सडकपेटीमा जोखिम
महानगरजस्ता ठूला सहरमा पैदल यात्रीको सहजता तथा सुविधाका निम्ति सडकपेटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप स
सडकपेटीमा जोखिम
महानगरजस्ता ठूला सहरमा पैदल यात्रीको सहजता तथा सुविधाका निम्ति सडकपेटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप स
सडकपेटीमा जोखिम
महानगरजस्ता ठूला सहरमा पैदल यात्रीको सहजता तथा सुविधाका निम्ति सडकपेटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप स
सडकपेटीमा जोखिम
महानगरजस्ता ठूला सहरमा पैदल यात्रीको सहजता तथा सुविधाका निम्ति सडकपेटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप स
आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरण क्रमशः तात्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गर्न निरन्तर बैठकमा छन्। मौजुदा संविधानले कुनै एकै दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने यथार्थसँग गठबन्धनको संस्कृति निर्माणमा दलहरूको बाक्लै छलफल र बैठक बस्दैछ। दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा समेत राम्रै गृहकार्यमा जुटेका छन्। दशैँसमेत नेपालीको घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। निर्वाचनको यो चहलपहललाई सुव्यवस्थित बनाउनुसमेत जरुरी छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिला पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक सबै गृहकार्य सम्पन्न गर्दैछ। सबैभन्दा मुख्य विषय त मुख्य दलको आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता लिन आयोग सफल भएको छ।
आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरण क्रमशः तात्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गर्न निरन्तर बैठकमा छन्। मौजुदा संविधानले कुनै एकै दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने यथार्थसँग गठबन्धनको संस्कृति निर्माणमा दलहरूको बाक्लै छलफल र बैठक बस्दैछ। दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा समेत राम्रै गृहकार्यमा जुटेका छन्। दशैँसमेत नेपालीको घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। निर्वाचनको यो चहलपहललाई सुव्यवस्थित बनाउनुसमेत जरुरी छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिला पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक सबै गृहकार्य सम्पन्न गर्दैछ। सबैभन्दा मुख्य विषय त मुख्य दलको आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता लिन आयोग सफल भएको छ।
आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरण क्रमशः तात्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गर्न निरन्तर बैठकमा छन्। मौजुदा संविधानले कुनै एकै दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने यथार्थसँग गठबन्धनको संस्कृति निर्माणमा दलहरूको बाक्लै छलफल र बैठक बस्दैछ। दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा समेत राम्रै गृहकार्यमा जुटेका छन्। दशैँसमेत नेपालीको घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। निर्वाचनको यो चहलपहललाई सुव्यवस्थित बनाउनुसमेत जरुरी छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिला पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक सबै गृहकार्य सम्पन्न गर्दैछ। सबैभन्दा मुख्य विषय त मुख्य दलको आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता लिन आयोग सफल भएको छ।
आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरण क्रमशः तात्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गर्न निरन्तर बैठकमा छन्। मौजुदा संविधानले कुनै एकै दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने यथार्थसँग गठबन्धनको संस्कृति निर्माणमा दलहरूको बाक्लै छलफल र बैठक बस्दैछ। दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा समेत राम्रै गृहकार्यमा जुटेका छन्। दशैँसमेत नेपालीको घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। निर्वाचनको यो चहलपहललाई सुव्यवस्थित बनाउनुसमेत जरुरी छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिला पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक सबै गृहकार्य सम्पन्न गर्दैछ। सबैभन्दा मुख्य विषय त मुख्य दलको आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता लिन आयोग सफल भएको छ।
प्लास्टिकको अवैध प्रयोग
कानुन काइदा एकातिर र काम भने अर्कातिर हुँदा धेरै काम बिग्रन्छ। व्यक्तिले गरे त त्यो सजाय नै हुन्छ। तर सरकारी निकायले नै त्यस्तो काम गरे के गर्ने ? केही दिनअघि चितवनको कसरामा यस्तै एउटा कार्यक्रम भएछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यमा गएको शुक्रबार भव्य रूपमा मनाइएको कार्यक्रममा कानुन र निर्णयको ठूलै उल्लङ्घन भएछ। प्लास्टिक निषेध त्यस क्षेत्रमा सो दिन भने प्लास्टिककै तोरण, ध्वजापताका, फूल, फूलका गुच्छा प्रयोगमा ल्याइएछ। मन्त्री यादव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल र वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक दिनेशमणि त्रिपाठीकै आँखा अगाडि कसरी त्यस्तो हुन गयो ? निषेधित सामग्रीबाट गरिएको मञ्च सजावटबारे उहाँहरू बोल्नु भएन। झनै आश्चर्यकै कुरा भयो।
प्लास्टिकको अवैध प्रयोग
कानुन काइदा एकातिर र काम भने अर्कातिर हुँदा धेरै काम बिग्रन्छ। व्यक्तिले गरे त त्यो सजाय नै हुन्छ। तर सरकारी निकायले नै त्यस्तो काम गरे के गर्ने ? केही दिनअघि चितवनको कसरामा यस्तै एउटा कार्यक्रम भएछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यमा गएको शुक्रबार भव्य रूपमा मनाइएको कार्यक्रममा कानुन र निर्णयको ठूलै उल्लङ्घन भएछ। प्लास्टिक निषेध त्यस क्षेत्रमा सो दिन भने प्लास्टिककै तोरण, ध्वजापताका, फूल, फूलका गुच्छा प्रयोगमा ल्याइएछ। मन्त्री यादव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल र वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक दिनेशमणि त्रिपाठीकै आँखा अगाडि कसरी त्यस्तो हुन गयो ? निषेधित सामग्रीबाट गरिएको मञ्च सजावटबारे उहाँहरू बोल्नु भएन। झनै आश्चर्यकै कुरा भयो।
प्लास्टिकको अवैध प्रयोग
कानुन काइदा एकातिर र काम भने अर्कातिर हुँदा धेरै काम बिग्रन्छ। व्यक्तिले गरे त त्यो सजाय नै हुन्छ। तर सरकारी निकायले नै त्यस्तो काम गरे के गर्ने ? केही दिनअघि चितवनको कसरामा यस्तै एउटा कार्यक्रम भएछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यमा गएको शुक्रबार भव्य रूपमा मनाइएको कार्यक्रममा कानुन र निर्णयको ठूलै उल्लङ्घन भएछ। प्लास्टिक निषेध त्यस क्षेत्रमा सो दिन भने प्लास्टिककै तोरण, ध्वजापताका, फूल, फूलका गुच्छा प्रयोगमा ल्याइएछ। मन्त्री यादव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल र वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक दिनेशमणि त्रिपाठीकै आँखा अगाडि कसरी त्यस्तो हुन गयो ? निषेधित सामग्रीबाट गरिएको मञ्च सजावटबारे उहाँहरू बोल्नु भएन। झनै आश्चर्यकै कुरा भयो।
प्लास्टिकको अवैध प्रयोग
कानुन काइदा एकातिर र काम भने अर्कातिर हुँदा धेरै काम बिग्रन्छ। व्यक्तिले गरे त त्यो सजाय नै हुन्छ। तर सरकारी निकायले नै त्यस्तो काम गरे के गर्ने ? केही दिनअघि चितवनको कसरामा यस्तै एउटा कार्यक्रम भएछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको प्रमुख आतिथ्यमा गएको शुक्रबार भव्य रूपमा मनाइएको कार्यक्रममा कानुन र निर्णयको ठूलै उल्लङ्घन भएछ। प्लास्टिक निषेध त्यस क्षेत्रमा सो दिन भने प्लास्टिककै तोरण, ध्वजापताका, फूल, फूलका गुच्छा प्रयोगमा ल्याइएछ। मन्त्री यादव, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकाल र वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक दिनेशमणि त्रिपाठीकै आँखा अगाडि कसरी त्यस्तो हुन गयो ? निषेधित सामग्रीबाट गरिएको मञ्च सजावटबारे उहाँहरू बोल्नु भएन। झनै आश्चर्यकै कुरा भयो।
