सामाजिक सुरक्षा कोषमा पचपन्न अर्बभन्दा बढी रकम
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाँच वर्षको अवधिमा ५५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । कोषका अनुसार जेठ ९ गते बुधबारसम्म कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट ५५ अर्ब तीन करोड रुपियाँ योगदानबापतको रकम जम्मा भएको हो ।
दस महिनामा साढे पच्चिस अर्बको रासायनिक मल आयात
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मुलुकमा साढे २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको रासायनिक मल आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म २५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँको रासायनिक मल आयात भएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा ३१ अर्ब ८७ करोड रुपियाँको आयात भएको थियो । यो गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा छ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको मल आयात भएको छ ।
सहकारीलाई नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र जरुरी
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भनिएकाले समस्या आएको भन्दै सरोकारवालाले अब सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न सरकारले दोस्रो तहको नियमन गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको औँल्याएका छन् । सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको अहिलेको अवस्थामा यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैङ्क तथा वित्त कम्पनीले जस्तै नीति, नियम निर्देशिका कडाइका साथ पालन गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कानुनविपरीत ऋण लगानी गर्ने सहकारीबाट रकम फिर्ता गराउन माग
आफ्ना सदस्यबिच मात्र ऋण लगानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको सहकारीको रकमको ठूलो हिस्सा अपचलन भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसले उक्त रकम तत्काल फिर्ता गराउन माग गरेको छ ।
संसद् सचिवालयको आवश्यकता सम्बोधन हुनेगरी बजेटको व्यवस्था हुन्छ : अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गण्डकीको योगदान नौ प्रतिशत
गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष दुवैमा गण्डकीको योगदान समान रहने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मुद्रण विभागबिच सम्झौता
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको मुद्रण विभागबिच मुद्रण विभागका कर्मचारीहरुलाई पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।
कर्णाली सरकारको आम्दानी ५८ करोड, खर्च १० अर्ब
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १० अर्ब २४ करोड ८५ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३०.६७ प्रतिशत बजेट खर्च हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको जम्मा दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको खातामा अझै २३ अर्ब बढी बजेट थन्किएको छ ।
भाडा नबुझाएका टिभी र इन्टरनेटका तार असारदेखि हटाइने
नेपाल टेलिकमको पोल प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने केवल टिभी अपरेटर र इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीहरूको तार हटाउने भएको छ । जेठ महिनाको अन्तिमसम्म भाडा नबुझाएमा सबै तार हटाउने टेलिकमले सूचना जारी गरेको छ ।
तीन लाख किलो सुपारी लिलाम गरिँदै
भन्सार विभागले तीन लाख २५ हजार ३१० किलोग्राम सुपारीसहित विभिन्न मालसामानको लिलाम विक्री खुल्ला गरेको छ । बुधवार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्दै विभागले एक सय १४ प्रकारका मालसामानको लिलाम विक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउ माग गरेको छ ।
पाँच वर्षपछि किमाथाङ्का नाका खुल्दै
उत्तरी क्षेत्र चीनसँग जोडिएको सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का नाका खुला हुने भएको छ ।
सातै प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेला आयोजना
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीका बहुआयामिक आवश्यकतालाई एकद्वारबाट सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ देशका सातै प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ । आवश्यक सिपसहितको जनशक्ति खोजिरहेका रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई एक ठाउँमा मिलन गराउने गरी यही १७ गतेदेखि ३० गतेसम्म प्रदेशस्तरीय श्रमाधान रोजगार मेलाको आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रत्येक प्रदेशमा दुई दिनसम्म चल्ने उक्त मेलामा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका रोजगारदाता प्रतिष्ठान, उद्योग, कम्पनी र रोजगारीको खोजीमा रहेको सहभागिता रहने जानकारी दिइयो ।
प्रविधिले कृषि उत्पादनमा वृद्धि
उत्पादन वृद्धिका लागि कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । श्रमिक नपाइरहेको कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित हुँदै उत्पादनमा कमी आएको बताउँदै उनीहरूले श्रमिक नपाएका कारण खेत बाँझो हुन गएको धारणा राखेका छन् । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र र खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय डिजिटल कृषि रणनीति र कार्य योजना’ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनीहरूले सो धारणा राखेका हुन् ।
विश्व चिया दिवस : नेपालमा मौलाउँदो चिया संस्कृति
