गोरखापत्र
‘चैतसम्म सबैलाई खोप’
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेको कात्तिक ३ गते अर्थात् आज सय दिन पूरा भएको छ । अत्यन्त जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको सरकारका सय दिनमा भएका मुख्य उपलब्धि र भावी कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवासँग गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी, गोरखापत्र दैनिकका प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराई र प्रमुख समाचारदाता नारद गौतमले गर्नुभएको विशेष कुराकानी : विशेष परिस्थितिमा तपाईं नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुुगेको छ, कस्तो महसुुस हुँदैछ ?सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिलाई हनिमुुन पिरियड भन्ने चलन छ । यो सय दिनको अवधिमा धेरै काम गर्न सक्यौँ भनेर मेरो दाबी छैन । पाँचवटा राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको सहयोगमा यो सरकार बनेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही ढिलो भएको हो । केही पार्टीमा समस्या पनि रहेको पाएको छुु, त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । मलाई विश्वास छ, हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्ने छौँ । एक सय दिनको अवधिमा के गरियो भन्ने प्रश्न छ, धेरै काम भयो भन्ने मेरो दाबी छैन तर धेरै कुरालाई हामीले लिकमा ल्याएका छौँ ।झन्डै छ महिना लामो राजनीतिक अन्योलपछि गठन भएको यो स्थिर सरकारबाट मुलुुक र जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यो अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेको छ त ?जनताका अपेक्षा सधैँ धेरै हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो । नेपालमा अझै गरिबी छ, सबैका आकाङ्क्षा पूरा गर्न त सकिएको स्थिति छैन । तर अहिले कमसेकम अन्योल अवस्थाबाट ग्रस्त भएको देशलाई मूलमार्ग (लिक)मा ल्याएको छौँ । यो सरकारले आवधिक निर्वाचन (पिरोडिक इलेक्सन) समयमै गर्नुपर्ने छ । हामीले संविधान बनाउने क्रममा नै पार्लियामेन्ट पटक–पटक भङ्ग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेका छौँ । पार्लियामेन्ट भरसक भङ्ग नहोस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ । संविधानमा केही धाराहरू पनि थपेका हौँ । राष्ट्रपति स्वयम्ले संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा बहुुमत पुु¥याउन सक्छ भने ल्याऊ भनेर आह्वान गर्नुभएको हो । त्यही आह्वानअनुसार नै मेरो नेतृत्वमा हामीले बहुुमत पुु¥याएर राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पेस गरेका हौँ । तर राष्ट्रपति आफैँले आह्वान गरेपछि हामीले पेस गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुुको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि हामी बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत गएका हौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । यो सरकार परमादेशका साथै जनादेशबाट बनेको हो । मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा १६५ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ, सरकारलाई राम्रो बहुुमत प्राप्त छ, त्यसैले यो सरकार परमादेशको मात्रै सरकार नभई जनादेश प्राप्त सरकार हो । प्रमुुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले परमादेशको सरकार भन्नुुहुन्छ, यो सरकारलाई बहुमत प्राप्त छ, यो जनादेश हो कि होइन ? त्यसैले परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त सरकार हो ।तपाईले नेतृत्व समाल्दा मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो, जनजीवन अस्तव्यस्त र आर्थिक गतिविधि ठप्प पनि थियो तर आज मुलुुक सहज अवस्थामा फर्किएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?यसमा सबै देशवासीको सहयोग प्राप्त भएको छ । पहिला मानिस खोप लगाउन पनि डराएका थिए । तर अहिले नागरिक आफैँ खोप लगाउन उत्साहित भएर आएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि कोरोना भयो भने डराएर बस्ने चलन छ, जनचेतना अझै बढाउनुु जरुरी छ । अहिले त मानिस डराउन पनि छाडे र चहलपहल पनि बढेको छ । कोरोनाको महामारी यहाँ मात्र होइन अरू देशमा पनि छ । नेपाललाई चीनले खोप सहयोग गरेको छ, अन्य देशबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । अमेरिकासँग पनि खोप उपलब्ध गराउने विषयमा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोनमा कुराकानी भएको छ । उहाँले बच्चाहरूलाई दिने खोप फाइजर दिने कुरा गर्नुुभएको छ । अमेरिकाको जोनसन्स एन्ड जोनसन्स खोप आएको छ, भारतसँग पनि कुरा भएको छ, त्यहाँबाट केही खोप आएको पनि छ । मलाई विश्वास छ, यो वर्षको अन्त्य चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिन सफल हुने छौँ ।