विधिसम्मत निकासको प्रतीक्षा

मुलुकमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको जय पराजयको चर्चा परिचर्चा सेलाउन नपाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा फेरि एक पटक सञ्चारमाध्यममा छाउनुभएको छ। उहाँको निलम्बन निष्प्रभावी भएको प्रतिनिधि सभाका महासचिवको बुधबारका पत्रले नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलका ९८ सांसदद्वारा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश जवरालाई २०७८ साल फागुन १ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी निलम्बन गरिएको थियो। विविध कारणले महाभियोग सम्बन्धमा सुनुवाइ हुन समय लाग्यो। केही महिनापछि मात्र संसदीय सुनुवाइ तथा कारबाही प्रारम्भ भएको थियो। 

केही महिनाअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधि सभाको विशेष समितिले बयान लिन आरम्भ गरियो। महाभियोगबारे संसदीय समितिमा छलफल भएसँगै समितिले बहुमतका आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको सिफारिस गर्नुका साथै नयाँ आउने प्रतिनिधि सभाले यसबारेमा थप अध्ययन गरी अघि बढाउन सुझाव दिइएको थियो। यससँगै असोज ३ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोगको निरन्तरताबारे बहससमेत चलेकोे थियो र राणाबाट सर्वोच्च प्रवेशको प्रयाससमेत भएको थियो। सर्वोच्च प्रवेशको प्रयास भने सफल भएको थिएन। 

घटना परिवेशले बुधबार एकै पटक नयाँ मोड लियो। मुलुकमा प्रतिनिधि सभाको आमनिर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ संसद् तथा अधिवेशनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेरहेकै बेला निलम्बित प्रधानन्यायाधीशबाट संसद्का महासचिवसमक्ष ‘महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराई पाउँ’ भन्ने निवेदन दिइयो। निवेदनको प्रतिउत्तरमा संसद्का महासचिवबाट महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतलगायत राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, न्यायपरिषद्लगायत अन्य सम्बन्धित संवैधानिक निकायमा पठाइएपछि महाभियोग प्रकरण फेरि चर्चाको शिखरमा छ। कानुन व्यवसायी फेरि आन्दोलनमा आएका छन् भने सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत भएको छ। संसद् सचिवालयको यस अप्रत्यासित कदमबाट न्यायापालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ। सरकारले प्रधानन्यायाधीशको निलम्बन प्रकरण निष्प्रभावी नभइसकेको र प्रतिनिधि सभाको अब बस्ने बैठकमा छलफल र निर्णय हुने भनाइ नै सबैतिरबाट आएको छ। बुधबार नै सर्वोच्च अदालतमा बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले संसद् सचिवालयका महासचिवको यो निर्णयलाई सहजै स्वीकार्ने देखिँदैन। संस्थागत रूपमा हुनुपर्ने निर्णय एक कर्मचारीले गर्न नसक्ने भनाइ बाहिर आएको छ। यसै प्रकरणका सम्बन्धमा सर्वोच्चले संसद्का महासचिवलाई विभिन्न प्रश्नसमेत सोधिसकेको छ। 

संसद्मा विचाराधीन विषयलाई एक कर्मचारीको निर्णयले निष्प्रभावी बनाउने विषय वास्तवमै संविधान र कानुनको मर्मसङ्गत मान्न सकिँदैन। नयाँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वानको केही समयअघि मात्र यस किसिमको हतारोले विभिन्न शङ्का, उपशङ्का उब्जाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावजस्तो गहन विषयका सम्बन्धमा विधायिकाद्वारा नै निर्णय हुनु आवश्यक छ। महासचिवको पत्र प्रवेशले यो विषयमा अन्योल मात्र थपेको छ। संसद् महासचिवको यो निर्णयका विरुद्ध नेपाल बार एसोसियसनले ‘नेपालको संविधान, ऐन, कानुन, तथा संसदीय मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन भएको हुँदा’ सो पत्रका सम्बन्धमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ। यसैगरी संसद् महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परिसकेको छ। यी सबै अवस्थाको विश्लेषण गर्दा संसद्का महासचिवले आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर गएर पत्र सम्प्रेषण गरेको मान्न सकिने प्रशस्त आधार देखिन सक्छ। यसबाट समग्रमा संसद्को महासचिव पद नै विवादमा परेको देखिएको छ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा संविधान तथा कानुनको परिपालनाका विषयमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन। विधिसम्मत तरिकाबाट यो विषयलाई निक्र्योलमा पु¥याइनु पर्छ। निर्वाचन भइसकेको छ र अब समयमै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बस्नेछ। यस सन्दर्भमा नयाँ प्रतिनिधि सभाले यो विषय टुङ्गोमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसबाहेक प्रचलित नियम, कानुनलाई आधार मानेर कानुनका विज्ञहरूको परामर्शमा यो विषयलाई अगाडि बढाइनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। अन्याय कसैलाई हुनुहुँदैन र विधि र प्रक्रियाबाट कुनै पनि विषयको निराकरण हुनुपर्छ। विधिसम्मत निकास हतारमा हुने होइन र त्यसका निम्ति समय भने कुर्नु पर्ने हुन्छ।