गोरखापत्र
कला संस्कृतिको प्रवर्धनमा सक्रिय सुनीता
काठमाडौँ, चैत २९ गते । शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने धारणा बोक्नुभएको सुनिता डङ्गोल सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेवाः को विजेता मात्र भएर सीमित रहनुभएन । नेपाल भाषाको लिपिलाई देश–विदेशमा रहेका युवा पुस्तालाई जागरुक गराउने अभियान नै चलाउनुभयो । नेपाल भाषाको लिपिलाई युवा पुस्ताले सिक्नुपर्छ र जोगाउनुपर्ने भन्ने धारणाका साथ अघि बढिरहनुभयो । फलस्वरूप अहिले नेपाल भाषाको लिपि सिक्ने दस गुणाले बढेको बताउनुहुन्छ । लोप हुन लागेको लिपिलाई पुनः जागरुक गराउनुभएको डङ्गोलले नेवार मात्र नभएर गैरनेवारहरूको पनि सम्पत्ति हो भन्ने जनचेतना जगाउनुभयो ।कला संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनमा सदैव अघि बढिरहनुभएको डङ्गोल विभिन्न कार्यक्रमको सञ्चालन, मोडरेट गर्दै नेपाल टेलिभिजनमा शैक्षिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । सांस्कृतिक अभियन्ताका रूपमा नेपाल चिनाउन जुट्नुभएको उहाँले सहरी योजना आयोगमा सहायक विज्ञका रूपमा काम गरिसक्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय टाइपोग्राफी सङ्घको सञ्चालक समितिमा समेत रहनुभएको डङ्गोल आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँको काम र योजनाबारे गोरखापत्रले गरेको कुराकानी : मिस नेवा भइसकेपछिको मुख्य काम के गर्नुभयो ?सन् २०११ मा मैले मिस नेवाको ताज जितेको हो । यो प्रतियोगिता जितेपछि समाजप्रतिको दायित्व बोध गरायो । त्यस अवधिमा मैले समाज सेवा गर्ने रोजेँ । बालबालिका र शिक्षाको विकास गर्ने मेरो योजना भयो । ‘हाम्रो शिक्षा आँखा माथि’ भन्ने नाराका साथ राजधानीमा मात्र नभएर गाउँ–गाउँमा बालबालिकालाई शिक्षित गर्न हामीले शैक्षिक सामग्रीको सहयोग ग¥यौँ र दशैँमा लुगा पनि विद्यालयको ड्रेस प्रदान ग¥यौँ, जसले गर्दा बालबालिका विद्यालय जान उत्साहित आओस्, अहिले पनि यो अभियान चलिरहेको छ । यतिले मात्र भएन, हाम्रो संस्कृतिलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने आत्मबोधले हाम्रो कला संस्कृतिलाई विज्ञानसँग जोडेर हेर्न थालेँ । नेपाल भाषाको लिपि विकासका लागि पनि लागिपर्नुभएको छ ?कला, संस्कृति परम्परा बुझ्ने क्रममा मैले लिपि सिक्न गएँ । भाषाको कुरा गर्ने हो भने लिपि सिक्नुपर्छ तर भाषा सिक्दा लिपि सिक्नुपर्छ भन्ने जमात न्यून रहेको देखेँ । लिपि हुन्छ भन्ने थाहा नपाएको जमात धेरै थियो । यो नेवारको मात्र सम्पत्ति होइन गैरनेवारको पनि हो । देशकै सम्पत्ति हो भन्ने लागेपछि युवाहरूलाई कसरी सिक्न लगाउने भन्ने योजना बनायो । त्यसपछि सार्वजनिक स्थलमा कार्यक्रम गर्न थाल्यो । रञ्जना लिपिबाट नाम लेखेर दियौँ र सिकाउन थाल्यौँ । नेपाल र रञ्जना लिपिको विकासका लागि सक्दो प्रयास ग¥यौँ । जसले गर्दा सिक्न आउनेमा १० गुणाले बढ्यो । अनलाइनमार्फत सिक्नेहरू झन् बढ्न थाल्यो । कोरोना महामारीलाई पनि अवसरका रूपमा लियौँ, भाषा लिपि सिक्न चाहनेलाई अनलाइन कक्षा दियौँ, भिडियो बनायौँ । हामीले विद्यायलको पाठ्यक्रममा पनि नेपाल भाषालाई समावेश गरायौँ । लिपि सिक्न आउनेको सङ्ख्या कस्तो छ ?हाम्रो यो अभियान पछि देश विदेशबाट सिक्न आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । जसमा नेवार र गैरनेवार पनि धेरै हुनुहुन्छ । धेरै फिल्डका मानिस आइरहेका छन् । भाषामा मात्र नभएर सडक मानवको पनि उद्धार गर्नुभयो ?मैले काठमाडौँ महानगरपालिकामा सहरी योजना आयोगमा सहायक विज्ञका रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ । यसरी काम गरिरहँदा महानगरलाई बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यहाँ काम गर्दै जाँदा सडक मानव धेरै रहेको देखियो । उहाँहरूको समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने काम ग¥यौँ, दिन–रात भनिन् । पुस माघको जाडोमा रातको ११–१२ बजेसम्म सडक मानव उद्धार गर्ने कार्य गरियो । जाडोका कारण कोही पनि कठ्याङ्ग्रिएर नमरोस् भन्ने उद्देश्य थियो । मेयरमा उठ्ने पनि हल्ला छ ?राजनीतिबाट देशको अझ विकास गर्न सक्ने भएकोले मेयरमा उठ्न लागेको हो । सरकारसमक्ष पुग्न राजनीतिमा नै लाग्नुपर्ने रहेछ, त्यसैले यस क्षेत्रमा पाइला टेकेकी हुँ । मेरो ज्ञान, सीप र क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्दै यो सहरलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउने सपनालाई मूर्तरूप दिन मैले काठमाडौँको मेयर बन्ने सोच राखेकी हुँ । वैशाखको पहिलो हप्तापछि मैले आफ्नो उम्मेदवारी स्वतन्त्र या दलबाट भन्ने जनतालाई स्पष्ट गर्ने छु । सम्पदा संरक्षण, पुरातात्त्विक वस्तुहरूको प्रवर्धनका लागि योजना के के छन् ?काठमाडौँभित्र रहेका बहाल बहिलहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा गर्न बहा बही संरक्षण तथा प्रवद्र्धन विकास समिति स्थापना गरिनेछ । कामपा क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा, सत्तल पाटी, पौवा, मठ–मन्दिर र अन्य सम्पदाको संरक्षण गर्छौं । काठमाडौँको कला संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न महानगरीय सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्छौं । स्थानीय कला, साहित्य, लिपि तथा भाषाको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना छ ।
पुलिसलाई राष्ट्रिय महिला बिच भलिबल उपाधि
काठमाडौँ, चैत २६ गते । सञ्जय स्मृति राष्ट्रिय महिला बिच भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागी टोली नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ । पाल्पाको पर्यटकीय धरोहर रानीमहल किनारमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा पुलिसले लुम्बिनी प्रदेशलाई २–० को सोझो सेटमा हरायो ।कमला पुन र मनिषा चौधरी सम्मिलित पुलिसको जोडीले लुम्बिनीका भावना डाँगी र सरस्वती कट्टेलको जोडीलाई २१–८, २१–१७ ले हरायो । उपाधिसँगै पुलिसले एक लाख रुपियाँ पुरस्कार पायो । उपविजेता लुम्बिनीले ५० हजार रुपियाँ प्राप्त गर्यो । च्याम्पियन टोलीका दुवै खेलाडीले बास्तविक सुनको पदक समेत पाउनुभयो । पुलिसकी कमला पुन प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिनुभयो । उहाँले २० हजार रुपियाँ पुरस्कार पनि पाउनुभयो ।यसअघि तेस्रो स्थानका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकीलाई २–० को सोझो सेटमा हरायो । भागरथी जोशी र बविता बोहरा सम्मिलित जोडीले पवित्रा बिसी र रेवीना घर्तीमगरको जोडीलाई २१–१२, २१–१७ ले स्तब्ध बनायो । तेस्रो भएको सुदूरपश्चिमले ३० हजार तथा चौथो भएको गण्डकीले २० हजार रुपियाँ पुरस्कार पायो ।प्रतियोगिताको दौरानमा आयोजक सञ्जय स्मृति फाउन्डेसनले राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाही र कोपिला उप्रेतीलाई जनही १५ हजार रुपियाँ सहित सम्मान पत्रबाट सम्मानित गरेको थियो । सोही अवसरमा प्रतियोगिताका सद्भावनादूत नायक धिरेन शाक्यलाई पनि सम्मान गरेको थियो ।पाल्पाको रानीमहल स्थित कालीगन्डकी किनारलाई खेलकुदको माध्यमबाट पनि प्रचारप्रसार गर्नका लागि पहिलो पटक बीच भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । तीनदिने प्रतियोगितामा सात प्रदेश र विभागीय टोलीको नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लबले भाग लिएका थिए ।विजेतालाई पूर्व गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल, सञ्जय फाउन्डेसनकी अध्यक्ष निरोज मास्के, नायक धिरेन शाक्य लगायतले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । प्रतियोगितालाई आगामी बर्षपनि निरन्तरता दिने अध्यक्ष मास्केले बताउनुभयो ।
रानीमहल आँगनमा बिच भलिबलको रौनक
