विधायिका कानुन बनाउने प्रमुख निकाय हो तर विधायिका क्रियाशील नभएका बेला तत्काल केही कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा कार्यकारिणीलाई संविधानले कानुन ल्याउने सुविधा दिएको छ। त्यस्तो सुविधा अध्यादेश हो र अध्यादेश सधैँका निम्ति रहँदैन। विधायिकाको अधिवेशन बसेपछि त्यहाँ पेस गर्नुपर्छ। विधायिकाले पारित नगरे समयसीमासँगै आफैँ निष्क्रिय हुन्छ। वर्तमान सरकारद्वारा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्र प्रमुखसमक्ष पुगेसँगै यो विषय निकै चर्चामा आउन थालेको छ। यो अध्यादेश चर्चित रहेको मुख्य कारण अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आवश्यक परेमा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने थप संशोधन नै हो। शायद राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा यस्तो प्रावधान राख्न खोजिएको हुन सक्छ र तर यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आधार भने विगतसँग जोडिएको छ।
मूलभूत रूपमा यो विधेयक वि.सं २०७७ मा नै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहेको बेला विभिन्न तीन राजनीतिक दल तथा समूहसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनको एक हिस्सा मात्र हो। वस्तुतः यी सहमति तथा सम्झौताको कार्यान्वयनका निम्ति तत्कालीन सरकारले यस सम्बन्धमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यक थियो तर तत्कालीन सरकारको प्राथमिकतामा यो विषय पर्न सकेन। यसैको परिणामस्वरूप सम्झौता गरिसकेका तर कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेको विषय थाती रहेका छन्। तत्कालीन सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव), स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा थारू कल्याणकारी सभा, थरूहट र थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग विभिन्न मितिमा सम्झौता गरेको थियो। यी सम्झौताका फलस्वरूप ती दलहरू शान्तिपूर्ण तवरले मूलप्रवाहको राजनीतिमा समाहित हुने र उनीहरूका दल तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा कानुनी रूपमा फिर्ता लिने मार्ग प्रशस्त हुनसक्दथ्यो।
वि.सं. २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का शीर्षस्थ नेताहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइएको प्रसङ्गलाई यसै कडीसँग जोड्नसमेत सकिन्छ। सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीको प्रकृतिको हुने हुनाले पूर्ववत् सरकारले गरेका सहमति, सम्झौताको कार्यान्वयन पछिल्ला सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्वसमेत हुन आउँछ। यस अर्थमा वर्तमान सरकारले विभिन्न दल तथा समूहसँग गरिएका राजनीतिक प्रकृतिका सहमति एवं सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गरेको पहलकदमीलाई थाती रहेका काम कार्यान्वयनको दिशातर्फको कदमका रूपमा लिइनु राजनीतिक इमानदारी हुन सक्छ।
अहिले सरकार गठनको जोडघटाउलाई लिएर यो विषयलाई विवादित बनाइँदैछ। यो संयोगजस्ता समेत हुन सक्छ। पाँच दलीय गठबन्धन नयाँ सरकार निर्माणको लगभग सँघारमा छ र ऊसँग लगभग सामान्य बहुमतको अङ्कगणित पर्याप्त छ। यसबाहेक स्वतन्त्र सांसद तथा अन्य केही साना दलले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यी तथ्यहरूले गठबन्धनलाई सहजै सरकार निर्माणको सङ्ख्या पुग्नेमा शङ्का देखिँदैन, गतिणले नै देखाएको तथ्य हो। यसबाट समेत अध्यादेश तथा सरकार गठनको विषय दुई फरक विषय भएको देख्न सकिन्छ।
नयाँ संसद्को आगमन तथा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा यी दुवै प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि यस सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भए अहिलेको जस्तो आलोचनाको मार वर्तमान सरकारले खप्नु नपर्ने निश्चित थियो। तथापि सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग गरिएका पूर्ववत् सम्झौता कार्यान्वयनका दिशालाई गति दिन यो अध्यादेश अगाडि बढाएको मान्न सकिन्छ। यो अध्यादेश कुनै अमूक दल वा व्यक्तिको हितलाई भन्दा पनि समग्रमा मूलप्रवाहको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहने दल वा समूहप्रति लक्षित रहेको तथ्यका सम्बन्धमा पनि मनन गरिनु उपयुक्त हुन्छ। राजनीतिक जोडघटाउ र स्वार्थमै सबै विषयवस्तु हेर्न थालियो भने असल नियतले गरेको काममा समेत कहिलेकाहीँ अवरोध हुन्छ। मुलुकका सबै नागरिक वा राजनीतिक दल, समूहले मूलप्रवाहको राजनीतिमा समाहित हुन पाउनै पर्छ। हिजो राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति कुनै कमीकमजोरी भयो भने त्यसलाई सधैँ अपराधकै रूपमा हेरिनु हुन्न तर राजनीतिलाई अपराधसित मिसमास गर्ने प्रवृत्तिमा भने सुधार आउनै पर्छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहभागी हुन पाउने सबै नागरिकको संवैधानिक हक र अधिकार पनि हो। यसका निम्ति वातावरण निर्माणमा सरकार वा जिम्मेवार निकायले गरिनु पर्छ। अहिलेको अध्यादेशलाई यसैको कडीका रूपमा लिइनु उपयुक्त हुनेछ। सरकारले यस्ता कार्य अगाडि बढाउँदा राजनीतिक दलबीच समन्वय र परामर्श गरेको भए निश्चय नै राम्रो हुने थियो।
