- सहकारीमा राखेको बचतकर्ताको बचत रकम हिनामिना गरी तेस्रो पक्षमा लगेर लुकाइएको अवस्थासमेत भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अपनाउने छानबिनको प्रक्रिया यस्तो समितिले गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
- सहकारी संस्थासँग सम्बन्ध नै नभएका तेस्रो पक्षका नाममा विभिन्न कम्पनी खोल्ने, जग्गा खरिद गर्ने जस्ता गैरकानुनी काम भएको देखिन्छ ।
- सहकारीको लगानीबाट खरिद भएका घर, जग्गा, अपार्टमेन्ट जस्ता सम्पत्तिहरूको लिलामी बिक्रीको प्रक्रियाबाट मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी अन्तर्गतका पुँजी नेपालको अर्थतन्त्र निर्माणका आधारभूत पक्ष रहेको पक्ष नेपालको संविधानले प्रस्ट पारेको छ । मुलुकको समृद्धि, आर्थिक उन्नति र विकासका आयाममा पुँजीको परिचालन यी तीन वटै पक्षबाट हुन सकेमा मात्र नेपालले सन्तुलित विकासको गति पक्रन सक्ने अवधारणामा आधारित नेपालमा योजना तर्जुमा र कार्यान्यवन हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखा पर्दै छ । सहकारी सङ्घ संस्थामा रहेको बचतकर्ताको ठुलो रकम फिर्ता हुन सक्ने स्थिति कठिन बन्दै छ ।
सङ्घ, कोशी र बागमती प्रदेशमा तत् तत् सरकारको आफूले जारी गरेको सहकारी ऐनमा भएको कानुनी बन्दोबस्त अनुसार २९ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गएिको छ । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको दायित्व र बचत व्यवस्थापनका लागि समितिको गठन गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ताको काम भइरहेको छ । सङ्घमा विगत आठ वर्षदेखि, बागमती प्रदेशमा १९ महिनादेखि र कोशी प्रदेशमा ११ महिनादेखि यस्ता समितिले काम गरिरहेका छन् । तत् तत् सहकारी ऐनहरूले राखेको उद्देश्य र कार्यप्रक्रियाबमोजिम घोषित समस्याग्रस्त सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको छैन । यसैले बचतकर्ताको असन्तोष तीव्र रूपमा बढेर गएको छ ।
देखिएका समस्या
समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थामा विविध आयाम र प्रकृतिका समस्या छन् । पहिलो पक्ष त यस्ता सहकारीले प्रचलित कानुनका अधिकांश प्रावधानको बर्खिलाप काम गरेका छन् । बचत रकम परिचालन गर्दा सहकारीका सदस्यबिचमा मात्र गर्नुपर्नेमा सदस्यभन्दा बाहिर गएर ऋण प्रवाह गरिएको छ । ऋण प्रवाह गर्दा अधिकांश त धितो सुरक्षण नगरी बिनाधितो ठुलो रकम ऋणमा लगानी भएको देखिन्छ । यस्तो ऋणको लगानीमा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले पनि बिना धितो ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ । धितो राखेर ऋण परिचालन गरिएकोमा पनि कमसल धितोको उच्च मूल्याङ्कन गरी धितो राखिएको छ । उदाहरणका लागि अनुत्पादक जमिन, बिक्री हुनै नसक्ने जमिन, खोलानालाले बगाउने स्थानका जमिनको उच्च मूल्य कायम गरी धितो राखी ऋण प्रवाह भएको छ । नियम कानुनविपरीत सहकारीको बचत रकम विभिन्न कम्पनी खडा गरी स्थानान्तरण गरिएको पाइएको छ ।
सहकारी संस्थासँग सम्बन्ध नै नभएका तेस्रो पक्षका नाममा विभिन्न कम्पनी खोल्ने, जग्गा खरिद गर्ने जस्ता गैरकानुनी काम भएको देखिन्छ । विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभाबी लगानी गरेर सहकारीको बचत रकम डुबेकाले हिसाब मिलानको नाममा नक्कली ऋणी खडा गरी अभिलेख तयार पारेको देखिन्छ । ऋणीको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, तीनपुस्ते जस्ता विवरण केही पनि अभिलेखीकरण नगरी ऋण प्रवाह भएका कतिपय अवस्था रहेकाले ऋण असुलउपर गर्न अत्यन्त कठिन देखिन्छ । सहकारीको रकमबाट सञ्चालकले