गोविन्द रेग्मीकाठमाडौँ, चैत २५ गते । पाल्पाको ऐतिहासिक धरोहर रानीमहल आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तब्य हो । १३६ वर्ष पहिले पाल्पाका राजा खड्क शमसेरले आफ्नो रानी तेजकुमारीको सम्झनामा बनाएको यो दरवार अवलोकन गर्न बर्षेनी हजारौँ पर्यटक आउने गर्छन् । नेपालको ताजमहल अर्थात् रानीमहल प्रेमको प्रतिक भएकाले पनि प्रेमिल जोडीहरु त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।कोभिड-१९ का कारण पछिल्लो दुई बर्ष रानीमहलको अवलोकन र कालीगन्डकीको र्याफ्टिङ ठप्प जस्तै भयो । अहिले कोरोना संक्रमण दर कम भएसँगै रानीमलमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ । गर्मी मौसममा कालीगन्डकीको जिसो पानीमा र्याफ्टिङ गर्दै रामीमहलको अवलोकन गर्ने पर्यटकको भिड लाग्न थालेको छ ।यही मौकामा सञ्जय स्मृति मेमोरियल फाउन्डेसनले रानीमहलको काखमा पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला बिच भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेर यस क्षेत्रलाई थप चर्चित बनाउने कामको समेत थालनी गरेको छ । ‘रानीमहललाई खेलकुद पर्यटकको नयाँ गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न र यहाँ बिच भलिबल खेलको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर स्वर्गीय श्रीमान सञ्जयको स्मृतिमा प्रतयोगिता सुरुवात गरेकी हुँ,’ भलिबल प्रेमी एवं नेपाल भलिबल संघकी उपाध्यक्ष निरोज मास्केले भन्नुभयो ।रानीमहल किनार बीच भलिबल, र्याफ्टिङ र अल्ट्रा रेसको लागि उत्कृष्ट गन्तब्य भएकोले सरकार खेलकुदसँगै यस क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्न लागि परेको युवा तथा खेलकुद सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बताउनुभयो ।‘रानीमहल अहिले कालीगन्डकी नदीको कटानका कारण उच्च जोखिममा परेको छ । नदीको बहावलाई कम गरी ड्याम लगाएर महलको संरक्षण गर्न सरकारको तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौँ,’ सचिव रेग्मीले भन्नुभयो । रानीमहल क्षेत्रलाई खेलकुद हव बनाउन स्थानीय व्यक्तिको समन्वय, सहयोग र अग्रसरता थप महत्वपूर्ण हुने पूर्व गभर्नर एवं पाल्पाकै स्थानीय बासिन्दा डा.जिरन्जीवी नेपालले बताउनुभयो ।पुलिस र लुम्बिनी फाइनलमाबिच भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेश फाइनलमा पुगेका छन् । शुक्रबार भएको सेमिफाइनलमा पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई २–० को सोझो सेटमा हराएको छ । पुलिसले गण्डकीमाथि २१–१९, २१–९ को जित निकालेको हो ।अर्को खेलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई २१–१७, २१–१४ को सेटमा स्तब्ध बनायो । तेस्रो स्थानका लागि गण्डकी र सुदुरपश्चिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । चैत २४ गतेदेखि सञ्चालित तीनदिने बिच भलिबल प्रतियोगितामा सात प्रदेश, विभागीय टोलीको नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लबगरी नौ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
नायक शाहको थुनछेक बहस सुरु
तनहुँ, चैत २९ गते । नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पूर्पक्षका लागि तनहुँ कारागारमा रहनु भएका कलाकार पल शाहसँग मङ्गलबारबाट नवलपुर जिल्ला अदालत कावासोतीले थुनछेक बहस सुरु गरेको छ । कलाकार पल शाहलाई बहसका लागि मङ्गलबार नवलपुर लगिएको थियो । कावासोतीस्थित नवलपुर जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसका लागि पत्र आएकाले मङ्गलबार नवलपरासी पठाइएको तनहुँ कागारका निमित्त प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।कलाकारका शाहलाई तनहुँका अतिरिक्त पूर्वी नवलपरासीमा पनि बालिकामाथि यौन शोषण गरेको आरोपमा उजुरी परेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय नवलपरासीले नवलपुर जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरेकाले थुनछेक बहसका लागि तनहुँबाट नवलपुर पठाइएको छ । तनहुँमाजस्तै शाहविरुद्ध १२ देखि १४ वर्ष सजायको माग दावी र मुनासिब क्षतिपूर्तिको माग गर्दै नवलपुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो । नाबालिका भनिएका गायिकाको उमेर १५ वर्ष ९ महिना ११ दिन रहेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ । अभिनेता शाहको बयान सकिएपछि वादी र प्रतिवादीको तर्फबाट अदालतमा बहस हुनेछ । दुवै पक्षका वकिलले बहस गरेपछि थुनछेक आदेश हुने प्रावधान छ ।थुनछेकमार्फत् शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश सुनाइन्छ । तनहुँमा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । शाहका वकिलहरुले तनहुँ जिल्ला अदालतको पूर्पक्षका लागि तनहुँ कारागारमा आदेशविरुद्ध चैत १५ मा निवेदन दिनुभएको थियो । निवेदनमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने अदालतको आदेश बदर गरी तारेखमा रिहा गर्न माग गरिएको छ ।
शीर्षटोली सिटी र लिभरपुल बराबरीमा रोकियो
काठमाडौँ, चैत २८ गते । इङ्लिस प्रिमियर लिगको शीर्षटोली म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् । सिटीको घरेलु मैदानमा शनिबार राति भएको खेलमा सिटी लिभरपुलसँग २–२ गोलको बराबरीमा रोकिएको हो ।घरेलु मैदानमा सिटीले दुईपटक अग्रता लिए पनि जोगाउन नसक्दा बराबरीमा चित्त बुझायो । सिटीका लागि कप्तान केभिन डि ब्रुयन र गाब्रियल जेससले गोल गर्नुभयो । लिभरपुलका डिएगो जोटा र साडियो मानेले गोल गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सिटीले पाँचौँ मिनेटमा अग्रता लिएको थियो ।कप्तान केभिन डि ब्रुयनले बर्नाडो सिल्भाको पासमा गोल फर्काउनु भएको हो । तर सिटीको त्यो अग्रता लामो समय टिकेन । १३औँ मिनेटमा डिएगो जोटाले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याउनुभयो । ३६औँ मिनेटमा गाब्रियल जेससले गोल गरेपछि सिटीले पहिलो हाफमा पुनः अग्रता लियो । त्यसपछि दोस्रो हाफको सुरुवातमै लिभरपुलले बराबरी गोल फर्कायो । ४६औँ मिनेटमा साडियो मानेले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याउनुभएको हो ।२–२ गोलको बराबरीमा ल्याए । उनले मोहम्मद सलाहको पासमा गोल गर्न सफल भएका थिए । ६३औं मिनेटमा रहिम स्टर्लिङले गोल गरेपनि अफसाइड त्यसपछि थप गोल निस्कन नसक्दा दुवै टोलीले एक एक अङ्क बाँडे । बराबरीसागै शीर्षस्थानको सिटीको ३१ खेलबाट ७४ बनाएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको लिभरपुलको ७३ अङ्क छ । एजेन्सी
न्युज २४ लाई मिडिया कप फुटसल उपाधि
काठमाडौँ, चैत २९ गते । पहिलो संस्करणको एफएनजे मिडिया कप फुटसल उपाधि न्युज २४ टेलिभिजनले जितेको छ । ललितपुरको नेसनल स्पोर्ट्स सेन्टर च्यासलमा मङ्गलबार भएको फाइनल खेलमा न्युज २४ टेलिभिजनले नेपाल पत्रकार महासङ्घ ललितपुर शाखालाई ५–२ गोलले हरायो ।यसअघि भएको सेमिफाइनल खेलमा न्युज २४ ले पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखालाई ७–२ गोलले हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको थियोे । उपाधिसँगै न्युज २४ ले २५ हजार रुपियाँ पुरस्कार पायो । उपविजेता ललितपुर शाखाले १५ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्यो ।नेपाल पत्रकार महासङ्घ (एफएनजे)ले आफ्नो ६७औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा महासङ्घ अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला र प्रतिष्ठान लगायतका १६ टोलीको सहभागिता रहेको थियो । दुई दिने प्रतियोगितामा सहभागी टोलीले नकआउटका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
पुष्पल र केकी उत्कृष्ट अभिनेता-अभिनेत्री घोषणा
