जापानका प्रधानमन्त्रीले बुधबार सन् १९४८ देखि १९९६ को बिचमा यूजेनिक्स कानुनअन्तर्गत हजारौं मानिसहरूलाई जबरजस्ती नसबंदी गरिएकोमा पीडितहरूसँग माफी माग्नुभएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परी ८७ जनाको मृत्यु भएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत असरासम्म पाँच सय ९३ सवारी दुर्घटना परी उक्त सङ्ख्यामा मानवीय क्षति भएको हो ।
जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परी १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन् ।
ताप्लेजुङस्थित मालपोत कार्यालयमा गतवर्ष राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको छ। मालपोत कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व सङ्कलन वृद्धि गरेको हो।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकको उकालो यात्रा कायमै देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ५४ दशमलव ०४ अङ्कले बढेर दुई हजार तीन सय ६४ दशमलव ६३ को विन्दुमा कायम भएको हो ।
रसुवामा बुधबार भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । बुधबार दिउँसो ३ः२४ मा रसुवाको मान्चेत आसपास केन्द्रबिन्दु भएर ३.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुँजीगत बजेट (विकास बजेट) खर्च प्रगति अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ६२.०९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आठबिसकोट नगरपालिकाका बाढी प्रभावितलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले अमेरिकाले घोषणा गरेको युद्धविराम योजनाको आशा पछि हमासमाथि दबाब बढाउने वाचा गरेसँगै इजरायलले बुधबार गाजामा पुनः हवाई आक्रमण गर्यो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको भन्ने गुनासो चाँडै सम्बोधन हुने जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा राणासँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ्गले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने बाघमारा सामुदायिक वनभित्र चर्दै गरेको दुर्लभ एकसिङे गैँडा र चित्तलको बथान ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ ।