अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश (सम्पादकीय)
सन् २०१९ को लगभग अन्त्यदेखि कोभिड रोगको सङ्क्रमण तथा हालसम्म पनि यसबाट विश्वले पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन नसकेका कारण विश्वका हरेकजसो देशका अर्थतन्त्रले प्रतिकूल अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको छ । पछिल्लो समय रुस तथा पूर्व सोभियत गणराज्य युक्रेनबीच चर्केको द्वन्द्वको फलस्वरूप विश्व अर्थतन्त्रलाई झन् अधोगतितर्फ धकेल्ने काम भएको छ । विशेषगरी नेपालजस्ता विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुक यी दुवै घटनाबाट नराम्ररी पिल्सिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल नै बनाएको छ । तथापि विश्वका धनी एवं समृद्ध राष्ट्र पनि वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितिबाट अछुतो छैनन् । यस अर्थमा विश्व अर्थव्यवस्थालाई पूर्ववत् सुदृढ, चलायमान एवं सबल बनाउन धनी, गरिब, विकसित, विकासशील राष्ट्रबीचको सामूहिक प्रयत्नको खाँचो आवश्यक पर्ने तथ्यमा सायदै कसैको दुईमत होला ।नेपाल पनि यी दुवै सन्दर्भ, कोभिड तथा रुस–युक्रेनबीचको तनावबाट बढी प्रभावित राष्ट्रको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा नै देखा पर्छ । यस तथ्यबाट पनि नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु विकसित राष्ट्र तथा संस्थाको दायित्व पनि हो– अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न । यसै सन्दर्भमा संयुक्तराज्य अमेरिकाले नेपाललाई ठूलो मात्राको आर्थिक अनुदान सहायता दिन लागेको छ । यस्तै विश्व बैङ्कले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सार्वजनिक गरिसकेको छ । विषम परिस्थितिका कारण क्रमशः जटिल हुँदै गएको वर्तमान आर्थिक परिवेशमा यी अनुदान तथा ऋण सहयोगले निःसन्देह निकै महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्स तथा पर्यटनजस्ता विदेशी मुद्रा आयका प्रमुख आधारस्तम्भ सुदृढ स्थितिमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा विकासनिर्माणका कार्य अघि बढाउन निकै अप्ठ्यारो हुनेछ । यस्ता अनुदान तथा ऋण सहयोगले विकास कार्यमा उचित भरथेग गर्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । लामो समयदेखि विवादमा तानिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान प्रस्ताव वर्तमान सरकारले संसद्बाट पारित गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सहायताका पक्षमा नेपालको विश्वसनीयता अभिवृद्धि भएको छ । अमेरिकाको पछिल्लो नयाँ अनुदान तथा विश्व बैङ्कको ऋण सहायताले यसको सङ्केत गरेको छ । गत फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि अमेरिकाबाट फेरि ठूलो रकम प्राप्त हुन लागेको हो । एमसीसी पारित भएपछि नेपालले धेरैको विश्वास आर्जन गर्नसमेत सफल भएको छ । एमसीसी प्रस्ताव पारित भएको केही हप्तापछि नै अमेरिकी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (यूएसआईडी)मार्फत झन्डै ६६ करोड डलर अर्थात् झन्डै ८० अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्नु आफैँमा विश्वास अभिवृद्धिको महìवपूर्ण कडी हो । एमसीसीको भन्दा बढी रकम अमेरिकाबाट केही हप्ताको अन्तरालमा ल्याउन सक्नु वर्तमान सरकारको समेत सफलताको परिचायकका रूपमा लिनुपर्दछ । यसैगरी विश्व बैङ्कले पनि १५ करोड डलर अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपियाँ बराबर ऋण सहायता गर्नु पनि सकारात्मक विषय हो ।यसरी मित्रराष्ट्र अमेरिका तथा विश्व बैङ्कबाट सदासयता तथा विश्वासपूर्ण तवरले वर्तमान विषम परिस्थितिमा प्राप्त यी आर्थिक सहायताको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व तथा प्राथमिकता हुनुपर्नेमा कुुनै द्विविधा हुनु हुँदैन । आन्तरिक राजस्वबाट चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको अवस्थामा प्राप्त अनुदान तथा ऋण उत्पादनमूलक, क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक विकासका कार्यमा लगानी गर्नुुपर्ने विज्ञका रायलाई पनि सरकारले आत्मसात् गरे अझै उपयुक्त हुनेछ । साथै यी रकमको उपयुक्त सदुपयोग भए÷नभएको सम्बन्धमा पनि सरकारले