काठमाडौं, चैत २९ गते । डी.सीने अवार्डको १२ औँ संस्करण काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ । छायाँछवि क्रियसनको आयोजनामा हुँदै आएको डिसीने अवार्ड यसअघि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको थियो । २०७६ सालभर प्रदर्शनमा आएका फिल्म मध्येबाट दर्ता भएका फिल्महरूको आधारमा निर्णायक मण्डलले उत्कृष्ट छनौट गरेको हो । शनिबार धुलिखेलमा सम्पन्न अवार्डमा ‘छ माया छपक्कै’ले सर्वाधिक ८ विधामा अवार्ड जित्न सफल भएको छ । यस्तै, मारुनी र साङ्लो फिल्मले ६ विधामा अवार्ड जितेका छन् । प्रतिष्पर्धामा रहेका २७ विधासहित जुरीले थप ६ विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । वर्षको उत्कृष्ट फिल्ममा मारुनीसँगै निर्देशक नवल नेपाल र अभिनेता पुष्प खड्काले पनि अवार्ड जित्न सफल भए ।यस्तै, अभिनेत्रीतर्फ छ माया छपक्कैबाट केकी अधिकारीले अवार्ड जित्न सफल भइन् । यस्तै, जुरी अवार्डतर्फ यहि फिल्मले पपुलर फिल्मको अवार्डसँगै निर्देशकमा दीपेन्द्र लामाले पनि अवार्ड जित्न सफल भए । यसै फिल्मतर्फ निर्देशनमा दीपेन्द्र लामा र पपुलर फिल्ममा छ माया छपक्कैले जुरी अवार्ड जित्यो । लेखक, निर्देशक तथा कलाकार मोहन निरौलाको संयोजकत्वमा निर्देशक राजेन्द्र उप्रेती, संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठ एवं अभिनेत्री तथा मोडल शोभीता सिम्खडा निर्णायक रहेको टोलीले अवार्डमा दर्ता भएका फिल्म मध्येबाट उत्कृष्ट चयन गरेका हुन् ।१२ औँ संस्करणको अवार्डमा छायाँछवि लाइफटाइम लिजेन्ड्री अवार्ड नेपालकै पहिलो फिल्म ‘आमा’बाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरी प्रथम नायिकाको उपमा पाएकी भुवन चन्दलाई प्रदान गरियो । उनलाई नगद पच्चीस हजार एक रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको हो ।चलचित्रका प्राविधिकहरु तर्फ उत्कृष्ट छायाँकनमा मारुनी बाट संजय लामा, साउण्ड एडिटरमा किशोर आचार्य सानो मनबाट, उत्कृष्ट पाश्र्व संगीतमा एलिस कार्की साङ्लोबाट, उत्कृष्ट ध्वनी मिश्रणमा अमित श्रेष्ठ जात्रै जात्राबाट र उत्कृष्ट सम्पादकमा बिपिन मल्लले छ माया छपक्कैबाट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।त्यस्तै, छायाँछवि चलचित्रकर्मी रजत सम्मान (पुरुष तर्फ) अभिनेता विजय लामा र छायाँछवि चलचित्रकर्मी रजत सम्मान (महिला तर्फ) झरना थापालाई प्रदान गरियो । छायाँछवि चलचित्र पत्रकारिता पुरस्कार विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई प्रदान गरिएको थियो ।कार्यक्रममा जीतु नेपालले आफ्नो हाँस्य प्रस्तुति दिँदै बढ्दो सामाजिक सञ्जालको विकृतिमाथि व्यंग्य गरेका थिए साथै कृष्ण काफ्लेको गायन प्रस्तुती लगाएतका आकर्षण रहेको थियो ।
जुम्ला खण्डमा भ्यान दुर्घटना, १० जना घाइते
नेत्र शाहीजुम्ला, चैत २९ गते । जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका २ स्थित बाबिरामा भ्यान दुर्घटना हुँदा १० जना यात्रु घाईते भएका छन् । जुम्ला सदरमुकामबाट नाग्मतर्फ जाँदैगरेको भे १ ज १२२० नम्बरको भ्यान मंगलबार दुर्घटना हुँदा भ्यानमा सवार १० जना यात्रु घाईते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार घाईते सवैलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगिएको छ । उहाँहरुको उपचार शुरु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । केही घाईतेको अबस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । तिब्रगतिमा रहेको भ्यान अनियन्त्रीत भई कर्णाली राजमार्गदेखि तल खोलामा खसेको प्रहरीले जनाएको छ । भ्यान दुर्घटना भएपछि तातोपानी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स र गाडिमा घाईतेलाई अस्पताल लगिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुढ्थापाले जानकारी दिनुभयो ।
'ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८' सम्पन्न
काठमाडौं, चैत्र २९ गते । 'ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८' काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । समारोहमा वरिष्ठ गीतकार डा. कृष्णहरि बराल, फिल्म निर्माता तथा निर्देशक दयाराम दाहाल र गायिका देविका बन्दनालाई रजत जयन्ती सम्मान प्रदान गरिएको हो । पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्री प्रेम आले प्रमुख अतिथी रहनुभएको अवार्ड समारोहमा सिमित फिल्मीकर्मीको मात्र उपस्थिती थियो । अवार्ड समारोहमा विभिन्न चलचित्र, चलचित्रकर्मीलाई सम्मानित र अवार्ड प्रदान गरियो ।यसैगरी, कोरोना महामारीको समयमा पनि निर्माण भई प्रदर्शन भएका डेढ दर्जन फिल्मलाई पनि सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ । फिल्म 'चुरीफुरी' र 'कठपुतली'लाई प्रोत्साहन सम्मान प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ । फिल्म वितरक कम्पनी एफडी कम्पनीका सुशील पोखरेल, हल व्यवसायी नरेन्द्र महर्जन, बस्नेत फिल्म स्टुडियोलाई पनि सम्मानपत्र प्रदान गरियो । यस्तै, यो वर्षको उत्कृष्ट फिल्ममा ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’, उत्कृष्ट निर्देशकमा सुदर्शन थापा, उत्कृष्ट नायिकामा पूजा शर्मा, उत्कृष्ट नायकमा पल शाह सम्मानित हुनुभएको हो ।
अर्को त्रिदेशीय सिरिजको तयारीमा नेपाली क्रिकेट
नेपाली क्रिकेट टोली फेरि आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत अर्को त्रिदेशीय सिरिजको तयारीमा जुटेको छ । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)आगामी जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म अमेरिकामा आयोजना हुने त्रिदेशीय सिरिजको तयारीका लागि जुटेको क्यानका म्यानेजर विनोद दासले बताउनुभयो ।
ताजा आर्थिक परिसूचक( सम्पादकीय)
देशको अर्थतन्त्रबारे अनेक चर्चा–परिचर्चा चल्न थालेपछि सरकारले ताजा अवस्था स्पष्ट गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली अर्थतन्त्र कतिपयले हल्ला गरेजस्तो गम्भीर सङ्कटमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थतन्त्रका ताजा परिसूचक सार्वजनिक गर्दै नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलङ्काजस्तो नहोस् भनेर सरकारले सुधारका कदम चालिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गतिमा जान दिनुपर्नेछ र यसमा स्वार्थको रोटी सेक्नेको भनाइमा नलाग्नु राम्रो हुन्छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । यसले महँगीको औसत अवस्था देखाउँछ । यो आठ महिनामा आयात भने उच्च नै देखिएको छ भने निर्यातमा समेत बढोत्तरी आएको छ । यो अवधिमा १४ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँको आयात भएको छ भने निर्यात एक खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको र अब त्यसलाई बढाउन प्रयास थालिसकिएको जानकारीसमेत दिनुभयो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यसले छ महिनाभन्दा बढी आयातलाई धान्न सक्छ । कम विकसित मुलुकमा तीन महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रालाई समेत ठीकै मानिन्छ ।नेपालको आयात उच्च हुँदै गएकाले त्यसलाई खरिद गर्न बढी विदेशी मुद्राको दबाब परेका कारण समस्या आउन सक्ने भनी सचेत हुनु बेग्लै पक्ष हो । यो एकै पटक आएको समस्या पनि होइन । विगत दुई वर्षयता कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले पर्यटक आवागमनमा कमी भएका कारण पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा समस्या भएको हो तर यताका दिनमा कोरोना प्रभाव न्यून भएसँगै पर्यटक आवागमन बढ्न थालेको छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाउने विपे्रषण पनि बढेको छ । विगत महिनामा यस्तो आय घटेको भए पनि फागुनमा बढेर कुल विप्रेषण आप्रवाह छ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । फागुन एकै महिनामा ९१ अर्ब रुपियाँ विप्रेषण प्राप्त भएको छ । यताका वर्षमा नेपालको विदेशी मुद्रा आयको प्रमुख स्रोत नै विप्रेषण भएको छ । यसको वृद्धिले नेपाली घरपरिवार खुसी हुने मात्र नभई देशको आर्थिक प्रणालीमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने गरेको छ । यसैगरी यो आठ महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३३ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ रहेको छ । वैदेशिक लगानी विदेशी मुद्रामै प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई केन्द्रीय बैङ्कमा राखेर सोहीबराबरको नेपाली मुद्रामा लगानीकर्ताले काम गर्छन् । वैदेशिक लगानीले विदेशी मुद्रा भण्डार बढ्नुका साथै लगानीले बहुआयामिक प्रभाव पर्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानीले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ भने आय र उत्पादनसमेत बढाउँछ ।