सरकारले वार्षिक नीति र कार्यक्रमको गृहकार्य सुरु गरेको छ । यो सरकार विगतको भन्दा फरक छ । आमनागरिकको सरकारसँग ठुलो अपेक्षा छ । अब वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो बन्दै छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगैको अपार जनमतबाट यो सरकार बनेको हो । युवा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट आमक्षेत्रले ठुलो भरोसा, आशा र विश्वास गरेको छ । मुलुकमा विगतदेखिका सबैखाले विकृति र विसङ्गति रोक्दै सुशासनका लागि शुभकार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । सरकारले राष्ट्र र जनताका हितलाई सर्वोपरि राखी काम गर्दै छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारले एकातिर तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने कामको सूची बनाएको छ । अर्कातिर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नुपर्ने विकास निर्माणसहित दीर्घकालीन महत्वका योजना वर्गीकरण गरेर सम्बोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले मिहिन ढङ्गले संवाद र छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले छ वटा प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदसँग संवाद गर्नुभयो । संवादमा प्राप्त सुझावलाई वर्गीकरण गरेर सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । प्रधानमन्त्री शाहसँगको संवादमा कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यले राखेका सुझावलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अध्ययनका लागि वर्गीकरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकमा सुशासनलाई सर्वोपरि स्थान दिनुभएको छ । उहाँले तत्काल गर्नुपर्ने काम सम्बोधन हुने र दीर्घकालीन महत्वका विकासनिर्माणसहित अन्य परियोजनालाई आवश्यकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समावेश गरिने प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक सरोकारका विषय, सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातमा आमूल परिवर्तन गर्नेसहितका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी राखेको छ । त्यसै गरी खानेपानी व्यवस्थापन, सुकुमवासी समस्या समाधान, भूक्षय र अन्य भूमिसम्बन्धी समस्या आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी छुट्याइएको छ । कृषक बिउबिजन, ट्रान्समिसन लाइन विकास गरी ग्रामीण विद्युतीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, मेगा प्रोजेक्ट अघि बढाउनुपर्नेसहितका विषय पनि बजेटमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै सम्बोधन हुने विषय तत्काल अघि बढाइँदै छ । मुलुकका ठुला विकास आयोजना आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरी परामर्श अघि बढाएको छ । संवादका क्रममा सांसदहरूले नेपाली उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिएर बिदेसिनबाट रोक्नुपर्ने, लागुपदार्थ प्रयोग नियन्त्रण गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने, स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । जङ्गली जनावरसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, सरकारी जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने र मुद्दा व्यवस्थापनका लागि तीन तहमा जाने प्रणाली सरल बनाउँदै पुनरावेदनमार्फत छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेसहितका सुझाव पनि आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले छिमेकी देशसँगको व्यापार अझै व्यवस्थित बनाउँदै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि आएका सुझाव अध्ययन गर्दै छ । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका प्रक्रियामा सहजता ल्याउनुपर्ने, अनावश्यक दोहोरो व्यवस्था हटाउनुपर्ने, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी व्यवस्थापन, आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिनुपर्नेसहितका सुझाव पनि समेट्दै छ । कृषि उत्पादन प्रशोधन तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट वृद्धिदेखि क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्नेसम्मका विषय छन् । सांसदले राखेका एक हजार पाँच सयभन्दा धेरै सुझावमा सार्वजनिक यातायातको सुधार, हवाई सेवालाई अझै व्यवस्थित बनाउने, सडक स्तरोन्नति, फोहोर व्यवस्थापन, धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन, डिजिटल प्रविधियुक्त सेवा प्रणाली विकाससहितका सुझावलाई व्यवस्थित गरिँदै छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन समीक्षा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा विमर्श सुरु भएकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषयलाई विकेन्द्रित गरी सरकारले काम अघि बढाउने भएको छ । द्रुत रूपमा गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा सांसदसँग छलफल भएकाले त्यसको अध्ययनपछि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउने छ । नागरिकका आवश्यकता अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरी सन्तुलित विकासलाई जोड दिँदै छ । अब ल्याइने सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रमसाथै बजेटले समग्रतालाई समेट्दै आमजनताको सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने छ । मुलुकमा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै छ । सरकारका सुरुवाती चरणका काम र कदमबाटै आमक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
