गोरखापत्र
नेपालले ३६४ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने
काठमाडौँ, चैत २४ गते । नेपालको भारतीय बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणअनुरूप यस्तो अनुमति प्राप्त भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । यससँगै नेपालको ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ ।संयुक्त दृष्टिकोणको घोषणामा उल्लिखित सहकार्यका तीन क्षेत्रमध्ये नेपाल–भारत विद्युतीय व्यापारलाई व्यावसायिक हिसाबले सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सहमतिको एक साता नबित्दै सरकारी स्वामित्वका तीन र एक निजी प्रवद्र्धकको जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारतीय बजार प्रवेशका लागि त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयमार्पmत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण(एनभीभीएन)ले अनुमति दिएको हो ।नेपालले अब जुनसुकै बेला चार जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बेच्ने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अनुमति पाएका आयोजनामा कालीगण्डकी ‘ए’को १४० मेगावाट, मध्य मस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट, मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको लिखु–४ को ४१ मेगावाट छ ।यसअघि गत कात्तिकमा १५ मेगावाटको त्रिशूली र २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतीय विद्युत्को खुला बजार ‘डे अहेड मार्केट’मा बिक्री गर्ने अनुमति पाएर बिक्रीसमेत सुरु भएको थियो ।यस अनुमतिसँगै संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको र यसले नेपालको बिजुलीको प्रतिस्पर्धी बजार सुनिश्चित हुँदै गएको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । नेपालको बिजुलीको बजार थप सुनिश्चित हुँदै गएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो,” पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “अब नेपालमा बढी भएको बिजुली निर्यात भई दुई देश बीचको व्यापार घाटामा कमीआई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।” थप जलविद्युत् आयोजनाको पनि प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।जल प्रवाही आयोजनाको पीपीए हुने पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले संयुक्त दृष्टिकोण कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता(पीपीए) पनि छिट्टै खोलिने जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक खपत विस्तार भइरहेको र विद्युत् निर्यात पनि थप सुनिश्चित हुँदै गएकाले केही जल प्रवाही (आरओआर) का आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गर्ने बाटो खोल्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरूप ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको वर्गीकरण गरेको छ । २०७५ वैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २० देखि २५ प्रतिशत र जलायशयुक्त आयोजनाबाट २५ देखि ३० प्रतिशत र पाँचदेखि १० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युत् प्राप्त गर्ने तोकिएको छ ।यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जल प्रवाहका लागि पाँच हजार दुई सय र अर्धजलाशयका लागि चार हजार पाँच सय र बाँकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पीपीए गर्ने कोटा तोकेको थियो ।सोअनुसार जल प्रवाहीको कोटा पूूरा भएकाले प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि यस्ता आयोजनासँग थप पीपीए गरेको छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका सदस्य प्रकाश दुलालका अनुसार प्राधिकरणमा १० हजार ३९० मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएका लागि प्रतिक्षारत छन् । दुलालले पूर्ण अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा पीपीए खुल्नु तुलनात्मक रूपले खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो ।“सरकारले केही सकारात्मक सञ्चार गरेको छ, तर यो पर्याप्त होइन”, आयोजना निर्माणका लागि तयार भएका सबै आयोजनासँग पीपीए गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार सो कोटा संशोधन गरेर आरओआरका लागि अनुमति दिन लागिएको हो । “मन्त्रालयले यो विषयमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“देशभित्र पनि माग बढ्ने र भारत निर्यात पनि सहज बन्ने अवस्था आएकाले मन्त्रालयले त्यसलाई समीक्षा गरेर उपयुक्त आवेदकसँग पीपीए गर्नेछ ।”मन्त्रालयले जलाशयका लागि निर्धारित कोटाबाट १० देखि १५ प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा आरओआरका लागि दिन खोजेको छ । यसअनुसार थप करिब दुई हजार मेगावाट आरओआर आयोजनाको पीपीए गर्नसक्ने देखिएको छ ।