सरकारले सरकारी खर्च तथा राजस्वको अवस्थासमेत सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू साधारण खर्च छ खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ भएको छ । अन्य खर्चको तुलनामा यो आठ महिनामा साधारण खर्च उच्च नै देखिएको छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ मात्र भएको छ । झन्डै चार खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चमा एक खर्ब पनि नपुग्ने अवस्था भने लक्ष्यअनुसारको काम होइन । अर्थमन्त्री शर्माले अब पुँजीगत खर्च बढ्नेछ भन्नुभयो । त्यसैगरी साँवा तथा ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ६४ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ देखिएको छ । यो अवधिमा राजस्व उठ्तीको अवस्था सकारात्मक छ । कुल सात खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ आठ महिनामा राजस्व सङ्कलन हुनु भनेको बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा पुग्न सकिने बाटो नै हो ।बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलनमा कमी भए पनि उच्च ऋण लगानी भइरहेको छ । सहुलियत कर्जासमेत बढेको छ तर त्यसको उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव भने परेको छैन । कतिपय अवस्थामा अमिल्दा परिसूचकमाथि अर्थ मन्त्रालय र यसका सम्बद्ध निकायले निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपयमा अर्थशास्त्रीय अध्ययन विश्लेषणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा परिसूचक अति नराम्रा छैनन् तर अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्था सुधार गर्न भने आर्थिक अनुशासन र कठोर मेहनत वाञ्छनीय छ ।
प्रतितोला दुई सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं, चैत २८ गते । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला दुई सयले घटेर एक लाख एक सय रुपियाँ तोकिएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख तीन सयमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार छ सय तोकिएको छ । यसको मूल्य आइतबार प्रतितोला ९९ हजार आठ सय थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा स्थिर रही प्रतितोला एक हजार ३६५ कायम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ९४१ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ ।
निर्वाचनमा जथाभावी खर्च गरे कारबाही हुन्छ
लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन हो । बिनानिर्वाचन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक आगामी २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गोरखापत्रका पत्रकार केदार भट्टराई, नारद गौतम र ईश्वरचन्द्र झालाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता :स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, आयोगको तयारी कस्तो छ ?निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको हो । वैशाखभित्र निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतासाथ आयोगले विभिन्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको हुनाले हामी सम्पूर्ण तयारीसाथ उक्त अवधिमा निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्थामा छौँ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नै मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने, निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक विभिन्न नीति, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा आयोग लागेको छ । त्यस्तै निर्वाचन अनुगमन तथा बाह्य सहायताका निमित्त विकास साझेदार संस्थाहरूको बैठक बस्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री तयार गर्ने, सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तत्र्रिmया अगाडि बढाउने काम गर्दै छौँ । राजनीतिक दल दर्ता गर्नुअघि यहाँ प्राप्त निवेदनउपर आवश्यक निर्णय गरेपछि दल दर्ता गरेर अन्तिम रूप दिनेलगायतका कामको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने योजनामा आयोग लागेको छ ।अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा आयोगमाथि समयको दबाब छ, आयोगले अरू के कस्ता सम्भावित चुनौती पहिचान गरेको छ ?सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जुन वडामा जति जना उम्मेदवार छन्, त्यति नै उम्मेदवारको मतपत्र छापेर पठाउने हो । अर्थात् छ हजार ७४३ प्रकारका मतपत्र वडास्तरमा पठाउने विषय हो । यसअघि छ डिजाइनमा ७० प्रकारका मतपत्र छपाएर पठायौँ । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यक्रमबमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र छ हजार ७४३ छुट्टाछुट्टै मतपत्र डिजाइन र प्लेट बनाई छापेर पठाउनसक्ने अवस्था छैन । यो चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौँ ।निर्वाचन भनेको आम सहमति र सबै सरोकारवाला उत्तिकै क्रियाशील भएर अगाडि जानुपर्ने विषय हो । हामीकहाँ विभिन्न कारणले निर्वाचनकै सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नभएकाले सबै सरोकारवालाबीच उपयुक्त सहमति, सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि जाने विषयलाई पनि हामीले चुनौतीका रूपमा लिएका छौँ । यद्यपि यसलाई सामना गर्न आयोग सक्षम छ । जहाँसम्म समयको चापको कुरा छ, स्वाभाविक रूपले अलिकता कसिलो भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि १२० दिन आवश्यक हुन्छ । त्यो ठीकै हो तर तीन महिनाभित्र पनि निर्वाचन गराउन नसकिने भने होइन । अलिकति बढी खट्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न हामी सक्षम छौँ ।एकै चरणमा चुनाव गराउँदाका चुनौती र फाइदा के के छन् ?मूलभूत रूपमा फाइदातिर जाऔँ । एकै चरणमा चुनाव गराउँदा खर्चमा मितव्ययी हुन्छ । धेरै कुरामा एकरूपता हुन्छ । प्रशिक्षण दिँदा र प्रचार सामग्री तयार गर्दा एकरूपता हुन्छ । विभिन्न चरणमा हुँदा सबै कागजात फेर्नुपर्ने हुन्छ, प्रचार सामग्रीमा यति गते हुने भनी हरेक चरणको निर्वाचनमा बदल्नुपर्ने हुन्छ तर एकै चरणमा हुँदा एक ठाउँको निर्वाचनले अर्को ठाउँको परिणामलाई फरक पार्दैन र पर्यवेक्षणका लागि पनि सहज हुन्छ । यसका विविध पक्ष हुुन्छन् । यो सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो ।एकै चरणमा चुनाव गर्दा सुरक्षाको निमित्त पनि सहज हुन्छ । यद्यपि केही सङ्ख्या थप्नुपर्ला तर मतदान सकेर पालिकाको केन्द्रमा अर्को क्षेत्रको र अर्को चरणको मतदान नहुञ्जेलसम्म रुँगेर बस्ने अप्ठ्यारोलाई हामी सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ । आयोग सुरुदेखि नै सबै निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने पक्षमा छ । मुलुक सानो छ, यति क्षेत्रमा हामी सक्छौँ, विश्वास छ ।