गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ७ गते । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १० वटा ठुला वाणिज्य बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउने प्रक्रिया फेरि अघि बढेको छ । लेखा परीक्षण गराउने यसअघिको प्रयास असफल भए पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले एक सूचनामार्फत इच्छुक विदेशी लेखा परीक्षकलाई नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूको व्यापक सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु–एलपिआर) का लागि आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सर्तबमोजिम धेरै कर्जा प्रवाह गरेका १० ठुला बैङ्कहरूको विदेशी अडिटरबाट लेखा परीक्षण गर्न लागिएको हो ।
आइएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १० ठुला बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरबाट लेखा परीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आइएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गत ३९५ मिलियन डलर प्रदान गर्नका लागि मार्च २०२३ मा उक्त सर्त राखेको थियो ।
यसअघि १० ठुला बैङ्कको लेखा परीक्षण गर्न छनोट भएको भारतीय कम्पनी केपिएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज प्रालिको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै लेखा परीक्षण कार्य रद्द भएको थियो । त्यसबेला मागिएको आशयपत्र अनुसार पाँच कम्पनी सर्ट लिस्टमा परी प्राविधिक प्रस्ताव माग भएको थियो । तीमध्ये भारतको केपिएमजी योग्य देखिए पनि उसको आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राष्ट्र बैङ्कले सो प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
आइएमएफसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र बैङ्कले तेस्रो पक्षमार्फत बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैङ्कको लोन पोर्टफोलियो समीक्षा गराउने छ । राष्ट्र बैङ्कले इच्छुक योग्य परामर्शदातासँग यही पुस २२ गतेभित्र आशयपत्र माग गरेको छ । बाह्य मूल्याङ्कनकर्ता छनोट गर्दा व्यक्ति वा संस्थाको योग्यतालाई ५० अङ्क, अनभुवलाई ४० अङ्क तथा क्षमतामा १० अङ्कसम्म प्रदान गरिने सूचनामा उल्लेख छ । दोस्रो चरणमा छनोट हुनका लागि कम्तीमा ६० अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
आइएमएफले नेपालका बैङ्कहरूको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्याङ्कनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएकोलगायतका विषय उठाएर विदेशी अडिटरबाट लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था र आइएमएफले सहयोग गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) को कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न सेप्टेम्बर ११ देखि २२ सम्म नेपालमा बसेको आइएमएफको टोलीले नेपालका १० वटा ठुला बैङ्कको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा तत्काल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।
आइएमएफले बैङ्कहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको तथा पुँजीको अभाव रहेको अवस्थामा निरन्तरको अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल १० ठुला बैङ्कको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा संशोधन तथा राष्ट्र बैङ्कलाई बाह्य लेखा परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नसमेत सुझाएको थियो ।
आइएमएफसँग करिब ४० करोड अमेरिकी डलरको विस्तारित कर्जा सुविधा लिएको नेपालले यसको चौथो किस्तासमेत लिइसकेको छ ।