चाडपर्वमा सडक सुरक्षा
vदशैं, तिहार र छठलगायत चाडपर्व नेपालका महान् चाड हुन्। यी चाडपर्वमा घरदेखि टाढा–टाढा बसेका परिवारदका सदस्यहरू आआफ्नो घरगाउँमा पुग्छन्। चाडपर्व नजिकिने क्रमसँगै यातायातको आवागमन बाक्लिेन गर्छ। चाडबाड मनाउन आफ्ना पुख्र्यौली घर फर्किने क्रम बढेसँगै दुःखद खबरसमेत यसै बेला आउने गर्छन्। सवारी दुर्घटना असाध्य बाक्लिेन गर्छ। चाडबाडका समयमा सडकमा सवारी आवागमनमा स्वाभाविक रूपमा बढोत्तरी हुने क्रमसँगै बढ्ने दुर्घटनाले सडक सुरक्षाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्थालाई के कसरी
सुशासनमा गम्भीर चुनौती
सुशासनबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। कुशासनमै भ्रष्टाचार मौलाउँछ। सुशासन कायम नहुँदा मुलुकको साधन र स्रोतको दोहन व्यक्तिका लागि हुने गर्छ। राज्यको धन राज्यकै श्रीवृद्धिमा प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेपछि समाज आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। नागरिकले विपन्नतामा बाँच्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। सुशासन दिएर आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा छिटो विकास गर्नु नेपालको अहिलेको मूल कार्यसूची हो। आर्थिक विकास हुन सकेन भने देशले काँचुली फेर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमै ठूलो अवरोध पैदा हुन्छ। सन्दर्भ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनको हो। यो प्रतिवदेनले केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार अब बिस्तारै पालिकातिर अग्रसर भएको देखाएको छ। यो प्रवृत्ति सुशासनका निम्ति यो गम्भीर चुनौती नै हो।
विधि संरक्षकबाटै उल्लङ्घन
संरक्षण गर्नुपर्नेबाटै विधिको परिपालना भएन भने के हुन्छ ? मुलुकमा अहिले यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। नेपालको संविधानको भाग–६ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकारको कल्पनासमेत गरेको छैन। कल्पना नगरेको विषय संविधानमा व्यवस्था हुने कुरा भएन। संविधानले कार्यकारीको मूल जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। संविधनको भाग ६ अन्तर्गत धारा ६१ को उपधारा ४ मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ। राष्ट्रपतिलाई दिएको त्यो जिम्मेवारीले त्यस सर्वोच्च संस्थाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने संविधानको मूल मर्म देखिए पनि राष्ट्रपतिबाटै गम्भीर उल्लङ्घन भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ।
सुपथ मूल्य पसल
विपन्नले कष्ट सहनु परेकैले हुनुपर्छ, ठूला चाडपर्वलाई लिएर अनेक भनाइ र उखान नेपाली समाजमा चल्दै आएका छन्। त्यसै क्रममा दशैँलाई लिएर ‘आयो दशैँ ढोल बजाई, गयो दशैँ ऋण बोकाई,’ भन्ने समेत गरिन्छ। शरद् ऋतुमा आउने दशैँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व विशिष्ट छ। नेपाली समाजलाई यो चाडले एकता, सद्भाव र समन्वयका निम्ति ठूलो ऊर्जा दिन्छ। तर चाडपर्व असाध्यै महँगा हुँदै गएका छन्। सीमित आय भएका परिवारलाई दशैँ चर्को पर्दै गएको छ। परिवारलाई कपडा किन्नै प¥यो। खानपानको व्यवस्था गर्नै प¥यो अनि नरनाता, कुल कुटुम्ब आ
मन्दीको प्रभाव न्यूनीकरण
विश्व अर्थतन्त्रमाथि महामन्दीको खतरा मडारिरहेको देखिएको छ। तीन वर्षअघिदेखि विश्वभर कोरोना (कोभिड १९)को प्रभावले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको थियो। लगानी घट्दै गयो। खास गरी पर्यटनलगायतका सेवाले अर्थतन्त्रमा विश्वभर नै निराशा छायो। हवाई सेवा कम्पनीहरू इतिहासमा कहिल्यै नबेहोरेको घाटामा पुगे। होटल व्यवसाय त चौपटै थियो। रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न सरकारहरू बाध्य थिए।