कामको चापको आधारमा हेर्दा जति धेरै चरणमा चुनाव भयो, आयोगलाई त्यति धेरै आनन्द हुन्छ । त्यो भएको हुनाले कार्यबोझलाई कसरी सामना गर्ने अर्को चुनौतीको पक्ष हो । अर्को पक्ष सुरक्षा खर्चको पनि हो । सुरक्षा खर्च किन चुनौती हो भने यसले सुरक्षामा हुने खर्च अलिकति बढ्न पनि सक्छ । हामीले जगेडा राखेर अन्य सुरक्षा दिनसक्ने अवस्था नहुनसक्छ । सबै सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुरक्षाका निमित्त हामीले के महसुस गरेका छौँ भने निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षाको कुनै ‘थ्रेट’ भने छैन । त्यसो हुनाले एकै चरणमा निर्वाचन गराउने सबालमा चुनौतीभन्दा फाइदा र सबल पक्ष धेरै छन् ।जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहोला ?राम्रो कुरा गर्नुभयो । हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन नीति र निर्देशिका तयार गर्दै छौँ । यसमा हामीलाई ७५३ जना निर्वाचन अधिकृत नै चाहिन्छ । ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ७५३ जना सहायक निर्वाचन अधिकृत चाहिन्छ । करिब करिब प्रत्येक कार्यालयमा नौ जनाका दरले कर्मचारी हुन्छन् ।अहिलेको मतदाता नामावलीलाई आकलन गर्दा झन्डै २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्र हुन्छन् भने अनुमान छ । एक केन्द्रमा पाँच जना मात्रै कर्मचारी हुने हो भने करिब एक लाख २० हजार कर्मचारी चाहिन्छ । यो ठूलो सङ्ख्या हो तर हामीलाई यी कर्मचारी मतदानको नजिक करिब सात दिनका लागि चाहिने हुन् । मतदानको धेरै अघि र पछि धेरै कर्मचारी चाहिने त्यति धेरै गतिविधि हुँदैनन् पनि । हाम्रो प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन समायोजनसहितका स्थानीय तहको मौजुदा कर्मचारी, त्यसै स्थानीय तहभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपयोग ग¥यो भने पुग्छ । जनशक्ति परिचालनको दृष्टिकोणबाट अपर्याप्त हुने अवस्था छैन ।सुरक्षा व्यवस्था र म्यादी प्रहरीको व्यवस्थापन कसरी हुने हो ?निर्वाचनको प्रत्येक चरणमा हामी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्छौं । सुरक्षाको बन्दोबस्त सम्बन्धित निकायले नै गर्ने हो । सुरक्षा योजना हामी संयुक्त बैठक बसेर बनाउँछौँ तर सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाटै हुन्छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अलिकति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा नौ जना कर्मचारी खटाउँछौँ । ठीकै छ भने सात जना र सामान्य अवस्था छ भने पाँच जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको अभ्यास छ ।आयोग चाहिँ सुरक्षाको कुनै प्रकारको ‘थ्रेट’ नहोस् भनेर धेरै नै सुरक्षाकर्मी परिचालन होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैगरी अन्य घुम्ती सुरक्षाकर्मीको टोलीसमेत घुमिरहेकै हुन्छ । बाह्य सुरक्षाका निमित्त नेपाली सेनाको घुम्ती टोली परिचालन हुन्छन् । सुरक्षाको तीनवटै निकाय परिचालन हुने भएकाले तीनवटै निकायले समन्वय गरेर सुरक्षा प्रदान गरे ठूलो सङ्ख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जस्तो आयोगलाई लाग्दैन । यद्यपि यो उहाँहरूको विषय भएकाले उहाँहरूले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।तीनवटै तहका सरकारबाट चाहिँ आयोगले के अपेक्षा राखेको छ ?निर्वाचनमा ठूलो सहयोग हुने भनेको सङ्घीय सरकारकै हो । आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, जनशक्ति, प्राविधिक स्रोत तथा सुुरक्षाको बन्दोबस्त नेपाल सरकारबाट हुन्छ । यसमा हामी ढुक्क छौँ । त्यसैगरी स्थानीय तह पनि अहिले क्रियाशील छन् । हाम्रो संविधानले निर्वाचनको कार्यसम्पादन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कर्मचारी र अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तदनुसार हाम्रा ऐन बनेका छन् । ऐनले पनि तीनै तहका सरकारसँग भएका जनशक्ति, परिवहन, उससँग भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तदनुसार हामीले अहिले स्थानीय तहबाट चारवटा कुराको अपेक्षा गरेका छौँ ।ती चाहिँ के के हुन् त ?पहिलो, हामीले निर्धारण गरेका मतदानस्थल सबैमा सुविधाको व्यवस्था भएको, मतदानस्थल अपाङ्गता एवं महिलामैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भएको सुनिश्चित गर्ने र त्यहाँ आउने जाने सडक, यातायातको व्यवस्थापनलाई तन्दुरुस्त अवस्थामा राखिदिने हो ।दोस्रो, निर्वाचन शिक्षा विषय आलोच्य र जटिल भएकाले स्थानीय तहबाटै निर्वाचनप्रतिको जागरण गराइदिने (जस्तो– मेरो एउटा मतले देश निर्माण गर्छ भन्ने भावना) ढङ्गले स्थानीय तहबाटै प्रचारप्रसार गर्ने काम गर्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।तेस्रो, हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय राख्नेछौँ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा भवन चाहिन्छ । फर्निचर, कर्मचारी चाहिन्छ । केही कम्प्युटर तथा प्रिन्टर हुनुपर्छ । आयोगले किनेर लैजाँदा भने भोलि आयोगले तिनको प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन । एक पटकका लागि खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिन्न । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा छँदैछन् । ती हामी प्रयोग गर्छौं र डेढ महिनापछि पुनः हस्तान्तरण गर्छौं । यो सम्पूर्ण सहयोगले ठूलो स्रोत जोगाउँछ । यो हामी सबैको स्रोत हो । त्यो सहयोग स्थानीय तहबाट हुनसक्छ ।स्थानीय तहबाट हुने सहयोगको अन्य क्षेत्र निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, सबै संस्थासँग समन्वय गर्ने र सबैभन्दा ठूलो मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रकारले कुुनै पनि गतिविधि नगर्ने कार्य हुनुपर्छ । प्रभाव पार्ने काम भएमा आयोगले कारबाही गर्छ, त्यसो गर्दा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहले गर्न हुने र नहुने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा हाम्रा कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक पर्ने कर्मचारी, भौतिक सुविधा र आयोगका निकायले माग गरेको अवस्थामा स्रोतसाधन, सम्पूूर्ण विवरण र कागजात उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने अपेक्षाराखेका छौँ ।निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो भएको जनगुनासो छ, यसलाई आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ ?निर्वाचनको खर्च के कारणले बढ्यो ? निर्वाचनमा जम्मा तीन प्रकारले खर्च हुन्छ । पहिलो, आयोगले गर्ने खर्च हुन्छ । दोस्रोमा सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च र तेस्रोमा दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्च पर्छ । के आयोगले धेरै खर्च गरेकोहो ? हैन, आयोगले प्रतिव्यक्ति हुने खर्च मूल्यवृद्धिको तुलनामा प्रत्येक निर्वाचनमा घटाउँदै गएको छ । आउने निर्वाचनमा पनि घट्छ नै । यसअघिको निर्वाचनमा प्रतिव्यक्ति खर्च करिब सातदेखि आठ रुपियाँ निस्केको थियो । यो मतदाता सङ्ख्यालाई हेरेर निर्धारण गर्ने हो । मूल्यवृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा २०७४ सालको सात रुपियाँ भनेको अहिलेको १० रुपियाँ हो । अहिले नौ रुपियाँ खर्च भयो भने सस्तो हुन्छ नि ।अर्को, सुरक्षा निकायले उधुम खर्च गरेर निर्वाचन महँगो भयो भन्ने पनि सुनेका छैनौँ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले जथाभावी आचारसंहिताविपरीत बढी खर्च गरेर चुनाव महँगो भएको हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । यसमा मेरा दुईवटा मत छन् । पहिलो कुरा, आफैँले जथाभावी खर्च गरेर निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भयो भन्न हुन्छ कि हुन्न ? त्यसमा आफैँ सच्चिनुप-यो ।