यो सरकार निर्माण हुँदा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को धेरै ठूलो महामारी थियो । त्यसमा धेरै नियन्त्रणमा आएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले नेपाललाई रेड जोनबाट हटाएको छ । अन्य देशले पनि सहयोग गरेका छन् । नेपाललाई सबै देशले सहयोग गरेका छन्, सहयोगको वचन दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलतामा बधाई दिएको छ । सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा कोरोनाको यो भयङ्कर महामारी छ, त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफलता मिलेको छ, त्यसले सहज (रिक्ल्याक्स) भएको छ वातावरण पनि । यसमा नेपालका चिकित्सकलगायत अङ्ग्रपङ्क्तिमा खटिएका सबैको ठूलो सहयोग र योगदान रहेको छ । अहिले मानिस आफ्नो पेसा र व्यवसायमा फर्केका छन् । यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिनुुपर्छ । नेपालको दक्षिणतर्फ सिमाना खुला छ, आवतजावत सधैँ खुला छ, त्यसले पनि पहिला केही समस्या पारेको थियो । अहिले सीमा क्षेत्रमै कोरोनाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यसले पनि कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुुगेको छ ।सय दिनमा सरकारले जनतालाई अरू के के दिन सक्यो ? सय दिनका उपलब्धिहरू के के हुन् ?यो सरकारले एकदमै ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ त म भन्दिनँ तर पनि केही राहतका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्नेे निर्णय गरेको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका अति विपन्न गरिब घरपरिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ । अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यसबीचमा हामीले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ । बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई खाद्यान्नलगायतको सहयोग पनि उपलब्ध गराएका छौँ । अहिले सुुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा परेको अविरल वर्षाले ठूलो क्षति पुु¥याएको छ । महाकालीमा आएको बाढीले ठूूलो क्षति पुु¥याएको अवस्था छ । जनताको सुरक्षा र राहतमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।केही अघि हाम्रो विदेश सम्बन्धमा केही अलमल र असन्तुलन पनि देखियो । छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित र सुमधुर बनाउनेतर्फ कस्तो पहल भइरहेको छ ?नेपालको राष्ट्रिय हितमा विदेशसँगको सम्बन्धहरू गाँसिएका हुन्छन् । खासगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनु नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ । दुई देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु हाम्रो आवश्यकता छ । यसमा पनि भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ । भारतका बद्रीनाथ, बनारस, केदारलगायत चार धाम, धार्मिक स्थलमा तीर्थ गर्न नेपाली जान्छन् । चीनको मानसरोवर कैलाशको दर्शनका लागि पनि नेपाली जान्छन् । फरक के छ भने भारतसँग हाम्रो भाषासमेत मिल्छ । खुला सीमा पनि छ । त्यसैले पनि भारतसँग हाम्रो बढी सम्बन्ध छ । चीनसँग पनि सम्बन्ध छँदैछ । त्यसका साथसाथै अमेरिकालगायत राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै उचित छ । भोलिका दिनमा हामीलाई आर्थिक सहयोगदेखि अन्य सहयोगसमेत हुन सक्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट हामी विकाससील मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्ने अर्थात् पार गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । अघिल्लो पटक पनि हामीले जेनेभामा ह्युमन राइट्स कमिसनमा निर्वाचन जितेका हौँ । त्यसैले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । भारत–नेपालको सम्बन्ध पनि राम्रो छ । राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता र उद्यमीहरू पनि उत्साहित देखिन्छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारको नीति एवं प्राथमिकता के छ ?वास्तवमै नेपाली काँग्रेस खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । अरू सबै पार्टीले पनि खुला अर्थतन्त्रलाई स्वीकारेका छन् । खुला अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता पनि हो । खुला अर्थतन्त्र नभएको खण्डमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन सक्दैन । साथसाथै अति आवश्यक कतिपय कुराहरू सरकार आफैँले पनि गर्नुपर्छ । जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नसम्बन्धी विषयमा सरकारले हेर्नैपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा अत्यावश्यक पनि हो । कतिपय स्थानमा खाद्यान्न पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर उद्योग, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । सरकारले व्यापार गर्ने होइन नि । उद्योगपतिलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने । व्यापारीलाई व्यापार गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो । त्यसैले उद्योगपति र व्यापारीलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ । उनीहरूले पनि नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।