कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावपछि रुस र युक्रेन युद्धको बाछिटाले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि पूर्ण रूपले बौरिसकेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी तरलताको अभाव छ । महँगी बढेको छ र रोजगारी खुम्चिएको छ । कतिपय परिसूचकमा केही आशा जाग्न थाले पनि त्रास बाँकी नै छ । मुलुकलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट बचाउने गरी विभिन्न नीति नियम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुुु अनिवार्य छ । अन्यथा दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काको आर्थिक नियति भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यसका निम्ति देशको ढुकुटी सम्हाल्ने निकायले निकै सोचविचार गरेर भावी कदम चाल्नुको कुनै विकल्प छैन । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा बढेको छ ।
मुलुकको केन्द्रीय बैङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत विचार गरेर विभिन्न किसिमका नीतिलाई निरन्तरता, नियन्त्रण तथा नयाँ व्यवस्था गरेको पाइएको छ । यो राष्ट्र बैङ्कको जिम्मेवारी तथा दायित्वसमेत हो । यसअन्तर्गत वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क तथा फाइनान्स कम्पनीको कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेड दरमा परिवर्तन गरेको छ । आयातमा कडाइ गर्न नगद मार्जिनमा कडाइ, वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपातमा हेरफेर, निश्चित क्षेत्रमा लगानीजस्ता आधारभूत विषयमा जोड दिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका यी कदमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारात्मक पक्षको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । बढ्दो ब्याजदर अहिले उद्योग, व्यापारीहरूको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । व्यापारी, उद्योगीहरूले सडक आन्दोलन नै गरेर यसमा आफ्नो चर्को विरोध दर्शाइरहेका छन् । यसै विषयलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षामा वाणिज्य बैङ्कको स्प्रेड दर चार प्रतिशत र विकास बैङ्क तथा फाइनान्सको चार दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित गरेको स्थिति छ । यसअघि बैङ्कहरूका लागि चार दशमलव चार प्रतिशत र विकास बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाका निम्ति पाँच प्रतिशतको स्प्रेड दर कायम थियो । हाल आएर स्प्रेड दर न्यून गरिएको छ, यसबाट ब्याजदर नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै यसबाट आन्दोलनरत व्यापारीको मागका सन्दर्भमा केही मात्रामा भए पनि सम्बोधन भएको मान्न सकिन्छ । स्प्रेड दर कम समग्र वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलन र आवश्यकताको आधारमा गरिएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ तर्कसङ्गत हो । यस्तै लघुवित्त संस्थाहरूले पनि माघ महिनादेखि अनिवार्य रूपमा बेसरेट प्रकाशित गर्नुपर्ने भएबाट वित्तीय संस्थाबीच समान व्यवहार कार्यान्वयन हुने अपेक्षा छ । हाल वित्तीय संस्थामा ९० प्रतिशतको कर्जा र निक्षेप (सीडी) अनुपातका साथै २० प्रतिशतको खुद तरलता अनुपातको प्रावधान रहिआएकोमा यसलाई कायम गर्न नसक्ने वित्तीय संस्था नगद जरिवानाको भागीदार हुने गर्दथ्यो । तर अबदेखि २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति कायम भएमा नगद जरिवाना नहुने गरी राष्ट्र बैङ्कले नीति ल्याएको छ । यो वित्तीय संस्थाका निम्ति राहतको विषय नै हो ।
विभिन्न वस्तुमा गरिएको आयात नियन्त्रणका फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको यथार्थ विषय हो । यसर्थ यसलाई निरन्तरता दिने प्रयासलाई पनि जायज मान्न सकिन्छ । साथै नीतिगत व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै गएर केही वस्तुको आयात व्यवस्थित गर्ने राष्ट्र बैङ्कको सोच देखिन्छ । आयातमा एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने तथा आयात कर्जामा जोखिम भार हटाउने सम्बन्धमा राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट सङ्केत नगरेबाट यी प्रावधानले निरन्तरता पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्रैमासिक समीक्षामा बैङ्कहरूले कृषि, ऊर्जा र साना उद्योगमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेबाट यी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निकै सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट मुलुकमा आयात प्रतिस्थापनका अतिरिक्त रोजगारीको सम्भावनामा वृद्धि अपेक्षित छ । यसरी केन्द्रीय बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीति समीक्षा गरी अवलम्बन गरेको सुधारले मुलुकको अर्थव्यवस्थाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ र यो निर्वाचनले बजामा पुँजी प्रवाह गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो पुँजी निक्षेपका रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा फर्कियो भने तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ तर सँगसँगै जनस्तरमा पुगेको मुद्रा प्रवाहले महँगी अझ बढाउने खतरालाई ध्यान दिनु वाञ्छनीय छ ।