दोस्रो, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् । के सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो ? यो मेरो प्रश्न हो । यदि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो भनेर ठान्छन् भने यो लोकतन्त्र र मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । दल र उम्मेदवारलाई यस्ता कुरा हामीले नबुझाउञ्जेल दोहोरिइरहन्छ । आयोगले निगरानी र खबरदारी गर्छ । जथाभावी खर्च ग-यो भने कारबाही पनि गर्छ । त्यसैले आफैँ अनधिकृत र कानुनविपरीत सीमाबाहिर गएर खर्च गर्ने र आफैँले निर्वाचन अब महँगो भयो, इमान र प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिले चुनाव लड्ने स्थिति भएन जस्तो ढोँगी विचार नराख्न पनि म अनुरोध गर्छु ।निर्वाचन पर्यवेक्षणको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?नेपालका स्थापित विभिन्न संस्थाले आयोगको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन् । नियोक, जियोकलगायतले गर्दै आएका छन् । हामी उहाँहरूसँग समन्वय गर्छौं । पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्था पनि छन् । उहाँहरूसँग पनि हामी चरणबद्ध रूपमा कुरा गर्छौं । मानव अधिकारको विषय पनि निर्वाचनसँग जोडिएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पनि हामी सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गर्दिने ढङ्गले हामी कुरा गर्दैछौँ । पर्यवेक्षणका निमित्त हामीले छुट्टै कार्यविधि बनाएका छौँ, त्यसले पनि धेरै विषय सम्बोधन गर्छ । त्यसकारण आचारसंहिताको विषय वा तडकभडकपूर्ण र धेरै खर्चको विषय थुप्रै निकायबाट अनुुगमन हुन्छ ।मतगणनाका क्रममा गलत अभ्यास पनि भएका देखिए । त्यसलाई रोक्न आयोगले के कस्तो तयारी गर्दै छ ?मतगणना कार्यमा गलत प्रवृत्ति हावी हुनु भनेको निर्वाचन सकिएपछि अन्तिम गाँसमा ढुङ्गो लागेजस्तो हुन्छ । यसका निम्ति आयोगले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । विगतको अभ्यासपछि हामीले उपनिर्वाचनमा मतगणना स्थलको डिजाइन नै फे-यौँ । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा हामीले निगरानी बढायौँ । आगामी निर्वाचनमा पनि हामीले सुरक्षा निकायलाई पूर्ण तयारीसाथ राख्ने र यस्तो गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिउपर कानुनी रूपमा नै कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ । कानुन हिजोको दिनमा पनि थियो तर हामीले निगरानी बढाउन थालेका छौँ । हामी प्रस्ट्याउन चाहन्छौँ, यो स्थिति अब दोहोरिने छैन ।वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ?नेपालको मौजुदा कानुनले दुईटा कुरा बन्दोबस्त गर्छ । सबैभन्दा पहिले मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण विदेशमा रोजगारी गर्ने जसको नाम मतदाता नामावलीमा छ, उहाँले तोकिएको बुथमा आएर मतदान गरे हुने भयो ।दोस्रो, मौजुदा कानुनले नेपालको भौगोलिक सीमाबाहिर बुथ राख्ने अनुमति नै दिँदैन । त्यसकारण पहुँच पुग्ने सबै ठाउँमा हामी बुथ राख्छौँ तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्देशित गरेको सन्दर्भमा समेत आयोग संवेदनशील छ । हालै मात्र एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त कानुन तर्जुमा भइरहेको छ । आयोगले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने गरी प्रावधान राखेर कानुनको ढाँचा बनाएर पठाउँछ ।मतदाता नामावली सङ्कलन र प्रकाशन सम्बन्धमा अन्योल छ नि ?हरेक सार्वजनिक बिदामा बाहेक बाह्रै महिना आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासनबाट मतदाता नामावली सङ्कलन हुँदै आएको छ । त्यसैले आयोगले जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट नामावली दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले अहिले धेरै मतदाता छुटेको भन्ने आयोगको अनुमान छैन । हाम्रो कानुनले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनमा मतदान गर्ने गरी मतदाता नामावली दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरिसकेको छ ।निर्वाचनपछि नामावली दर्ता पुनः प्रारम्भ हुन्छ । यसको अभ्यास के पनि हो भने निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न दिने हो भने विभिन्न व्यक्तिको प्रभावका कारणले विभिन्न ठाउँका मतदाता विभिन्न ठाउँमा जाने अवस्था आउन सक्छ । दर्ता गरेको मतदाता नामावली ‘भेरिफिकेसन’ गरेर आयोगमा ल्याएर अन्तिम रूप दिन ४० दिन लाग्छ । अब अहिले पनि दिइरहने हो भने निर्वाचन कहिले गर्ने ? त्यसैकारण यो सबै हेरेर गरिएको हो । यसमा कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्छु । यदि कहीँ कतै कोही छुटेका छन् भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउँदै छ, स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै हामी नामावली दर्ता खुलाउँछौँ । म अनुरोध गर्छु, त्यसबेला समयमै दर्ता गराउनुहोला ।मतदाता शिक्षामा बदर मत घटाउन के कस्ता उपाय अपनाइने छन् ?मतदाता शिक्षा भनेको गरेर पनि नहुने, नगरे पनि नहुने र जति गरे पनि सन्तुष्ट पार्न नसकिने जस्तो लाग्छ । बदर मत हेर्दा मतदाता शिक्षाको नाममा स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको हो कि आशङ्का लाग्छ, यस्तो स्थिति भएकाले अहिले हामी अलि फरक ढङ्गले गर्न लागेका छौँ ।अहिले अधिकांश नागरिकका हातमा मोबाइल फोन छन् । फोनमार्फत मतदानको दिन मतदान गर्ने सूचना प्रवाह गर्छौं । व्यापक रूपमा हामी सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर जागरण गराउने काम गर्छौं । र, अर्को दस–पन्ध्र दिन मतदाता शिक्षा दिनुभन्दा मतदानकै दिन मतदानस्थलमा पुगेका मतदातालाई मतदानपूर्व त्यहीँ नै सबै कागजात राखेर दुई जना स्वयंसेवक परिचालन गरेर र स्थानीय भाषामा नै मतदान प्रक्रियाबारे बुझाउने सोच राखेर आयोगले मतदाता शिक्षामा नयाँ डिजाइन गर्दै छ । यसरी गयो भने पहिलेको भन्दा ५० प्रतिशतले खर्च कम हुन्छ र ‘कभरेज’ शतप्रतिशत हुनेछ ।आयोगले सबै सरोकारवालाबाट के अपेक्षा गरेको छ ?निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला भनेका राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकार तथा अन्य हाम्रा सार्वजनिक निकाय हुन् । यिनीहरूबाट सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा पनि महìवपूर्ण आम सञ्चार जगत् हो । सञ्चार जगत्सँग सहयोग माग्न पर्दैन, हामीलाई स्वाभाविक सहयोग गरिराख्छन् । निर्वाचनको माहौल तयार गर्ने कार्यमा जुटेका हुन्छन् । त्यस्तै सम्पूर्ण मतदाता हाम्रा अर्को सरोकारवाला हुन् ।स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराएर साँचो अर्थमा निर्वाचन भनेको नेपालको स्थानीय तहको जस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रमाणित गर्ने गरी हामी हाम्रा हरेक क्रियाकलाप गर्न तयार छौँ । त्यसैगरी जसजसले जुनजुन ठाउँबाट उभिएर यो निर्वाचनको महाअभियानमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट निर्वाचन आयोग सहयोगको अपेक्षा गर्छ र विश्वास पनि गर्छ ।लोकतन्त्रको प्राण आवधिक निर्वाचन र आधारस्तम्भ स्थानीय तह रहेकाले यो निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने हामीले प्राप्त गरेको सबै राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक, सामाजिक र समृद्धिका उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले त्यसतर्फ सबैको सहयोग होस् भने अपेक्षा राखेका छौँ ।
‘चैतसम्म सबैलाई खोप’