संसद्को अनुपस्थितिमा काम चलाउ सरकारबाटसंवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायमा राजनीतिक नियुुक्ति भएका छन्, त्यसलाई सच्चाउने तथा विधिसम्मत गराउनेतर्फ केही पहल भइरहेको छ कि ?अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्त खारेज गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । तर राजनीतिक नियुक्तिहरू नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्छ । पहिला पनि यस्तै चलेको हो । त्योबाहेक अन्य कुरामा जथाभावी गर्दैनौँ । जहाँ अनियमितता, जहाँ कानुन मिचिएको छ त्यस्ता ठाउँमा सच्चाउने छौँ । अन्य विषयमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैनौँ । केही केही ठाउँमा डरलाग्दा कामहरू भएको देखिन्छ, सुनिन्छ । त्यो थाहा छैन मलाई । खासगरी सञ्चार जगत्मा, त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ ।अमेरिकी सरकारले दिएको विकास अनुदान सहयोग एमसीसीलाई राजनीतिक रूपमा गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा अझै पनि एक खालको अलमल र विवाद देखिएको छ, यो कहिले टुङ्गिन्छ होला ?एमसीसीको विषयमा जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो कुरै होइन । एमसीसी नेपाललाई दिइएको त्यो ‘ग्रान्ट’ हो । ब्याजमा होइन यो । ऋण होइन, अनुदान हो । केही तìव छन् नेपालमा, तिनले एमसीसीको नाममा बखेडा गर्न खोजेका छन् । त्यसैले एमसीसी विशुद्ध नेपालको हितमा छ । त्यही पनि एमसीसीमा ‘करेक्सन’ गर्न अमेरिका तयार छु भनेको छ । अमेरिकाले नेपालको कानुनभन्दा माथिको होइन भनेर भनिसकेको छ । वास्तवमा विश्व बैङ्ककै कुरा गर्ने हो भने ऊसँग झगडा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । एडीबी, आईएमएफमा पनि त्यही हो । तिनका जति पनि ऋण छन् त्यस विषयमा मुद्दा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जान्छ । नेपालको कानुनले हेर्नै पाउँदैन । यो सन्दर्भलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि भनेर बखेडा निकालिएको छ ।गठबन्धनमा सहभागी सबै साझेदारको माग, अपेक्षा, गुनासो र असन्तुुष्टिलाई ख्याल र सम्बोधन गर्दै हरेक पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि सरकारको गतिमा समस्या आएको हो कि ?समस्या त हेर्नुस् कहाँ हुँदैन र ? हरेक घरमा समस्या हुन्छ भने पाँचवटा दलको गठबन्धनमा समस्या नआउने भन्ने होइन तर जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ बसेर छलफल गरेर समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ ।अबको झन्डै डेढ वर्षमा यो सरकारका खास प्राथमिकता के के हुन् ?प्राथमिकताका विषय अघि नै भनिसकेँ । स्थानीय तहदेखि सबै तहको निर्वाचन गराएर अगाडि जाने हो ।विपक्षीबाट संसद्मा निरन्तर अवरोध जारी छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर सदनलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको पहल के हुँदैछ ?मैले भन्या छु, कुरा गर्न जान्छु । एक्लै जान्न, साथी लिएर जान्छु । ओलीजीको दलको पनि भर्खरै विधान महाधिवेशन सकियो । गाउँगाउँ तहमा अझै बाँकी छ क्यारे । समय मिलाएर जान्छु । कतिपटक बोलाएको आउनुभएन । मान्छे पठाउन र म आफैँ जान तयार छु । यो सदन चल्न दिनुपर्छ । हामी संसद् मान्ने दलले संसद् चल्न दिएनौँ भने के मान्यता भयो त ? काँग्रेस पार्टी विपक्षमा हुँदाखेरी धेरैले ओलीसँग मिल्यो भने कतिले के भनेर विरोध गरे । हाम्रो पार्टीले विरोध गर्ने कुरा विरोध गर्छौं तर संसद् अवरोध गरेनौँ । कि त संसदीय प्रणाली असफल भयो भन्नुप¥यो । हाम्रो पार्टी संसदीय प्रणाली मान्ने पार्टी हो । आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ तर संसद् चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्यौँ । त्यस्तो कुरा उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा आइसकेपछि संसद्लाई निर्बाध चल्न दिनुपर्छ । हुन त विरोध भए पनि विधेयक पारित त गरिएकै छ । उहाँहरू कराउँदै गर्नुहुन्छ, यता पारित भएकै छ । तर यसले पनि उहाँहरूलाई के राम्रो ग¥यो ? संसद्को छलफलमा भाग लिएको भए हुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि एकसेएक बोल्ने मान्छे छन् । सरकारले ल्याएका विधेयकमा बोल्नुपथ्र्यो । आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो, विरोध गर्ने त होइन नि । यसले संसदीय प्रणालीलाई राम्रो देखिएको छैन । यसले उहाँहरूलाई पनि फाइदा भएको छैन ।अन्त्यमा देशवासीलाई केही भन्नुु छ कि ?देशवासीलाई दुई कुराले अहिले दुःख दिएको छ । कोरोना र बाढीपहिरोले देश आक्रान्त छ । सुदूरपश्चिममा त्यस्तै छ । मेलम्चीदेखि मनाङसम्म बाढीपहिरोले जनता समस्यामा छन् । बाढीपहिरोमा भएको मानवीय क्षतिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु । विपद् क्षेत्रमा अनुगमनका लागि म पनि जान्छु । राहत पनि पठाउँछु । अर्कोतिर कोभिडबाट देशलाई मुक्त गर्नु छ । त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्तिप्रति जुध्दै जनतालाई राहत दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । संविधानलाई लिगमा ल्याएर अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण
