मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको केही समय भइसकेको छ। अर्थतन्त्रको यो अवस्था हुनुमा आन्तरिक कारण मात्र जिम्मेवार छैनन्। रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध तथा यसअघि नै कोभिडका कारण थलिएको विश्व अर्थतन्त्रको बाछिटाका रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको तीतो यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। कोभिड समस्याले लामै समय थलिएको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धन, खाद्यान्नलगायत अन्य दैनिक जीवनयापनका साधन जुटाउन वैश्विक रूपमा आममानिस सङ्घर्षरत छन्। महँगी बढेको छ भने लगानी र उत्पादनमा ह्रास आएर संसार महामन्दीको खतरामा जान सक्ने विश्वव्यापी आशङ्का छ। छिमेकी राष्ट्र तथा विश्वका अन्य कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्र निकै समस्यामा परिसकेको वर्तमानमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने विषय ज्यादै महत्वपूर्ण छ। यसका निम्ति सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। कठिन परिस्थितिमा सहकार्य तथा समन्वयबिना अगाडि बढ्न सकिन्न। कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारको अपेक्षा गरिनु केवल सपना मात्र हुनेछ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै केही औपचारिकसँगै मुलुकमा नयाँ सरकारको गठन प्रक्रियाले गति पाउनेछ। सङ्घमा निर्माण हुने सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीको गतिशील नेतृत्वले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञको धारणा छ। यसको अर्थ लोकतान्त्रिक नेतृत्व, उदार आर्थिक नीति निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अबको कार्यसूची हुनुपर्नेछ। अर्थतन्त्रको सुधारबिना मुलुकले चाहेको रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने छैन। आर्थिक सुधारमै लगानीको सम्भावना बढ्नेछ। इन्धनलगायत खाद्यान्न, तेलहनजस्ता दैनिक आवश्यकीय सामग्रीमा समेत हाम्रो परनिर्भरताका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपमा सुधार आउन सकेको छैन। फलतः खाद्यान्न, फलफूलजस्ता कृषि उपजका क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर गराउने नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ। जलस्रोत र पर्यटन नेपाली अर्थतन्त्रका उदाउँदा आयाम हुन् र तिनले नेपालीको मुहार परिवर्तन गर्न सक्छन्।
मूलभूत रूपमा वर्तमानको आर्थिक समस्या कुनै देश वा क्षेत्रविशेषको नभएर वैश्विक रूपमा सिर्जित परिणति भएकोमा शायदै कसैको दुईमत होला। यसर्थ विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार देखिने क्रमसँगै नेपालमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। सरकारी राजस्व उठ्तीमा ह्रास आइरहेको अवस्थामा सुधार नभई मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा पुग्न सक्दैन। करको दर होइन, दायरामा वृद्धि गरेर राजस्व सङ्कलनमा बढोत्तरी, आर्थिक अनुशासन, सरकारी पुँजीगत खर्चमा सुधारजस्ता पक्षमा ध्यान दिन सकिएमा नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जान सक्नेछ।
अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा पर्नुको मुख्य कारण उच्च ब्याजदर हो। खुला आर्थिक प्रणालीमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भए पनि परिस्थितिको गम्भीर आकलन गरी केन्द्रीय बैङ्कले व्यवस्थापनको पहल गरिरहेको छ। उच्च ब्याजदरकै कारण उद्योग, व्यवसायी मारमा परेका छन्। लगानी बढ्न सकेको छैन। खुला बजार प्रणालीमा ब्याजदरमा सरकारको भूमिका न्यून भए पनि बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न नीतिगत सुधार गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प अहिले देखिन्न। आवश्यक पर्दा ब्याजदर न्यूनीकरणका औजार प्रयोग गर्न सरकार र केन्द्रीय बैङ्क पछि पर्नुहुन्न।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था जोखिमपूर्ण देखिए पनि नेपालका निम्ति अवसरसमेत हुन सक्छ। नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार गरी अगाडि बढ्दा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको मार्गचित्र बन्न सक्छ। नेपालसँग सम्भावना भएका कतिपय क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा काम हुनुपर्छ। कुनै बेला अर्बौंको धान चामल निर्यात गर्ने नेपालले धान चामल उत्पादनमा आफ्नो पुख्र्याैली प्रतिष्ठा पुनः आर्जन गर्न जरुरी छ। यसैगरी जलविद्युत्को पर्याप्त उत्पादनबाट जैविक इन्धन तथा खाना पकाउने ग्यासको आयात कटौती हुन सक्ने कुनै आश्चर्यपूर्ण तथ्य होइन। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता सम्भावना हरेक क्षेत्रमा छन्। नेपाली अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन नीतिगत अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षण हुन मात्र आवश्यक छ। निर्वाचनद्वारा जनादेश र जिम्मेवारी प्राप्त भएसँगै विधायिका र कार्यकारीले अब मुलुकका निम्ति काम गर्न ढिला गर्नुहुन्न। अर्थतन्त्रका वास्तविक रोग पहिचान गरी नीतिगत सुधारबाटै समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्ने सकिनेछ।
