विश्वास रेग्मी
आयात प्रतिबन्धले घट्यो राजस्व
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको असर भन्सार महसुलमा देखिएको छ । जसको परिणाम गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले लिएको भन्सार राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुई खर्ब ७८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा ३७ अर्ब १४ करोड रुपियाँ
देशैभर जोडियो निःशुल्क इन्टरनेट
देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट पु-याउने परियोजना सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी सुरु गरिएको यो परियोजनाअनुसार असार मसान्तसम्म देशैभर सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व सङ्कलन
आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेको छ । विभागले असार मसान्तका लागि तोकेको लक्ष्यभन्दा एक अर्ब रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो । विभागका अनुसार उक्त महिना ७२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । विभागले असारमा ७१ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो ।
जर्जियाको ‘मिस्ड कल’ले नेपालीलाई तनाव
कहिले ह्वाट्सएपमा लाखौँको चिट्ठा परेको म्यासेज त कहिले व्यक्तिगत नम्बरहरूबाट आउने ओटीपी । अनि कहिले म्यासेन्जरमा आउने ‘स्पाम लिङ्क’ । नेपाली दूरसञ्चार प्रयोगकर्ता प्रायः केही न केही जोखिमको सामना गरिरहेका हुन्छन् ।
लक्ष्यभन्दा न्यून सरकारी खर्च
दुई पटक संशोधन गरेर लक्ष्य घटाउँदा पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले सुरुमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, शनिबार आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदासम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपियाँ मात्र पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो सुरु लक्ष्यको ७९.३९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
‘मितव्ययी बनौँ, अर्थतन्त्र बौरिन्छ’
मुलुकको अर्थतन्त्रबारे यतिबेला सर्वत्र चासो र चिन्ता छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का टाट पल्टिसकेको र पाकिस्तान पनि चरम आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेकाले नेपालले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नुपर्छ कि भन्ने शङ्का व्यक्त हुने गरेका छन् ।
आजदेखि लागू हुनेछन् यी व्यवस्था
आज (आइतबार)देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् ।
खुले ब्रह्माण्ड चियाउने नयाँ आँखीझ्याल
चन्द्रमामा मानव पाइला टेकाउने सुरुवाती अभियानलाई नेतृत्व दिएका नासाका तत्कालीन प्रमुख जेम्स ई. वेबको नाममा राखिएको ‘जेम्सवेब स्पेस टेलिस्कोप’ले खिचेका चार थान तस्बिरले ब्रह्माण्डबारे मानव सोचलाई फराकिलो बनाइदिएको छ ।
बागमती सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी
प्रदेश सरकारमध्ये बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी देखिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि नेपालको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले बागमती सबै सूचकमा अब्बल पाइएको हो । नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल कम्पिटेटिभनेस इन्डेक्स २०२२’ ले बृहत् आर्थिक स्थायित्व, सरकार र संस्थागत व्यवस्था, वित्तीय व्यवसाय र जनशक्ति अवस्था, जीवनको गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकासजस्ता सूचकमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखाएको हो । एसिया कम्पिटेटिभनेस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा यो पहिलो पटक तयार गरिएको प्रतिवेदन हो ।
ओटीपी नै ‘बाइपास’ !
अनलाइन क्रियाकलाप सुरक्षित बनाउन प्रयोग गरिने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) नै असुरक्षित बन्न थालेको छ । सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको ‘सर्ट कोड’बाट प्राप्त हुनुपर्ने ओटीपी व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरबाट समेत आउन थालेपछि यसको सुरक्षामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
एक वर्षमै एक करोड प्रयोगकर्ता थपिए
नेपालमा फोरजी सार्वजनिक भएको पाँचौँ वर्षमा मात्रै यसका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या व्यापक बढेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले फोरजी पु-याउन गरेको लगानी र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०२२ भित्र देशैभर यो प्रविधि पु-याउन दिएको समयसीमाको प्रभाव यतिबेला फोरजीमा देखिन थालेको छ ।
डलर महँगिदा थपियो विदेशी ऋण भार
अमेरिकी डलरको विनिमय दर निरन्तर बढिरहँदा नेपालले तिर्नुपर्ने बाह्य ऋणमा १९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँको दायित्व थपिएको छ । नेपालले बाह्य ऋणबापतको साँवा ब्याज डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले डलरको भाउ बढ्दा त्यसको असर ऋण भुक्तानीमा देखिएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक (माघ–चैत)मा मात्रै नेपालले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको भार १९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँले बढ्ने भएको हो ।
प्रदेशले ल्याए तीन खर्बको बजेट
प्रदेशको अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन तथा उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बन्धित प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आआफ्नो प्रदेश सभामा बुधबार आव २०७९/८० का लागि तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४४ अर्ब ४६ करोड रुपियाँले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर चाप
एकातिर आयात र मुद्रास्फीतिमा भइरहेको निरन्तर वृद्धि र अर्कोतिर वैदेशिक आयमा तात्त्विक सुधार नहुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर चापमा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल करको दायरामा
फेसबुक, नेटफ्लीक्स, अमेजन, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्रामजस्ता नेपालमा प्रचलित सामाजिक सञ्जाल तथा ओभर दी टप (ओटीटी) प्लेटफर्म अब करको दायरामा आउने भएका छन् । विगत केही वर्षदेखि नै नेपालमा प्रचलि