घरजग्गा तथा उच्च मूलका सवारीसाधन खरिद र कम्पनी खडा गरी आफ्ना परिवारका नाममा राखी परिवारका सदस्यसँग अंशभन्डा भएको, पारपाचुके गरिएको जस्ता नक्कली, बनावटी र झुठो स्थिति खडा गरी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग, हिनामिना गरिएको छ । बचतकर्ताको बचत रकमबाट जग्गाका ठुलठुला प्लट जस्तै ५० औँ विघा जमिन खरिद गरिएकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन त्यस्ता जमिन एकमुष्ट बिक्रीवितरण हुनै नस्कने अवस्था छ । यस्ता जग्गामा बायोग्यास उत्पादन गर्न विभिन्न संरचनाको निर्माण, परीक्षण नै नभएका विदेशी बोट वृक्षको वृक्षरोपण गरी लामो समयपछि मात्र प्रतिफल आउने कृषि वन प्रणालीको अवलम्बन जस्ता कार्य गर्नाले बचतकर्ताको रकम डुबेको देखिन्छ । कुनै सम्भावना नै नभएका पहाडका डाँडामा सहकारीको रकमबाट जग्गा खरिद भएको समेत छ ।
यस्ता सहकारीको व्यवस्थापकीय अवस्थासमेत कमजोर देखिन्छ । कारोबारको अभिलेखीकरणमा त्रुटि, समयमै लेखापरीक्षण नभएको, नक्कली कागजात खडा गरी झुठो विवरण तयार, कम्प्युटरकृत सफ्वेयरमा नक्कली विवरण जस्ता अनेकौँ समस्या रहेको देखिन्छ । सहकारीका सञ्चालकले विभिन्न वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली बचत रकमको दुरुपयोग गरेको र समस्याग्रस्त घोषित अधिकांश सहकारीको यस्ता बैङ्क खातामा बचत रकम नै नभएको देखिन्छ । यसको अतिरिक्त सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी अमेरिकी डलरमा साटेर विदेशसमेत लगिएको लाखौँ डलरको अभिलेखसमेत भेटिएको छ । यस्तो स्थितिका सहकारीको नियमनकारी सरकारी निकायबाट समयमै प्रभावकारी अनुगमन नभएको र त्रुटिपूर्ण कार्य गर्ने यस्ता सञ्चालकलाई तोकिएको कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समयमै नभएको समेत अवस्था छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था यस्ता अनेकौँ समस्याबाट ग्रसित हुनाले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनमा ठुलो व्यवधान पैदा भएको छ ।
बचत रकम फिर्ता गर्ने उपाय
कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि एउटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार मातहत केन्द्रमा, प्रदेश सरकार मातहत कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा यस्तो समिति क्रियाशील छ । समस्याग्रस्त घोषित यस्ता २९ वटा सहकारी संस्थामा बचत रहेको करिब एक खर्ब ५० अर्ब जति परिमाणको बचत रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यी तीन समितिमा छ तर यी समितिले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । यस्ता समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा गठित समितिलाई कानुनी रूपमा नै सबलीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय र प्रदेशस्तरका सहकारी ऐनहरूमा विद्यमान प्रावधान यस्तो समितिका लागि अपर्याप्त छ ।
सहकारीमा राखेको बचतकर्ताको बचत रकम हिनामिना गरी तेस्रो पक्षमा लगेर लुकाइएको अवस्थासमेत भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अपनाउने छानबिनको प्रक्रिया यस्तो समितिले गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको केही अधिकार यो समितिलाई कसरी दिने त्यतातिर ध्यान जानु पर्छ । सहकारीको सम्पत्ति हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धान र छानबिन गर्न केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोसरहको अधिकार यो समितिमा रहनुपर्ने टड्कारो छ । यसरी हेर्दा यस्तो समिति अर्धन्यायिक अधिकारसरहको समिति बनाउनुपर्ने देखिन्छ र त्यही अनुसार प्रहरी कर्मचारी र अनुसन्धान तथा छानबिनमा दक्खल रहेका, कानुन बुझेका कर्मचारीको व्यवस्थापन यस्ता समितिलाई अति आवश्यक देखिन्छ ।
