गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ। समाजमा विकृति, विसङ्गति र अपराध बढाउने गैरकानुनी तवरबाट आर्जित सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रण र निगरानीमा ल्याउनुको विकल्प छैन। त्यति मात्र होइन, त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गैरकानुनी तवरले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नै विशेष प्रयास गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डीलगायत अपराधजन्य क्रियाकलापबाट गैरकानुनी तवरले आर्जित यस्ता सम्पत्ति सही कार्यमा खर्च हुन सक्दैन। लागू औषध खरिद बिक्रीदेखि आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यमा प्रयोग भएको अन्तर्राष्टिय अनुभव छ। यस सन्दर्भमा अवैध तवरले आर्जन गरेको धन विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको हो। तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कडा कानुन निर्माण अहिलेको आवश्यकता भएको छ। यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै अध्ययन तथा अनुगमनसमेत भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने यस्ता अध्ययन तथा अनुगमनमा कुनै मुलुक कमजोर प्रमाणित भएमा जोखिमयुक्त क्षेत्र (ग्रे जोन) मा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तो हुन गएमा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नुका साथै विश्व समुदायमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने सम्भावना हुन्छ। यसबाट राष्ट्रलाई थप प्रभावसमेत पर्न जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक व्यापार तथा लगानीमा समेत यसले असर पु¥याउने गर्छ। यसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन र प्रणाली निर्माण गर्नु कुनै पनि मुलुकका निम्ति निकै महत्वपूर्ण विषय हो। नेपालले पनि सन् २००२ अर्थात् दुई दशकअघि नै अवैध तवरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण हुन नदिने कानुन र प्रणाली निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। प्रतिबद्धता अनुरूप संस्थागत प्रयाससमेत अगाडि बढाउँदै छ। त्यसका निम्ति समयानुकूल कानुन निर्माण दायित्व तथा राष्ट्रको जिम्मेवारी हो। यस्तो कानुन निर्माणमा कुनै ढिलाइ गरिनु प्रत्युपादक हुन सक्छ। यस सम्बन्धमा नेपालसमेत सदस्य रहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ र मूल्याङ्कनको अध्ययन समय पुस १ गते शुक्रबार सम्पन्न हुँदैछ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय यिनै गम्भीर वस्तुस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले गत कात्तिक ७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेको थियो। समयानुकूल कानुन निर्माणको यो महत्वपूर्ण कदम थियो तर हालसम्म पनि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन सकेको छैन। अध्ययनकै क्रममा रहेको भनिँदैछ। यता अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन समितिले दिएको समय घर्किंदै गइरहेको अवस्था तथा अध्यादेश जारी नहुँदा यसको प्रतिकूल प्रभाव मुलुकलाई पर्ने स्थिति देखिएको छ। यो सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ ) निवारण ऐन २०६४ को संशोधन मुलुकको प्रतिष्ठासँग समेत जोडिएकाले पनि यो अध्यादेश जारी गर्नमा कुनै ढिलाइ मुलुकको हित विपरीतसमेत हुन सक्छ।
कुनै पनि अध्यादेश जारी गरिनुअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन तथा परामर्श गरिनु जिम्मेवारी तथा दायित्व हो तर त्यसका निम्ति समय र परिस्थितिको समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अध्यादेशको मर्म तथा आवश्यकताको बोध गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट तदअनुरूपको व्यवहार गरिनु उपयुक्त हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिष्ठासित जोडिएको छ। मुलुकको प्रतिष्ठाका साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्ने सम्भावना भएकाले यो अध्यादेश जारी गर्ने विषयलाई सामान्य रूपमा लिइनु हुँदैन। ‘ग्रे जोन ट्याग’ पाइएमा त्यसलाई हटाउन नेपालले फेरि थप प्रयास गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यान दिइनुपर्छ। रोग लागिसकेपछिको उपचारभन्दा रोगै लाग्न नदिनु राम्रो काम अवश्य हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण संशोधन अध्यादेश ढिलो नगरी जारी हुन सकेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको सुधारको सुनिश्चितता हुनेछ। यो सुनिश्चितताले मुलुकको स्थिति दह्रो भएको सन्देश प्रवाहित हुन सक्ने छ। यो कुरालाई सम्बद्ध पक्षले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा नेपालको स्थिति कमजोर हुन नदिन पनि यो अध्यादेश जारी हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ। नेपालको प्रतिबद्धतामा कुनै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिइनु हुँदैन।