काठमाडौं, चैत २३ गते । सन २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ सार्वजनिक गर्दै एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो।एडीबीका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियाे। यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने एडीबीले जनाएको छ।यसैगरी, नेपालको मुद्रास्फिति चालु आर्थिक वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०२० मा ६ दशमवलव २ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति गत आर्थिक वर्ष ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष मुद्रास्फिति ६ दशमलव २ प्रतिशत रहने एडीबीले बताइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योगको प्रचुर सम्भावना
भैरहवा समाचारदाताभैरहवा, चैत २४ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले यो प्रदेशमा उद्योग स्थापनाका लागि पर्याप्त जमिन रहेको बताउनुभयो ।नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा १३औँ वार्षिक साधारण सभाको बुधबार भैरहवामा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा १८ वटा सिमेन्ट उद्योग मात्र रहेको भन्दै निर्माण सामग्रीमा लुम्बिनी प्रदेश आत्मनिर्भर हुँदै गएको बताउनुभयो ।मुख्यमन्त्री केसीले सरकार दुई वर्ष कोभिड महामारीका कारण सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत जीवनका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताउनुभयो । “अब सबैको ध्यान उद्योग स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, उद्योग फस्टाउन नसके प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन सक्दैनन्,” उहाँले भन्नुभयो ।उहाँले सानादेखि ठूला उद्योग व्यवस्थित गर्दै जाने र लगानी सम्मेलनको तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।कार्यक्रममा नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्करबहादुर चन्दले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा रोजगार दिइरहेको इँटा उद्योग धराशायी हुँदै गएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले केही न केही उपलब्धिपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने आशा रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि भन्सारमा कोइलाको गुणस्तर जाँच गर्ने मेसिन उपलब्ध गराउने वाचा पाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका सल्लाहकार हरिप्रसाद अधिकारीले काँचो इँटाको बीमा गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।लुम्बिनी इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा इँटा उद्योग सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक थानेश्वर घिमिरेले इँटा उद्योग अभावै अभावमा सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।इँटा उद्योगको विकासमा स्थापना कालदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घले महासङ्घका वरिष्ठ सल्लाहकार रतनकुमार गुप्तालाई सम्मान गरेको छ । महासङ्घको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा १३औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर गुप्तालाई सम्मान गरिएको हो । त्यस्तै उद्योगी बलराम आश्वासी, लालबहादुर गौचनलगायतलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका सल्लाहकार माधव ढुङ्गाना र खिमानन्द भट्टराई पनि सम्मानित हुनुभएको थियो । पत्रकारिता क्षेत्रमार्फत योगदान पु-याएको भन्दै उहाँहरूलाई नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घले सम्मान गरेको हो ।
महँगियो तरकारी
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत २४ गते । दुई सातायता हरियो तरकारी महँगिएको छ । तरकारी भाउ बढेसँगै आमउपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । उपत्यकावासीको मागअनुसार तरकारी आपूर्ति हुन नसक्दा भाउ बढेको हो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार एक सय टन तरकारी भित्रिने गरेकोमा अहिले घटेर ६०० टनमा सीमित हुँदा मूल्यबढेको हो । उपभोक्ताको मागअनुसारको गुुणस्तर र मूल्यको तरकारी नआउँदा व्यापारी पनि समस्या छन् । कालीमाटी थोक व्यापार संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले केही दिनदेखि बजारमा महँगो मूल्यको कम तरकारी आपूर्ति भएकाले आफूहरूलाई बिक्री गर्नसमेत समस्या भएको बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि गोलभेँडा, हरियो साग, (रायो, पालुङ्गो, चमसुर, तोरी, मेथी) घिउ सिमी, काँक्रो, लौका, मटरकोसा, आलु, मूला, पाकेको फर्सीलगायतका तरकारी महँगिएका छन् । दुई साताको अवधिमा गोलभेँडा र हरियो साग दोब्बरभन्दा बढीले महँगिएको थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले केही दिनअघिसम्म धार्नी र ढक तरकारी किन्न आउने ग्राहकले अहिले केजीमा मात्रै भाउ सोध्न र किन्न आउने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । “हाल आन्तरिक उत्पादन कम भएको र भारतबाट आउने बोडी, गोलभेँडा, भिन्डी, भेडेखुर्सानी, परवरलगायतका तरकारी आए पनि ढुवानीका कारण मूल्य छोइसाध्यै छैन,” अध्यक्ष आचार्यले थप्नुभयो ।