पस्मिना निर्यात वृद्धि रणनीति
आगामी सन् २०२६ सम्म पस्मिना निर्यात साढे सात करोड अमेरिकी डलरको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति २०२२–२०२६’ ले सन् २०२६ सम्ममा पस्मिना निर्यातको आकार सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको हो । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालका हिमाली च्याङ्ग्रा पस्मिना निर्यात गर्न साना व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार भएको पस्मिना निर्यात सहजीकरण निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय कांग्रेसको होइन : देउवा
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय आफ्नो पार्टी नेतृत्वको कुनै सरकारले पनि नगरेको प्रस्ट पार्नुभएको छ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजको २६ औँ साधारण सभा तथा लोकतान्त्रिक योद्धालाई सम्मान गर्न काठमाडौँमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कांग्रेस नेतृत्वको कुनै पनि सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटफेरको निर्णय नगरेको बताउनुभएको हो ।
'१० वर्षमा दुई हजार आठ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्छन्’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा दुई हजार आठ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताउनुभएको छ।
मानवीय सेवाका लागि बेलायतमा डेढ करोड सङ्कलन
मानवसेवा आश्रम सहयोगार्थ एक करोड ५० लाख रकम जुटाएर वरिष्ठ समाजसेवी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मा नेपाल फर्किनुभएको छ ।
तराईको गर्मीमा पनि लटरम्म स्याउ
किसान ओलीले फलाउनुुभएको (हर्मन ९९) जातको स्याउ ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको ठाउँमा लगाउन सकिन्छ । उहाँले तीन बिघा जग्गामा व्यावसायिक रूपमा नै स्याउखेती गर्नुभएको छ । कैलालीमा उहाँले पहिलोपटक व्यावसायिक रुपमा नै स्याउखेती गर्नुभएको छ ।
सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ४० हजार
स्थानीय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको भाउ प्रतितोलामा रु एक हजार छ सयले बढेर रु एक लाख ४० हजार पुगेको छ ।
‘पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक’
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक र साङ्केतिक प्रकृति रहेको बताएको छ । आयोगले सो योजनाबारे गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अनुसन्धानले पुष्टि गरेका लक्ष्य र सम्भव हुने खालका परियोजना तय हुने गरी १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) का नीति, लक्ष्य तथा कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । पञ्चवर्षीय योजनाले विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई आफ्नै आवश्यकता र योजना समावेश गर्न सक्ने गरी साङ्केतिक प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमका खाका बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । “आयोगले बढी विस्तृतीकरण गर्दा विभिन्न मन्त्रालय प्रदेश संरचना तथा स्थानीय निकायले आफ्नै स्वरूप र प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्छन् र त्यसमा आयोगले सहजीकरण तथा परामर्श उपलब्ध गराउने गरी तय गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “महत्वाकाङ्क्षी योजना र लक्ष्य राख्दा हुन सक्ने उपलब्धि पनि अलमलमा परेको विगतको समीक्षामा हामीले पायौँ ।”
बजेटको आकार नबढाउन सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने र त्यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको हो ।
बढ्दै गएको केकको व्यापार
नेपालमा पछिल्लो समय हरेक केकको प्रयोग बढेको छ । युवा पुस्ता मात्रै हैन वृद्धले समेत आफ्नो जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठलगायतका पर्वमा केक काट्ने प्रचलन अनिवार्य जस्तै भएको छ । विशेषतः विवाहोत्सव वा विभिन्न सङ्घ संस्थाको वार्षिकोत्सव, आफन्तको विदेश यात्रा होस् वा विदेशबाट फर्केको दिन केही रमाइलो गर्न प¥यो भने केक काटेर रमाइलो गर्ने कार्य अनिवार्य जस्तै भएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नियमावलीले खाद्य सुरक्षा, भोकमरी नियन्त्रण, लक्षित घरपरिवारलाई खाद्यको व्यवस्था तथा किसान सुरक्षाको विषयमा विशेष जोड दिएको छ । स्थानीय तहले नियमावलीले तोकेबमोजिम ढाँचामा सर्वेक्षण गरी लक्षित घरपरिवार पहिचान गरेर पहिचानपत्र दिएर मात्र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । खाद्य सहायत परिचयपत्र प्राप्त लक्षित घरपरिवारमध्ये देहायको कुनै आवस्थाका घरपरिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले
श्रमिकलाई ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ को व्यवस्था
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर कार्यरत श्रमिकलाई ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१ संशोधन गर्दै अन्य प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर सोही मुलुकमा रोजगारीका लागि भिसा पाएका श्रमिकलाई वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो । श्रम मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । यस्तो खालको श्रम स्वीकृति माग गर्दा श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन पेस गरेमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी पाएका मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय वा निकायबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने छ ।
