गोरखापत्र अनलाइन
पूर्वाधारका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधारको विकासमा आन्तरिक र विदेशी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आन्तरिक स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पुँजी बजार र बीमालाई पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न लागेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै लगानी लाग्ने भएकाले विदेशी लगानी पनि ल्याउनैपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल
चार्ल्स बेलायतका नयाँ राजा
स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाका पुत्र राजकुमार चार्ल्स बेलायतको नयाँ राजा बन्नुभएको छ । उहाँलाई उत्तराधिकारी घोषित गर्दै बेलायतको राजगद्दी हस्तान्तरण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । महारानीको निधनको शोक कायमै रहेकाले कुनै ठूलो समारोहको आयोजना नगरी राजगद्दी हस्तान्तरण गरिएको हो । उहाँले भविष्यमा राजगद्दी सम्हाल्दा प्रयोग गर्ने नाम तय भइनसके पनि राजा चाल्र्स तृतीय नामले शासन गर्ने वा हजुरबुबाको थर राखेर राजा बन्ने भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ । यद्यपि सो तय गर्ने जिम्मा स्वयं राजकुमार चाल्र्सलाई नै सुम्पिइएको छ ।
आयातसँगै घट्यो भन्सार राजस्व
चाडपर्वमा उपभोग्य सामग्रीको माग बढी हुने गरेकाले आयात पनि धेरै हुने गरेको छ तर यस वर्षको चाडपर्व लक्षित आयात भने घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनमा कुल आयात १३ करोड १२ लाख रुपियाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै १३ प्रतिशतले कम हो । आव २०७८÷७९ मा १५ करोड सात लाख रुपियाँको आयात भएको थियो । यसैगरी आव २०७८/७९ मा साउन र भदौमा ३१ करोड ४५ लाख १७ हजार रुपियाँको आयात भएको थियो । आव २०७७/७८ मा १७ करोड ८८ लाख ४६ हजार रुपियाँको आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आयात घटेका कारण विभिन्न भन्सार नाकाले हालसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् ।
बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध
अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ ।
औषधि उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि नीति नियम परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । नेपाकेयर फर्मास्युटिकल्सको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री केसीले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सरकारले नीति परिवर्तन गर्न सक्ने बताउनुभएको हो । गुणस्तरीय औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उहाँले औषधि उद्योगलाई सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाकेयर फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठले हाल उद्योगले नौ प्रकारका औषधि बजारमा पठाउन थालेको जानकारी दिनुभयो । औषधि व्यवस्था विभागबाट मार्केट लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि शुक्रबारदेखि औषधि बजारमा आएको उहाँले बताउनुभयो ।
परिवार नियोजन गर्नेलाई पचास हजार
पोखरा महानगरपालिका–१२ ले छोरी मात्रै जन्मिएपछि परिवार नियोजन गर्ने दम्पतीलाई ५० हजार रुपियाँसहित सम्मान गर्ने भएको छ। यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार छोरी जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतीलाई वडाले नै ५० हजार पुरस्कार व्यवस्था गरेको हो। पहिलो वर्षमा कम्तीमा पाँच दम्पतीलाई सम्मान गर्ने लक्ष्य रहेको पोखरा १२ का वडाध्यक्ष सन्तोष बाँस्तोलाले बताउनुभयो। यसका लागि वडाले साढे दुई लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। छोरीको भ्रूण हत्या रोकिने अपेक्षासहित पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको हो।
आर्थिक सङ्कटमा सामुदायिक क्याम्पस
