काठमाडौँ, पुस २ गते । हिउँदे मुख्यबालीको गहुँ तथा आलुको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव देखिएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आकस्मिक मौज्दातमा राखेको मलको वितरण गरेको छ ।
मधेश, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा मलको अभाव देखिएपछि केन्द्रीय भण्डारणमा मौज्दात रहेको मल वितरण गरेर अवस्थालाई सहज बनाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कुल आयात गरिएको मलको कम्तीमा १० प्रतिशत मल आकस्मिक मौज्दातका रूपमा रहने व्यवस्था हुन्छ । अत्यावश्यक भएपछि सोही रासायनिक मल वितरण गर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतमा जस्तो सङ्कटको अवस्था नभए पनि समस्या देखिएपछि केन्द्रीय प्रणालीलाई चलायमान बनाएर आवश्यक देखिएको मधेश, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा डिएपी मलको सहज व्यवस्थापनको प्रयास भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
अब चैतमा धान, मकैको सिजनमा आवश्यक पर्ने मलको व्यवस्थाका लागि सबै ठेक्का सम्झौता भइसकेको र ढुवानीको काम अघि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अहिले गहुँ छर्ने अन्तिम सिजन भएकाले तत्कालका लागि समस्या टरेको बताउनुभयो तर किसानले भने मल पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।
प्रवक्ता केसीले रासायनिक मलको भण्डारण हुँदाहुँदै वितरण प्रक्रियामा देखिएको सामान्य त्रुटिले तत्कालका लागि मलको अभाव देखिएको जस्तो भए पनि मलको अभाव क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
मल वितरणको जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कम्पनीको वितरण प्रक्रियामा केही प्राविधिक समस्या भएकाले अभाव जस्तो देखिए पनि अहिले मलको अभाव नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । समस्या देखिएको मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा दुई पटक अभावको सूचना आएलगत्तै मल पु¥याउने कार्य भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । कोशी र लुम्बिनीमा एक/एक पटक मौज्दात रहेको मलको वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगन्जका शाखा प्रबन्धक पुष्पराज श्रेष्ठले गहुँको सिजन सुरु भएकाले डिएपी मलको माग उच्च भए पनि मौज्दात अत्यन्तै न्यून भएका कारण माग अनुसार परिपूर्ति गर्न नसकिएको बताउनुभयो । अधिकारकर्मी दुर्गानाथ दाहाल वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएर सहज रासायनिक मलको आपूर्ति हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
मल वितरणमा देशभर कम्तीमा छ हजार कृषि सहकारी संलग्न छन् तर मधेश, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका किसान भने गहुँ छर्ने सिजनमा मलको अभाव भएको बताउँदै आएका छन् । धानपछिको मुख्य बालीका रूपमा रहेको गहुँ छर्दा आवश्यक पर्ने मल अभाव भएपछि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको किसानको गुनासो छ ।
सरकारको तथ्याङ्कमा अझै पनि ५६ हजार ८२२ मेट्रिक टन डिएपी मल मौज्दात रहेको छ । सरकारले एक वर्षमा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन सबै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । एक लाख ९७ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