बेलाबखत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यी यस्ता आधार हुन्, जसबाट प्राप्त अनुदान तथा ऋणको सही सदुपयोग भएकोमा दातालाई आश्वस्त बनाउनुका अतिरिक्त लक्षित समूहले पनि विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने शङ्कारहित विषय हुन् । प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग गरेर त्यसको सकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष दिन सक्ने हो भने अन्य अनुदान तथा सहयोगका लागि थप ढोका खुला हुन सक्छ । यस खालको सहयोग प्राप्त गर्नका लागि नेपालजस्तो मुलुकले दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रको विश्वास आर्जन गर्नैपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको अभिवृद्धिमा यसले सकारात्मक योगदान पु-याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
भूमिको प्रभावकारी उपयोग (सम्पादकीय)
भूमि उत्पादनको प्रमुख साधनमध्ये एक हो । प्रकृतिले मानव जातिलाई दिएको यो निशुल्क उपहार थियो तर मानिसको स्वामित्व होडले भूमिको मोल संसारभर निरन्तर उकालो लाग्दै छ । राज्यहरूले कानुन बनाएर यसको नियमन गरेका छन् । आधुनिक राज्यको प्रकृति र प्रवृत्ति बुझ्नका लागि भूमिको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूमिका न्यायिक वितरण र प्रयोगले उत्पादन बढाउँछ भने भूमिका अवैज्ञानिक वितरणले समाजमा विकृति र विसङ्गति जन्माउने र हुर्काउने कारण बन्छ । नेपालमा भूमि प्रशासनको लामो मौलिक इतिहास भए पनि जग्गा दर्ताकै आरम्भ भएको भने बिहीबार एक सय वर्ष पूरा भएको छ ।हिमाल, पहाड र तराई भएको नेपालमा कुल २७ प्रतिशत जमिन मात्र खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जमिन भन्नु आवादी जमिन हो । आवादी जमिनमध्ये २३ प्रतिशत जग्गामा व्यक्ति वा संस्था कसैको स्वामित्व छ । यस्तो स्वामित्व भएको जग्गा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सरकारी, संस्थान तथा अन्य प्रकारको कार्यालयको अधीन वा हकभोगमा । बाँकी चार प्रतिशत जग्गामध्ये कतिपयमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोवास भएको छ भने यसैमध्ये कसैसँग पनि लालपुर्जा नभएको प्रकृतिको जमिनसमेत रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । आवादी जमिनबाहेकको बाँकी ७३ प्रतिशत जग्गा वन जङ्गल, हिमाल, पहाड, खोलानालाले ओगटेको छ । यो तथ्याङ्कले नै नेपालमा जमिनको महìव दर्शाउँछ । एक सय वर्षअघि आधा करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाल अहिले तीन करोड हाराहारी पुगिसक्यो । जमिन बढ्दैन तर जनसङ्ख्या कम हुँदैन । यसले जमिनको प्रयोग गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश दिन्छ ।बढिरहेको जनसङ्ख्यालाई जग्गाका विवेकपूर्ण प्रयोग दिनुपर्छ भन्ने सोचेर हो वा भूमि कर जम्मा गरेर राज्य सञ्चालन गर्न १९७९ सालको वैशाख १ गतेबाट जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरकै पालामा जग्गाको दर्ता सुरु भयो । चन्द्रशमशेरले शासनको तीन दशकमा नेपालमा धेरै नयाँ कुरा थालनी गरे । सुधारवादी भनेर चिनिएका दाजु देवशमशेरलाई ११४ दिनमै प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरेका चन्द्रशमशेरले त्रिचन्द्र कलेज स्थापना गरे । सतीप्रथा हटाए, दासप्रथाको रूपमा रहेको कमराकमारी प्रथा हटाए र जमिनको दर्ता प्रणाली सुरु गर्दै स्थानीय मुखिया, जिम्मललाई त्यसअघिको जिम्मेवारीबाट नयाँ तरिकाले संस्थागत गरे । जग्गा दर्ता आरम्भ भएपछि भूमि कर राज्य सञ्चालनको राम्रो आय स्रोत भयो । यो लामो अवधिमा मुलुकले जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधि र प्रशासनिक कार्यको विकास ग¥यो । संसारमा विकास भएका प्रविधि पनि नेपालमा प्रवेश गरे । जनशक्तिको पनि सीप र दक्षता बढ्दैछ । मन्त्रालय, विभाग र मालपोत अड्डा खडा भएको छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् । भूमि व्यवस्थाका लागि सरकारले मन्त्रालयलगायत अनेक संस्था नै बनाएको छ । यी सबै विकास भए पनि भूमि प्रशासनको झन्झट भने हट्न सकेको छैन । बिना पैसा मालपोतमा काम हुन सक्दैन भन्ने आमअवधारणामा सुधार आउन सकेको छैन । भूमि प्रशासनमा सुशासनको अनुभूति त अकाशको फल आँखा तरी मर बराबर