उपभोक्तालाई राहत
पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धले विश्वबजारमा पेट्रोलियम मूल्यमा प्रत्यक्ष असर परेको विदितै छ । यसैका कारण नेपालमा समेत पेट्रोलियमको मूल्य उच्च हुन पुगेको छ र त्यसैको असर बजारमा यताका महिनामा पर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाली जनजीवनका हरेक आयाम नराम्ररी प्रभावित भइरहेको यथार्थ हो ।
अनलाइनबाटै मतदाता नामावली
आम नेपाली जनता लोकतन्त्र तथा आफ्नो मतदान अधिकारप्रति कति सचेत तथा जागरुक छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा बिहीबारको राजधानीको एक घटनालाई लिन सकिन्छ । यही असार ९ गते अर्थात् बिहीबार काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा मानिसहरू मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न छ घण्टासम्म लाइन बसे ।
न्यायालयप्रतिको चिन्ता
अङ्ग्रेजीमा एउटा कहावत छ –आई वील सी इन द कोर्ट अर्थात् तिमीसँग अदालतमा भेटौँला । कसैले अन्याय ग¥यो भने निसाफ पाउने भरोसाका साथ नागरिकले यस्तो भन्ने गर्छ । यति पवित्र र आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको न्यायिक क्षेत्र घुस प्रकरणमा तानिँदा भने जनतामा निराशा र दिक्दारी देखिनु स्वाभाविक हो । हालै मात्र यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ । अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दा मिलाइदिने भन्दै कानुन व्यावसायी नै बिचौलियाको भूमिका देखिएका छन् ।
बाहिरी चक्रपथको हात्ती
राजधानी काठमाडौँ र वरपरका क्षेत्रमा जारी तीव्र सहरीकरण तथा जनसङ्ख्याको चाप न्यून गर्न झन्डै दुई दशकअघि काठमाडौंँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्बन्धमा तयार पारिएको अवधारणाले एक समय निकै चर्चा पाएको थियो । कागजी उच्च चर्चाको लाभ जग्गा कारोबारीले भने राम्रै हात पारे । कागजी रूपमा प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको धेरै सुनिए पनि काम भने देखिएन ।
एसपीपीमा बिराम
असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको मूल विशेषताका रहँदै आएको छ । सामरिक र सैनिक होडबाजीतिर नलागी सार्वभौम नेपालको छवि विश्वभर उँचो बनाउनु यो नीतिको मुख्य ध्येय हो । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले समेत यही मार्गलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने
डिजिटल बोर्डको प्रभाव
हिजोआज राजधानीलगायत देशका मुख्य सहरमा विद्युतीय विज्ञापन बोर्ड अर्थात् डिजिटल बोर्डका माध्यमबाट सेवा तथा वस्तुको बजार प्रवद्र्धनमा निकै वृद्धि भएको पाइन्छ । विज्ञापन प्रविधिको विकाससँगै बजार प्रवद्र्धन वा विज्ञापनका लागि विभिन्न नयाँ किसिमका माध्यम प्रयोगमा आउनु स्वाभाविकै हो ।
भान्छा इन्धनको जटिलता
मानिसको दैनिक जीवनयापनका लागि गाँस, बास, कपास अनिवार्य आवश्यकता हो । यो भान्छाभित्रको दैनिक आवश्यकताभित्र पर्ने र जीवनयापनसँग जोडिएर आउने वस्तु इन्धन भएकाले यो बढी चासोको विषयभित्र पर्दछ । आधारभूत भन्ने बित्तिकै हाम्रो दैनिक जीवनका लागि भान्छाभित्रको खाद्य वस्तुसँगै इन्धनले महत्व राख्दछ ।
प्रदेश बजेटका आयाम
संवैधानिक प्रावधानबमोजिम प्रदेशले असार १ गतेभित्रै आआफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्नेछ । यही प्रावधानअनुुसार असार १ गते मुलुकका सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय–व्ययको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वि.सं. २०७४ मा प्रदेशको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभाको पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट हो यो । त्यसैले आगामी
एसपीपीमा निरर्थक बहस