सदरमुकाम खलङ्गास्थित प्युठान क्याम्पस स्थापनाको दुई दशक पार नगर्दै आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ। महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले उच्च शिक्षा पठनपाठनका लागि २०६४ भदौ १९ गते यो क्याम्पस स्थापना गरेको हो। मानविकी सङ्कायबाट पठनपाठन सुरु गरेको यो क्याम्पसमा अहिले शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्कायको पनि पठनपाठन हुने गरेको छ। क्याम्पसको ऋण करिब ४५ लाख रुपियाँ पुगेको छ। कलेजमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुँदै जाँदा क्याम्पसलाई आर्थिक समस्या परेको क्याम्पस प्रमुख कल्पना खड्का बताउनुहुन्छ। क्याम्पसले विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मल्लरानी गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउँदै आएको छ। यस जिल्लाकै जेठो क्याम्पस स्वर्गद्वारी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख गुञ्जबहादुर खड्काले सामुदायिक क्याम्पसलाई राज्यले नहेरेको गुनासो गर्नुभयो। “प्रत्येक वर्ष अप्ठ्यारो पर्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको नीति नै भएन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भनेर।”
भूमि आयोगद्वारा कामलाई तीव्रता
भूमि आयोगले पूर्णता पाएसँगै दाङका स्थानीय पालिकाले भूमि व्यवस्थापनको काम थालेका छन्। जिल्ला भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मी आयोगले पूर्णता पाएसँगै भूमिसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुहुन्छ। जिल्लाका धेरैजसो पालिकाबाट अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितहरूका लागि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया थालिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। पालिकाहरूले तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि जग्गा नापजाँच गरेर लालपुर्जा दिने अवस्थासम्मका प्रक्रिया पूरा गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि रोकिरहेको राप्ती गाउँपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलितहरूलाई निस्सा वितरण कार्य सुरु भएको छ। अव्यवस्थित बसोबासका लागि पहिलो चरणमा निस्सा वितरण प्रक्रिया पु-याएर भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिने पालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म बसोबास र भोगचलन गर्दै आएको जग्गा प्रमाणको रूपमा
कामभन्दा प्रचार बढी
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएको एक सय दिन पुगेको छ तर पनि जनप्रतिनिधिले एक सय दिनमा आमनागरिकले अनुभूति गर्ने गरी नयाँ काम गरेको आभास हुन सकेको छैन। इच्छाशक्ति भएमा थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने उदाहरण धेरै छन्। दाङ जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सय दिनको अवधिमा ‘आहा!’ भन्ने गरी कुनै काम नगरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। २०७९ साल वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनावका क्रममा उम्मेदवारहरूले विकास निर्माण तथा मतदाताको सेवाका नाममा अनेक नारा र प्रतिबद्धता प्रचारमा ल्याए पनि यो एक सय दिनमा जनप्रतिनिधिहरू आफैँ अन्योलमा परेका छन् ।
घटाइयो करका दर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएका केही वस्तुको करका दर घटाएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जीआई वायर, सेनेटरी प्याड, एमएस बिलेट र खानेतेलको करको दर घटाउने निर्णय गरेको हो । बजेटमा यी वस्तुमा करको दर वृद्धि गरिएपछि विराटनगरका उद्योगीले विरोध जनाएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एमएस वायर रड, सेनेटरी प्याड र वनस्पति घिउतेलमा वृद्धि गरेको करको दर संशोधन गरेपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । जीआई वायरको कच्चा एमएस रडमा १० प्रतिशत कायम गरिएको भन्सार महसुललाई पाँच प्रतिशत र सेनेटरी प्याडको कच्चापदार्थमा शतप्रतिशत भन्सार महसुल घटाइएकोप्रति उद्योगीले सकारात्मक टिप्पणी गरेका हुन् ।
दूध बिक्री ४० प्रतिशत कटौती