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेको कात्तिक ३ गते अर्थात् आज सय दिन पूरा भएको छ । अत्यन्त जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको सरकारका सय दिनमा भएका मुख्य उपलब्धि र भावी कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवासँग गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी, गोरखापत्र दैनिकका प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराई र प्रमुख समाचारदाता नारद गौतमले गर्नुभएको विशेष कुराकानी : विशेष परिस्थितिमा तपाईं नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुुगेको छ, कस्तो महसुुस हुँदैछ ?सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिलाई हनिमुुन पिरियड भन्ने चलन छ । यो सय दिनको अवधिमा धेरै काम गर्न सक्यौँ भनेर मेरो दाबी छैन । पाँचवटा राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको सहयोगमा यो सरकार बनेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही ढिलो भएको हो । केही पार्टीमा समस्या पनि रहेको पाएको छुु, त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । मलाई विश्वास छ, हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्ने छौँ । एक सय दिनको अवधिमा के गरियो भन्ने प्रश्न छ, धेरै काम भयो भन्ने मेरो दाबी छैन तर धेरै कुरालाई हामीले लिकमा ल्याएका छौँ ।झन्डै छ महिना लामो राजनीतिक अन्योलपछि गठन भएको यो स्थिर सरकारबाट मुलुुक र जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यो अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेको छ त ?जनताका अपेक्षा सधैँ धेरै हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो । नेपालमा अझै गरिबी छ, सबैका आकाङ्क्षा पूरा गर्न त सकिएको स्थिति छैन । तर अहिले कमसेकम अन्योल अवस्थाबाट ग्रस्त भएको देशलाई मूलमार्ग (लिक)मा ल्याएको छौँ । यो सरकारले आवधिक निर्वाचन (पिरोडिक इलेक्सन) समयमै गर्नुपर्ने छ । हामीले संविधान बनाउने क्रममा नै पार्लियामेन्ट पटक–पटक भङ्ग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेका छौँ । पार्लियामेन्ट भरसक भङ्ग नहोस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ । संविधानमा केही धाराहरू पनि थपेका हौँ । राष्ट्रपति स्वयम्ले संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा बहुुमत पुु¥याउन सक्छ भने ल्याऊ भनेर आह्वान गर्नुभएको हो । त्यही आह्वानअनुसार नै मेरो नेतृत्वमा हामीले बहुुमत पुु¥याएर राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पेस गरेका हौँ । तर राष्ट्रपति आफैँले आह्वान गरेपछि हामीले पेस गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुुको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि हामी बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत गएका हौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । यो सरकार परमादेशका साथै जनादेशबाट बनेको हो । मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा १६५ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ, सरकारलाई राम्रो बहुुमत प्राप्त छ, त्यसैले यो सरकार परमादेशको मात्रै सरकार नभई जनादेश प्राप्त सरकार हो । प्रमुुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले परमादेशको सरकार भन्नुुहुन्छ, यो सरकारलाई बहुमत प्राप्त छ, यो जनादेश हो कि होइन ? त्यसैले परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त सरकार हो ।तपाईले नेतृत्व समाल्दा मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो, जनजीवन अस्तव्यस्त र आर्थिक गतिविधि ठप्प पनि थियो तर आज मुलुुक सहज अवस्थामा फर्किएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?यसमा सबै देशवासीको सहयोग प्राप्त भएको छ । पहिला मानिस खोप लगाउन पनि डराएका थिए । तर अहिले नागरिक आफैँ खोप लगाउन उत्साहित भएर आएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि कोरोना भयो भने डराएर बस्ने चलन छ, जनचेतना अझै बढाउनुु जरुरी छ । अहिले त मानिस डराउन पनि छाडे र चहलपहल पनि बढेको छ । कोरोनाको महामारी यहाँ मात्र होइन अरू देशमा पनि छ । नेपाललाई चीनले खोप सहयोग गरेको छ, अन्य देशबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । अमेरिकासँग पनि खोप उपलब्ध गराउने विषयमा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोनमा कुराकानी भएको छ । उहाँले बच्चाहरूलाई दिने खोप फाइजर दिने कुरा गर्नुुभएको छ । अमेरिकाको जोनसन्स एन्ड जोनसन्स खोप आएको छ, भारतसँग पनि कुरा भएको छ, त्यहाँबाट केही खोप आएको पनि छ । मलाई विश्वास छ, यो वर्षको अन्त्य चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिन सफल हुने छौँ ।यो सरकार निर्माण हुँदा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को धेरै ठूलो महामारी थियो । त्यसमा धेरै नियन्त्रणमा आएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले नेपाललाई रेड जोनबाट हटाएको छ । अन्य देशले पनि सहयोग गरेका छन् । नेपाललाई सबै देशले सहयोग गरेका छन्, सहयोगको वचन दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलतामा बधाई दिएको छ । सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा कोरोनाको यो भयङ्कर महामारी छ, त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफलता मिलेको छ, त्यसले सहज (रिक्ल्याक्स) भएको छ वातावरण पनि । यसमा नेपालका चिकित्सकलगायत अङ्ग्रपङ्क्तिमा खटिएका सबैको ठूलो सहयोग र योगदान रहेको छ । अहिले मानिस आफ्नो पेसा र व्यवसायमा फर्केका छन् । यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिनुुपर्छ । नेपालको दक्षिणतर्फ सिमाना खुला छ, आवतजावत सधैँ खुला छ, त्यसले पनि पहिला केही समस्या पारेको थियो । अहिले सीमा क्षेत्रमै कोरोनाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यसले पनि कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुुगेको छ ।सय दिनमा सरकारले जनतालाई अरू के के दिन सक्यो ? सय दिनका उपलब्धिहरू के के हुन् ?यो सरकारले एकदमै ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ त म भन्दिनँ तर पनि केही राहतका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्नेे निर्णय गरेको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका अति विपन्न गरिब घरपरिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ । अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यसबीचमा हामीले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ । बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई खाद्यान्नलगायतको सहयोग पनि उपलब्ध गराएका छौँ । अहिले सुुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा परेको अविरल वर्षाले ठूलो क्षति पुु¥याएको छ । महाकालीमा आएको बाढीले ठूूलो क्षति पुु¥याएको अवस्था छ । जनताको सुरक्षा र राहतमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।केही अघि हाम्रो विदेश सम्बन्धमा केही अलमल र असन्तुलन पनि देखियो । छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित र सुमधुर बनाउनेतर्फ कस्तो पहल भइरहेको छ ?नेपालको राष्ट्रिय हितमा विदेशसँगको सम्बन्धहरू गाँसिएका हुन्छन् । खासगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनु नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ । दुई देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु हाम्रो आवश्यकता छ । यसमा पनि भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ । भारतका बद्रीनाथ, बनारस, केदारलगायत चार धाम, धार्मिक स्थलमा तीर्थ गर्न नेपाली जान्छन् । चीनको मानसरोवर कैलाशको दर्शनका लागि पनि नेपाली जान्छन् । फरक के छ भने भारतसँग हाम्रो भाषासमेत मिल्छ । खुला सीमा पनि छ । त्यसैले पनि भारतसँग हाम्रो बढी सम्बन्ध छ । चीनसँग पनि सम्बन्ध छँदैछ । त्यसका साथसाथै अमेरिकालगायत राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै उचित छ । भोलिका दिनमा हामीलाई आर्थिक सहयोगदेखि अन्य सहयोगसमेत हुन सक्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट हामी विकाससील मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्ने अर्थात् पार गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । अघिल्लो पटक पनि हामीले जेनेभामा ह्युमन राइट्स कमिसनमा निर्वाचन जितेका हौँ । त्यसैले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । भारत–नेपालको सम्बन्ध पनि राम्रो छ । राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता र उद्यमीहरू पनि उत्साहित देखिन्छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारको नीति एवं प्राथमिकता के छ ?