काठमाडौँ, साउन २ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले एक महिनाभित्र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
मन्त्री भट्टराईले कार्ययोजनाको अभावमा सो ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने काम नभएकाले आफूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा एक महिनाभित्र कार्ययोजना तय गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सो ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि आफूले छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षा ऐनसँग पनि सो ऐनलाई म्याचिङ गरेर अघि बढाउने मन्त्री भट्टराईको योजना छ । उहाँले शिक्षा प्रणालीमा पुनर्विचार गरेर त्यसलाई नतिजामुखी बनाउने काममा पनि आफू लागिपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री भट्टराईले एसइईको पूरक परीक्षाको व्यवस्थापनको कामलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सांसदहरूले दिएको सुझावलाई आफूले ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी छलफललाई समय सीमा तोकेर अघि बढाउन पनि संसदीय समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