राजनीतिमा सरकारको विरोध गर्न बेला–बेलामा अनेक बहाना र मुद्दा चाहिन्छ । कहिलेकाहीँ बेमौसममा पनि बहाना र मुद्दा उठ्ने गर्छन् । भ्रम पनि त्यति बेला मुद्दा हुने गर्छन् । विरोध र नकारात्मक सोच तथा संस्कृतिले अनावश्यक ऊर्जा खर्च हुन्छ, समय खेर जान्छ ।नेपाली राजनीतिमा विगतमा यस्तै अनेक बहाना र मुद्दामा मुलुकले ठूलो ऊर्जा खर्च गरेको छ । अनावश्यक विषयमा समय व्यतीत गर्दा देशले लिनुपर्ने आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिमा अवरोध नआएको समेत होइन । त्यस क्रममा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र मुद्दा भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अहिले यस्तै विरोध गर्ने विषय आइपरेको छ, नेपालले अमेरिकासँग गरेको वा गरिने भनेको एउटा सम्झौता । हुँदै नभएको विषयवस्तुले विषय प्रवेश पाएपछि मुलुकको कार्यकारीले समेत यो विषयमा स्पष्ट पार्नुप-यो । नेपालले सैनिक मामिलासम्बन्धी विषयमा अमेरिकासँग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)मा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै सदनमा विषय उठान भयो । केही मिडियामा सम्झौताको सामग्रीसमेत आउन थाल्यो । सडकमा विरोध गर्न पनि कतिपयलाई राम्रै मसला पाएजस्तो भयो तर यथार्थ अर्कै थियो । यो विषयले कतै प्रवेश गरेकै थिएन, रहेनछ । बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुरा उठेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपी सम्झौताका लागि नेपाल सरकारलाई कुनै प्रस्ताव नआएको औपचारिक रूपमै स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत सरकारले एसपीपीमा सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा आलोचना भएपछि सरकारको यस्तो जवाफ स्वाभाविक थियो । सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले), सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा अन्य साना दलहरूले सम्झौताका विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । केही दिनयतादेखि यो विषयले सदन र सडकमा विषय पाएपछि शीर्ष राजनीतिक तहमा समेत तरङ्ग ल्यायो ।एसपीपीको विषयलाई लिएर शीर्ष राजनीतिक तह तत्कालै संवदेनशील भएको पाइयो । सडक र सदनमा कुरा उठेपछि शीर्ष तहमा यो संवदेनशीलता स्वाभाविक नै थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्धका ७५औँ वर्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै महिना अमेरिका भ्रमणको तयारीसमेत भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री देउवासँग यसै विषयमा गरेको कुराकानी सार्वजनिक भएको छ । यसले विषयवस्तुलाई छर्लङ्ग पारेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रलाई आघात पर्ने कुनै सम्झौता नगर्ने सत्तारूढ शीर्ष नेतृत्वलाई विश्वस्त पार्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री देउवासँग बुधबार भेटेपछि विषयवस्तु स्पष्ट भएको हो । त्यस भेटपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नै प्रेसलाई यो विषय स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले शीर्ष नेतृत्वसँग प्रस्ट रूपमा अमेरिकासँग कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभयो । “नेपालको अहित हुने या आघात पुग्ने र रणनीतिक महŒवको काममा मबाट हस्ताक्षर हुँदैन । अरू देशहरूबाट चासो राखे पनि, कसैले भने पनि नेपालले गर्ने छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट रूपमा यही भन्नुभएको छ,” नेता नेपालले भन्नुभयो । नेपालको भनाइले सतहमा उठेका एसपीपीको छाल स्वाभाविक रूपमा पानीको फोका भएको छ ।त्यसो त नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले समेत अघिल्लै दिन यो मामिलालाई स्पष्ट पारेको थियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एसपीपी कार्यक्रममा कुनै देशलाई सहभागी पार्न बाध्य पार्ने कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारेको थियो । अमेरिकाका विविध राज्यका नेसनल गार्डले बाह्य मुुलुकहरूसँग सैनिक अनुभव र सीप आदान–प्रदान कार्यक्रमका रूपमा विगत २५ वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै आएको त्यहाँ जनाइएको छ । नेपाली सेनाले समेत अमेरिकी सेना वा सरकारसँग कुनै राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् एसपीपी सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ । सेनाले आगामी दिनमा समेत त्यस्तो सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्पष्ट पारेको छ । सबैतिरबाट यो विषय बेमौसमको विरोध देखिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित सर्वोपरि विषय हो । भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप देशको विकास आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानले निर्देशित गरेको सन्तुलित तर गतिशील परराष्ट्रनीतिबाटै नेपालको दूरगामी हित हुने कुरामा तलवितल गर्नुहुन्न ।
लोकसेवाको दिशा
सक्षम र निष्पक्ष प्रशासनयन्त्र राज्यको आधारशीला हो । प्रशासनयन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । आवधिक निर्वाचनबाट आउने सरकार जनमतको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् । जनमतमा फेरबदल आउँदा सरकारको नेतृत्वमा समेत स्वाभाविक फेरबदल आउँछ तर राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र स्थिर सरकार हो ।
विपद्काे पूर्वतयारी
वर्षातकाे याम सुरु भएको छ । दक्षिण एसियाली पहाडी भूगोलको अधिक पानीको स्रोत लगभग यही वर्षायाम नै हो । वर्षाको पानी जमिनमुनि गएर मूल फुट्ने र त्यसैका आधारमा वर्षभरिको पानीको आपूर्ति हुने प्राकृतिक पद्धति आफैँमा बहृत् र गहन छ । यस भेगको खेतीपाती लगभग मनसुनमै निर्भर छ ।
प्रदेश बजेटको तयारी
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ मा नै बजेट ल्याइसकेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा (२) अनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आय व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट ल्याउनुअघि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्थासँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश विधायिकामा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
मतदाता नामावलीमा सुधार
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पहिलो आधार नै निर्वाचन हो । निर्वाचनले नै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निकै परिस्कृत र उन्नत बनाउँछ । निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति आस्था पनि जगाउँछ । निर्वाचनका सन्दर्भमा स्वस्थ, स्वच्छ मतदाता र मतदान कार्यको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । यो पद्धतिले मतदाताले आफ्नो सरकार आफैँ छान्ने अधिकार राख्ने भएकाले पनि निर्वाचनमा महत्व राख्दछ । निर्वाचनमा मतदातामा उत्साह जगाउनु निर्वाचनको मूलभूत विशेषता पनि हो ।
अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिर
देशको अर्थतन्त्र यता केही समयदेखि चाहेजसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । खासगरी कोरोना (कोभिड–१९)को समयमा आन्तरिक उत्पादनमा कमी हुँदै गयो भने योबीचमा मुलुक बाह्य वस्तु तथा सेवामा बढी नै आश्रित बन्दै गयो ।
सेतो सुनको निर्यात
जलस्रोतमा नेपाल विश्वकै धनी मुलुकहरूमा पर्ने तथ्य विवादरहित नै छ । यो तथ्य भए पनि जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण नेपालीले १८ घण्टासम्म पनि विद्युत्भार कटौती (लोडसेडिङ) मारसम्म खप्नुप-यो ।
मल अभावको तनाव
नेपाल र कृषि क्षेत्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका धेरै प्रकाश पारिराख्नु आवश्यक छैन । परम्पराको निरन्तरताकै फलस्वरूप २१ शताब्दीको यस युगमा समेत जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा कृषिमा नै आश्रित छ ।
यातायात कार्यालयको सास्ती
यातायात व्यवस्था विभागको हालै सार्वजनिक एक सूचना आमसवारी चालकको चिन्ता तथा चासोको विषय बनेको छ । यही जेठ २० गते विभागद्वारा प्रकाशित सूचनामा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनमा असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड अर्थात् कुँदिएका नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखिएका सवारी साधनलाई कानुनी कारबाही गरिने पनि जनाइएको छ ।
