काठमाडौँ, पुस १ गते । मुलुकमा लगानी गर्ने भनेर सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडिआई) चीनबाट आउने गरेको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार १२ वर्षको अवधिमा मुलुकमा तीन हजार ९७२ वटा परियोजनामार्फत कुल चार खर्ब ९४ अर्ब रुपियाँ बराबरको कुुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै छिमेकी मुलुक चीनबाट दुई हजार १०९ परियोजनामार्फत दुई खर्ब ५० अर्ब १२ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो कुल लगानीको ५३ प्रतिशत हो ।
यस्तै दोस्रोमा भारतबाट ३२७ परियोजनामार्फत ६९ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै अमेरिकाबाट २८४ परियोजनामार्फत १३ अर्ब २८ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । साउथ कोरियाबाट २१७ परियोजनामार्फत एक अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै जापानबाट ११७ परियोजनामार्फत दुई अर्ब ४९ करोड आठ लाख, बेलायतबाट ९८ परियोजनामार्फत एक अर्ब २७ करोड ९८ लाख रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
यस्तै बङ्गलादेशबाट ५९ परियोजनामार्फत एक अर्ब ३५ करोड, अस्ट्रेलियाबाट ४५ परियोजनामार्फत तीन अर्ब ९४ करोड, रसियाबाट २६ परियोजनामार्फत ७५ करोड र अन्य देशबाट ६९० परियोजनामार्फत एक खर्ब २० अर्ब दुई करोड लगानी भित्रिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
उद्योग विभाग अन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका प्रमुख प्रशान्त बोहोराले होटेल रेस्टुरेन्ट, सूचनाप्रविधि, पर्यटन, ऊर्जामा बढी लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेको बताउनुभयो । नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरे पनि सो अनुपातमा कम रकम भित्रिने गरेको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय नीतिगत सुधारसँगै लगानी प्रतिबद्धतासमेत बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले नेपालमा लगानी गर्नका लागि गत वैशाखमा भएको लगानीसम्मेलनमार्फत विभिन्न कानुनहरू संशोधन गरेको थियो । जस कारणले गर्दा पनि यो वर्ष लगानी प्रतिबद्धतासँगै भित्रिने रकम पनि बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिनामा १५४ परियोजनामार्फत १७ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । वैदेशिक लगानीमार्फत स्वीकृत ती परियोजना सञ्चालनबाट सात हजार ६६७ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ ।
सो अवधिमा स्वचालित मार्गबाट १०९ परियोजनामार्फत एक अर्ब ६२ करोड रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ । ५० करोड रुपियाँसम्मको लगानी लगानीकर्ताले स्वचालित मार्गबाट सिधै गर्न पाउने व्यवस्था छ । उद्योग विभागले गत वैशाखदेखि स्वचालित मार्गबाट लगानी प्रस्ताव गर्न पाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले गत आवमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच करोडबाट दुई करोडमा कायम गरेको थियो । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने चालु आवको बजेटमा उल्लेख छ । अटोमेटिक रुटबाट भित्रिने लगानीमा सूचना प्रविधि उद्योगको सीमा हटाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म पाँच अर्ब ७६ करोड रुपियाँ भित्रिएको हो । गत वर्ष सो अवधिमा तीन अर्ब ६५ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । विभागका अनुसार सुरुदेखि हालसम्म छ हजार ४२१ परियोजनामार्फत नौ खर्ब ७४ अर्ब ३५ करोड ८७ लाख रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।