विश्वास रेग्मी
इन्टरनेट यसरी आउँछ घर–घरमा .........
भाइबहिनीले इन्टरनेट प्रयोग गरेर गेम खेल्ने, युट्युबमा भिडियो हेर्ने, टिकटक अथवा फेसबुक चलाउने गरेको त पक्कै थाहा पाएको हुनुपर्छ । आफँै पनि इन्टरनेट प्रयोग गरेर यस्ता काम गरेको अनुभव पनि होला । कतिपयले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउनुभएका होला अनि कतिपयले ल्यापटप र कम्प्युटरमा । भाइबहिनीले कहिलै सोच्नुभएको छ, हामीले चलाउने यस्तो इन्टरनेट हाम्रो घरसम्म कसरी आइपुग्छ त ? झट्ट हेर्दा घरमा जोडिएको राउटरबाट नै इन्टरनेट आएजस्तो पनि लाग्न सक्छ । राउटरबाट आउने सिग्नललाई मोबाइलमा जोडेपछि इन्टरनेट चल्ने भएकोले पनि राउटर नै इन्टरनेट आउने ठाउँ जस्तो भान हुन सक्छ तर हामीले राउटरबाट पाउने इन्टरनेट सबैभन्दा अन्तिम चरण मात्र हो । त्यसअघि इन्टरनेटले धेरै लामो दूरी पार गरेपछि मात्र हाम्रो घरसम्म आइपुग्छ । यो लेखमा भाइबहिनीलाई इन्टरनेट हाम्रो घरसम्म आइपुग्ने तरिकाबारे जानकारी दिने जमर्को गरेका छौँ ।
नेपालको ऋण २० खर्ब नाघ्यो
नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । गत एक वर्षमै करिब तीन खर्ब रुपियाँ ऋणको भार थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जसमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब २५ करोड रुपियाँ र आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ८६ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
इन्टरनेट कम्पनीलाई मर्जरको बाटो खुल्दै
अनुमति लिने तर सेवा सञ्चालन नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्जरको बाटो खोलिदिने भएको छ । बजारमा थोरै मात्र सेवा प्रदायकको बलियो उपस्थिति रहेको र धेरैले सेवा नै प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको अधिकतम उपयोगका लागि यसको कानुनी समाधान सिर्जना गर्न लागेको हो । हालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पारित गरेको चालू आर्थिक वर्षको प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा मर्जर तथा एक आपसमा गाभिने प्रक्रिया समावेश गरिएको हो । वार्षिक कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ‘मर्जर तथा गाभिनेसम्बन्धी कार्य’ गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरेको यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले यस वर्ष परामर्शदाताबाट प्रारम्भिक अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछ ।
सञ्चालन हुँदै ‘निर्यात गृह’
साना उत्पादकलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको ‘निर्यात गृह’ कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्यात गृह सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार भइसकेको र त्यो स्वीकृति अन्तिम चरणमा रहेकाले यसको कार्यान्वयनको आधार तयार भएको हो ।
व्यापार घाटा १०.३८ प्रतिशतले कम
केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण मुलुक भित्रिने वस्तुको आकार घटेको छ । वैशाख दोस्रो हप्तादेखि जारी त्यस्तो प्रतिबन्धले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग पुगेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा एक खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड रुपियाँको वस्तु भित्रिएका छन् । यो रकम गत आर्थिक वर्षको साउनकै तुलनामा करिब १३ प्रतिशतले कम हो । गत साउनमा नेपालले एक खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड रुपियाँको वस्तु आयात गरेको थियो ।
जोखिम बढाउँदै ‘रिसाइकल’सिम
सात वर्षअघि इलामका विशाल दाहालले लिएको नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिमकार्डको नम्बर एक वर्ष नेपालबाहिर रहँदा टेलिकमले अरूलाई नै बेचिदियो । त्यसैले गर्दा उहाँ अहिले तनावमा हुनुहुन्छ । सुरक्षाका लागि फेसबुक र इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा सोही नम्बर राखिएकोमा त्यसैबाट बारम्बार लगइन प्रयास भइरहेको उहाँको गुनासो छ । दाहालका आफन्तलाई पनि त्यही नम्बरबाट अनावश्यक फोन गइरहेको छ । बैङ्क खातामा त्यही नम्बर राखिएकाले कारोबारपछिको एसएमएस पनि त्यसैमा गइरहेको छ । दाहालका यस्ता गोप्य विवरणमा अहिले अपरिचित व्यक्तिको स्वतः पहुँच बनेको छ ।
