सहमतिबाटै स्थिर सरकार

नयाँ संविधान घोषणापश्चात् दोस्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका निम्ति आमनिर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न भई नतिजा आइसकेको छ। निर्वाचनको निष्पक्षता तथा स्वच्छताले लोकतन्त्रका संस्थागत विकासमा नयाँ इँटा थपेको छ। नेपाली जनतामा राजनीतिक जनचेतनाको अभिवृद्धि यो निर्वाचनमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। निर्वाचनमा एक करोड नौ लाखभन्दा बढी मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन योगदान गरिसकेका छन्। मतदाताको आशा, भरोसालाई मूर्त रूप दिने कार्य अब राजनीतिक दलले आफ्नो तर्फबाट गर्नु जरुरी छ। विपन्न मुलुक नेपाल र नेपालीका समृद्ध हुने चाहना र लक्ष्यलाई निर्वाचित सबैले आ–आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न ढिला गर्ने बेला छैन।

अबको केही दिनभित्रै निर्वाचन आयोगले मुलुकभरको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि नयाँ संसदीय संवैधानिक अध्याय आरम्भ हुनेछ। त्यससँगै सङ्घ र सातै प्रदेशमा नयाँ विधायिकी अभ्यास आरम्भ हुनेछ। नयाँ नयाँ कार्यकारिणीको नेतृत्व निर्वाचन विधायिकाको मूलभूत जिम्मेवारीसमेत हुनेछ। यसै सन्दर्भमा सङ्घमा प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीसहित नयाँ सरकारको निर्वाचनले अहिलेको महत्त्वपूर्ण चासोको विषय हो। सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको नतिजाअनुरूप प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि पार्टीले बहुमत आर्जन गर्न सकेको छैन र यसको अर्थ मिलीजुली अर्थात् सहमतिको सरकार गठनको विकल्प सामुन्नेमा देखिएको छ। मतदाताको जनादेश राजनीतिक दलबीच मिलेर काम गर्नमा केन्द्रित छ। सबै राजनीतिक दल मुलुक तथा मुलुकबासीको समृद्धि एवं विकासकै निम्ति राजनीतिमा होमिएको यथार्थमा सबैले मिलेर जाँदा राजनीतिक रूपमा सकारात्मक हुने देखिन्छ। 

एकता अनि सहमति नै देश विकासको मूल मर्म रहेको तथ्यलाई कसैले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। अहिलेको अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेससँग मात्र सरकार गठनका निम्ति आवश्यक पर्ने १३८ सांसदको सङ्ख्या अपुग हुन्छ। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस तथा वर्तमान गठबन्धन र अन्य दलबीचको सहकार्य तथा सहमतिको कुनै विकल्पको अवस्था छैन। गठबन्धन दल सबैको सांसद सङ्ख्या गणना गर्दा पनि १३८ को महत्त्वपूर्ण सङ्ख्या नपुग्ने अवस्थामा गठबन्धनबाहिरका दलको समेत सहयोग लिनु अनिवार्य देखिन्छ। गठबन्धन दलको विकल्पसमेत अल्पमतमै रहेको छ। यस अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनावी गठबन्धनमा मधेश केन्द्रित अन्य केही साना दल तथा आवश्यक परे स्वतन्त्रसमेत समर्थन लिँदा सुविधाजनक बहुमत कायम हुनसक्ने अवस्था विद्यमान छ। 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका साझेदारहरूले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिबाट समेत अहिलेकै गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्ने लगभग निश्चित प्रायः छ। यो एक किसिमले जनादेशको आदरसमेत हो। पाँच दल मिलेर गठबन्धनमा जाँदा मतदाताले लगभग बहुमतको अवस्थामा पु¥याएका छन्। जनतालाई गठबन्धन अपाच्य हुँदो हो त गठबन्धनको बहुमतको अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो। नेकपा एमालेसँगको विपक्ष गठबन्धन बहुमतभन्दा केही टाढा नै छ। यस तथ्यलाई मनन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सबै राजनीतिक दल यसै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने विषयमा लगभग दृढ निश्चयी देखिएका छन्। विकल्प समीकरण खोज्नेमा इच्छुक नभएकाले पनि गठबन्धनकै सहमतीय सरकारले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको छ।

नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीअनुरूप कुनै एक राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउनु निकै कठिन विषय हो। यस अर्थमा पनि सहमतिको सरकारको गठन अवश्यम्भावी हो। प्रमुख राजनीतिक दलबीच बहुमत पु-याउँदा सरकारले स्थिरता पाउने सम्भावना पनि अधिक हुन्छ। पाँच वर्ष नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन तथा पुनः निर्वाचनमा जाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध सबै गम्भीर हुनै पर्छ। विगतलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। सहमतिबाटै स्थिर सरकार दिई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई अग्रता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। मुलुकबासीले अपेक्षा गरेको विकास एवं समृद्धिको सपना यथार्थमा परिणत गर्न चाँडो अग्रसर हुनसमेत जनादेश रहेको प्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ। यसैबाट मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्नेछ।