नै भएको छ । नेपालको आवादीयोग्य भूमि अति सीमित भए पनि यो खण्डीकरणले कुरुप हुँदै गएको छ । देशको जनसङ्ख्याभन्दा बढी घडेरीका टुक्रा बन्न थालेका छन् । भूमि क्षेत्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको केन्द्र बनेको छ । जमिन महँगिएर आकाश छोएको छ । महँगो जमिनले विपन्नता बढाउँदै लँैजान्छ भने सस्तो र उत्पादनयोग्य जमिनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई गति दिन्छ । विगतका भूमि सुधार बढी राजनीतीकरणतिर केन्द्रित हुँदा त्यसले मुलुकले चाहेको न्याय र समानता दिन सकेन । भूमिका प्रयोग र प्रशासनलाई उत्पादनमूलक बनाउन नसक्ने हो भने त्यसले भावी दिनको समृद्धिलाई अझ पर धकेल्नेछ । महँगो जनिनमा राज्यले विकास पूर्वाधार सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले यो क्षेत्रमा कानुनी र संस्थागत प्रभावकारी पहल आवश्यक हुँदै गएको छ ।
चुनावी तालमेल र आपसी सहकार्यको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलको आह्वान
काठमाडौं, चैत २८ गते । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरेका हुन् । गठबन्धनको बैठकपछि काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्तरुपमा अपिल जारी गर्दै सो अपिल गर्नुभएको हो । उहाँहरुले स्थानीय तह चुनावमा उत्साहजनक सहभागितासहित सफल पार्न र पाँच दलीय गठबन्धनका उमेदवारहरुलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि अपिलमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ । ‘लोकतन्त्रको फराकिलो बाटोमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता पूर्वक अगाडि बढाउन र नेपाली समाजमा न्याय र समानता कायम गर्न प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण र अग्रगामी बिकास र समृद्धि हासिल गर्न पाँचदल प्रतिबद्ध छन् । हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडी बढ्न पाँचदलका सम्पूर्ण साथीहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।,’ पाँच दलका नेताद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ । तर पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरु यो परिवर्तनको विरुद्ध अझै पनि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण देशको संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरुमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ । यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुस्प्रयास हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गणेशबहादुर गुरूङ, पूर्ण खड्का, गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरूङ, वर्षामान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट झलनाथ खनाल, डा. विजय पौडेल र प्रकाश ज्वला, जसपाबाट डा. अशोक राइ, रेनु यादव र राष्टिय जनमार्चाबाट हिमाल पुरी, दुर्गा पौडेलले उपस्थिति थियो । अर्को बैठक भोलि (मङ्गलबार) अपराह्न ४ बजे सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
मङ्गलमय शुभकामना (सम्पादकीय)
आज नयाँ वर्ष २०७९ आरम्भ भएको दिन । विक्रम संवत् २०७८ ले हामीबाट बिदा लिएको छ । नयाँ वर्ष आजैबाट आरम्भ भयो । नयाँ वर्ष आरम्भ केवल भित्तेपात्रोको पाना पल्टनु मात्र होइन । नयाँ वर्ष जीवन हो र प्रतिबद्धता पनि । जीवन बुझ्न ऋतुचक्र बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । यतिबेला वसन्तको पाउला फिरेको छ । उजाड जङ्गलसमेत हरियाली पलाएर प्रकृतिको वयलाई अर्थपूर्ण बनाएका छन् । बगैँचामा ढकमक्क फूल फुल्दै र झुल्दै छन् । माहुरीका लागि छानीरोजी रसहरू पउल हुँदै छन् । पुतलीहरू वसन्तका रङ्गमा रमाउँदै छन् । प्रकृतिको यो विशाल आँचलमा नयाँ वर्ष २०७९ ले हामी नेपालीलाई स्वागत गरेको छ ।विक्रम संवत् हामी नेपालीका लागि समयचक्रको अविरल यात्रा हो । हाम्रो आधिकारिक पात्रो हो । हाम्रा राजकीय र व्यावहारिक सबै कार्यव्यवहार यसै संवत्अनुसार गरिन्छ । गएको वर्ष २०७८ असाध्य जटिल अवस्थामा आरम्भ भएको थियो । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको मध्यरात जस्तै थियो । कोरोनाविरुद्धको खोप पाउनु आकाशको ‘फल आँखा तरी मर’कै अवस्थामा थियो । सिंहदरबारमा बस्नेहरूले खोपभन्दा बेसार र अम्बाको पात आदिमा जोड दिइरहेका थिए । कोरोनाले ज्यान थला पार्दै थियो । कतिको ज्यान लिइरहेको थियो । बन्दाबन्दीको त्रासले अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिरह्यो । रोजगार गुमे । उत्पादन तहसनहस भयो । शासकहरू जनजीवनप्रति संवेदनशील भएनन् । शासकीय प्रवृत्ति कहिले प्रतिनिधिसभा अकारण भङ्ग गर्ने त कहिले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई सडकमा पोख्ने यत्नमा लागिरहे ।सन् २०१९ को अन्तिम घडीतिर चीनको वुहानमा उम्रिएको कोरोनाविरुद्ध संसारमै खोप व्यापक भए पनि नेपालमा कमिसनकै खेलमा चाँडो खोप आउन सकेन । राजनीतिक खिचातानीले सार्वभौम प्रतिनिधिसभा निशानीमा प¥यो । दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित ग¥यो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र भएन, तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली काँग्रेससँगै पाँचदलीय गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दिन गरेको प्रयासलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले मार्गप्रशस्त ग¥यो । असार २९ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । असाध्य विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारले यावत् चुनौती सामना गर्दै अवसरमा बदल्ने प्रयास थाल्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यकारी जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो जिम्मेवारी कोरोनाविरुद्ध खोप नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयनमा आयो । कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त खोप आउन थाले । खोपको पहुँच व्यापक बन्दै गएपछि नागरिकमा बाँच्ने आशा पलायो । अर्थतन्त्रमा बन्दाबन्दीको मुङ्ग्रो उज्याउनु परेन । अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन थाल्यो । सरकारले यो अवधिमा सबैजसो नागरिकमा कोरोनाविरुद्धको खोप पु¥याइसकेको छ । फलस्वरूप जनजीवन लयमा फर्किएर मुलुक निर्वाचनको महायज्ञमा होमिएको छ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै तयारी अगाडि बढिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने तयारीलाई अग्रता दिएको छ । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना रणनीति बनाएर जनस्तरमा पुगिसकेका छन् । स्थानीय तह नागरिकको घरआँगनको सिंहदरबार भएकाले उम्मेदवारहरू चुनावी कार्यसूची तयार गर्दै मतदातामाझ छन् । निर्वाचनको माहोल अपूर्व ढङ्गले अगाडि बढ्दासमेत कतिपयलाई अझै निर्वाचन सर्छ र टर्छ भन्ने बोली बोल्ने बानी हटेको छैन । त्यस्तो बेतुकका बोली अब आफैँ असान्दर्भिक भएर जाने स्पष्टै छ ।विगतका यी सबै आरोह–अवरोहको सत्यतथ्य र निष्पक्ष सूचना सम्पे्रषण गर्ने पत्रकारिताको धर्म र मर्मलाई गोरखापत्रले एक सय २१ वर्षदेखि निरन्तरता दिँदै आएको छ । नयाँ वर्षमा गोरखापत्र अझ नयाँ साजसज्जा र कलेबरमा पाठकसामु आएको छ । आम पाठकको चाहना, रुचि र विषयवस्तुको प्रस्तुतिमा सूचनाप्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई बुझेर नै गोरखापत्रले नयाँ वर्षमा नयाँ अध्याय आरम्भ गरेको हो । रुसले युक्रेनविरुद्धको अमानवीय आक्रमणपछि विश्वले झेल्न थालेको महँगी र असुविधा प्रकाशन संस्थाका रूपमा गोरखापत्रले समेत झेल्दै छ । समस्याहरूलाई ठीक ढङ्गले सामना गर्दै तिनलाई अवसरमा बदल्न गोरखापत्र प्रतिबद्ध छ । नयाँ वर्ष २०७९ को यस पावन अवसरमा समस्त ग्राहक, पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभेच्छुक सम्पूर्णमा गोरखापत्र दैनिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
ताजा आर्थिक परिसूचक( सम्पादकीय)