सडकमा भोगिने सास्ती
मनसुन भित्रिने क्रमसँगै बाटाघाटा तथा सडकहरूमा वर्षाले गर्दा हिलो, चिप्लो आदि भएर हिँड्डुल गर्न असहज हुनु स्वाभाविकै हो । यसर्थ मनसुन भित्रिने क्रमसँगै अर्थात् वर्षा याम सुरु हुनु अगावै बाटाघाटा तथा सडक निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । सम्बद्ध निकाय यसमा चनाखो हुनुपर्छ ।
वातावरण दिवसको सन्देश
झन्डै पाँच दशक अघिदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा जुन ५ तारिखलाई विश्वव्यापी रूपमा विश्व वातावरण दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । नेपालमा पनि लामो समयदेखि विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा विविध वातावरणीय सचेतनासहित कार्यक्रम आयोजना हुने गरेका छन् । पर्यावरणीय समस्या बढ्दै गएको परिवेशमा यस्ता सचेतना कार्यक्रमले सबै क्षेत्रमा वातावरण संरक्षणप्रति जागरुक हुने सन्देश प्रवाहित भएको मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचनको आन्तरिक तयारी
वर्ष २०७९ लाई निर्वाचन वर्षका रूपमा लिइँदै आइएको छ । यसै वर्षको सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । अपवादबाहेक मुलुकभरका ७५३ स्थानीय निकायले यसै निर्वाचनबाट स्थानीय विकासका लागि जनप्रतिनिधि पाइसकेको अवस्था छ ।
बुटवलमा खानेपानी सपना
हाम्रा कुनै पनि ठूला आयोजना अनावश्यक रूपमा किन लम्ब्याइन्छ ? यो प्रश्न गम्भीर छ र यसको उत्तरसमेत सजिलो छैन । कुनै पनि ठूला आयोजना कहिल्यै समयमा बन्न सकेका छैनन् । ठूला आयोजना लम्ब्याउन थालिनुमा कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध आउन थल्छ । बुटवलको ‘मेलम्ची’ को नामले पुकारिने खानेपानी आयोजना लामो समयदेखि बन्न नसक्दा यस्तै गुनासा आउने गरेका छन् । काठमाडाँैंमा खानेपानी ल्याउने मेलम्ची खानेपानी लामो समय पर्खेरसमेत तयार भएको सन्दर्भमा बुटवलको मेलम्चीले कहिले बन्ने यकिन छैन ।
सार्वजनिक संस्थानको सुधार
सार्वजनिक संस्थानको स्थापना निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन् । राज्यले वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवा निजी क्षेत्रबाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । पाँच छ दशक अघि त झनै उत्पादन हुन सक्ने अवस्था थिएन । कतिपय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन निजी क्षेत्रमा मात्र निर्भरसमेत हुन सकिन्न । त्य
उड्डयन क्षेत्रको पिरलो
नेपाली उड्ययन क्षेत्रले फेरि अर्को एक हवाई दुर्घटनाको दुखद घटना भोग्नुप¥यो । तारा एयरको पोखराबाट जोमसोमतर्फ जाँदै गरेको ट्विनअटर विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको सानुसरे भीरमा आइतबार दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका सदस्यसहित २२ जनाले ज्यान गुमाए ।
सुदृढ हुँदै गणतन्त्र
मुलुकले आइतबार मात्र १५औंँ गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ देशभरि नै मनाएको छ । बहुदलीय गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति विगतका ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको तथ्य यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । वर्ष गणनाबाट मुलुकको गणतन्त्रात्मक पद्धति युवास्थामा प्रवेश गरिरहेको छ । यसबाट मुलुकमा क्रमशः गणतान्त्रिक पद्धति सुदृढ हुँदै गइरहेकोे छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक अध्यासबाटै मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गति लिने स्पष्टै छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण तथा अभिन्न विशेषता वा भनौँ सौन्दर्य भनेकै मुलुकका सम्पूर्ण नागरिकको सहभागितापूर्ण रहने आवधिक निर्वाचन हो ।