ऐतिहासिक दिनको लक्ष्य
आज ऐतिहासिक दिन । नेपाली जनता आफैँले संविधान बनाएर जारी भएको दिन। यो दिन अर्थात् २०७२ असोज ३ गते आउनका लागि नेपालले लगभग सात दशकको सङ्घर्षपूर्ण यात्रा गर्नुप-यो। शताब्दीभन्दा लामो राणाशाहीविरुद्ध २००७ सालको क्रान्ति सफल भएपछि नै नेपाली जनता आफैँले आफ्नो संविधान बनाउने अवसर आउनुपर्ने थियो। राजा त्रिभुवनको अब देशका शासन व्यवस्था नेपाली जनता आफैँले बनाएको संवैधानिक विधिअनुसार चल्ने प्रतिबद्धता थियो त्यतिखेरै। निर्वाचन भएन। टर्दै गयो। अनेकौँ प्रयोगपछि बल्ल २०१५ सालमा संसद्को निर्वाचन भयो। देशमा निर्वाचित सरकार बन्यो। प्रजातान्त्रिक सरकारले अनेक राम्रा काम गर्दै थियो। निरङ्कुश राजतन्त्रलाई त्यो मान्य भएन। फलस्वरूप २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको सैनिक ‘कु’ बाट मुलुक फेरि निरङ्कुश अन्धकारमा पस्यो।
विधायिकाको पूर्ण कार्यकाल
संविधान सभाले सात वर्षअघि निर्माण गरेको नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभाको गए मध्यरातबाट कार्यकाल पूरा भएको छ। बीचमा अनेक अवरोध आए पनि यो पूर्ण कार्यकाल हो। पाँच वर्षअघि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनले स्थापना गरेको प्रतिनिधि सभा आगामी मङ्सिर ४ गते नयाँ निर्वाचनको सुखद सन्देश दिँदै बिदा भएको हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनले नै ताजा जनादेश दिन्छ र त्यसैअनुसार विधायिकाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ। विगतको विधायिकामा राजनीतिक दल, सांसद र कार्यकारीमा पुगेको दल तथा व्यक्तिहरूको भूमिकाको सबै हिसाबकिताब भने ताजा जनादेशले नै गर्नेछ।
पूर्वाधारमा व्यापक लगानी
मुलुकलाई समुन्नत बनाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। पूर्वाधार विकास बिना देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सपना पूरा हुँदैन। व्यापक पूर्वाधार विकासले रोजगारी सिर्जना गर्छ। उद्योगधन्दा र कलकारखाना निर्माणका लागि थप लगानीको बाटो खोल्छ र अनेक क्षेत्रमा लगानी सिर्जना गर्छ। मुलुकको मौजुदा पूर्वाधार सन्तोषजनक छैन। सडक पूर्वाधारमा अझै अनेक समस्या छन्। आवश्यक पुलहरू बन्न सकेका छैनन्। देशको राजस्व लगभग साधारण खर्चमा ठिक्कै हुने अवस्था छ । पूर्वाधार लगानीमा पुँजीगत खर्च गर्न बाह्य सहयोग र ऋणको निर्भरता निरन्तर बढ्दै गएको छ।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण
मानिसमा लोकलाज, धर्म, पाप, पुण्य, कानुनकाइदा आदिको विचार हुन सक्यो भने समाजमा सदाचार कायम हुन सक्छ। यी कुराको विचार नगर्दा समाजमा अनेक अराजकता देखा पर्छन्। लोकलाज, धर्म, पाप, पुण्य, कानुनकाइदा आदिको अभावमा समाजमा विभिन्न किसिमका विसङ्गति देखिन्छन्। अहिले यस्तै अनेक घटना देखिन थालेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालस्थित एक सार्वजनिक चरिचरन स्थल दशकौँ अघिदेखि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको मात्र प्रकाशमा आएको छ। सार्वजनिक जग्गा दर्ता मात्र होइन, सोही जमिनलाई बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिइएको अवस्थासमेत छ। लिएको ऋण समयमा तिरेको पाइएन। ऋण नतिरेपछि यो जग्गा लिलामी भएको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि मात्र स्थानीयले जानकारी पाए। स्थानीयले जानकारी पाउनसमेत वर्षौं लाग्यो।
अध्यक्ष लीको मैत्रीपूर्ण भ्रमण