प्रत्येक बिहानीको सुरुवात चिया पिएरै गर्ने धेरै छन् । बिहान उठेर नित्य कर्म सकिएपछि प्रायः सबैले सम्झने भनेको चिया नै हो । घर आएका पाहुनाको सत्कारदेखि शल्यक्रियापछि बिमारीलाई खुवाइने पहिलो धुटका रूपमा कालो चिया कै प्रयोग हुन्छ । सडक पेटीदेखि ससाना होटल हुँदै पाँचतारे होटलको मेन्युमा चियाले उत्तिकै स्थान पाएको छ । साथीभाइ भेट्दा होस् वा दुःख र थकान मेट्न होस् चियाकै साहरा लिनेहरू कैयौँ भेटिन्छन् । भलाकुसारीदेखि भाइचारासम्मको चिया हाम्रो संस्कृति नै बनिसकेको छ ।
आपूर्ति सहज बनाउन डबल सर्किट प्रसारण परिपथ
काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणलाई दिगो र भरपर्दो गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यका घेर्ने गरी प्रसारण लाइन परिपथ निर्माण गर्ने भएको छ । अबको २६ वर्ष (सन् २०५०) सम्म उपत्यकामा आवश्यक पर्ने पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी उपत्यका वरिपरिका पहाडै पहाड करिब एक सय किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण परिपथ बन्ने भएको हो । प्राधिकरणले तय गरेको योजना अनुसार सबैभन्दा पहिले काठमाडौँको तीनपिप्लेमा सबस्टेसन निर्माण हुने छ । परिपथ योजना अनुसार तीनपिप्लेबाट कपन गुम्बा–लप्सीफेदी–नालागुम्बा–सिरुटार–डुकुछाप–मातातीर्थ हुँदै पुनः तीनपिप्लेसम्म चक्रीय परिपथ बन्ने छ । उल्लेखित स्थानका सबस्टेसनबाट उपत्यकाभित्र १३२, ६६ र ३३ केभीका वितरण तथा प्रसारण लाइन छिराउने योजना छ ।
फिनल्याण्डद्वारा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ८७ करोड अनुदान
फिनल्याण्डले नेपालको स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
मधेस प्रदेशमा दुई लाख ५१ हजार परिवारले स्वास्थ्य बिमा गराए
मधेस प्रदेशमा हालसम्म दुई लाख ५१ हजार एक सय ७२ परिवारले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । मधेस प्रदेश स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा पछिल्लो केही समयदेखि क्रमिकरुपमा स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
म्याग्दीमा नौ सय रोपनी जग्गामा बर्खे आलुखेती
जिल्लाका विभिन्न १३ वटा कृषक समूहका दुई सय किसानले कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीबाट रु. एक करोड तीन लाख ७४ हजार पाँच सय ९४ मूल्यको आलुको बीउ खरिद गरेर व्यावसायिक रूपमा आलुखेती गरेका कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य घट्यो
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन सोमबार प्रतितोला एक लाख ४१ हजार आठ सयमा कारोबार भएकामा आजका लागि रु एक लाख ४० हजार छ सय निर्धारण गरिएको छ ।
तेब्बर बढ्यो विद्युतीय सवारी आयात
मुलुकमा विद्युतीय सवारीको आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ । भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो १० महिनाको विवरण अनुसार हालसम्म आठ हजार ४९७ वटा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । यो वृद्धि गत वर्षको तुलनामा करिब तीन गुणाले हो । विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सोही अवधिमा दुई हजार ९५५ वटा चारपाङ्ग्रे भित्रिएका थिए ।
पोखरा आइडिया मार्ट सुरु
व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्र पोखरा महानगरपालिकाको आयोजना एवं नेपाली युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा आइतबारदेखि ‘पोखरा आइडिया मार्ट २०८१ तथा बुट क्याम्प’ सुरु भएको छ । लुम्लेस्थित कृषि अनुन्धान निर्देशनालयको सभा कक्षमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त मार्टको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले उद्घाटन गर्दै युवाहरूले प्रस्तुत गर्ने हरेक आइडिया समाजको उन्नयनका लागि प्रेरक बन्न सक्ने बताउनुभयो ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, पाँच लाखसम्म जरिबाना
सरकारले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेमा पाँच वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने गरी कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य ऐन २०२३ संशोधन गर्दै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । संशोधित ऐनमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा राखेमा अधिकतम पाँच लाख जरिबानासहित पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बेलायत र नेपालबिच व्यापार वृद्धि हुन्छ: प्रधानमन्त्री सुनाक
संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले आगामी बर्सहरूमा बेलायत र नेपालबिच व्यापार वृद्धि हुनुका साथै निजी लगानी पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ ।
बजार चलायमान बनाउने उपायको खोजी
बुटवल बजारमा आएको मन्दी र व्यवसायीको बढ्दो विस्थापन कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा बुटवलमा बृहत् अन्तर्क्रिया गरिएको छ । रुपन्देही व्यापार सङ्घले आयोजना गरेको बुटवल बजार चलायमानका आधार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने व्यवसायीले बुटवल बजारमा आएको मन्दी र व्यवसायीको विस्थापन रोक्न स्थानीय पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नयाँ योजना ल्याउन सुझाव दिइएको छ । व्यवसायीले स्थानीय सहर बजारको संरक्षण र विकासको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको हुँदा त्यसका लागि गम्भीर बन्न बुटवल उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् ।