विभिन्न तहका निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर शासन व्यवस्थामा आफ्नो अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाइरहेका हुन्छन् । यसै कडीका रूपमा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । यो निर्वाचनले मुलुकका सबै ७५३ स्थानीय तहमा जनताले स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा आफ्ना प्रतिनिधि चयनको अवसर प्राप्त गरेका छन् । गणतान्त्रिक संविधानअनुरूप दोस्रो पटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको यस निर्वाचनको सफल आयोजनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धति थप सुदृढ बन्न पुगेको तथ्य जगजाहेर छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब वर्तमान सरकारको काँधमा प्रदेश र सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने गहन दायित्व बाँकी रहेको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन यसै वर्ष सम्पन्न गरिने सार्वजनिक जानकारी दिएर आउँदो निर्वाचनको सुनिश्चितताको औपचारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसबाट वर्तमान सरकार यी दुवै तहका निर्वाचन समयमै शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष तवरले सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको यस औपचारिक सार्वजनिकीकरणले राजनीतिक दल तथा आममतदातामा निर्वाचनसम्बन्धी तयारीले तीव्रता पाउने निश्चित छ । आइतबार नै संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरिँदा सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारीसमेत दिइसकेको छ । बजेटसमेत विनियोजन गरिएकाले अब नयाँ आर्थिक वर्षभित्र नै यी दुई तहका निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने वातावरण निर्माण भएको मान्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन सकिए मात्र यसको महत्त्व एवं गरिमा कायम रहन सक्छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सकिएन भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका दृष्टिमा निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन । कतिपय तानाशाहले देखाउनकै लागि निर्वाचन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अरूको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिरहेका हुन्छन् । गत वर्ष पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देखाउनैका निम्ति निर्वाचन गर्ने यत्न त भएको छैन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्च अदातलले त्यस अवस्थाको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल मार्गमा फर्काएको छ । वर्तमान पाँच दलीय सरकारले हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणले सम्पन्न गर्न सक्षम भएको छ । यो सफलताले भविष्यमा गरिने आमनिर्वाचन पनि सहज तवरले सम्पन्न हुनेमा आमदेशवासीको विश्वास एवं भरोसा बढेको छ । आमदेशवासीमा यस प्रकारको वातावरण सिर्जना हुनु सरकारका लागि गौरवको विषय हो । यस अर्थमा सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएका केही त्रुटि तथा कमीकमजोरी रहे भने त्यसलाई समेत निराकरण गर्नतर्फ पनि प्रयासरत रहनु वाञ्छनीय देखिन्छ । गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रो पटक नै हुने सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन सफल पार्न आमजनता, राजनीतिक दल, सरकार, निर्वाचन आयोगलगायत अन्य संयन्त्रको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता अनिवार्य छ । पक्कै सबै तह तथा क्षेत्रबाट यसको सहज सम्पन्नताका लागि आवश्यक सहयोग तथा योगदान प्राप्त हुने नै छ । यो आउँदो निर्वाचन मुलुकको लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरणका साथै नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप समृद्ध मुलुक निर्माणका दिशामा निकै महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा छ । निर्वाचनसँगै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नियमित कामकारबाहीलाई उच्च प्राथमिकता दिई अगाडि बढ्नुसमेत उत्तिकै वाञ्छनीय छ । यसबाट नै गणतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन बल पुग्नेछ ।