मुगुको पाटनमा यार्सा टिप्न पुगेकाको दुर्घटना बिमा
यार्सा टिप्न मुगुका विभिन्न पाटनमा जाने सङ्कलकहरूको सुरक्षाका लागि दुर्घटना बिमा गरिएको छ । यार्सागुम्बा पाइने पाटनअन्तर्गत मुगुमा कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाले सङ्कलकहरूको दुर्घटना बिमा गरेको हो ।
सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत एक सय ११ खर्ब
सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको सोह्रौँ योजनाको लक्ष्यअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको हो ।
नेप्से परिसूचक नौ दशमलव ५४ अङ्कले घट्यो
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा नौ दशमलव ५४ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज परिसूचक शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेर दुई हजार १७ दशमलव ९७ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।
किसानलाई अनुदानमा ५४ हजार माछाका भुरा
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले शतप्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई माछाको भुरा वितरण गरेको छ । व्यावसायिक रूपमा माछापालन गरिरहेका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न पालिकाले माछाका भुरा वितरण गरेको हो ।
५० करोडसम्मका वैदेशिक लगानी ‘स्वचालित रुट’ प्रणाली सुरु गरेको छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ५० करोड रुपियाँसम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवेदनका लागि ‘स्वचालित रुट’ प्रणाली शुरु गरेको बताउनुभएको छ ।
३० करोड लागतमा निर्मित भेडेटारको स्काइ वाक निर्माण अन्तिम चरणमा
धनकुटाको भेडेटारमा निर्माण सुरु गरिएको स्काइ वाक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि हब नै मानिने भेडेटारलाई थप आकर्षक बनाउने लक्ष्यले स्काइ वाक निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
कोरियाले पोखरालाई ९८ लाख डलर दिने
कोरिया सरकारले पोखरामा हरित रोजगारी सिर्जनाका निम्ति ९८ लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने भएको छ ।
रोजगारी प्रवर्धन हुने कार्यक्रम ल्याउँदै सरकार
सरकारले श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको माग अनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्धन हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सङ्घीय संसद्मा आगामी आव २०८१/८२ लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले रोजगार व्यवस्थापन र सिप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने र सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
ग्लोबल आइएमईलाई ‘बेस्ट बैङ्क अवार्ड’
ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेड ग्लोबल फाइनान्स मेगजिनको बेस्ट बैङ्क अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित भएको छ । ग्लोबल फाइनान्स मेगजिनले विश्वभरिका सर्वश्रेष्ठ बैङ्कहरू छनोट गरी सम्मानित गरेको हो । बैङ्कको विश्वसनीयता, वित्तीय स्रोत परिचालन, पहुँच विस्तार, रणनीतिक सम्बन्ध स्थापना, व्यावसायिक तथा ग्राहकमैत्री सेवाको विकास, क्रेडिट रेटिङलगायतका मापदण्डमा ग्लोबल आइएमई बैङ्क सन् २०२४ का लागि नेपालको उत्कृष्ट बैङ्क भएको हो ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दुई खर्बले बढी
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैतसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको हो । लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकारी वित्त घाटा झन् फराकिलो भएको हो ।
बैङ्कमा निक्षेप बढ्यो कर्जा प्रवाह भने सुस्त
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप चार खर्ब नौ अर्ब चार करोड अर्थात् ७.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप तीन खर्ब ५५ अर्ब ८९ करोड अर्थात् ७.० प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० चैत मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप १२.५ प्रतिशतले बढेको छ । २०८० चैत मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ५.२ प्रतिशत, २९.१ प्रतिशत र ५८.९ प्रतिशत रहेको छ ।
सोह्रौँ योजना स्वीकृत, अर्थतन्त्र १०५ खर्बको बनाइने
मन्त्रीपरिषद्ले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) स्वीकृत गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासहित तर्जुमा गरिएको यस योजनाले आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्बमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रको आकार विस्तारका लागि सो अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७.१ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुवाती आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको र अन्य आवमा अधिकतम ८.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा छ ।
कर्मचारीका सेवासुविधा समयानुकूल र आकर्षक बनाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल र आकर्षक बनाउने भएको छ । कर्मचारीको सेवासुविधा पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाई राष्ट्रसेवकलाई व्यावसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीका सेवासुविधालाई समयानुकूल र आकर्षक बनाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।
