निजामती विधेयकमाथिको छलफल मङ्गलबार

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार २९ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठकमा प्रस्तुत हुने भएको छ । सभामा टेबुल भएको करिब दुई सातापछि सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको छ । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयले सभाको आगामी बैठकमा सङ्घीय निजामती विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल हुने गरी असार महिनाको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको हो । यसअघि असारमा २५ गतेसम्म मात्रै सभाको कारबाही सञ्चालन हुने गरी कार्यतालिका तयार भएको थियो तर राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको शुक्रबारको बैठकले असार २७ र ३१ गते सभाको बैठक बस्ने सहमति गरेपछि कार्यतालिका संशोधन गरिएको हो ।प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्थासहितको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्क्रिय गरी पारित गरेपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० विवादित बनेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेर मात्रै नियुक्ति लिन पाउने सहमति गरे पनि तल्लो सदनमा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सो व्यवस्था निष्क्रिय गरियो । 

विवादित बनेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सो विषयबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुभयो । छानबिन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ बारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एक थरीको सहमति गरे पनि सो व्यवस्था कसरी र किन हटाइएकोबारे अध्ययन गर्दै छ । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभाले छानबिन गरिरहेकै कारणले विधेयक ‘होल्ड’ गर्न नहुने राय आएपछि राष्ट्रिय सभामा छलफलमा लगिएको प्रस्ट्याउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “सच्याउने वैध प्रक्रिया राष्ट्रिय सभा नै हो । समितिले कार्यादेशबमोजिम अध्ययन गर्दै छ । त्यतिञ्जेल सभामा सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।” निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टाको म्याद दिइने छ । सो अवधिभित्र सभाका सदस्यले विधेयकमा संशोधनको आवश्यकताबमोजिम प्रस्ताव दर्ता गराउनुहुने छ । 

२०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत वर्ष जेठ १५ गते दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो । समितिले करिब एक वर्षको अध्ययनपछि सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन तयार गरी गत असार १ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । 

संशोधनसहित सो विधेयक असार १५ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित सो विधेयक असार १८ गते टेबुल गर्नुभयो । सचिवालयका अनुसार असार ३१ गतेको बैठकमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ दफावार छलफलका लागि निर्णयार्थ पेस हुने छ । 

शजलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि सभाको शुक्रबारको बैठकले सैद्धान्तिक छलफल गरेको थियो । छलफलमा सभाका सदस्यले विधेयकलाई परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन सुझाव दिनुभएको थियो ।