नेपाल र चीनबीचको लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ । यो अझ घनिष्ठ बनाउने अनेक आयाम छन् । त्यसमध्ये बेलाबखतमा हुने द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणको विशिष्ट महत्त्व रहन्छ । यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्धका आयामलाई फराकिलो बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ । दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तथा सौहार्दपूर्ण बनाउन यताका वर्षहरूमा महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदै आएका छन् । यस्ता उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध घनिष्ट हुनुका साथै एकअर्कालाई उच्च महत्त्व दिएको समेत स्पष्ट छ । यसै सन्दर्भमा चीनको विधायिका राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस (नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस) स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सुले सोमबारदेखि नेपालको महत्त्वपूर्ण भ्रमण आरम्भ गर्नुभएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा लीको यो भ्रमण भएको हो । चिनियाँ विधायिकाको उच्च नेतृत्व तथा चीनका तेस्रो वरिष्ठतम नेताको यो भ्रमण विधायिका क्षेत्रमा अझ विशिष्ट महत्त्व छ ।
चोरीपैठारी नियन्त्रण
नेपाल भारतबीचको खुला सिमाना आधुनिक राज्यका निम्ति अनौठो अपवाद हो। तीनतिर भारतबाटै सिमाना जोडिएको नेपालको सीमावर्ती गाउँ, बस्ती र सहरमा वारिपारिको सम्बन्ध अनौठो नै छ। नेपाल र भारतबीच कतिपयले रोटीबेटीको सम्बन्धसमेत भन्छन्। यस्तै सम्बन्धले अनेक चर्चा परिचर्चा पाइरहेका हुन्छन्। दुई मुलुकबीचको खुला सिमानाले गर्दा मुख्यतया सीमावर्ती व्यापारको आफ्नै विशेषता छन्। खुला सिमानामा वारपार त हुने नै भयो र त्यसमा सरसमान पनि वारिपारि हुने गर्छ। भन्सारको खुकुलो नीतिका कारण दैनिक थुप्रै नेपाली सीमावर्ती बजारमा किनमेल गरेर स्वदेश फर्किने गरेका हुन्छन्। कतिपय सरसमान वारिबाट पारिसमेत जान सक्ने हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई पुग्ने
श्रम गन्तव्यमा नेपाल
नेपाली श्रमिकले विदेशमा काम गरेर स्वदेशमा पठाउने विप्रेषणको रकमले नेपाली अर्थतन्त्रलाई धेरै मात्रामा भरथेग गरेको यथार्थ हो। नेपालले वार्षिक २० खर्ब रुपियाँ हाराहारीको आयातमा विप्रेषणले आधा हिस्सा लिएको छ। कतिपय विज्ञको भनाइमा यही विप्रेषणका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापार धानेको छ। व्यापार घाटा अत्यधिक हुँदाहुँदै पनि विदेशी वस्तु आयातमा विप्रेषण निकै सहयोगी भूमिका खेलिरहेको छ। गत वर्षको आँकडा मात्र केलाउने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीका निम्ति साढे तीन लाखभन्दा बढी नेपालीले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए। विदेश जाने ती नेपालीहरूले विप्रेषणबापत गत वर्ष आठ अर्ब डलरभन्दा बढी अर्थात् दस खर्ब सात अर्बभन्दा बढी रु
चालक अनुमतिपत्र परीक्षामा सुधार
सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु धेरैका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै भएको थियो। न त आवेदन दिन सजिलो न त समयमै परीक्षा दिन पाइने। वर्षौंदेखि यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नु जरुरी थियो। त्यसो त परिस्थितिअनुरूप विभिन्न ऐन, नियम, कानुनमा परिमार्जन, संशोधन हुनु आवश्यक मात्र होइन महत्वपूर्णसमेत मानिन्छ। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि नेपालका विभिन्न प्रदेशमा सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आआफ्नै तरिकाले मापदण्ड निर्धारण गर्न थालिएको छ। अधिकांश मापदण्ड सजिला छैनन्, निकै कठिन छन्। फलस्वरूप सवारीसाधन अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स प्राप्ति सोचेअनुरूप सहज नहुँदा धेरैका लागि चिन्ताकै विषय भएको छ। त्यसैले हुन सक्छ, अनियमित तवरले पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने, गराउने धन्दा निकै फस्टाएको आमसञ्चार माध्यममा समाचार बन्ने गर्छ। जायज गुनासाका सम्बोधन सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हुनुपर्नेमा दुईमत छैन।