वास्तवमै नेपाली काँग्रेस खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । अरू सबै पार्टीले पनि खुला अर्थतन्त्रलाई स्वीकारेका छन् । खुला अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता पनि हो । खुला अर्थतन्त्र नभएको खण्डमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन सक्दैन । साथसाथै अति आवश्यक कतिपय कुराहरू सरकार आफैँले पनि गर्नुपर्छ । जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नसम्बन्धी विषयमा सरकारले हेर्नैपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा अत्यावश्यक पनि हो । कतिपय स्थानमा खाद्यान्न पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर उद्योग, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । सरकारले व्यापार गर्ने होइन नि । उद्योगपतिलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने । व्यापारीलाई व्यापार गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो । त्यसैले उद्योगपति र व्यापारीलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ । उनीहरूले पनि नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।संसद्को अनुपस्थितिमा काम चलाउ सरकारबाटसंवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायमा राजनीतिक नियुुक्ति भएका छन्, त्यसलाई सच्चाउने तथा विधिसम्मत गराउनेतर्फ केही पहल भइरहेको छ कि ?अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्त खारेज गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । तर राजनीतिक नियुक्तिहरू नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्छ । पहिला पनि यस्तै चलेको हो । त्योबाहेक अन्य कुरामा जथाभावी गर्दैनौँ । जहाँ अनियमितता, जहाँ कानुन मिचिएको छ त्यस्ता ठाउँमा सच्चाउने छौँ । अन्य विषयमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैनौँ । केही केही ठाउँमा डरलाग्दा कामहरू भएको देखिन्छ, सुनिन्छ । त्यो थाहा छैन मलाई । खासगरी सञ्चार जगत्मा, त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ ।अमेरिकी सरकारले दिएको विकास अनुदान सहयोग एमसीसीलाई राजनीतिक रूपमा गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा अझै पनि एक खालको अलमल र विवाद देखिएको छ, यो कहिले टुङ्गिन्छ होला ?एमसीसीको विषयमा जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो कुरै होइन । एमसीसी नेपाललाई दिइएको त्यो ‘ग्रान्ट’ हो । ब्याजमा होइन यो । ऋण होइन, अनुदान हो । केही तìव छन् नेपालमा, तिनले एमसीसीको नाममा बखेडा गर्न खोजेका छन् । त्यसैले एमसीसी विशुद्ध नेपालको हितमा छ । त्यही पनि एमसीसीमा ‘करेक्सन’ गर्न अमेरिका तयार छु भनेको छ । अमेरिकाले नेपालको कानुनभन्दा माथिको होइन भनेर भनिसकेको छ । वास्तवमा विश्व बैङ्ककै कुरा गर्ने हो भने ऊसँग झगडा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । एडीबी, आईएमएफमा पनि त्यही हो । तिनका जति पनि ऋण छन् त्यस विषयमा मुद्दा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जान्छ । नेपालको कानुनले हेर्नै पाउँदैन । यो सन्दर्भलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि भनेर बखेडा निकालिएको छ ।गठबन्धनमा सहभागी सबै साझेदारको माग, अपेक्षा, गुनासो र असन्तुुष्टिलाई ख्याल र सम्बोधन गर्दै हरेक पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि सरकारको गतिमा समस्या आएको हो कि ?समस्या त हेर्नुस् कहाँ हुँदैन र ? हरेक घरमा समस्या हुन्छ भने पाँचवटा दलको गठबन्धनमा समस्या नआउने भन्ने होइन तर जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ बसेर छलफल गरेर समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ ।अबको झन्डै डेढ वर्षमा यो सरकारका खास प्राथमिकता के के हुन् ?प्राथमिकताका विषय अघि नै भनिसकेँ । स्थानीय तहदेखि सबै तहको निर्वाचन गराएर अगाडि जाने हो ।विपक्षीबाट संसद्मा निरन्तर अवरोध जारी छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर सदनलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको पहल के हुँदैछ ?मैले भन्या छु, कुरा गर्न जान्छु । एक्लै जान्न, साथी लिएर जान्छु । ओलीजीको दलको पनि भर्खरै विधान महाधिवेशन सकियो । गाउँगाउँ तहमा अझै बाँकी छ क्यारे । समय मिलाएर जान्छु । कतिपटक बोलाएको आउनुभएन । मान्छे पठाउन र म आफैँ जान तयार छु । यो सदन चल्न दिनुपर्छ । हामी संसद् मान्ने दलले संसद् चल्न दिएनौँ भने के मान्यता भयो त ? काँग्रेस पार्टी विपक्षमा हुँदाखेरी धेरैले ओलीसँग मिल्यो भने कतिले के भनेर विरोध गरे । हाम्रो पार्टीले विरोध गर्ने कुरा विरोध गर्छौं तर संसद् अवरोध गरेनौँ । कि त संसदीय प्रणाली असफल भयो भन्नुप¥यो । हाम्रो पार्टी संसदीय प्रणाली मान्ने पार्टी हो । आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ तर संसद् चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्यौँ । त्यस्तो कुरा उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा आइसकेपछि संसद्लाई निर्बाध चल्न दिनुपर्छ । हुन त विरोध भए पनि विधेयक पारित त गरिएकै छ । उहाँहरू कराउँदै गर्नुहुन्छ, यता पारित भएकै छ । तर यसले पनि उहाँहरूलाई के राम्रो ग¥यो ? संसद्को छलफलमा भाग लिएको भए हुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि एकसेएक बोल्ने मान्छे छन् । सरकारले ल्याएका विधेयकमा बोल्नुपथ्र्यो । आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो, विरोध गर्ने त होइन नि । यसले संसदीय प्रणालीलाई राम्रो देखिएको छैन । यसले उहाँहरूलाई पनि फाइदा भएको छैन ।अन्त्यमा देशवासीलाई केही भन्नुु छ कि ?देशवासीलाई दुई कुराले अहिले दुःख दिएको छ । कोरोना र बाढीपहिरोले देश आक्रान्त छ । सुदूरपश्चिममा त्यस्तै छ । मेलम्चीदेखि मनाङसम्म बाढीपहिरोले जनता समस्यामा छन् । बाढीपहिरोमा भएको मानवीय क्षतिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु । विपद् क्षेत्रमा अनुगमनका लागि म पनि जान्छु । राहत पनि पठाउँछु । अर्कोतिर कोभिडबाट देशलाई मुक्त गर्नु छ । त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्तिप्रति जुध्दै जनतालाई राहत दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । संविधानलाई लिगमा ल्याएर अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण
काठमाडौं, चैत २३ गते । सन २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ सार्वजनिक गर्दै एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो।एडीबीका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियाे। यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने एडीबीले जनाएको छ।यसैगरी, नेपालको मुद्रास्फिति चालु आर्थिक वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०२० मा ६ दशमवलव २ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति गत आर्थिक वर्ष ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष मुद्रास्फिति ६ दशमलव २ प्रतिशत रहने एडीबीले बताइएको छ।