खोप लाउने मानिस नहुँदा खेर जान थाल्याे
काठमाडौँ, चैत २४ गते । केही समय पहिलेसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन तँछाड मछाड हुन्थ्यो । भीड नियन्त्रण गर्न खोप केन्द्रमा प्रहरी नै खटाइनुपथ्र्यो । खोप लगाउनकै लागि ठूलो पहुँच पनि चाहिन्थ्यो तर अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ । खोप लगाउने मानिस नहुँदा धेरै मात्रामा खोप खेर जान थालेको छ ।काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख वसन्त अधिकारीले पछिल्लो समय खोप लगाउन मानिस नआउँदा खोप खेर जान थालेको बताउनुभयो । विशेष गरी भण्डारणको व्यवस्थाका कारण मोडर्ना खोप धेरै खेर गएको उहाँले बताउनुभयो । तीन हजार मात्रा खोप मानिसले लगाउन नआउँदा खेर गएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अधिकारीले पछिल्लो समय मानिस खोप लगाउनै नआएको बताउनुभयो ।मोर्डना खोप माइनस २५ डिग्रीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । उक्त खोप माइनस २५ डिग्रीबाट निकालिसकेपछि माइनस दुईदेखि आठ डिग्रीमा राखेर एक महिनाभित्र लगाउनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार देशभर १० हजार मात्रा मोडर्ना खोप खेर गएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र तीन हजार मात्रा मोर्डना खोप खेर गएको छ ।यो खोप माइनस २५ डिग्रीको भण्डारणबाट निकालेर २ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्न थालेपछि एक महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्छ, नत्र खोप स्वतः खेर जान्छ । यसरी एक महिनासम्म नलगाउँदा केही ठाउँमा केही मात्रामा खोप खेर गएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडाँैका अनुसार खोप निकालेको एक महिनासम्म पनि मानिस मोर्डना खोप लगाउन नआएका कारण प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको हो ।काठमाडौँ जिल्लाका लागि लगाउन छुट्याइएको तीन हजार मात्रा मोडर्ना खोप लगाउने मानिस नहुँदा खेर गएको हो । “पछिल्लो समय खोप केन्द्रमा खोप लगाउन आउनेको सङ्ख्या एकदमै कम छ”, अधिकारीले भन्नुभयो, “मानिस नआउँदा खोप खेर गइरहेको छ ।”सरकारले मानिस कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन नआएका कारण बुस्टर डोज पूर्ण खोप लगाएको तीन महिनामै लगाउन पाइने निर्णय गरेको छ । यसअघि पूर्ण मात्रा खोप लगाएको छ महिनापछि मात्र बुस्टर डोज खोप लगाउन मिल्दथ्यो । खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले चार करोड खोप अभियान सञ्चालन गर्दा पाँचदेखि १० प्रतिशत खोप खेर जानु सामान्य भएको बताउनुभयो । उहाँले खोप अभियानमा शतप्रतिशत खोप प्रयोग कतै पनि नहुने बताउनुभयो ।हालसम्म नेपालमा ३७ लाख मात्रा मोडर्ना खोप नेपाल आइसकेको छ । नेपालमा १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई मोडर्ना खोप दिइएको थियो । १८ वर्षमाथिका उमेर भएका मानिसले पनि मोडर्ना खोप लगाउन सक्छन् ।
‘विकासको पहिलो सर्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य’
गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, चैत २४ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएमा मात्रै मुलुकको विकास हुने बताउनुभएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पाँचौँ सभालाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।स्वस्थ र निरोगी नागरिकबाट नै मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिष्ठानले आम जनसमुदायलाई पु-याउँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप स्तरीय र चुस्त बनाई अस्पतालको सेवामा बढीभन्दा बढी जनताको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक छ ।”स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गरी मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितहरूको परीक्षण र उपचारका लागि प्रतिष्ठानले पु-याएको सेवा प्रशंसनीय रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भविष्यमा सिर्जना हुनसक्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी सङ्कट व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठानले थप पूर्वाधारहरूको विकास गर्न र अस्पतालको सेवालाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिने विश्वास लिएको छु ।”प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने सहयोग निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउन सरकार सकारात्मक रहेको पनि उहाँले सभामा जानकारी गराउनुभयो । २०१३ सालमा स्थानीय तहमा सोल्जर बोर्ड अस्पतालको रूपमा यो अस्पताल स्थापना भएको हो । अहिले अस्पताल पाँच सय शय्याको अस्पतालका रूपमा विकास हुनुका साथै चिकित्सा शास्त्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान बनेको छ ।
