बनाइदिन तिनै पीडित जनता सडकमा आइदिनुपर्ने ? कस्तो विडम्बना ? जनताले चाहँदै नचाहेको आन्दोलनको सहारा किन खोजिँदै छ ? जसले निर्माणभन्दा ध्वंसको बाटो लिन्छ त्यस्ता आन्दोलनलाई किन विकल्प बनाइँदै छ ? जनभावना बुझ्ने कोसिस किन हुँदैन ? सबैको अभिभावकको भूमिकामा रहेको राज्यले असन्तुष्ट नागरिक, समूह वा दललाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएर समस्या समाधानको विकल्प खोज्नु पर्छ । भिडलाई उत्तेजित बनाइने खालका टीकाटिप्पणी गर्ने होइन । नत्र बाहिरी हस्तक्षेप निम्तिन सक्छ ।
नेपालमा अराजकता बढ्दै गयो भने विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाउँछन् । नेपालमा अराजक आन्दोलन भयो भने छिमेकीका नाताले भारतको चासो र चिन्ता स्वाभाविक हुन्छ । आफूले भने अनुकूलको संविधान जारी गराउने प्रयत्न असफल भएपछि भारत नाकाबन्दी लगाउने हदसम्म पुग्यो । राजनीतिक डेडलकका कारण नेपालीले कष्टकर जीवन गुजार्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सैनिक नेतृत्वको कूटनीतिक चातुर्यका कारण नाकाबन्दी खुलेको आम बुझाई छ । सेनाको प्रसङ्ग यहाँनेर किन पनि ल्याउन आवश्यक छ भने, आन्दोलनले अराजक रूप लियो भने सेना तैनाथीको विषय उठ्छ । राजावादीका नाममा हालै भएको तीनकुनेकेन्द्रित अराजक आन्दोलन शान्त बनाउन कफ्र्यु आदेश जारी नै गरियो । सेना तैनाथ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।
सेनाको गरिमा
सेना आमनागरिकको एउटा मात्र भरोसाको केन्द्र मानिएको सङ्गठन हो । यसलाई सडकमा उतार्ने, आन्दोलन दबाउने नाममा प्रयोग÷दुरुपयोग गर्नु उचित र सान्दर्भिक हुँदैन । आजसम्म कुनै पनि दल वा व्यक्तिविशेषको पक्ष र विपक्षमा नउभिएको अभिभावक सङ्गठन हो सेना । नेपाली सेना सैनिक मात्र नभई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रको सान, शान्ति र मानवताको प्रतीक पनि हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, नागरिक र वैधानिक सरकारप्रति बफादार रहने संस्कार जोगाइरहेको सैनिक सङ्गठनको गरिमा कायम राख्न सकिएन भने त्यसले पार्ने प्रभाव सिङ्गो मुलुकमाथि पर्ने छ । युट्युब पत्रकारिताले प्रधान सेनापतिको फोटो राखेर जबरजस्ती ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था मासेर एकतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित गर्न सघाउनु पर्छ’ भन्ने शैली र आशयका वार्ता प्रस्तुत गरेर अराजक भिडलाई उत्तेजित बनाउने कोसिस गरिरहेको छ । यो पत्रकारिताको धर्म होइन । हामी आफैँ पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न सक्दैनौँ भने दलहरू सुध्रिएनन् भन्नुको अर्थ रहन्न ।
क्षेत्रीय सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, प्रतिआतङ्कवाद, प्राकृतिक प्रकोप तथा सीमासुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणमा सेनाको ठुलो भूमिका हुन्छ । भारत र चीनबिचमा रहेर नेपालले क्षेत्रीय शान्तिलाई सुनिश्चित गरेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिनु हुन्न । शक्ति मुलुकहरू, चीनलगायत दक्षिण एसियाका सबै छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राखेर मुलुककै कूटनीति सन्तुलनमा राख्न सेनाले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । भूराजनीति संवेदनशीलता बुझेर नेपालको सामरिक महìवको विरासत जोगाउने जिम्मेवारी पनि सेनामै छ । यो विरासत जोगाउनु आमनेपालीको दायित्व र कर्तव्य हो ।
मानव अधिकार, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता मानव सुरक्षाका विषय ओझेलमा छन् । यसकै कारण उत्पन्न हुन सक्ने आन्दोलनले मुलुकमा अशान्ति निम्तिन सक्छ । अशान्तिकै कारण निर्दोष जनताले असामान्य जीवन गुजार्नुपर्ने बाध्यतासमेत आयो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको महìवपूर्ण अङ्गका नाताले सैनिक सङ्गठनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । बलियो सैन्य सङ्गठनले विकास निर्माणमा सहयोग मात्रै पु¥याउँदै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रिय चुनौती समाधान गर्न मद्दत पनि गर्छ भन्ने सांसारिक मान्यता छ, नेपाली सेनाले व्यवहारबाटै यसको पुष्टि गर्दै आएको छ । सेनाले संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाहेक अन्य कुनै राजनीतिक महìवाकाङ्क्षा राख्दैन । त्यसैले पनि रक्षा रणनीति, विदेशनीति र रक्षा कूटनीतिका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय शक्तिमा सेना र आमनागरिक एकाकार हुन आवश्यक छ ।
मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ । हजारौँको सङ्ख्यामा दक्ष युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसकै कारण भोलि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको अभाव हुन सक्छ । अहिले पनि धेरै जसो सिपमूलक काम छिमेकबाट आएका युवाले गरिरहेका छन् । त्यो जनशक्ति स्वेच्छाले आफ्नो मुलुक फर्कियो भने भोलिको अवस्था के होला ? कसैको लहलहैमा सडकमा उत्तेजित शैलीमा प्रस्तुत हुँदा त्यसले आफूलाई त नोक्सान पु¥याउँछ नै मुलुकलाई पनि पछाडि धकेल्ने छ । युवाशक्ति कसैको भ¥याङ मात्रै बन्ने आन्दोलनमा होइन, स्वनिर्भर बन्ने आन्दोलनमा एकजुट हुनु पर्छ ।
प्रियतावादको लहर
सन् १९९० को वर्षमा प्रजातन्त्रको लहर थियो । सन् २०२४ मा प्रियतावादको लहर नै चल्यो । अमेरिका, भारत, जर्मनी, टर्कीलगायत संसारका ७० मुलुकमा निर्वाचन भयो । धेरै जसो मुलुकमा प्रियतावादी शासकको उदय भएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदय र भारतमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो पटकको सत्तारोहण पनि प्रियतावादको नमुना हो । नेपालमा राजा ल्याउने भनेर थालिएको आन्दोलनलाई पनि सैद्धान्तिक र वैश्यिक लहरभित्रै राखेर हेर्नु पर्छ । जहाँ बहुसङ्ख्यकवादलाई केन्द्रमा राखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हिन्दु धर्मका पक्षधर बहुसङ्ख्यामा छन् । राजावादीले राजासँगै हिन्दुराष्ट्र स्थापनाको माग पनि सँगसँगै राखेका छन् । यो स्टे«न्थलाई कम आँक्न हुँदैन । राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भनेको टाउको स्थापित गर्ने हो । राजालाई उभ्याएर प्रियतावाद लाद्ने कोसिस भइरहेको छ ।
प्रियतावाद लागू भएपछि अयोग्यतन्त्र हाबी हुन्छ । अयोग्यतन्त्र भनेको कम योग्य वा बेइमान नागरिकद्वारा सञ्चालित सरकार हो । त्यसलाई रोक्न पनि राज्यले गणतन्त्रका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्न ढिला गर्नु हुन्न । निर्वाचनबाट आउन नसक्ने तर शक्तिको प्रयोग गर्ने समूह (बिचौलिया) ले जननिर्वाचित शासकलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । यसबाट उन्मुक्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थिर र दिगो बनाउने एउटा विकल्प हो ।
अयोग्यतन्त्रलाई रोक्न प्रमुख ठुला दलले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन सडकबाट होइन, कार्यशैलीको सुधारबाट देखाउनु पर्छ । आमनागरिकले पार्टीभित्रैबाट कसलाई नेतृत्वमा रहेको हेर्न र देख्न चाहेका छन्, त्यसैलाई स्थापित गर्ने । तत्कालका लागि यी दुई विकल्पमा हिँड्न ठुला दलको शीर्ष नेतृत्व तयार भयो भने राजावादीलगायत सबै जसो आन्दोलन निस्तेज भएर जान्छन् । नेतृत्वको सोचमा व्रmान्ति नआउँदा राजनीतिक दल क्षयीकरणको बाटोमा गए । जसलाई मुद्दा बनाएर केही नयाँ दलका नाममा व्यक्ति हाबी भए । अहिले त इतिहासले किनारा लगाएको एउटा समूह पनि उठ्ने कोसिस गरिरहेको छ । त्यसले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न अराजक गतिविधि गर्छ । जसले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाउँछ । त्यसपछि मुलुकलाई द्वन्द्वतिर जान नदिन सेनाको उपस्थिति अनिवार्य बन्ने छ । त्यो परिस्थिति उत्पन्न नहोस् ।
घर झगडा मिलाउनेतिर नलागी बढ्दै गयो भने त्यसले हामी सबैलाई एउटै खाल्डोमा हाल्ने छ किनभने हामी सबै एउटै डुङ्गामा छौँ, त्यहीँभित्र बसेर एकले अर्कालाई सिध्याउन खोज्दा पर्ने डुङ्गाको प्वालबाट पानी छि¥यो भने हामी सबै डुब्ने छौँ । यो भनेको युवामाथि समयले दिएको हाँक हो । बुढाहरूले अहिलेसम्म मुलुकलाई जेनतेन धानेर राखे तर अब धानिएन भने त्यसको जिम्मेवारी युवापुस्ताले लिनु पर्छ । राष्ट्रप्रति साँच्चिकै निष्ठाको भावना बाँकी छ भने बुढाहरूले पनि समयको गतिलाई बुझ्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन । पार्टीको सिद्धान्त पढ्नका लागि मात्रै नभई व्यवहारमा उतार्न हो भन्ने मात्रै बुझिदिए पुग्छ ।