गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ७ गते । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
गत बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो निर्देशिका तयार गरेर स्वीकृतका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।
स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपभोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्था तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्धन गर्न र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सो निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घलगायतका निजी संस्थाले यसको स्वागत गरेका हुन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश सिंहले आयात निरुत्साहन गरी स्वदेशी वस्तुको प्रोत्साहन गर्न स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित पोसाक प्रयोग गर्नेपर्ने, सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तुको प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार स्वदेशी वस्तुको सूचीमा स्टेसनरी, कार्यालय सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तुका सामग्री रहेका छन् । यस्तै तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाइ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका वस्तु वा सामग्री रहेका छन् । निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ पनि यसमा समेटिएको छ ।
निर्देशिकाबमोजिम सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने स्वदेशी वस्तुको उपलब्धता एवं गुणस्तरका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको खरिद एकाइले यकिन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गर्ने उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको थोक तथा खुद्रा बिक्री मूल्य विद्युतीय पोर्टलका अतिरिक्त आफ्नो वेबसाइट तथा ब्रोसरमा प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाको कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय स्तरमा उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेशस्तरमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका प्रदेशस्तरीय समितिको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा पनि यस्तो समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने निकायलाई निर्देशक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
