नेपाल–चीन सम्बन्ध
नेपाल र चीनको सम्बन्ध हिमालझैँ अटल छ । निरन्तरको उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमणले सम्बन्धको उचाइलाई थप प्रगाढ अनि सौहार्दता अभिवृद्धि गरेको मान्न सकिन्छ । केही समयपहिले सम्पन्न चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणपछि अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिऊ जियानचाओको नेपाल भ्रमण भएको छ ।
आठ अर्बको विश्व
हरेक क्षेत्र तथा विषयवस्तुमा चुनौतीसँगै अवसर अन्तरनिहित हुन्छन् । यसलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा फरक अवधारणाहरू देखापर्न सक्छन् । कतिपयको धारणामा बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि संसारकै लागि खतरासूचक हो भने कतिपयका लागि थुप्रै अवसरको खानी पनि हो
बीमामा संस्थागत सुधार
कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको प्रमुख तथा आधारभूत उद्देश्य आफ्ना सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय तथा स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हुनुपर्दछ । यसबाट यस्ता सङ्घसंस्थाको स्थापनाको उपादेयता प्रमाणित हुन्छन् । नेपालमा कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा नाफा आर्जनको सम्भावना देखिने बित्तिकै सबैले त्यहीखाले व्यवसाय गर्न आतुर हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले व्यवसाय र संस्थाकै दिगोपनामा समस्या आउन सक्छ । धेरै क्षेत्रतिर यस्तै भएको छ । यथेष्ट खोजबिन र बजार अनुसन्धान नगरी अध्यारोमा ढुङ्गा हान्दा समस्या नआउने कमै सम्भावना हुन्छ ।
सिमेन्ट निर्यातको खुसी
सानो उपलब्धिले समेत कहिलेकाहीँ ठूलो खुसी दिन्छ । सिमेन्ट निर्यात हुन थालेर नेपाललाई यस्तै खुसी प्राप्त भएको छ । वार्षिक १८ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको आयात र दुई खर्ब रुपियाँ हाराहारीको मात्र निर्यातले अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको ठूलो चाप परिरहँदा यो उलपब्धि आफैँमा खुसी हो । त्यसै पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आधार सीमित छ र आयात गर्न नेपाली मुद्रामा हुँदैन ।
निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा
बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्रै अनाधिकृत व्यक्तिको संंलग्नताको प्रकरण प्रतिनिधि सभामा चर्किएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनपछि यो मामिला बाहिर आउन थाल्यो ।
नहोस् सेवाग्राहीलाई सास्ती
नागरिकलाई सहज सेवा दिनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । सहज सेवा कठिन हुँदैछ । पहिले राजधानीस्थित नारायणहिटी दरबारको पश्चिमी परिसर तथा अहिले त्रिपुरेश्वरमा देखिने मानव भीडले नेपालमा राहदानी बनाउने इच्छुक नागरिकको चाप तथा सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थापन चुस्ततालाई सङ्केत गरिरहेको छ ।
‘होल्डिङ सेन्टर’को पर्खाइ
केही समय यतादेखि कोरोना (कोभिड १९) सङ्क्रमणमा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । यो स्थिति नेपाललगायत छिमेकी मुलुक भारतमा समेत वृद्धि हुँदै गएको पछिल्ला आँकडाहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । विश्वका अन्य क्षेत्रमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण वृद्धिका समाचार दिनहुँजसो सुनिनमा आएका छन् । यसबाहेक कोरोनाको नयाँ सब भेरियन्टको विकास भइसकेको सम्बन्धमा विभिन्न समाचार प्रकाशमा आए पनि सरकारले मुलुकमा यस किसिमको सब भेरियन्ट नपाइएको सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना फेरि फैलन सक्ने भय यथावत भइरहँदा त्यसप्रति सजग हुने पर्ने आवश्यकता भने देखिएकै छ ।
विज्ञापन आचारसंहिता
वर्तमान सञ्चार युगमा उत्पादित वस्तु वा सेवाको बिक्री प्रवद्र्धनका निम्ति विज्ञापनको विशिष्ट महत्त्व रहँदै आएको छ । यो अति नै प्रतिस्पर्धात्मक समयले विज्ञापनका कारण सेवा वा वस्तुले लक्षित उपभोक्ताको ध्यानाकर्षण गर्ने मात्र नभई पृथक् पहिचान कायम गर्न पनि सक्षम हुन्छन् । फलस्वरूप ठूला उद्योगहरूले निश्चित प्रतिशत विज्ञापन खर्चका रूपमा छुट्याएका पाइन्छन् तर हिजोआज विज्ञापनका नाममा विभिन्न नकारात्मक गतिविधिले पनि प्रश्रय पाइरहेको छ । यो आमउपभोक्ताले महसुस गर्दै आएका तथ्य पनि हुन् । सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट गरिने श्रव्य, दृश्य, छापा तथा अन्य विज्ञापनहरूको भाषा, शैली, प्रस्तुति आपत्तिजनक पनि रहने गरेका छ
