राहदानी प्राप्त गर्नु कुनै पनि देशका नागरिकको अधिकारका विषयको रूपमा लिन सकिन्छ। तर नेपालमा राहदानी प्राप्त गर्न ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कुनै बेला अर्थात् पञ्चायती शासन व्यवस्थाको पालामा त दरबारकै निगाहमा मात्र नागरिकलाई राहदानी दिइन्थ्यो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्च ओहदामा पुग्नुभएका कुलचन्द्र गौतमले अमेरिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति पाए पनि दुई वर्ष राहदानीमा निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभएको उहाँकै आत्मवृत्तान्तबाट थाहा हुन्छ। राहदानीमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्न छयालीस सालको आन्दोलन नै कुर्नुप¥यो। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नागरिकका लागि राहदानी लिने कार्य सहज भयो। नेपालीका लागि विदेश अध्ययन र काम गर्न जाने बाटो खुल्यो। अति चापका कारण बेलाबेलामा राहदानी लिन अलि समय लागे पनि काम चल्दै थियो तर यताका एक वर्षमा भने अनलाइनका नाममा राहदानी लिनु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै भएको छ। अनलाइनका नाममा नागरिकले राहदानी लिन ठूलो सास्ती खेप्दै छन्। सेवाग्राहीको विभागप्रति आक्रोश बढेको छ।
राहदानीका लागि कार्यालयमा देखिने सर्वसाधारणको भीड, गुनासो र आक्रोशले अवस्था जटिल हुँदै गएको स्पष्ट भएको छ। राहदानी वितरण गर्ने निकायको वरिपरि हुने ट्राफिक अस्तव्यस्तताले अहिले राहदानी प्राप्त गर्न कति मेहनत तथा समय लगानी गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट पार्छ। सम्भवतः सर्वसाधारणले राहदानी प्राप्त गर्न भोग्नु परेको सास्ती हटाउन सरकारले अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनुपर्छ तर अनलाइन प्रणालीकै बेइज्जत हुने गरी यो एक वर्ष बितेको छ। अनलाइनका नाममा अँध्यारो कुनामा अनेक खेलो भएर हो वा के हो ? नागरिकले अति नै दुःख पाइरहेका छन्।
अनलाइन प्रणाली अर्थात् सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर त अझ सहज काम हुनुपर्ने हो। सेवाग्राहीले सरकारको सुशासन वचनबद्धता आफ्नो काम समयमै र सहज तवरले हुन्छ, हुँदैन भनेर प्रक्रियाले मापन गर्ने हो। राहदानीको सास्तीले सुशासनको अनुभूति गराउन सकेको छैन। अनलाइनमा अनेक नियम परिवर्तन गरिन्छ। पहुँच हुनेले सहजै र नहुनेले सास्तीको शृङ्खला बेहोर्नुपर्छ। साइबरको सहयोग लिएर मात्र फाराम भर्न सकिने त झन् ठूलो समस्या भइसक्यो। यस्ता अनेक समस्या छन् तर सम्बन्धित निकायले यो समस्या समाधान गर्न संवेदनशीलता देखाएको छैन। सहजीकरण गर्ने कुनै पहल नगरेको भन्दै सेवाग्राहीले आक्रोशपूर्ण गुनासो गरेका छन्। आमप्रचलनमा अनलाइन प्रणालीबाट जुनसुकै ठाउँबाट जुनसुकै समयमा फाराम भर्न सकिने हुन्छ। अनलाइनमा पनि कोटा निर्धारण गरिएको छ। प्रतिदिन एक हजार छ सय व्यक्तिका निम्ति मात्र कोटा निर्धारण गरिएकाले यति सङ्ख्याले मात्र यो सुविधा उपभोग गर्न सक्छन्। विदेश अध्ययन गर्न चाहने, रोजगारी र भ्रमणमा जान चाहने हजारौँ सेवाग्राही मारमा परेका छन्।
राहदानी विभागले शुल्क तिरेर राहदानी लिने हो तर सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा समय र सास्तीको मूल्य कैयौँ गुणा बढी हुँदैछ। महिनौँ राहदानी नपाउनेको सङ्ख्या ठूलो छ। विभागका कर्मचारीमा पहुँच हुनेले सहजै राहदानी पाएका देख्नेजान्नेको आक्रोश स्वाभाविकसमेत हो। राहदानी विभागले प्रशासन कार्यालयमार्फत जिल्लामा सेवा प्रदान गरेर अनलाइन सेवा दिने नीति लिए पनि प्रभावकारी भएको देखिएको छैन। सेवाग्राहीको सास्ती घटेको छैन। झन् पुस ५ गतेदेखि बिहान ११ बजेको सट्टा अपराह्न साढे ३ बजेपछि मात्र अनलाइन आवेदन लिइने व्यवस्था गरिएको छ। विभागको यस नीतिबाट सेवाग्राहीलाई परिरहेको सास्तीमा कमी आउने स्थिति सिर्जना हुने देखिँदैन।
दशैँ, तिहारजस्ता चाडबाडका अतिरिक्त चुनावका कारण पनि राहदानी बनाउने कार्य पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन नभएर यसको चाप क्रमशः थपिएको यथार्थ भए पनि तत्कालै सेवाग्राहीको समस्या सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। विज्ञान प्रविधिको यो युगमा राहदानी विभागले आफ्नो वेबसाइटमा अत्यधिक चाप परेर समय परिवर्तन गर्नु परेको गुनासो उचित होइन, समस्या तत्काल समाधान गरिनु आवश्यक छ। यसका निम्ति सर्भरको क्षमता बढाउनेलगायतका सुधार कार्यको व्यवस्थापन नितान्त र तत्काल जरुरी छ। दैनिक एक हजार छ सयको चाप थेग्न नसक्ने सिस्टम अपनाएपछि यस किसिमको समस्या आउनु नौलो होइन। जनशक्ति र प्रविधिमा सुधार गरी तत्काल राहदानी सहज गर्नु वाञ्छनीय छ।
