सात वर्षअघि २०७२ सालमा नेपालले पाएको संविधानको कार्यान्वयनले निरन्तर गति लिइरहेको छ । लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रलाई मूल मर्म बनाएको यो संविधानको मूलभूत चरित्र आवधिक निर्वाचन हो । संविधान लागू भएपछि दोस्रो संस्करणको देशव्यापी निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । छ महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले देशका ७५३ स्थानीय तहलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यही मङ्सिर ४ गते देशका सातै प्रदेशमा प्रदेश सभा र सङ्घमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । कुनै बेला चरण चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भई यो पटक देशभर प्रदेश र सङ्घमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न मुलुक सक्षम भएको छ ।
एकै चरणमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न हुँदा साधन र स्रोतको मितव्ययिताका साथै समयको समेत ठूलो बचत भएको छ । सङ्घीय लोकतन्त्रको अभ्यास क्रमशः परिपक्व हुँदै गएको सन्देशका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अधिकारको निक्षेपण हो । संविधानले देशका सबै तहका सरकारलाई अधिकार र सँगसँगै दायित्वसमेत प्रदान गरेको छ । सबै तहका सरकारका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र र सीमा छन् । स्थानीय तहका सबै सरकारको काम नागरिकको घरदैलोमै सेवा पाउनु हो । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारितासँगै स्थानीय जनतालाई विकास प्रक्रियामा उत्प्रेरित गर्ने पनि स्थानीय सरकारको मूल कर्तव्य हो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनसमेत स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सबै नेपालीको आकाङ्क्षा आर्थिक र सामाजिक रूपमा चाँडो अगाडि बढ्नु हो । सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासनबिना आर्थिक र सामाजिक विकास सम्भव छैन । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी सुशासन र विकासको अनुभूति दिलाउँदै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएर भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अगाडि बढ्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अझै पनि हाम्रो समस्या नै हो । यो समस्याको निराकरणबिना मुलुकले अग्रगामी बाटो लिन सक्दैन भन्ने मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको सन्देश असाध्य मननीय छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नागरिकको व्यवस्था हो । सार्वभौम नागरिकले आफ्नो मतद्वारा विधायक निर्वाचन गर्छन् । विधायकले विधि निर्माण गर्छन् । देशका तीनै तह संविधानले निर्दिष्ट गरेको दायरामा आ–आफ्ना तहमा विधि निर्माण गर्न स्वतन्त्र छन् । स्थानीय तहले आफ्ना पालिकामा आवश्यक पर्ने विधि–कानुन निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैगरी प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्मा विधि निर्माण गर्नु विधायिकाको मूल कर्तव्य हो । असल विधि निर्माण गर्न सक्दा त्यसले नागरिकको पक्षमा काम गर्न कार्यकारिणीलाई सहज हुन्छ । तीनै तहका विधायिका विधि निर्माणमा अझै चुस्त हुनुपर्ने नागरिक आवाज विधायकले बुझ्नु जरुरी छ ।
संविधानले विधायकलाई विधि निर्माणका साथै असल कार्यकारी निर्वाचनको जनादेशसमेत सुम्पेर पठाएका हुन्छन् । देशको तमाम जनआकाङ्क्षा, आवश्यकता र युगचेत भएको कार्यकारिणीले मात्र अबको युगलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यकारी र विधायिकी दुवै अधिकार प्रयोग गर्ने गरी जिम्मेवारीमा आएका हुन्छन् । स्थानीय तहका कार्यकारीले कानुनको अभाव भएको बेला तत्काल कानुन निर्माण गरी र भएका विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सशक्त रूपमा काम गर्न सक्छन् । सङ्घ र प्रदेशमा भने विधायिकाको विधि निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यकारिणीको निर्वाचन, कार्यकारिणीमाथिको नियन्त्रण र निगरानीसमेत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
सातै प्रदेश र सङ्घ प्रतिनिधि सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भई राष्ट्र प्रमुखसमक्ष पुग्ने क्रममा छ । अब सङ्घ र प्रदेशमा सरकार निर्माणको प्रक्रियाले चाँडै गति लिनेछ । जनादेशअनुसार कुनै पनि एक दललाई सङ्घ र प्रदेश कतै पनि बहुमतको सुविधा प्राप्त छैन । मूलतः दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने जनादेशलाई राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलहरूले गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनादेशलाई मनन गरी देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको गति तीव्र बनाउने कार्यदिशा प्रभावकारी रूपमा शीघ्र अगाडि बढाउँदा नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो र संस्थागत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