निजगढमा उच्च नेतृत्व
बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले निकै तरङ्ग सिर्जना ग¥यो । यो विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यतालगायतका अन्य विषयका सम्बन्धमा अध्ययन सर्वेक्षण आदि कार्यका निम्ति हालसम्म नेपाल सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरिसकेका अवस्थामा अदालतको आदेश पर्यावरण तथा रुख कटानीसँग जोडेर आयो ।
महानगरको सकारात्मक कदम
माग्ने समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन। संसारभर नै फैलिएको छ भन्दा हुन्छ । विशेषगरी दक्षिण एसियाली मूलका जस्ता देखिने माग्नेहरूबाट आजित भएर बेलायतका अझ विशेष गरेर लन्डन महानगरवरिपरि चल्ने रेलहरूमा माग्नेलाई पैसा तथा अन्य वस्तु दिएर प्रोत्साहित नगर्न यात्रुवर्गमा अनुरोध गरिएका सूचना रेलभरि नै टाँसिएका देख्न पाइन्छन् । रेल, बस तथा सडकमा यसरी माग्नेका जमात देखिनु सभ्य समाजका लागि पक्कै पनि शोभाको विषय होइन । यसबाट समष्टिमा समाजको प्रतिष्ठामा नै नकारात्मक छवि निर्माण पनि हुने आशङ्का बढी नै हुन्छ । अझ डरलाग्दो पक्ष त गिरोहहरूले अशक्त, बालबालिका, महिला आदिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेको हुन्छ ।
छब्बीस वर्षपछिको खुसी
नेपालीमा एउटा भनाइ निकै प्रचलित छ, ‘‘जसको बिहे उसको नजिक नल्याए’’ अर्थात् सम्बन्धितलाई तत् विषय वा चासोबाट टाढै राख्नु । नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको पानी सामूहिक र बहुउपयोग गर्ने सन्धि साढे दुई दशकभन्दा अघि भए पनि नेपाललाई महाकाली नदीको पानीबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिएको यथार्थ हो । लामो समय पानीबाट वञ्चित हुनुप-यो ।
असार पन्ध्रको मौलिकता
नेपालीको मुख्य खाद्यान्न बाली धानको रोपाइँ हुने महिनाका रूपमा असारको आफ्नै महत्व र विशेषता छ । किसानले असारलाई मानो खाएर मुरी उब्जाउने महिनाका रूपमा लिने गर्छन् । यही महिनामा रोपिने धान फलाएर वर्षभरि खाने अन्नको जोहो हुन्छ । कृषिप्रधान देश भएकै कारण यहाँ कृषि कर्मलाई उच्च महत्व दिने गरिएको छ ।
बदर मतको न्यूनीकरण
वैशाख अन्तिम सातामा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका विभिन्न पक्षलाई लिएर लेखाजोखा गरिन थालेका छन् । यही वर्षमा हुने लगभग तय भएको सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा भए गरेका कमी, कमजोरी तथा त्रुटिहरू सच्याउन यी लेखाजोखा आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हुने हुँदा त्यस्ता कमजोरी बाहिर आउनु जरुरीसमेत भएको छ ।
‘ओटीपी बाइपास’ले उठाएका प्रश्न
विज्ञान प्रविधिको आधुनिक युगमा नवीन प्रविधिको प्रयोगबिना समृद्धिलाई साकार पार्न सम्भव छैन । सूचना प्रविधिको यो युगमा जनजीवनका हरेक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग प्रचुर मात्रामा भइरहेको छ । प्रत्येक सिक्काका दुई पाटा भनेझैँ प्रविधिको प्रयोगबाट सहजतासँगै विविध किसिमका चुनौती पनि सिर्जना भइरहेका पाइन्छन् । त्यस क्रममा हिजोआज इन्टरनेटकै माध्यमबाट विभिन्न अनलाइन कार्यले निकै तीव्रता पाइरहेका छन् ।
उपभोक्तालाई राहत
पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धले विश्वबजारमा पेट्रोलियम मूल्यमा प्रत्यक्ष असर परेको विदितै छ । यसैका कारण नेपालमा समेत पेट्रोलियमको मूल्य उच्च हुन पुगेको छ र त्यसैको असर बजारमा यताका महिनामा पर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाली जनजीवनका हरेक आयाम नराम्ररी प्रभावित भइरहेको यथार्थ हो ।
अनलाइनबाटै मतदाता नामावली
आम नेपाली जनता लोकतन्त्र तथा आफ्नो मतदान अधिकारप्रति कति सचेत तथा जागरुक छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा बिहीबारको राजधानीको एक घटनालाई लिन सकिन्छ । यही असार ९ गते अर्थात् बिहीबार काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा मानिसहरू मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न छ घण्टासम्म लाइन बसे ।