अनुगमन भएनपसलपिच्छे फरक मूल्य भएकाले पनि उपभोक्ता अन्योलमा छन् । बजार अनुगमन, नियमन र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो तर विभागले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको देखिँदैन । बजारभाउ बढ्नुमा सरकारी निकाय मौन बसेको आरोप उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सेनाले तरकारी र फलफूलको भाउमा मनपरी हुँदा पनि यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा व्यापारीले मनलाग्दी गर्न थालेको बताउनुभयो ।बजारको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकायले उजुरी आएपछि मात्रै बजार अनुगमन गर्ने संस्कृतिले बजारमा कालोबजारी र व्यापारीको मनपरी फस्टाउँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका बजार निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले तरकारी र फलफूल महँगिएको कुनै उजुरी नभएकाले तत्काल विभागले तरकारी लक्षित भएर अनुगमन गर्ने योजना नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।कालीमाटी तरकारी बजार समितिको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो महिना गोलभेँडाको मूल्य दोब्बर भएको छ । थोक मूल्यमै भाउ बढेपछि खुद्रा व्यापारीले पनि मनोमानी रूपमा मूल्य बढाउँदै आएका छन् ।एक महिनाअघिसम्म प्रतिकेजी २८ देखि ३० रुपियाँ किनबेच भएको गोलभँडा अहिले थोकमै ७० रुपियाँ छ भने खुद्रामा यसको मूल्य १२५ रुपियाँ माथि छ । उपत्यकावासीको मागको झन्डै ५५ प्रतिशत मात्रै तरकारी आयात हुनुले भाउ आकाशिएको समितिले जनाएको छ ।समितिका अनुसार यो बेलामा कालीमाटी बजारमा धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट तरकारी आउँछन् । यो समयमा काठमाडौँमा खपत हुने तरकारीको आधा हिस्सा छिमेकी जिल्लाबाटै आउने भएकाले तरकारीको अभाव नहुने श्रेष्ठको दाबी छ ।
नेतृत्व र मतदाताको परीक्षा
नरेन्द्रजङ्ग पिटरस्थानीय चुनाव महìव काङ्क्षा, स्वार्थ खेल, राजनीतिक व्यवसाय, स्वत्वका टसलले राष्ट्रिय महìव र सरोकार बन्दैछ । चुनावी हावा आँधीबेहेरी बन्दै टोल, बजार, गाउँ, सहर चौतर्फी पसिसक्यो । नेता छान्ने, बन्ने र हुने खेल सुरु भए । राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा र दशा निक्र्योल गर्ने स्थानीय चुनाव अहिले महìवपूर्ण हुन गयो । महानगरपालिका त घमासानको केन्द्र नै बन्यो । मुद्दा र अभ्यासले केन्द्रीय चुनावजस्तो स्थानीय निर्वाचन हुँदैन । स्थानीय सरोकार, मुद्दा र नेतृत्व फरक हुन्छन् । पार्टीहरू निर्देशनमा मतदाता चलुन् भन्ने चाहन्छन् तर पार्टी ह्वीप मतदातालाई लाग्दैन ।राजनीतिसँग युवा विरक्तिएका छन् । जो संलग्न छन्, तिनलाई राजनीतीकरण गर्न पार्टीहरू उदासीन छन् । ०७४ को आम चुनावमा एक करोड ५४ लाख मतदाता थिए, यस पटक एक करोड ७७ लाख पुगेको छ । यो बढेको २३ लाख किशोर मतदाताले जता मत हाल्छन् त्यही विजयी हुने देखिँदैछ । मतदातालाई पोलिङ बुथमा पु¥याउन मुस्किल छ । मतदाताको ठूलो सङ्ख्या विदेशमा छन् । घरको आर्थिक वहन गर्ने त्यो शक्ति सशरीर मतदानमा उपस्थित हुन नसके पनि चुनावलाई भने प्रभाव पार्छ ।बितेको पाँच वर्षमा स्थानीय तहको शक्ति र सुविधासँगै पदको आकर्षण ह्वात्त बढ्यो । विगतले सबै पार्टी र नेतृत्वको स्वशासनका दृष्टिकोण, योजना, धारणा र भूमिकाको परीक्षा पनि लियो । अहिले आकाङ्क्षीलाई नियाल्दा सबै पार्टीका समान चरित्र पालिका अध्यक्ष र मेयरका आकाङ्क्षी राष्ट्रिय स्तरका ह्यावीवेट नेताहरूसमेत देखापरे । उपाध्यक्ष र उपमेयरको आकर्षण रहेन । राजनीति व्यवसाय भएकाले चुनाव महँगो भयो । जतिजति चुनाव नजकिँदै जान्छ त्यत्तिकै पार्टी, पार्टीबीच बसाइँसराइ पनि तीव्र भए । पुराना पार्टीमा सम्भावना नरहेपछि नयाँ घरको खोजी हुने नै भयो । पुराना परिचय छोड्दै कुनबेला को, कुन पार्टीको नेता बनेर झुल्कने हो, मतदाताले पत्तै नपाउने भए । कतिपय प्रतिस्पर्धा जित्नभन्दा हराउन प्रायोजित उम्मेदवार पनि बन्दैछन् । भोट ठेकेदारका बजार चम्किए । होटेलका व्यापार बढे । टोलटोलमा राजनीतिक गफाडी नेता र व्याख्यातामा फेरिए । रैथाने कार्यकर्ताका नेता नवआगन्तुक बन्न थाले । नक्कली सत्रु बनाएर आवेग तयार गरेर कार्यकर्ता चलायमान गर्नु पार्टीका चुनावी मार्गचित्र बन्यो ।स्थानीय चुनावमा नेतृत्वले जनसरोकार र सामाजिकीकरण कति गरेको भन्ने ध्यान दिइन्छ । विगतका धेरैजसो नेतृत्व जननजरमा खरो उत्रिन सकेनन् । भ्रष्टाचार सबै पार्टीको समान चरित्र बन्यो । त्यसैले पार्टी पहिलाका भन्दा वैकल्पिक उम्मेदवारका खोजीमा देखिन्छन् । यसै पनि मतदाता विकल्प र नयाँ नेतृत्वको खोजीमा भएर नेता र पार्टीलाई पत्याउनभन्दा पनि विवेक प्रयोगले सचेतता बढेको छ ।