प्रदेश बजेटको तयारी
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा नै बजेट ल्याइसकेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा (२) अनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आय व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट ल्याउनुअघि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्थासँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश विधायिकामा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
मतदाता नामावलीमा सुधार
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पहिलो आधार नै निर्वाचन हो । निर्वाचनले नै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निकै परिस्कृत र उन्नत बनाउँछ । निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति आस्था पनि जगाउँछ । निर्वाचनका सन्दर्भमा स्वस्थ, स्वच्छ मतदाता र मतदान कार्यको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । यो पद्धतिले मतदाताले आफ्नो सरकार आफैँ छान्ने अधिकार राख्ने भएकाले पनि निर्वाचनमा महत्व राख्दछ । निर्वाचनमा मतदातामा उत्साह जगाउनु निर्वाचनको मूलभूत विशेषता पनि हो ।
अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिर
देशको अर्थतन्त्र यता केही समयदेखि चाहेजसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । खासगरी कोरोना (कोभिड–१९)को समयमा आन्तरिक उत्पादनमा कमी हुँदै गयो भने योबीचमा मुलुक बाह्य वस्तु तथा सेवामा बढी नै आश्रित बन्दै गयो ।
सेतो सुनको निर्यात
जलस्रोतमा नेपाल विश्वकै धनी मुलुकहरूमा पर्ने तथ्य विवादरहित नै छ । यो तथ्य भए पनि जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण नेपालीले १८ घण्टासम्म पनि विद्युत्भार कटौती (लोडसेडिङ) मारसम्म खप्नुप-यो ।
मल अभावको तनाव
नेपाल र कृषि क्षेत्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका धेरै प्रकाश पारिराख्नु आवश्यक छैन । परम्पराको निरन्तरताकै फलस्वरूप २१ शताब्दीको यस युगमा समेत जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा कृषिमा नै आश्रित छ ।
यातायात कार्यालयको सास्ती
यातायात व्यवस्था विभागको हालै सार्वजनिक एक सूचना आमसवारी चालकको चिन्ता तथा चासोको विषय बनेको छ । यही जेठ २० गते विभागद्वारा प्रकाशित सूचनामा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनमा असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड अर्थात् कुँदिएका नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखिएका सवारी साधनलाई कानुनी कारबाही गरिने पनि जनाइएको छ ।
सडकमा भोगिने सास्ती
मनसुन भित्रिने क्रमसँगै बाटाघाटा तथा सडकहरूमा वर्षाले गर्दा हिलो, चिप्लो आदि भएर हिँड्डुल गर्न असहज हुनु स्वाभाविकै हो । यसर्थ मनसुन भित्रिने क्रमसँगै अर्थात् वर्षा याम सुरु हुनु अगावै बाटाघाटा तथा सडक निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । सम्बद्ध निकाय यसमा चनाखो हुनुपर्छ ।
वातावरण दिवसको सन्देश
झन्डै पाँच दशक अघिदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा जुन ५ तारिखलाई विश्वव्यापी रूपमा विश्व वातावरण दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । नेपालमा पनि लामो समयदेखि विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा विविध वातावरणीय सचेतनासहित कार्यक्रम आयोजना हुने गरेका छन् । पर्यावरणीय समस्या बढ्दै गएको परिवेशमा यस्ता सचेतना कार्यक्रमले सबै क्षेत्रमा वातावरण संरक्षणप्रति जागरुक हुने सन्देश प्रवाहित भएको मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचनको आन्तरिक तयारी
वर्ष २०७९ लाई निर्वाचन वर्षका रूपमा लिइँदै आइएको छ । यसै वर्षको सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । अपवादबाहेक मुलुकभरका ७५३ स्थानीय निकायले यसै निर्वाचनबाट स्थानीय विकासका लागि जनप्रतिनिधि पाइसकेको अवस्था छ ।
-original-thumb.jpg)
बुटवलमा खानेपानी सपना
हाम्रा कुनै पनि ठूला आयोजना अनावश्यक रूपमा किन लम्ब्याइन्छ ? यो प्रश्न गम्भीर छ र यसको उत्तरसमेत सजिलो छैन । कुनै पनि ठूला आयोजना कहिल्यै समयमा बन्न सकेका छैनन् । ठूला आयोजना लम्ब्याउन थालिनुमा कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध आउन थल्छ । बुटवलको ‘मेलम्ची’ को नामले पुकारिने खानेपानी आयोजना लामो समयदेखि बन्न नसक्दा यस्तै गुनासा आउने गरेका छन् । काठमाडाँैंमा खानेपानी ल्याउने मेलम्ची खानेपानी लामो समय पर्खेरसमेत तयार भएको सन्दर्भमा बुटवलको मेलम्चीले कहिले बन्ने यकिन छैन ।
सार्वजनिक संस्थानको सुधार
सार्वजनिक संस्थानको स्थापना निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन् । राज्यले वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवा निजी क्षेत्रबाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । पाँच छ दशक अघि त झनै उत्पादन हुन सक्ने अवस्था थिएन । कतिपय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन निजी क्षेत्रमा मात्र निर्भरसमेत हुन सकिन्न । त्य
