लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले आआफ्ना घोषणापत्र लिएर मतदातामा जाने गर्छन् । कुनै एक वा एकभन्दा बढी दलले मात्र कार्यकारिणीमा जाने जनादेश पाउने गर्छन् । सरकारमा पुग्ने दलले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार नीति र कार्यक्रम ल्याउने आमप्रचलन छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले नवीन अभ्यास आरम्भ गरेको छ । निर्वाचनबाट संसद्मा आएका दलका घोषणापत्रका आधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ । देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको फराकिलो आयाम समेटेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा संसद्मा भएका राजनीतिक दलबाट वैशाख १० गतेभित्र राय एवं सुझाव माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले सुरुमै शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची जारी गरेको थियो । सो कार्यसूची अनुसार राज्यका निकायको सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही र रूपान्तरणकारी बनाउने अभ्याससँगै राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको नयाँ अध्याय आरम्भ गरेको हो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रलाई पूर्णता दिन सुझाव मागिएको छ । सुझाव दिनु संसद्मा भएका राजनीतिक दलको दायित्व भएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारसहितका महत्वपूर्ण कार्यसूची समेटेको छ । संसद्मा भएका छ वटै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र अनुसार तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अब देशकै घोषणापत्र बन्न सक्छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेटिनु अब्बल अभ्यास हो । प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिनु जनादेशको सम्मानसमेत हो । प्रतिबद्धताको मसौदाले रोजगारीको विस्तार, सामाजिक सामञ्जस्य, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा गुणात्मक सुधारलगायतलाई प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक विकासमा बाधक रहेका कानुन संशोधनको मार्गचित्र अगाडि सारेको छ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी लगानी, रोजगारी, आय र उत्पादन बढाउने लक्ष्य छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि निश्चित समयसम्म आर्थिक कार्यसूचीमा प्रमुख राजनीतिक दलबिच राष्ट्रिय सहमति कायम जरुरी नै थियो । त्यसैबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल हुन सक्ने छ । नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न आगामी पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गर्नुपर्ने छ । प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन एक सय अर्ब डलरनजिक पु¥याइने लक्ष्यले आमनागरिकमा उत्साह छाएको छ । नेपाली युवा देशभित्र रोजगारी नपाएर बिदेसिनु परेको छ । झन्डै ८० लाख नेपाली देशबाहिर छन् । बेरोजगारीको ठुलो अंश कामका निम्ति भौँतारिएको अवस्थामा यो प्रतिबद्धताले आशा जगाएको छ ।
देशमा युवा जनशक्तिको बाहुल्य छ तर देशभित्र काम पाउन सक्ने वातावरण छैन । स्वरोजगारीको वातावरणसमेत बन्न सकेको छैन । रोजगारी सिर्जनाका निम्ति निजी क्षेत्र प्रमुख इन्जिन हो । निजी क्षेत्र नै लगानीका निम्ति उत्साहित छैन । इतिहासमै न्यून ब्याजदर छ र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा झन्डै १२ खर्ब तरलता पनि छ । यो अवस्थालाई चिर्न सरकारले लगानीका निम्ति आशा र विश्वास भर्ने नयाँ मार्गचित्र देखाउनुपर्ने थियो । राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रले नयाँ बाटो देखाएको छ । यसको आयाम र आधार फराकिलो छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गरी आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न सक्ने आधार सिर्जना भएको छ । रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी र सरकार नियामक तथा सहजीकरणको भूमिकालाई सुस्पष्ट प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रका गहन आयामलाई समेटको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, खानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ । १५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय अर्ब डलर बनाउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । एक दशकमा ३० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य छ । सरकारले १७ वटा मात्र मन्त्रालय राखेर सङ्घीय संरचनामा आमूल परिवर्तन थालेको छ । सङ्घीय मन्त्रीको सङ्ख्या घटाइएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु अबको साझा कार्यभार भएको छ ।