नेता त त्यसै बनिदैनथ्यो । विचारले खारिएको, सामाजिकीकरण भएको र मतदाताको दिल र दिमागको परीक्षामा पास भएको हुनुपथ्र्यो । पत्याइनै पथ्र्यो । इतिहास त सबैसँग हुन्छ, छोडौँ भने पनि इतिहासले नछोड्ने । भ्रष्टताका कलङ्क खेपिरहेका नेतत्व भने इतिहासबाट छुटकारा चाहन्छन् । विधिमा टेकेर विधि भत्काउँदै विधि निर्माणको विधि पहिल्याउँदै मौनताभित्रै शक्तिबोध गराउने र त्यसलाई वाणी प्रदान गर्ने मान्छे नै नायक वा नेता बन्नु पथ्र्यो । नायक वा नेता मालिक होइनन्, सबैका अगुवा सामाजिक मित्र हुन् । समाज बफादार सेवकको नभई इमानदार सहयात्रीको अपेक्षा गर्छ । ती त आदर्शका कुरा भए । आदर्शले उपभोक्तावादी राजनीतिमा काम गर्दैन । के स्थानीय चुनावमा राजनीतिक र सामाजिक अभिभावक खोज्न, छान्न र निर्वाचित हुनसक्ला !आदर्श भत्किएका र धरहरा ढलिरहेका बेला पार्टीहरूलाई कसरी मतदातालाई उत्साहामा ल्याउने चुनौती बनेको छ । विश्वास भत्किएका बेला उत्साह भर्नु पार्टीका चुनौती हुन् । समयअनुसार ढल्न सकेन भने आदर्श कुरा गर्न त घतलाग्दो हुन्छ तर राजनीति त शक्ति खेल भएकाले निर्मम पनि हुन्छ । युद्ध, प्रेम र राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन परिणामले हुन्छ भन्ने सिद्धान्त गडियो । त्यसैले चुनावमा आदर्श नभई साम, दाम, दण्ड, भेद, सन्धि, विच्छेद समय र ठाउँअनुसार प्रयोगको माग गर्छ । त्यसैअनुसार मित्र र विरोधी तयार हुन्छन् ।राजा, महाराजाको तागत परम्परागत सेना हो । उनलाई भगवान् सोच्ने पिछडिएको मनोविज्ञानमा हाँकिने भीड हुन्छ । आधुनिक राजाहरूको तागत धन, दौलत र बाहुबल हो । यी दुवैले लोभ र डर देखाउँदै भोका पेटलाई जता पनि डो(याउन सकिन्छ भन्छन् । न उनीहरू हस्तक्षेपको भाषाले पैदा गरेको विद्रोहीचेतको तागत नै थाहा पाउँछन्, न त ख्याल नै गर्छन् । विद्रोहको संश्लेषित तागतको नाम हो– नयाँ युगको नयाँ नायक तर यस मर्मलाई वास्ता जसले गर्दैन । मालिक बन्ने लालपुर्जा आधुनिक मतदाताले कसैलाई अर्पंदैन । जसले उसलाई वास्ता गर्दैन, ऊ पनि कसैलाई पर्खनेवाला छैन र सोधखोज गर्नेवाला पनि छैन् । नेताहरूको शक्ति उसको नैतिक पँुजी र जनविश्वास हुन्थ्यो, राजनीतिक व्यवसायमा स्यालको सिङ भयो । पाँच वर्षका लागि सिउर रङ्गाउने चुनावी पर्व समयसँगै आउँछ र जान्छ । मौका कुरेर बस्दैन । यदि मौका चिनेर तातेको फलाममा घन ठोक्न चुकेदेखि न नेतृत्वलाई माया गरेर मौका पर्खेर बस्छ न त विजय कसैको चरण चुम्ने धैर्यता नै राख्छ । रात रहे अग्राख पलाए । सामान्य मान्छेले गरेका भूल छम्य हुन्छन् तर नेतृत्वले गरेका भूलको समाज र युगले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।टेकोमा ठडिएर अग्ला भएकाहरू, आदर्शवादबाट ठूला कहलिएकाहरू, तथास्तुले योग्य दरिएकाहरू न युगको परिभाषा लगाउन सक्छन्, न त समयले सुम्पिएका चुनौतीको सामना गर्न नै । आशीर्वाद र गुटको खेलले चुनावी टिकट त पाउन सकिन्छ, लावन्य देशको नवराजलाई राजमाला लगाइदिने चुनावमा कुनै हात्ती भने हुँदैन । संयोगले महानतालाई स्वीकारेर अनुकूलतामा वीर बनेका र बन्नेहरू अवसर नपाउँदा आदर्शका लप्फाजी छाँट्नेहरू नै मौका पाउँदा नाङ्गा भएर खहरे भेलजस्ता पनि बन्छन् । चुनावमा सबैका चाल, चेहरा र चरित्र ह्वागह्वाग्ती, छयागछयाग्ती हुन्छ । च्याखेहरूको हविगत विना टिकटका रमिता बन्छन् । हार्नैका लागि उम्मेदवारी दिने भोटकटुवाका व्यावसाय भने फस्टाउँछ । खहरे या त सुक्छ या त नदीमै विलाउँ तर खहरे जति बेलासम्म गड्गडाउँछ, त्यसबेलासम्म उसले सत्यनास मच्चाइसकेको पनि हुन्छ । यदि च्याखे, खहरे र डमी उम्मेदवार ख्याल गर्न सकिएन भने उत्पात लिला मच्चाइसकेपछि मात्र चिनिन्छ । शक्तिशालीसँग जुकाझैँ टाँसिनेहरू शक्तिहीनलाई बुलेटहीन बन्दुक सोच्न सबैभन्दा अगाडि हुन्छन् ।मान्छे भावनाले विषयमा प्रवेश हुन्छ । विषयवस्तु विचारमा बढ्दै आवेग तयार भएपछि त्यो शक्ति तागतमा फेरिन्छ । विचारले आवेग उद्वेलन तब मात्र पाउँछ, जब त्यो भावनात्मक हुन्छ । हार्दिकतापूर्ण भावनाले सहयोद्धा सहयात्री, सहस्वप्नद्रष्टा तयार गर्दछ । जब भावनाहीन विचारलाई मात्र महìव दिइन्छ, तब विचारको स्वीकारोक्ति या त आदेश पालकको रूपमा हुन्छ, या त नाफा र घाटाको रूपमा तौलिइन्छ । विचारको शास्त्रीय व्याख्या त महापण्डितले पनि सुन्दर तरिकाले गर्दछन् जब त्यसलाई दृढतापूर्वक आत्मसात् र क्रियान्वयन भनेको भावानात्मक हार्दिकता स्वीकारेकाले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने कुरा । चुनाव युद्धको अर्को रूप हो । अझ राजनीति व्यवसाय भइरहेको बेला भावना, सिद्धान्त, आदर्शले चल्दैनन् । व्यापार, व्यवसाय वा धन्दाको धर्म नै अखडाको लगानीले नाफा खोज्छ ।अहिले गठबन्धनका चर्का कुरा र अभ्यास भइरहेका छन् । चुनौतीलाई स्वीकार्नु, उपलब्धिको रक्षा गर्नु र सम्भावनाको खोजी गर्न हामफाल्नै पर्दछ । ठूला कुरा पाउन अंशलाई छोड्नै पर्छ । कहिलेकाहीँ अंशले नै समग्रको निक्र्याेल पनि गरिदिन्छ । जित्नलाई भन्दा पनि हराउन थोरैले पनि सकिन्छ । गठबन्धन र सम्झौता भनेको असहमतिभित्रका सहमति हुन् । सहमतिका नाममा पैदा हुने भ्रमलाई तोड्न सकिएन भने यसले जन्माउने इच्छा शक्तिको ह्रासलाई बुझ्न नसके घोषित लक्ष्य र सम्भावनाका अवसर पनि गुम्न सक्छन् ।