उड्डयन क्षेत्रको पिरलो
नेपाली उड्ययन क्षेत्रले फेरि अर्को एक हवाई दुर्घटनाको दुखद घटना भोग्नुप¥यो । तारा एयरको पोखराबाट जोमसोमतर्फ जाँदै गरेको ट्विनअटर विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको सानुसरे भीरमा आइतबार दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका सदस्यसहित २२ जनाले ज्यान गुमाए ।
सुदृढ हुँदै गणतन्त्र
मुलुकले आइतबार मात्र १५औंँ गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ देशभरि नै मनाएको छ । बहुदलीय गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति विगतका ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको तथ्य यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । वर्ष गणनाबाट मुलुकको गणतन्त्रात्मक पद्धति युवास्थामा प्रवेश गरिरहेको छ । यसबाट मुलुकमा क्रमशः गणतान्त्रिक पद्धति सुदृढ हुँदै गइरहेकोे छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक अध्यासबाटै मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गति लिने स्पष्टै छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण तथा अभिन्न विशेषता वा भनौँ सौन्दर्य भनेकै मुलुकका सम्पूर्ण नागरिकको सहभागितापूर्ण रहने आवधिक निर्वाचन हो ।विभिन्न तहका निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर शासन व्यवस्थामा आफ्नो अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाइरहेका हुन्छन् । यसै कडीका रूपमा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । यो निर्वाचनले मुलुकका सबै ७५३ स्थानीय तहमा जनताले स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा आफ्ना प्रतिनिधि चयनको अवसर प्राप्त गरेका छन् । गणतान्त्रिक संविधानअनुरूप दोस्रो पटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको यस निर्वाचनको सफल आयोजनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धति थप सुदृढ बन्न पुगेको तथ्य जगजाहेर छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब वर्तमान सरकारको काँधमा प्रदेश र सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने गहन दायित्व बाँकी रहेको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन यसै वर्ष सम्पन्न गरिने सार्वजनिक जानकारी दिएर आउँदो निर्वाचनको सुनिश्चितताको औपचारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसबाट वर्तमान सरकार यी दुवै तहका निर्वाचन समयमै शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष तवरले सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको यस औपचारिक सार्वजनिकीकरणले राजनीतिक दल तथा आममतदातामा निर्वाचनसम्बन्धी तयारीले तीव्रता पाउने निश्चित छ । आइतबार नै संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरिँदा सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारीसमेत दिइसकेको छ । बजेटसमेत विनियोजन गरिएकाले अब नयाँ आर्थिक वर्षभित्र नै यी दुई तहका निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने वातावरण निर्माण भएको मान्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन सकिए मात्र यसको महत्त्व एवं गरिमा कायम रहन सक्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सकिएन भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका दृष्टिमा निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन । कतिपय तानाशाहले देखाउनकै लागि निर्वाचन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अरूको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिरहेका हुन्छन् । गत वर्ष पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देखाउनैका निम्ति निर्वाचन गर्ने यत्न त भएको छैन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्च अदातलले त्यस अवस्थाको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल मार्गमा फर्काएको छ । वर्तमान पाँच दलीय सरकारले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणले सम्पन्न गर्न सक्षम भएको छ । यो सफलताले भविष्यमा गरिने आमनिर्वाचन पनि सहज तवरले सम्पन्न हुनेमा आमदेशवासीको विश्वास एवं भरोसा बढेको छ । आमदेशवासीमा यस प्रकारको वातावरण सिर्जना हुनु सरकारका लागि गौरवको विषय हो । यस अर्थमा सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएका केही त्रुटि तथा कमीकमजोरी रहे भने त्यसलाई समेत निराकरण गर्नतर्फ पनि प्रयासरत रहनु वाञ्छनीय देखिन्छ । गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रो पटक नै हुने सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन सफल पार्न आमजनता, राजनीतिक दल, सरकार, निर्वाचन आयोगलगायत अन्य संयन्त्रको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य छ । पक्कै सबै तह तथा क्षेत्रबाट यसको सहज सम्पन्नताका लागि आवश्यक सहयोग तथा योगदान प्राप्त हुने नै छ । यो आउँदो निर्वाचन मुलुकको लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरणका साथै नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप समृद्ध मुलुक निर्माणका दिशामा निकै महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा छ । निर्वाचनसँगै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नियमित कामकारबाहीलाई उच्च प्राथमिकता दिई अगाडि बढ्नुसमेत उत्तिकै वाञ्छनीय छ । यसबाट नै गणतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन बल पुग्नेछ ।