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लगायत निजी दुग्ध उद्योगलाई दूधको अभाव भएको छ । दूध सङ्कलन कम भएका कारण अहिले बजारमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री ४० प्रतिशत कटौती भएको ती उद्योगले जनाएका छन् । मुलुकभर दैनिक डेढ लाख लिटर दूध अभाव रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताउनुभयो । डीडीसीलाई मात्रै दैनिक ४०–५० हजार लिटर दूधको अभाव छ । डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले अहिले दूधको अभाव हुँदा घिउ तथा बटर उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द रहको जानकारी दिनुभयो । “चाडपर्व सुरु भइसकेको छ तर बजारमा मागअनुसार दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पु-याउन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
बीपीलाई धोका दिनेहरू
लामो राजनीतिक जीवनमा जननायक बीपी कोइरालाले धेरै आरोहअवरोह बेहोर्नुप-यो। नेपाली कांग्रेस स्थापना गरी राणा शासन अन्त्य गर्ने अगुवाइपूर्ण भूमिका बीपीले निर्वाह गर्नुभयो। नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गरेको गौरवपूर्ण इतिहास पनि बीपीले नै कायम गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन सम्झौताहीन राजनीतिका पक्षपाती बीपी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सिधै बन्दीगृहमा समेत पुग्नुभयो। बीपीबाट प्रतिपादित विचारका लाखौँ अनुयायी निस्किए। बीपीले राजनीतिक सहयात्राका क्रममा पत्याउनुभएका नजिकका सहयात्रीले भने उहाँलाई नराम्ररी धोका थिए। बीपीको राजनीतिक इतिहास केलाउँदा डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, श्रीभद्र शर्मा र परशुनारायण चौधरीलगायतको एउटा प्रभावशाली समूह नै यसमा रहेको देखिन्छ।
पत्रकारको अभिलेखन
कसलाई भन्ने पत्रकार ? सर्वप्रथम पत्रकारको परिभाषा खोजौँ। सैद्धान्तिक परिभाषाअनुसार समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र सम्प्रेषण कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी वा सक्रिय हुने व्यक्तिलाई पत्रकार भनिन्छ। अर्थात् समाचार माध्यमबाट समाचार एवं समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने व्यक्ति नै पत्रकार हो। अक्सफोर्ड एड्भान्स लर्नर डिक्सनरीका अनुसार पत्रपत्रिका र म्यागेजिन, टीभी र रेडियोका लागि सामग्री सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने कार्यलाई पत्रकारिता भनिन्छ। उक्त डिक्सनरीले पनि समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र सम्प्रेषण (वितरण र प्रसारण वा प्रकाशन) कार्यमा सक्रिय व्यक्तिलाई पत्रकार भने पनि अनलाइन समाचार माध्यमसम्ममा समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन, सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई पत्रकार भन्न सकेको छैन।
तजबिजमा सेवासुविधा
उद्यमशीलता र रोजगारी मानिसका जिउने आधार हुन्। उद्यमशीलताले अरूलाई रोजगारीको अवसर दिन सक्छ भने रोजगारी गर्नेले आफ्नो सीप र क्षमता श्रम बजारमा उपयोग गर्दछ। रोजगारदाताको सर्त र श्रमिकको सहमतिमा श्रमको उपयोग गरिएको हुन्छ। सिद्धान्ततः माग र आपूर्तिका आधारमा श्रमको मूल्य निर्धारण भएको पाइन्छ। मागभन्दा श्रमिक आपूर्ति बढी भएमा श्रमिकको ज्याला वा तलब कम हुन्छ भने श्रमिकको आपूर्ति कम भएमा ज्याला वा तलब बढी हुन्छ। श्रमिकलाई दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सीप र क्षमताका आधारमा छुट्ट्याइएको छ। दक्ष श्रमको माग धेरै हुन्छ र ज्याला वा तलबको मोलतोल बढी हुन्छ भने अदक्षको न्यून हुन्छ। राज्यले श्रमिकको सीप र क्षमता अनुसारको न्यूनतम ज्याला वा तलब निर्धारण गर्ने गरेको छ।
अधिकारको बहसमा भाषा
नेपालको अस्तित्व जुन बेला जस्तो अवस्थामा रहे पनि बहुभाषिक रहँदै आएको छ। नेपाल शब्दको उद्गम नेपाल उपत्यका नै हो; जहाँ भाषिक–जातीय हिसाबले मुख्यतः हिन्द–आर्य र भोट–बर्मेली शासकका बीचमा राजनीतिक सत्ताको ओहोरदोहोर हुने गरेको इतिहास छ। जनस्तरमा यहाँ आग्नेय–एसियाली, द्रविड परिवारका भाषाभाषी पनि बस्दै आएका छन्। यसका अतिरिक्त नेपालमा अहिलेसम्म परिवार नखुलेको कुसुण्डा भाषा पनि अस्तित्वमा छ। मल्लकालसम्म त शासकहरू पनि बहुभाषी नै थिए। शाहवंशको उदय भएपछि यो स्थितिलाई शासकहरूले अन्य परिवारका भाषाको प्रयोगलाई त साँघुु¥याउँदै नै लगे, आफ्नै भाषा परिवारभित्र पनि नितान्त आफ्नै पुख्र्याैली भाषाको एकक्षत्र एकभाषी राज्य खडा गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाउँदै लगे।