अहंकार निषेध मनोविज्ञान हो । समाज विज्ञानमा निषेध सोचले फासीवादको जन्म हुन्छ । आदेश दिने र आदेशपालकभन्दा तेस्रो पक्षको अस्तित्व अस्वीकार गर्छ । सोच्ने र सिर्जना गर्नेले या त सूत्रमा आदेश दिन्छ या त नयाँ सोच, विमतिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ । नत्र विमतिका कित्तामा धकेलिदिन्छ तर सोचले आदेश कुरिरहँदैन । हरेक नयाँ कुरालाई यथास्थितिका लागि अराजकता बन्ने गर्छ भने अभिव्यक्ति हुँदा आतङ्क बन्ने गर्छ । निष्कर्षोन्मुख अग्रगमनको पर्खाइ नेपाली समाजको आजको आशा, विश्वास र अपेक्षा हो । निराशा विरुद्ध जागृत आशावादको स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वप्रतिको विश्वास र अपेक्षा हो । हरेक चुनाव पार्टी, नेतृत्व र मतदाताको परीक्षा केन्द्र हुन्छन् । साँच्चै जनमतको अभिमत चुनावद्वारा प्रस्टिन्छ !
नेपालले ३६४ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने
काठमाडौँ, चैत २४ गते । नेपालको भारतीय बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणअनुरूप यस्तो अनुमति प्राप्त भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । यससँगै नेपालको ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ ।संयुक्त दृष्टिकोणको घोषणामा उल्लिखित सहकार्यका तीन क्षेत्रमध्ये नेपाल–भारत विद्युतीय व्यापारलाई व्यावसायिक हिसाबले सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सहमतिको एक साता नबित्दै सरकारी स्वामित्वका तीन र एक निजी प्रवद्र्धकको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतीय बजार प्रवेशका लागि त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयमार्पmत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण(एनभीभीएन)ले अनुमति दिएको हो ।नेपालले अब जुनसुकै बेला चार जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बेच्ने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अनुमति पाएका आयोजनामा कालीगण्डकी ‘ए’को १४० मेगावाट, मध्य मस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ को ४१ मेगावाट छ ।यसअघि गत कात्तिकमा १५ मेगावाटको त्रिशूली र २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतीय विद्युत्को खुला बजार ‘डे अहेड मार्केट’मा बिक्री गर्ने अनुमति पाएर बिक्रीसमेत सुरु भएको थियो ।यस अनुमतिसँगै संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको र यसले नेपालको बिजुलीको प्रतिस्पर्धी बजार सुनिश्चित हुँदै गएको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । नेपालको बिजुलीको बजार थप सुनिश्चित हुँदै गएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो,” पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “अब नेपालमा बढी भएको बिजुली निर्यात भई दुई देश बीचको व्यापार घाटामा कमीआई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।” थप जलविद्युत् आयोजनाको पनि प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।जल प्रवाही आयोजनाको पीपीए हुने पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता(पीपीए) पनि छिट्टै खोलिने जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक खपत विस्तार भइरहेको र विद्युत् निर्यात पनि थप सुनिश्चित हुँदै गएकाले केही जल प्रवाही (आरओआर) का आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गर्ने बाटो खोल्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरूप ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको वर्गीकरण गरेको छ । २०७५ वैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २० देखि २५ प्रतिशत र जलायशयुक्त आयोजनाबाट २५ देखि ३० प्रतिशत र पाँचदेखि १० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युत् प्राप्त गर्ने तोकिएको छ ।यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जल प्रवाहका लागि पाँच हजार दुई सय र अर्धजलाशयका लागि चार हजार पाँच सय र बाँकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पीपीए गर्ने कोटा तोकेको थियो ।सोअनुसार जल प्रवाहीको कोटा पूूरा भएकाले प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि यस्ता आयोजनासँग थप पीपीए गरेको छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका सदस्य प्रकाश दुलालका अनुसार प्राधिकरणमा १० हजार ३९० मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएका लागि प्रतिक्षारत छन् । दुलालले पूर्ण अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा पीपीए खुल्नु तुलनात्मक रूपले खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।“सरकारले केही सकारात्मक सञ्चार गरेको छ, तर यो पर्याप्त होइन”, आयोजना निर्माणका लागि तयार भएका सबै आयोजनासँग पीपीए गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार सो कोटा संशोधन गरेर आरओआरका लागि अनुमति दिन लागिएको हो । “मन्त्रालयले यो विषयमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“देशभित्र पनि माग बढ्ने र भारत निर्यात पनि सहज बन्ने अवस्था आएकाले मन्त्रालयले त्यसलाई समीक्षा गरेर उपयुक्त आवेदकसँग पीपीए गर्नेछ ।”मन्त्रालयले जलाशयका लागि निर्धारित कोटाबाट १० देखि १५ प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा आरओआरका लागि दिन खोजेको छ । यसअनुसार थप करिब दुई हजार मेगावाट आरओआर आयोजनाको पीपीए गर्नसक्ने देखिएको छ ।
