विश्वास रेग्मी
भन्सारको नाम देखाउँदै ठग्दै
झट्ट हेर्दा सरकारी कर बिजकजस्तै देखिनेगरी सार्वजनिक बिदाकै दिन शुक्रबार एउटा बिल जारी भयो । भन्सार विभागको लोगो र नाम अङ्कित उक्त बिजकमा २५६ जीबीको आइफोन प्रो म्याक्स, एप्पल वाच र एयरपोड्स प्रो छुटाउन १८ हजार रुपियाँ भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो
सञ्चिति बढ्दा अर्थतन्त्रलाई राहत
आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको मुलुकको अर्थतन्त्र असारसम्म आइपुग्दा भने केही सहज अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार बैङ्किङ क्षेत्रसँग गत असारसम्म १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपियाँ (नौ अर्ब ५४ करोड डलर) विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यो सञ्चिति ७.८ महिनाको वस्तु आयात र ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीलाई नायब सुब्बाको एसएमएस!
‘मन्त्रीज्यू नमस्कार, म एक जना हेपिएको नासु परेँ। नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको डे«स लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान,’ नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मङ्गलबार पठाएको एसएमएस सन्देशको बेहोरा हो यो। पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको तलबमानमा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध सुरु गरेका नायब सुब्बाले एसएमएस मात्र पठाएनन् दिनभरजसो सिंहदरबारमा विरोध पनि जनाए। सोमबार ‘पेनडाउन’ गरेका कर्मचारीले मङ्गलबार बिदा नै लिएर सिंहदरबारभित्र विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।
तलब बजेट अनुसार नै
निजामती सेवाका केही पदमा बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा बढी तलब वृद्धिको प्रस्ताव भएकोमा सरकारले त्यसलाई अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै किसिमका कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषणा गरिएअनुसारकै हुने बताउनुभएको हो ।
मर्यादा मिलाउन तलब वृद्धि
मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी तलबमानको प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावित तलबमानअनुसार अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब २४ प्रतिशतसम्मले बढेको पाइएको हो। जब कि गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले मात्र बढाइएको थियो।
एआई : यसरी बुझौँ
अनुहार देखाएर अथवा औँलाले छोएर मोबाइलको ‘लक’ खुलेको त भाइबहिनीले पक्कै देख्नुभएको होला । अनि युट्युबमा बाल भिडियो हेर्दा क्रमैसँग अरू पनि त्यस्तै भिडियो आउने गरेको त याद होला । भाइबहिनीले कहिलै सोच्नुभएको छ, मोबाइलमा हुने म्यापले हामीलाई कसरी ठ्याक्कै भनेकै ठाउँमा पु-याउँछ ? ‘ओके गुगल’ भन्दै कति पटक मोबाइलमा आफूले चाहेको प्रश्न सोधेर आवाजबाटै उत्तर पनि त पाउनुभएको होला । आखिर यो सबै कसरी भइरहेको छ ?
चीनले थप्यो शून्य भन्सार सुविधा
चीन निर्यात हुने ९८ प्रतिशत करयोग्य वस्तुमा नेपालले शून्य भन्सार सुविधा पाउने भएको छ । चीनको भन्सार महसुल आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालसहित अन्य १६ देशलाई यस किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको हो । सूचीमा समावेश देशले आगामी भदौ १६ गते (सेप्टेम्बर १)देखि यस्तो सुविधा पाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयात प्रतिबन्धले घट्यो राजस्व
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको असर भन्सार महसुलमा देखिएको छ । जसको परिणाम गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले लिएको भन्सार राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुई खर्ब ७८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा ३७ अर्ब १४ करोड रुपियाँ
देशैभर जोडियो निःशुल्क इन्टरनेट
देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट पु-याउने परियोजना सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी सुरु गरिएको यो परियोजनाअनुसार असार मसान्तसम्म देशैभर सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व सङ्कलन
आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेको छ । विभागले असार मसान्तका लागि तोकेको लक्ष्यभन्दा एक अर्ब रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो । विभागका अनुसार उक्त महिना ७२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । विभागले असारमा ७१ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो ।
जर्जियाको ‘मिस्ड कल’ले नेपालीलाई तनाव
कहिले ह्वाट्सएपमा लाखौँको चिट्ठा परेको म्यासेज त कहिले व्यक्तिगत नम्बरहरूबाट आउने ओटीपी । अनि कहिले म्यासेन्जरमा आउने ‘स्पाम लिङ्क’ । नेपाली दूरसञ्चार प्रयोगकर्ता प्रायः केही न केही जोखिमको सामना गरिरहेका हुन्छन् ।
लक्ष्यभन्दा न्यून सरकारी खर्च
दुई पटक संशोधन गरेर लक्ष्य घटाउँदा पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले सुरुमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, शनिबार आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदासम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपियाँ मात्र पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो सुरु लक्ष्यको ७९.३९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
‘मितव्ययी बनौँ, अर्थतन्त्र बौरिन्छ’
मुलुकको अर्थतन्त्रबारे यतिबेला सर्वत्र चासो र चिन्ता छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का टाट पल्टिसकेको र पाकिस्तान पनि चरम आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेकाले नेपालले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नुपर्छ कि भन्ने शङ्का व्यक्त हुने गरेका छन् ।
आजदेखि लागू हुनेछन् यी व्यवस्था
आज (आइतबार)देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् ।
खुले ब्रह्माण्ड चियाउने नयाँ आँखीझ्याल
चन्द्रमामा मानव पाइला टेकाउने सुरुवाती अभियानलाई नेतृत्व दिएका नासाका तत्कालीन प्रमुख जेम्स ई. वेबको नाममा राखिएको ‘जेम्सवेब स्पेस टेलिस्कोप’ले खिचेका चार थान तस्बिरले ब्रह्माण्डबारे मानव सोचलाई फराकिलो बनाइदिएको छ ।