उत्पादनमा केन्द्रित बजेट
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय–व्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेका दिन संसद्को संंयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय–व्ययको विवरण अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा राहत
रुस तथा युक्रेनबीच केही महिनादेखि जारी युद्ध नै पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण हो । युद्धकै कारण विश्वका धेरै क्षेत्रका मानिसको दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । यो सबैले अनुभव र अनुभूति गरिरहेको विषय हो ।
हदम्याद पुनरवलोकन
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र अपराधका अनेक मुद्दा नेपाली समाजमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन् । कानुनले समानता दिनुपर्छ । न्याय सम्पादनका प्रचलित कानुन विभेदकारी हुनुहुँदैन । जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन अहिले उठेको सबैभन्दा ज्वलन्त विषय हो । हदम्यादकै कारण अन्यायमा परेका महिलाले यसबारे आवाज उठाउन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मौजुदा कानुन र अभ्यासका विषयवस्तुहरू समेत आइरहेका छन् । विभिन्न सङ्घसंस्थाले महिलालाई विदेभकारी कानुन संशोधनका विषयमा खरो आवाज उठाइरहेका छन् । यो उठ्नु नै पर्ने विषयको उठान भइरहेको छ ।सडकमा उठेका आवाज मुलुकको कार्यकारीसमक्ष पुग्नु जरुरी हुन्छ । यो आवाज पुगेको छ र त्यसमा कार्यकारीबाट सकारात्मक जवाफसमेत आएको समाचार सम्प्रेषण भएको छ । यो समाचारले अहिले सडकदेखि सदनसम्म ठाउँ पाएकाले निकास पाउने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकारात्मक देखिनु उठान भएका मुद्दाले निकास पाउनु हो । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी अर्याल डिनाको नेतृत्वमा सांसद्हरूको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पुगेको थियो । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्ने विषय उहाँहरूले उठान गर्नुभएको थियो । हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएपछि अब कानुन संशोधनले प्रक्रियागत बाटो लिन अझ सहज हुने भएको छ । संसद् अधिवेशन चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा विधायकहरूले यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गमा लिएर कानुन संशोधनको मार्ग पहिल्याउनु जरुरी छ । अन्यायमा परेका नेपाली महिलाले ढिलै भए पनि न्याय पाउनुपर्छ । यसो भनिरहँदा कोही पनि निर्दोष व्यक्ति सजायभागी हुनुहुँदैन । न्याय सम्पादनमा कहीँकतै त्रुटि देखिनु हुँदैन ।मौजुदा कानुनको फौजदारी संहिता कानुनअनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ, लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेकका बलात्कार वा यौनजन्य हिंसा घटनामा भने भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नाबालिकको हकमा पनि बालिग (१८ वर्ष) भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । बलात्कार सङ्गीन अपराध हो । महिलाको निजत्वमा हिंसात्मक आक्रमण गर्ने यो अपराध अरू सामान्य अपराधजस्तो होइन । सामाजिक संरचना, परिस्थितिजन्य अवस्था आदिले आफूमाथि भएको गम्भीर अपराधमा आफूमाथि भएको अवराधमा समयमा बोल्न सक्ने अवस्था नआउन सक्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिको शक्ति, पहुँच र प्रभुत्वले समयमा उजुर आउन नसक्ने वातावरण बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा हदम्यादको तगारो राखेर अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चोख्याउने काम राम्रो हुँदैन । समयमा कानुन संशोधन नै न्याय सम्पादनको सही कार्यदिशा हुन सक्छ ।महिला सांसदहरूको टोलीले बलात्कारको हदम्यादका साथै समसामयिक महìवपूर्ण विषयमा समेत कार्यकारीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । त्यसमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसमेत रहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धपछि विश्वव्यापी रूपमै महँगी बढेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने आकलन गर्दै खाद्य सुरक्षाका लागि गम्भीर हुन आह्वान गरिसकेको छ । विश्व बैङ्कले विश्वव्यापी मन्दी आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसले आगामी दिन कष्टकर हुन सक्छ । खाद्य सङ्कट हुन सक्छ । यसैबीच विभिन्न मुलुकले खाद्य वस्तु निर्यातमा रोक लगाएका छन् । छिमेकी भारतले गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धिले सबै वस्तु तथा सेवाको शृङ्खलाबद्ध मूल्य वृद्धिले नेपाली उपभोक्ता गम्भीर मारमा पर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा महिला सांसद्हरूले मूल्य नियन्त्रणमा ध्यानाकर्षण गराएको विषय असाध्य सान्दर्भिक विषय हो ।