देशको अर्थतन्त्रबारे अनेक चर्चा–परिचर्चा चल्न थालेपछि सरकारले ताजा अवस्था स्पष्ट गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली अर्थतन्त्र कतिपयले हल्ला गरेजस्तो गम्भीर सङ्कटमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थतन्त्रका ताजा परिसूचक सार्वजनिक गर्दै नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलङ्काजस्तो नहोस् भनेर सरकारले सुधारका कदम चालिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गतिमा जान दिनुपर्नेछ र यसमा स्वार्थको रोटी सेक्नेको भनाइमा नलाग्नु राम्रो हुन्छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । यसले महँगीको औसत अवस्था देखाउँछ । यो आठ महिनामा आयात भने उच्च नै देखिएको छ भने निर्यातमा समेत बढोत्तरी आएको छ । यो अवधिमा १४ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँको आयात भएको छ भने निर्यात एक खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको र अब त्यसलाई बढाउन प्रयास थालिसकिएको जानकारीसमेत दिनुभयो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यसले छ महिनाभन्दा बढी आयातलाई धान्न सक्छ । कम विकसित मुलुकमा तीन महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रालाई समेत ठीकै मानिन्छ ।नेपालको आयात उच्च हुँदै गएकाले त्यसलाई खरिद गर्न बढी विदेशी मुद्राको दबाब परेका कारण समस्या आउन सक्ने भनी सचेत हुनु बेग्लै पक्ष हो । यो एकै पटक आएको समस्या पनि होइन । विगत दुई वर्षयता कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले पर्यटक आवागमनमा कमी भएका कारण पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा समस्या भएको हो तर यताका दिनमा कोरोना प्रभाव न्यून भएसँगै पर्यटक आवागमन बढ्न थालेको छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाउने विपे्रषण पनि बढेको छ । विगत महिनामा यस्तो आय घटेको भए पनि फागुनमा बढेर कुल विप्रेषण आप्रवाह छ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । फागुन एकै महिनामा ९१ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण प्राप्त भएको छ । यताका वर्षमा नेपालको विदेशी मुद्रा आयको प्रमुख स्रोत नै विप्रेषण भएको छ । यसको वृद्धिले नेपाली घरपरिवार खुसी हुने मात्र नभई देशको आर्थिक प्रणालीमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने गरेको छ । यसैगरी यो आठ महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३३ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ रहेको छ । वैदेशिक लगानी विदेशी मुद्रामै प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई केन्द्रीय बैङ्कमा राखेर सोहीबराबरको नेपाली मुद्रामा लगानीकर्ताले काम गर्छन् । वैदेशिक लगानीले विदेशी मुद्रा भण्डार बढ्नुका साथै लगानीले बहुआयामिक प्रभाव पर्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानीले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ भने आय र उत्पादनसमेत बढाउँछ ।सरकारले सरकारी खर्च तथा राजस्वको अवस्थासमेत सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू साधारण खर्च छ खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ भएको छ । अन्य खर्चको तुलनामा यो आठ महिनामा साधारण खर्च उच्च नै देखिएको छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ मात्र भएको छ । झन्डै चार खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चमा एक खर्ब पनि नपुग्ने अवस्था भने लक्ष्यअनुसारको काम होइन । अर्थमन्त्री शर्माले अब पुँजीगत खर्च बढ्नेछ भन्नुभयो । त्यसैगरी साँवा तथा ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ६४ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ देखिएको छ । यो अवधिमा राजस्व उठ्तीको अवस्था सकारात्मक छ । कुल सात खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ आठ महिनामा राजस्व सङ्कलन हुनु भनेको बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा पुग्न सकिने बाटो नै हो ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलनमा कमी भए पनि उच्च ऋण लगानी भइरहेको छ । सहुलियत कर्जासमेत बढेको छ तर त्यसको उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव भने परेको छैन । कतिपय अवस्थामा अमिल्दा परिसूचकमाथि अर्थ मन्त्रालय र यसका सम्बद्ध निकायले निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपयमा अर्थशास्त्रीय अध्ययन विश्लेषणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा परिसूचक अति नराम्रा छैनन् तर अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्था सुधार गर्न भने आर्थिक अनुशासन र कठोर मेहनत वाञ्छनीय छ ।