खोप लाउने मानिस नहुँदा खेर जान थाल्याे
काठमाडौँ, चैत २४ गते । केही समय पहिलेसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन तँछाड मछाड हुन्थ्यो । भीड नियन्त्रण गर्न खोप केन्द्रमा प्रहरी नै खटाइनुपथ्र्यो । खोप लगाउनकै लागि ठूलो पहुँच पनि चाहिन्थ्यो तर अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ । खोप लगाउने मानिस नहुँदा धेरै मात्रामा खोप खेर जान थालेको छ ।काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारीले पछिल्लो समय खोप लगाउन मानिस नआउँदा खोप खेर जान थालेको बताउनुभयो । विशेष गरी भण्डारणको व्यवस्थाका कारण मोडर्ना खोप धेरै खेर गएको उहाँले बताउनुभयो । तीन हजार मात्रा खोप मानिसले लगाउन नआउँदा खेर गएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अधिकारीले पछिल्लो समय मानिस खोप लगाउनै नआएको बताउनुभयो ।मोर्डना खोप माइनस २५ डिग्रीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । उक्त खोप माइनस २५ डिग्रीबाट निकालिसकेपछि माइनस दुईदेखि आठ डिग्रीमा राखेर एक महिनाभित्र लगाउनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार देशभर १० हजार मात्रा मोडर्ना खोप खेर गएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र तीन हजार मात्रा मोर्डना खोप खेर गएको छ ।यो खोप माइनस २५ डिग्रीको भण्डारणबाट निकालेर २ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्न थालेपछि एक महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्छ, नत्र खोप स्वतः खेर जान्छ । यसरी एक महिनासम्म नलगाउँदा केही ठाउँमा केही मात्रामा खोप खेर गएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडाँैका अनुसार खोप निकालेको एक महिनासम्म पनि मानिस मोर्डना खोप लगाउन नआएका कारण प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको हो ।काठमाडौँ जिल्लाका लागि लगाउन छुट्याइएको तीन हजार मात्रा मोडर्ना खोप लगाउने मानिस नहुँदा खेर गएको हो । “पछिल्लो समय खोप केन्द्रमा खोप लगाउन आउनेको सङ्ख्या एकदमै कम छ”, अधिकारीले भन्नुभयो, “मानिस नआउँदा खोप खेर गइरहेको छ ।”सरकारले मानिस कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन नआएका कारण बुस्टर डोज पूर्ण खोप लगाएको तीन महिनामै लगाउन पाइने निर्णय गरेको छ । यसअघि पूर्ण मात्रा खोप लगाएको छ महिनापछि मात्र बुस्टर डोज खोप लगाउन मिल्दथ्यो । खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले चार करोड खोप अभियान सञ्चालन गर्दा पाँचदेखि १० प्रतिशत खोप खेर जानु सामान्य भएको बताउनुभयो । उहाँले खोप अभियानमा शतप्रतिशत खोप प्रयोग कतै पनि नहुने बताउनुभयो ।हालसम्म नेपालमा ३७ लाख मात्रा मोडर्ना खोप नेपाल आइसकेको छ । नेपालमा १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई मोडर्ना खोप दिइएको थियो । १८ वर्षमाथिका उमेर भएका मानिसले पनि मोडर्ना खोप लगाउन सक्छन् ।
‘विकासको पहिलो सर्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य’
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत २४ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएमा मात्रै मुलुकको विकास हुने बताउनुभएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पाँचौँ सभालाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।स्वस्थ र निरोगी नागरिकबाट नै मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिष्ठानले आम जनसमुदायलाई पु-याउँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप स्तरीय र चुस्त बनाई अस्पतालको सेवामा बढीभन्दा बढी जनताको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ ।”स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गरी मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितहरूको परीक्षण र उपचारका लागि प्रतिष्ठानले पु-याएको सेवा प्रशंसनीय रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भविष्यमा सिर्जना हुनसक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सङ्कट व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठानले थप पूर्वाधारहरूको विकास गर्न र अस्पतालको सेवालाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिने विश्वास लिएको छु ।”प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने सहयोग निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउन सरकार सकारात्मक रहेको पनि उहाँले सभामा जानकारी गराउनुभयो । २०१३ सालमा स्थानीय तहमा सोल्जर बोर्ड अस्पतालको रूपमा यो अस्पताल स्थापना भएको हो । अहिले अस्पताल पाँच सय शय्याको अस्पतालका रूपमा विकास हुनुका साथै चिकित्सा शास्त्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान बनेको छ ।
