शुल्कमा बढ्दो ज्यादती
माध्यमिक शिक्षाको चालु शैक्षिक सत्रको परीक्षा सकेर कतिपय विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न सुरु गरेका छन् । कुन तहका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्कबापत कति रकम लिने ? भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता छैन । विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क तोक्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका छन् । नियम तथा नियमनकारी निकाय यसमा ध्यान दिँदैनन् । तिनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले यस वर्ष पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका हुन् । यसले सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्मै काम गरेर परिवार पाल्ने र सन्तान शिक्षित बनाउन पाए धन जम्मा नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने मानसिकताका अभिभावकलाई धोतीटोपी फाट्दा नयाँ किन्न ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउँदै छ ।
साझा कार्यक्रमको सार्थकता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एक सय दिनभित्रै दोस्रो पटक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । निर्वाचनपछि गठित सात दलीय संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका सकारात्मक कार्यसूचीसमेत समेटेर वर्तमान सरकारको मूल प्राथमिकतासहितको कार्यक्रम ल्याएको छ । संविधानको रक्षा गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अग्रसर हुने यो सरकारको लक्ष्य छ । त्यसक्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक ग
मातृ मृत्यु न्यूनीकरणका जटिलता
नेपालमा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकारी प्रयासका कारण मातृ मृत्युदरमा निकै कमी आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा गरिएको दोहोरो अध्ययनबाट मातृ मृत्युदरको वास्तविक स्वरूप पत्ता लगाइएको हो । यसअघि जनगणनाले मातृ मृत्युदर उच्च तथा सम्बद्ध संस्थाका सर्वेक्षणले कम देखाउने गर्थे । अहिले जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी टोलीले नमुना छनोटका आधारमा गरेको सर्वेक्षणले त्यस्तो दोहोरो तथ्याङ्कको
भूमि उपयोगमा खेलबाड
जीवनको मूल आधार नै कृषि हो । कृषि उत्पादनबाटै खाद्यान्नको आपूर्ति हुन्छ, कृषि उत्पादन नबढे भोकमरी लाग्छ । विश्वका कैयौँ देश बेलाबेलामा भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । नेपालमै करिब ४६ लाख जनसङ्ख्याले खाद्य अभावको सामना गरिरहेको तथ्याङ्क छ । राज्यले आफ्नो दायित्वपूर्वक अनुदानमा खाद्यवस्तु पठाउँछ । झन्डै चार दशकअघिसम्म खाद्यवस्तु आयात निर्यातमा नाफामा रहेको नेपालले पछिल्लो अवस्थामा खाद्य अपुग भएर आयात गर्नु परेको छ । किन्न सक्ने क्षमता पनि नभएर अनुदानमा खाद्यान्न सहयोग हात थाप्नु परेको छ ।
सरकारको सय दिन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ‘मधुमाास’ पूरा गरेको छ । सरकारको पहिलो एक सय कार्यदिनलाई राजनीतिक रूपमा मधुमास अर्थात् हनिमुन पिरियड मानिन्छ । किनभने प्रतिपक्षबाट पनि यस अवधिमा सरकारलाई उसको नीति, विचार र योजनाअनुसार काम गर्न दिइन्छ । सरकारले यही अवधिमा भावी कार्यको सुरुवाती सन्देश दिन्छ । त्यही आधारमा सरकारप्रतिको जनधारणा पनि बन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा त प्रतिपक्ष नै रहेनन्भन्दा पनि हुने अवस्था छ । यसर्थ सरकारप्रति विरोधका नारा लागेका छैनन्, कोही कसैले आलोचना गरे पनि अरूका कान ठाडा भएका छैनन् । राजनीतिक खेलमा देखिएको यो दृश्य कायम राख्न भने सरकारले आन्तरिक एवं भूराजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै जनविश्वास जित्ने कार्य गर्नुपर्नेछ ।
पर्यटनमा जागेको आशा
जीवन दुःखको मात्र हुँदैन, आशा जगाउने सन्देशसहित सफलताको पनि हुन्छ। कोरोना महामारीमा घर–भान्छाभित्र आफैँ थुनिएका बेला चोकमा निस्कन पाए त त्यहीँ बसेर खाना खान्थेँ भन्ने सोचिन्थ्यो। हो– अब त्यस्तै चोक, चौतारी, नदी वा तालकिनार, भञ्ज्याङ र डाँडाको टुप्पामा बसेर खान पाइने अवस्था बनेको छ। यसैले विश्वभर पर्य्टक बढ्दै छन्। नेपालमा पनि आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य पर्यटकको आवागमन कोरोना महामारीको वर्षभन्दा यता यस पटक सर्वाधिक बढेको छ। कोरोना महामारीभन्दा पहिलाको अवस्थामा पर्यटकलाई स्वागत गर्न र त्योभन्दा बढी सङ्ख्या पु¥याउन केही मेहनत गर्न आवश्यक छ।
दुश्चक्रबाट मुक्ति आशा
सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध सङ्घर्ष समितिबीच शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएपछि ‘साहु’ को पापी शोषणमा परेका सर्वसाधारणमा न्यायको आशा जागेको छ । यो सामन्तवादी शोषणको लामो दुश्चक्रबाट मुक्तिको आशा हो । यो आशाले गरिखाने इमानी वर्गको मनोबल उठाउँछ । विडम्बना भनौँ वा के ?, हजारौँ वर्षको इतिहास, धर्म, पुण्य र पापको दर्शनमा आधारित हाम्रो समाज अनि गोर्खाली राजा राम शाहकै पालामा न्यायको विधिवत् बन्दोबस्त गरेको नेपाल सरहदमा अहिले पनि राज्यले शोषकलाई कारबाही गर्न कानुन अपर्याप्त भयो । अब मिटरब्याजी असुलीलाई फौजदारी कसुर बनाउने कानुन बनाइनेछ भनेर शोषित वर्गसँग सहमति गर्नुपरेको छ । ढिलै
ध्यान सुदृढ अर्थतन्त्रतिर
मन्त्रिपरिषद्ले लगभग पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् शुक्रबार विस्तारसँगै पूर्णताको नजिक पुगेको हो । गत पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् यसबीचमा धेरै कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने राजनीतिक कार्यसूची आए, मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल आए । फलतः यो पछिल्लो कार्यविभाजन हो तथापि अझै केही प्राविधिक कारणले मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम पूर्णता पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा ‘मूलभूत
निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा
वैश्विक तथा आन्तरिक कारणले मुलुुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ । कतिपयका विचारमा नेपालको आर्थिक अवस्था विगतको श्रीलङ्का जस्तै डामाडोलपूर्ण आर्थिक अवस्था हुन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त गरिएकै हुन् । विभिन्न कारणले मुलुक तथा मुलुकवासीले श्रीलङ्काको जस्तो विषम आर्थिक अवस्था भोग्नुपर्ने स्थिति आएन र सहज रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको भन्न सकिन्छ । यसो हुनुमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत लाखौँ नेपालीले पठाउने विप्रेषण ( रेमिट्यान्स) पनि एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सको सन्तुलित प्रवाहसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हालिएर अगाडि बढिरहेको छ । यो समग्रमा खुसी तथा सन्तोषको विषय हो ।