बैङ्क तथा वित्त कम्पनीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको तथ्य विगत केही समय यतादेखि सुनिँदै आएको हो । बैङ्किङ शब्दावलीमा यसलाई तरलता अभावको रूपमा चिनिन्छ र यस्तो समस्याबाट नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको छ । यही समस्या सहकारी संस्थामा समेत देखिन थालेको नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउँदा कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायीले सहकारीबाटै ऋण लिएर समेत गर्जो टार्ने गरेका थिए । सहकारी संस्थामा समेत तरलता अभाव देखिएपछि मुुलुकमा लगानीयोग्य पुँजीको चर्को अभाव रहेको झनै स्पष्ट भएको छ ।
सहकारीमा तरलता त्यसै आएको होइन । यो अभाव आउनुमा मूल धारका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लिएको रणनीतिसमेत जिम्मेवार छ । वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले निक्षेपमा बढी ब्याज दिन थालेपछि सहकारीको निक्षेप बढी ब्याज दिने संस्थातिर जान थालेको देखिएको छ । सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा नकारात्मक विषयसमेत सञ्चारमाध्यममा आउन थालेका छन् । केही ठूला सहकारी संस्थामा समस्या आएसँगै सहकारीका बचतकर्ताहरू एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना निक्षेप फिर्ता लिन आउन थाले । सहकारीको विश्वसनीयतामा सङ्कट आउन थाल्यो । यसले तरलतामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको मान्न सकिन्छ । प्रायजसो सहकारी संस्थामा १५ देखि २० प्रतिशतभन्दा बढी तरलता नराखिने तथा सोभन्दा बढी रकम फिर्ताको माग हुन थालेपछि समस्यामा पर्नु स्वाभाविकै हो ।
विगत केही समय यतादेखि केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदमासीसमेत देखिन थालेको छ । त्यस्ता कार्यले समग्रमा सहकारी क्षेत्रकै बदनामी भइरहेको छ । फलतः सहकारीमा आफ्नो रकम बचत राखिराख्नु डुबाउनुको अर्थमा पनि लिन थालिएको छ । विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा यो तथ्य वास्तविकतामा आधारित रहेको पनि छ । सहरी क्षेत्रका दुईतिहाइ अर्थात् ६५ प्रतिशत सहकारी संस्थामा समस्या देखिन थालेकोले यसको पुष्ट्याइ हुन्छ । सहकारी संस्थामा स्थानीय बासिन्दा बढी सहभागी हुने छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सहरी क्षेत्रको दाँजोमा सहकारी संस्थाको साख तुलनात्मक रूपमा केही बढिरहेको देख्न सकिन्छ ।
मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था कार्यरत छन् । तिनले छरिएको पुँजीलाई एकीकृत गरी बचत तथा लगानीको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । बजारमा टिकिराख्न सहकारी संस्थाले समयसापेक्ष रूपमा हिँड्नु आवश्यक हुन्छ । सरोकार नियकाले पनि सहकारीलाई बढी लगाम लगाएर थप समस्यामा पार्न मिल्दैन । त्यसका लागि ब्याजदरलाई बजार अनुकूल बनाउनु जरुरी छ । मूलतः ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने विषय हो । । अहिलेको अवस्थामा निक्षेपलाई जोगाइराख्नु सहकारी संस्थाको प्रमुख चुनौती रहेको स्थिति मनन गर्नु आवश्यक छ । यसका निम्ति सहकारीहरूले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनु प्रमुख आधार हुन सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । गत आर्थिक वर्षमा देशभरका सहकारी संस्थाको कुल बचत सङ्कलन साढे ३३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी र कुल ऋण लगानी झन्डै २४ अर्ब रुपियाँ लगानी रहेको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । सहकारी संस्था निरन्तरता नेपाली समाजका निम्ति महत्वपूर्ण रहेको छ । लाखौँ सामान्य आय भएका सर्वसाधारण नेपालीको सहकारीमा महत्वपूर्ण सहभागिताले पनि यसलाई अझ सबल तथा सुदृढ बनाउने दायित्व सरकार तथा सम्बद्ध पक्षको हुन आउँछ ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा विभिन्न नीति तथा वित्तीय सहयोगसम्मको सिफारिस गर्ने समिति बनाउनु निश्चित रूपमा सुखद विषय हो । यस समितिले यस्ता संस्थाको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण, समन्वय, अनुगमन तथा समाधानका लागि सल्लाह सुझाव दिनेदेखि वित्तीय सहयोग गर्नेसम्म सक्नेछ । यस समितिले आवश्यक उपसमिति बनाएर आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समितिको अध्ययन, विश्लेषणबाट रुग्ण अवस्थामा पुगेका सहकारीको पुनरुत्थानमा सकारात्मक प्रभाव पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसबाट सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने स्थिति हुनसक्ने मान्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूको साखका साथै बचतकर्ताको विश्वास जोगाइ राख्नु निकै महत्वपूर्ण तथ्य हो । सहकारीसम्बन्धी नकारात्मक प्रचार नियन्त्रण तथा सन्दर्भ ब्याजदरजस्ता विषयमा गहनतापूर्वक गृहकार्य गरेर सहकारी संस्थाको साख अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ । सरकार तथा सहकारी महासङ्घजस्ता निकायले यसतर्फ विशेष पहल तथा प्रयास गर्नु निकै जरुरी देखिन्छ ।