न्यायालयप्रतिको चिन्ता
अङ्ग्रेजीमा एउटा कहावत छ –आई वील सी इन द कोर्ट अर्थात् तिमीसँग अदालतमा भेटौँला । कसैले अन्याय ग¥यो भने निसाफ पाउने भरोसाका साथ नागरिकले यस्तो भन्ने गर्छ । यति पवित्र र आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको न्यायिक क्षेत्र घुस प्रकरणमा तानिँदा भने जनतामा निराशा र दिक्दारी देखिनु स्वाभाविक हो । हालै मात्र यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ । अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दा मिलाइदिने भन्दै कानुन व्यावसायी नै बिचौलियाको भूमिका देखिएका छन् ।
बाहिरी चक्रपथको हात्ती
राजधानी काठमाडौँ र वरपरका क्षेत्रमा जारी तीव्र सहरीकरण तथा जनसङ्ख्याको चाप न्यून गर्न झन्डै दुई दशकअघि काठमाडौंँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्बन्धमा तयार पारिएको अवधारणाले एक समय निकै चर्चा पाएको थियो । कागजी उच्च चर्चाको लाभ जग्गा कारोबारीले भने राम्रै हात पारे । कागजी रूपमा प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको धेरै सुनिए पनि काम भने देखिएन ।
एसपीपीमा बिराम
असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको मूल विशेषताका रहँदै आएको छ । सामरिक र सैनिक होडबाजीतिर नलागी सार्वभौम नेपालको छवि विश्वभर उँचो बनाउनु यो नीतिको मुख्य ध्येय हो । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले समेत यही मार्गलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने
डिजिटल बोर्डको प्रभाव
हिजोआज राजधानीलगायत देशका मुख्य सहरमा विद्युतीय विज्ञापन बोर्ड अर्थात् डिजिटल बोर्डका माध्यमबाट सेवा तथा वस्तुको बजार प्रवद्र्धनमा निकै वृद्धि भएको पाइन्छ । विज्ञापन प्रविधिको विकाससँगै बजार प्रवद्र्धन वा विज्ञापनका लागि विभिन्न नयाँ किसिमका माध्यम प्रयोगमा आउनु स्वाभाविकै हो ।
भान्छा इन्धनको जटिलता
मानिसको दैनिक जीवनयापनका लागि गाँस, बास, कपास अनिवार्य आवश्यकता हो । यो भान्छाभित्रको दैनिक आवश्यकताभित्र पर्ने र जीवनयापनसँग जोडिएर आउने वस्तु इन्धन भएकाले यो बढी चासोको विषयभित्र पर्दछ । आधारभूत भन्ने बित्तिकै हाम्रो दैनिक जीवनका लागि भान्छाभित्रको खाद्य वस्तुसँगै इन्धनले महत्व राख्दछ ।
प्रदेश बजेटका आयाम
संवैधानिक प्रावधानबमोजिम प्रदेशले असार १ गतेभित्रै आआफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्नेछ । यही प्रावधानअनुुसार असार १ गते मुलुकका सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय–व्ययको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वि.सं. २०७४ मा प्रदेशको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट हो यो । त्यसैले आगामी
एसपीपीमा निरर्थक बहस
राजनीतिमा सरकारको विरोध गर्न बेला–बेलामा अनेक बहाना र मुद्दा चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ बेमौसममा पनि बहाना र मुद्दा उठ्ने गर्छन् । भ्रम पनि त्यति बेला मुद्दा हुने गर्छन् । विरोध र नकारात्मक सोच तथा संस्कृतिले अनावश्यक ऊर्जा खर्च हुन्छ, समय खेर जान्छ ।नेपाली राजनीतिमा विगतमा यस्तै अनेक बहाना र मुद्दामा मुलुकले ठूलो ऊर्जा खर्च गरेको छ । अनावश्यक विषयमा समय व्यतीत गर्दा देशले लिनुपर्ने आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिमा अवरोध नआएको समेत होइन । त्यस क्रममा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र मुद्दा भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अहिले यस्तै विरोध गर्ने विषय आइपरेको छ, नेपालले अमेरिकासँग गरेको वा गरिने भनेको एउटा सम्झौता । हुँदै नभएको विषयवस्तुले विषय प्रवेश पाएपछि मुलुकको कार्यकारीले समेत यो विषयमा स्पष्ट पार्नुप-यो । नेपालले सैनिक मामिलासम्बन्धी विषयमा अमेरिकासँग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)मा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै सदनमा विषय उठान भयो । केही मिडियामा सम्झौताको सामग्रीसमेत आउन थाल्यो । सडकमा विरोध गर्न पनि कतिपयलाई राम्रै मसला पाएजस्तो भयो तर यथार्थ अर्कै थियो । यो विषयले कतै प्रवेश गरेकै थिएन, रहेनछ । बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुरा उठेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपी सम्झौताका लागि नेपाल सरकारलाई कुनै प्रस्ताव नआएको औपचारिक रूपमै स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत सरकारले एसपीपीमा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा आलोचना भएपछि सरकारको यस्तो जवाफ स्वाभाविक थियो । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले), सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा अन्य साना दलहरूले सम्झौताका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । केही दिनयतादेखि यो विषयले सदन र सडकमा विषय पाएपछि शीर्ष राजनीतिक तहमा समेत तरङ्ग ल्यायो ।एसपीपीको विषयलाई लिएर शीर्ष राजनीतिक तह तत्कालै संवदेनशील भएको पाइयो । सडक र सदनमा कुरा उठेपछि शीर्ष तहमा यो संवदेनशीलता स्वाभाविक नै थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्धका ७५औँ वर्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै महिना अमेरिका भ्रमणको तयारीसमेत भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री देउवासँग यसै विषयमा गरेको कुराकानी सार्वजनिक भएको छ । यसले विषयवस्तुलाई छर्लङ्ग पारेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रलाई आघात पर्ने कुनै सम्झौता नगर्ने सत्तारूढ शीर्ष नेतृत्वलाई विश्वस्त पार्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री देउवासँग बुधबार भेटेपछि विषयवस्तु स्पष्ट भएको हो । त्यस भेटपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नै प्रेसलाई यो विषय स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले शीर्ष नेतृत्वसँग प्रस्ट रूपमा अमेरिकासँग कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभयो । “नेपालको अहित हुने या आघात पुग्ने र रणनीतिक महŒवको काममा मबाट हस्ताक्षर हुँदैन । अरू देशहरूबाट चासो राखे पनि, कसैले भने पनि नेपालले गर्ने छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट रूपमा यही भन्नुभएको छ,” नेता नेपालले भन्नुभयो । नेपालको भनाइले सतहमा उठेका एसपीपीको छाल स्वाभाविक रूपमा पानीको फोका भएको छ ।त्यसो त नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले समेत अघिल्लै दिन यो मामिलालाई स्पष्ट पारेको थियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एसपीपी कार्यक्रममा कुनै देशलाई सहभागी पार्न बाध्य पार्ने कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारेको थियो । अमेरिकाका विविध राज्यका नेसनल गार्डले बाह्य मुुलुकहरूसँग सैनिक अनुभव र सीप आदान–प्रदान कार्यक्रमका रूपमा विगत २५ वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै आएको त्यहाँ जनाइएको छ । नेपाली सेनाले समेत अमेरिकी सेना वा सरकारसँग कुनै राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् एसपीपी सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ । सेनाले आगामी दिनमा समेत त्यस्तो सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्पष्ट पारेको छ । सबैतिरबाट यो विषय बेमौसमको विरोध देखिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित सर्वोपरि विषय हो । भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप देशको विकास आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानले निर्देशित गरेको सन्तुलित तर गतिशील परराष्ट्रनीतिबाटै नेपालको दूरगामी हित हुने कुरामा तलवितल गर्नुहुन्न ।
लोकसेवाको दिशा
सक्षम र निष्पक्ष प्रशासनयन्त्र राज्यको आधारशीला हो । प्रशासनयन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । आवधिक निर्वाचनबाट आउने सरकार जनमतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । जनमतमा फेरबदल आउँदा सरकारको नेतृत्वमा समेत स्वाभाविक फेरबदल आउँछ तर राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र स्थिर सरकार हो ।
विपद्काे पूर्वतयारी
वर्षातकाे याम सुरु भएको छ । दक्षिण एसियाली पहाडी भूगोलको अधिक पानीको स्रोत लगभग यही वर्षायाम नै हो । वर्षाको पानी जमिनमुनि गएर मूल फुट्ने र त्यसैका आधारमा वर्षभरिको पानीको आपूर्ति हुने प्राकृतिक पद्धति आफैँमा बहृत् र गहन छ । यस भेगको खेतीपाती लगभग मनसुनमै निर्भर छ ।