सहकारी संस्थाको रकमबाट विभिन्न व्यापारिक मल निर्माण–सञ्चालन गरी तेस्रो पक्षलाई बिक्री वितरण गरिएको वा भाडामा लगाएको अवस्थामा यसरी लगानी गरिएको व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट रकम असुल गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न कठिन भएको अवस्था छ । सहकारी नियमावलीमा धितो राखी परिचालन गरिएको ऋण र सहकारीको जग्गालगायतका स्थायी सम्पत्तिको लिलामी प्रक्रियाबाट बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ तर यस्ता सम्पत्ति सबै लिलाम बिक्रीमा एकमुष्ठ जान सक्ने अवस्था छैन । ४० औँ विघाका प्लटका जग्गा एकैचोटी वा द्रुत रूपमा बिक्री हुने अवस्था छैन । पछिल्लो जेन्जी आन्दोलन, घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तता र मन्दीले गर्दा घरजग्गामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ ।
सहकारीको लगानीबाट खरिद भएका घर, जग्गा, अपार्टमेन्ट जस्ता सम्पत्तिहरूको लिलामी बिक्रीको प्रक्रियाबाट मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन । यो समस्या निराकरणका लागि जग्गाको प्लटिङ गरी बचतकर्ताको साना साना समूह बनाएर उनीहरूको बचत रकम बराबरको जमिन बाँड्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसलाई कानुनी रूपमै उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । मन मिल्ने ऋणी तथा बचतकर्ताको सम्झौतामा दुवै पक्षको सहमतिमा ऋण रकम र बचत रकमको हिसाब मिल्ने अवस्था पनि छ । यस्तो प्रक्रिया अपनाउँदा निश्चित रकम (बचतको २० प्रतिशतसम्म) अन्य बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने उद्देश्यले जम्मा गर्न लगाई हिसाब मिलानको अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका लागि कानुनी कार्यविधिमै उल्लेख गरिनु आवश्यक छ ।
तेस्रो पक्षले बचतकर्ताको बचत हिसाब फिर्ता गर्ने गरी बचतकर्ताको सहमति लिएर आएमा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने कानुनी प्रावधानसमेत हुनु आवश्यक छ । सहकारीको लगानीबाट खरिद गरिएका सहजै लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री हुन नसक्ने जग्गा सरकारले खरिद गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने एउटा अर्को विकल्पमा समेत सोच्न जरुरी छ । यस्ता जग्गा भाडामा वा कबुलियतीमा लगाएर सोको भाडाबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने विषय पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ । उल्लिखित विषयबाहेक समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको सम्पूर्ण जायजेथा सम्पत्ति, धितोमा रहेका सम्पत्ति र सहकारीका जिम्मेवार सञ्चालक एवं जिम्मेवार कर्मचारीको तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति सरकारले सिधै जफत गरी आफ्नो कब्जामा राखेर समितिमार्फत बिक्रीवितरण गर्ने र बचतकर्ताका लागि अग्रिम रूपमै बजेटको व्यवस्था गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने राम्रो उपाय देखिन्छ । यसका लागि तत् तत् तहका सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक पहलकदमी लिनु जरुरी छ । यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुनु पर्छ । नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न र पीडित बचतकर्ताको राज्यप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्ने यो नै सुनौलो विधि हो ।