महँगी सबैका लागि कष्टकर हुन्छ । अझ महिलाका लागि ज्यादै कष्टकर हुन्छ । सबैलाई खानपिन गराएर मात्र महिलाले खाने नेपाली संस्कार हो । बहुसङ्ख्यक नेपाली घरपरिवारमा यही प्रचलन छ । महिलाले पुगे खाने नभए जे जति छ त्यसैमा चित्त बुझाउने अवस्थासमेत छ । त्यसैले महँगीले सताउँदा महिलाले खान नपाउने, कम खानामा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसै पनि धेरै महिला कुपोषणको मारमा छन् । त्यसैले महँगी नियन्त्रणले सर्वसाधारण सबैलाई राहत त हुन्छ नै अझ महिलालाई बढी राहत हुन्छ । न्याय हुन्छ । महिला कुपोषणको सिकार हुनुपर्दैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मार्फत मङ्गलबार सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे मुलुकभर विवेचना आरम्भ भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम देशीय अर्थतन्त्रको मौजुदा चुनौती सामना गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भएको देखिएको छ ।
पेट्रोलियमको मूल्य अवरोध
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना (कोभिड १९)को महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र भर्खरै केही शिथिल भई बामे सर्न लाग्दा फेरि इन्धनको मूल्य वृद्धिले आर्थिक विकासका गतिविधिमा तगारो बनेर आएको छ ।
तलब वृद्धिको चर्चा
निजामती कर्मचारीलाई राज्यको स्थायी सरकारसमेत भनिन्छ । राज्यले आमनागरिकलाई प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवा यही स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीमार्फत नै हुन्छ । कर्मचारी राज्यका मूल सेवा प्रदायक हुन् । राष्ट्र र नागरिकको सेवामा समर्पित निजामती प्रशासनको चित्र र चरित्रबाटै सरकारको छवि सर्वसाधारणमा पुगेको हुन्छ ।
हावाहुरीको जोखिम न्यूनीकरण
वर्षा याम प्रारम्भ हुनअघि हावाहुरी, मेघगर्जन, चट्याङ पर्नु अस्वाभाविक होइनन् । विगत केही दिनयतादेखि मुलुकका विभिन्न भागमा हावाहुरी तथा मनसुनपूर्वको वर्षाको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा बढी देखिन थालेको छ । बेलुकापख दिनहुँजसो निरन्तर आउने हावाहुरीका कारण मानवीय क्षतिका अतिरिक्त भौतिक क्षति पनि भएका समाचार आइरहेका छन् ।
पाठ्यपुस्तक अभाव
विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु भएको छ । विद्यार्थी कलम, कापी र झोला बोकेर विद्यालय धाउन थालेका छन् । विद्यार्थी विद्यालय जाँदा चाहिने पाठ्यपुस्तक हो तर विद्यार्थीलाई चाहिने पाठ्यपुस्तक भने सम्बन्धित निकायले पु-याउन सकेको छैन । विद्यालयमा पठनपाठन थालनी भएसँगै राज्यले विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।
नवनिर्वाचितलाई शुभकामना
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकले दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यो निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भएको देखिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक सातासम्म नतिजा आउने क्रम जारी छ । यो निर्वाचन बिना व्यवधान, विवादरहित तरिकाबाट एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सक्षम हुनु वर्तमान सरकारको सफलता हो ।
सार्थक विमर्शको अपेक्षा
संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन मङ्गलबारदेखि विधिवत् रुपमा प्रारम्भ भएको छ। विगत नौ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अवरोधका कारण यसअघिका अधिवेशनहरूले नियमित कामकारबाही गर्न पाएनन्।
संसद्को वर्षे अधिवेशन
सङ्घीय संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन मङ्गलबार सुरु भएको छ । साविकमा वैशाख महिनाको तेस्रो सातादेखि प्रारम्भ हुनुपर्ने यो अधिवेशन यो पटक भने ढिला सुरु भयो । जेठ लागेपछि मात्र आरम्भ भयो । खासगरी देशका ७५३ स्थानीय तहमा वैशाख ३० गते निर्वाचन तोकिएका कारण संसद्को बजेट अधिवेशन व्यावहारिक कारणले ढिला भएको बुझ्न सकिन्छ ।
बुद्धभूमिमा विस्तारित कूटनीति
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतीय राजनीतिका पारङ्गत राजनेतासँगै हिन्दु धर्म तथा पूर्वीय अध्यात्मवादतर्फ समर्पित व्यक्तित्वका रूपमा समेत विश्वभर परिचित हुनुहुन्छ । यसै कडीका रूपमा २५६६औंँ बुद्धजयन्ती नेपालका लागि विशेष अवसरका रूपमा देखियो । यो अनुपम अवसरमा मोदी शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा सोमबार आयोजित मूल समारोहमा सहभागी हुनुभयो ।