भन्सारको नाम देखाउँदै ठग्दै
झट्ट हेर्दा सरकारी कर बिजकजस्तै देखिनेगरी सार्वजनिक बिदाकै दिन शुक्रबार एउटा बिल जारी भयो । भन्सार विभागको लोगो र नाम अङ्कित उक्त बिजकमा २५६ जीबीको आइफोन प्रो म्याक्स, एप्पल वाच र एयरपोड्स प्रो छुटाउन १८ हजार रुपियाँ भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो
सञ्चिति बढ्दा अर्थतन्त्रलाई राहत
आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको मुलुकको अर्थतन्त्र असारसम्म आइपुग्दा भने केही सहज अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार बैङ्किङ क्षेत्रसँग गत असारसम्म १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपियाँ (नौ अर्ब ५४ करोड डलर) विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यो सञ्चिति ७.८ महिनाको वस्तु आयात र ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीलाई नायब सुब्बाको एसएमएस!
‘मन्त्रीज्यू नमस्कार, म एक जना हेपिएको नासु परेँ। नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको डे«स लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान,’ नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मङ्गलबार पठाएको एसएमएस सन्देशको बेहोरा हो यो। पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको तलबमानमा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध सुरु गरेका नायब सुब्बाले एसएमएस मात्र पठाएनन् दिनभरजसो सिंहदरबारमा विरोध पनि जनाए। सोमबार ‘पेनडाउन’ गरेका कर्मचारीले मङ्गलबार बिदा नै लिएर सिंहदरबारभित्र विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।
तलब बजेट अनुसार नै
निजामती सेवाका केही पदमा बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा बढी तलब वृद्धिको प्रस्ताव भएकोमा सरकारले त्यसलाई अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै किसिमका कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषणा गरिएअनुसारकै हुने बताउनुभएको हो ।
मर्यादा मिलाउन तलब वृद्धि
मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी तलबमानको प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावित तलबमानअनुसार अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब २४ प्रतिशतसम्मले बढेको पाइएको हो। जब कि गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले मात्र बढाइएको थियो।
एआई : यसरी बुझौँ
अनुहार देखाएर अथवा औँलाले छोएर मोबाइलको ‘लक’ खुलेको त भाइबहिनीले पक्कै देख्नुभएको होला । अनि युट्युबमा बाल भिडियो हेर्दा क्रमैसँग अरू पनि त्यस्तै भिडियो आउने गरेको त याद होला । भाइबहिनीले कहिलै सोच्नुभएको छ, मोबाइलमा हुने म्यापले हामीलाई कसरी ठ्याक्कै भनेकै ठाउँमा पु-याउँछ ? ‘ओके गुगल’ भन्दै कति पटक मोबाइलमा आफूले चाहेको प्रश्न सोधेर आवाजबाटै उत्तर पनि त पाउनुभएको होला । आखिर यो सबै कसरी भइरहेको छ ?
चीनले थप्यो शून्य भन्सार सुविधा
चीन निर्यात हुने ९८ प्रतिशत करयोग्य वस्तुमा नेपालले शून्य भन्सार सुविधा पाउने भएको छ । चीनको भन्सार महसुल आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालसहित अन्य १६ देशलाई यस किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको हो । सूचीमा समावेश देशले आगामी भदौ १६ गते (सेप्टेम्बर १)देखि यस्तो सुविधा पाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयात प्रतिबन्धले घट्यो राजस्व
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको असर भन्सार महसुलमा देखिएको छ । जसको परिणाम गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले लिएको भन्सार राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुई खर्ब ७८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा ३७ अर्ब १४ करोड रुपियाँ
देशैभर जोडियो निःशुल्क इन्टरनेट
देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट पु-याउने परियोजना सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी सुरु गरिएको यो परियोजनाअनुसार असार मसान्तसम्म देशैभर सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
