विद्यालयको सबलीकरण
बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा लामबद्ध विद्यार्थीको तस्बिरले देखाउँछ– सामुदायिक विद्यालय निम्छरो वर्गका सन्तान पढ्ने दोस्रो दर्जाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था होइनन्। कक्षा १–१२ मा सात हजार छ सय विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयले यस वर्ष दुई हजार तीन सय जनाको आवेदन परे पनि ६५० जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिएको छ। उसले विद्यार्थी भर्नाका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट चर्को दबाब खेप्नुपर्छ। त्यस्तै विराटनगरस्थित
श्रमिकको पसिना स्वदेशमै
आज १३४औँ मे दिवस अर्थात् मजदुर दिवस । श्रमिक आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आजको दिनलाई विश्वभर मजदुर दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सिकागोको हेमाक्रेटामा सन् १८८६ मा मारिएका मजदुर र आममानिसको सम्झनामा मनाइने यो दिवसको मुख्य सन्देश नै अधिकार र जीवन सुरक्षाका लागि श्रमिक सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने हो
हिउँदे अधिवेशनको सार्थकता
निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ मा सुरु भई २०८० वैशाख १५ मध्यरातमा अन्त्य गरिएको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । परम्परित मान्यतामा हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनकै रूपमा हुनुपर्ने थियो तर विधायिकी कार्यमा यो पूर्णतः असफल बन्यो । सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने वर्षे अधिवेशनमा नभ्याइएका विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने अधिवेशनले एउटै पनि कानुन बनाउन नसक्नु विडम्बना हो । विधि निर्माणमा मात्र होइन, संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता, दर्ता प्रस्तावउपरको छलफल र प्रश्नोत्तरसमेत चालु अधिवेशनमा हुन सकेनन् । संसद् बैठकमा मुलुुकको अर्थतन्त्रप्र
साइबर सुरक्षाको संवेदनशीलता
करिब तीन वर्षअघि नै डिजिटल नेपालको नारासहित नयाँ युगको सुरुवात भयो भनी नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाका योजना र ‘नागरिक एप’ सार्वजनिक गरेको थियो तर लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै चार लाख आवेदकको तथ्याङ्क (डाटा) यतिबेला हराएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि लोकसेवा आयोगलगायत करिब ६० वटा सरकारी निकायको डाटा हराउँदा प्रविधि र साइबर स्पेसमा सुरक्षित रूपमा सहभागिता र उपभोग गर्न
गाडीको भार नियमन
मालवाहक सवारीसाधनको भार अनिवार्य रूपमा तौलपुलमा जाँचेर मात्र सडकमा पठाइने निर्णय एवं भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घले अस्वीकार गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार निर्माण सामग्री बोक्ने टिप्परले यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको ढाँचामा डालालाई उचाइ र बडीको आयतन कार्य बढी बनाउनुपर्नेछ । यस्तै मालवाहकले अधिकतम पहिलो प्रति (एक्सल चार पाङ्ग्रा) १० दशमलव मेट्रिक टन भार बोक्न पाउँछन् तर यो व्यवस्था व्यवसायीले उल्लङ्घन गरेका
विपत् सम्झेर काम
भौगर्भिक रूपमै नेपालमा भूकम्पको जोखिम जहिले पनि धेरै छ । भूकम्पीय जोखिमका देशमध्ये नेपाल ११औँमा छ । वि.सं. १३२२ को पहिलो अभिलेख छ ठूलो भूकम्पको । वि.संं. १९९० मा ८ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प अनुभव गरेको पुस्ता छँदै छ । त्यतिखेर भूकम्पले ढलाएको धरहरा पुनर्निर्माण भयो तर विसं. २०७२ वैशाख १२ शनिबारको ७ दशमलव ८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले फेरि ढलायो । फेरि हामीले उठाएका छौँ । नयाँ झनै अब्बल इन्जिनियरिङअनुसार छ तर राजधानीकै कतिपय
अख्तियारको क्षेत्राधिकार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको तहसम्म विस्तार गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि निजी क्षेत्रले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो प्रभावमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । विधेयकमा प्रस्तावित प्रबन्ध पारित भए आयोगको कार्यबोझ बढ्दा उसको प्रभावकारिता घट्ने तर्कसाथ निजी क्षेत्र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उन्मुक्त हुने मनसुवामा देखिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्थाले त्यस्तो प्रावधान हटाउन सरकार, राजनीतिक दल, नेताहरू र सांसदहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक दबाब दिन थालेका छन् । दलहरूका तर्फबाट पनि लिमिटेड, व्यक्ति वा संस्थाको दबाबलाई नै सहयोग पुग्ने गरी प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराइएका छन् ।
लगानीमैत्री वातावरण
नेपालमा आठौँ योजनादेखि विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात् गरी विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको हो । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको खम्बाकै रूपमा लिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति छ । साथै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महŒव दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम
भर्नासँगै पुस्तकको उत्साह
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रको नयाँ कक्षामा भर्ना हुँदासाथ विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउँदा मुलुकले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको गर्व मान्नु परेको छ । विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका पढ्नबाट नछुटून् भनेर सरकारले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ । भर्ना अभियान चलाउने तर विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकलगायत सामग्री पु¥याउन नसक्ने राष्ट्रिय विम्ब यस पटकचाहिँ करिब तोडिएको छ । यसअघिका नयाँ शैक्षिक सत्रमा प्रायः अभिभावक र विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो गर्दथे तर यस पटक शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सफल भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको दाबी छ ।