काठमाडौँ उपत्यका पिउने पानीले आक्रान्त छ भने मेलम्ची खानेपानी योजना भने सधैँ चर्चामा रहिरहन्छ। कहिले यो योजनामा भएको भ्रष्टाचारका कारण त कहिले पानी ल्याउन भएको ढिलाइ। यस्ता अनेक कारणले चर्चा पाइरहने मेलम्चीको कमजोरी फेरि सडकमा छताछुल्ल भएको छ। मेलम्चीले सडक नै पहिरो गएपछिको बाढी र बगरजस्तो बनायो। सोमबार काठमाडाैँको व्यस्त लैनचौरको सडक मेलम्चीको पाइप फुटेर जलमग्न भयो। राजधानीको व्यस्त सडक ढुङ्गा र हिलोले भरियो। यातायात सेवा अवरुद्ध त भयो नै, बटुवालाई पनि हिँड्न कठिन भयो।
ठूला आयोजना निर्माण गरिँदा केही सानातिना अप्ठ्यारा अवस्था उत्पन्न हुनु ठूलो विषय होइन तथापि मेलम्चीका सम्बन्धमा अनेक बोझ राजधानीबासीले सहँदै आउनु परेको छ, देशले नै भोग्दै आउनु परेको छ। निर्धारित समयमा आयोजना बने, लागत बढ्यो। नेपाली जनतालाई भार बढ्यो। आयोजना वा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण यस्ता घटना नियमित आकस्मिकतामा परिणत भएका छन्। मेलम्ची खानेपानी योजनातर्फ औँला उठ्नु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। यति मात्र होइन, मेलम्चीका कारण सरकार र सम्बद्ध निकायलाई जनस्तरको प्रश्नका जवाफ दिन कठिन भइरहेको छ।
सडक, खानेपानी, विद्युत्, ढल निकास, दूरसञ्चारजस्ता जनताका अति आवश्यकीय सेवाबीच समन्वय तथा सहकार्य हुनु वाञ्छनीय हुन्छ। यी पूर्वाधारको गुणस्तरसमेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यसो हुन सकेमा प्रत्यक्ष लाभ सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्छन्, सरकार र सम्बद्ध निकाय जवाफदेही भएको मान्न सकिन्छ। तर विडम्बना, यी आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाबीच समन्वय तथा सहकार्य नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ। मेलम्चीको पाइप फुट्दा आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा क्षति पुगेको आशङ्का गरेको छ। यसैगरी सडक खनिँदा, दूरसञ्चारको विभिन्न काम गरिँदा पनि खानेपानीका पाइपमा पटक पटक क्षति पुग्दा त्यसबाट आमसेवाग्राही मारमा पर्ने गरेको देखिन्छ।
समस्याबाट पार पाउन तथा सेवाग्राहीलाई आवश्यक गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सरकारले गृहकार्य गर्नुका अतिरिक्त विज्ञहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेर उपयुक्त नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनु अति जरुरी छ। यसका निम्ति विज्ञहरूका टिप्पणीझैँ खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चार, सडकजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी विकास कार्य एउटै मन्त्रालयको मातहतमा राख्नेबारे संरचनागत नीति निर्माण गरिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसबाट यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्नेतर्फ निकै सहयोग पुग्छ। यसबाट सरकारी विकास निर्माणका लागतमा समेत कटौती हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। अहिलेको स्थितिमा एउटा निकायले सडक बनाउने काम गर्छ, अर्कोले खन्ने र पुर्ने तथा फेरि अर्को निकायले सोही सडक खनेर अर्को काम गर्छ। यही खन्ने तथा पुर्ने काम भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीका लागि गैरकानुनी आयको राम्रो स्रोत बनिरहेको हुन सक्छ। यी सबै दुष्चक्रले सरकारी बजेटको दुरुपयोगका साथै सेवाग्राहीलाई असुविधा पुगिरहेको स्थिति अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ।
सबै सरकारी निकाय आमजनताको सुविधाका निम्ति स्थापना गरिएका हुन्। सर्वसाधारणलाई थप सास्ती दिन होइन। राजधानीका कतिपय धारामा दशकौँदेखि पानी आएको छैन र पनि उनीहरूले नियमित महसुल तिरिरहेका छन्। मेलम्चीको पर्खाइ आकाशको फलजस्तै भएको छ। यस सन्दर्भमा सबैले आमजनताको हितलाई सर्वोपरि महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ। सेवा प्रवाहका निम्ति पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा लागत कटौती, सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय एवं छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यकीय सेवाको एकीकृत कार्ययोजनाको पक्षमा समेत सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। कतिपय सेवामा त महानगरलाई समेत जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ।
मेलम्ची खानेपानीको अहिलेको समस्यामा सरकारी निकायबीच एकले अर्कोलाई वा ठेकेदारलाई दोषारोपण गरेर उम्किने प्रवृत्ति देखिएको छ। अर्बौं रुपियाँको योजनालाई सही ढङ्गले प्रबन्ध तथा सञ्चालन गर्न कर्मचारीको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ तर मेलम्चीको वर्तमान अवस्था हेर्दा यसो भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन। मेलम्चीलाई सेतो हात्ती मात्र बनाएर हुँदैन। राज्यले अर्बौं तथा लामो समय लगानी गरेको यो योजनाबाट आमजनताले लाभ लिन सक्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ, लैनचौरका जस्ता घटना अन्य क्षेत्रमा दोहोरिन नदिन सजग तथा सतर्क हुनै पर्छ। मेलम्ची थप भार बन्नु हुँदैन।
