विद्युत् विधेयक संशोधन हुन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, मङ्सिर ३० गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको सुझावसहित विद्युत् विधेयक संशोधन हुने बताउनुभएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) र एसिएन पेन्ट्सले संयुक्त रूपमा शुक्रबार आयोजना गरेको दिगो  विकाससम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रको सहयोगबिना २८ हजार पाँच सय मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर विद्युत् विधेयक संशोधन हुने बताउनुभएको हो । सो अवसरमा मन्त्री खड्काले पाइप लाइनमा रहेका ऊर्जा आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) छिट्टै खुला हुने पनि जानकारी दिनुभयो ।

ऊर्जा आयोजनाको खर्च र आम्दानी पहिले नै तय हुने भएकाले अरूभन्दा सुरक्षित व्यवसाय भए पनि मौसमी प्रतिकूलताले हुने जोखिम प्रवर्धकको हातमा नरहेकाले त्यसको सजाय प्रवर्धकलाई दिन नहुने पनि खड्काले बताउनुभयो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । “उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथबिना सम्भव हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई सँगै लैजान उनीहरूका सरोकारका विषय सम्बोधन म सधैँ तयार छु ।”  निजी क्षेत्रले राख्दै आएका मागबारे आफू जानकार रहेको र ती मागहरू पूरा हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार गरिब तथा धनी सबै वर्गका लागि हुने भएकाले सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि सरकारले दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको बिनाधितो सहुलियत ऋणको  व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उत्पादन जस्तै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा आयोगले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले अहिलेको प्रसारण सञ्जालमा ग्रिड कोड लागु भएमा उत्पादक आफैँले बढी उत्पादन भएको विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने पनि उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा विकास मात्र भएको र यसको दिगो र प्रविधिमैत्री विकास आजको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै निजी क्षेत्रले उत्पादनमा हात हालेको २५ वर्षभित्र २६ सय मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन गरिसकेको र निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै अगुवाइमा बनिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।