काठमाडौँ, असोज १३ गते । सबै स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नवप्रवर्तन स्थानीय आर्थिक विकास (एलईडी) कार्यक्रमको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पु- याएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रमको कार्यविधि लगभग टुङ्गिने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख बलराम रिजालले जानकारी दिनुभयो । “विज्ञबाट समेत राय सुझाव लिएर कार्यविधि बनाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो “असोजसम्म यसको टुङ्गो लाग्छ ।”
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म ६० भन्दा बढी स्थानीय आर्थिक विकास सूचक मन्त्रालयले निर्धारण गरिसकेको छ । स्थानीय तहले प्रविष्ट गर्नुपर्ने ती आर्थिक सूचकका आधारमा उत्कृष्टलाई मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । “जसले तोकिएका सूचकमा राम्रो नतिजा ल्याउँछ, उक्त स्थानीय तहले सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउँछ,” रिजालले भन्नुभयो । यस वर्ष भने मन्त्रालयले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनका आधारमै अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कात्तिकपछि स्थानीय तह छनोट गरेर कार्यविधिअनुरूप अनुदान पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस पटक सबैमा सम्भव नभएकाले बेरुजु नभएका र वित्तीय सुशासन कायम राखेका स्थानीय तहलाई उनीहरूले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर उत्कृष्ट छनोट गरिने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा ‘एक घरपरिवार एक रोजगार, एक वस्तु एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसका लागि बजेटमार्फत तीन अर्ब रुपियाँ विनियोजन भइसकेको छ ।
स्थानीय तहले प्रविष्ट गर्ने सूचकको अनुगमन तथा प्रतिवेदनको मूल्याङ्कनका काम भने जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सोही प्रतिवेदनको अन्तिम मूल्याङ्कनका आधारमा मन्त्रालयले कार्यविधिको प्रक्रिया पूरा गरेर अनुदान पठाउनेछ । त्यसअघि स्थानीय तहले आर्थिक योजना तयार गर्नुपर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, स्थानीय प्रोफाइल तयारी गर्नुपर्ने, उद्योगको व्यावसायिक सम्भाव्यता तयार गर्नुपर्ने जस्ता पूर्वसर्त तोकिएको
महाशाखा प्रमुख रिजालले जानकारी दिनुभयो । यी पूर्वसर्त पूरा गर्ने स्थानीय तहले मात्र विनियोजित ससर्त अनुदान परिचालन गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले प्राप्त अनुदान भने निश्चित क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले क्षेत्र छनोट गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत आर्थिक सशक्तीकरण, सीप विकास तालिम, व्यवसाय प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता तथा औद्योगिक प्रवद्र्धन, विशष्टीकृत वस्तु उत्पादन कार्यक्रम र स्थानीय आर्थिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी लगानी गर्दा सरोकारवाला समूह, निजी क्षेत्र, सहकारी, टोल विकासमार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अनुदान निश्चित क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहले त्यस्ता क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउने र अनुदानमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम, एक स्थानीय तह एक उत्पादन, सीपमा आत्मनिर्भरता, आर्थिक पूर्वाधार, सार्वजनिक निजी फोरम, सम्मेलन आयोजना, प्रविधि हस्तान्तरण, विशिष्टीकृत वस्तु उत्पादनलगायत पाँच दर्जन स्थानीय आर्थिक विकासका सूचक तोकिएका छन् ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत देशैभर एकै पटक आर्थिक जागरणको परिस्थिति निर्माण हुने यस कार्यक्रमको सुरुवाती नेतृत्वकर्ता हालका कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव गोपीकृष्ण खनालले जानकारी दिनुभयो । “स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उनीहरूकै अपनत्वमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले यसबाट हुने लाभले मुलुककै आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहयोग पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बजेट वक्तव्यमा यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत एक लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, एक हजार पाँच सय नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, दुई हजार पाँच सय साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुने, एक हजार पाँच सय व्यापार मेला आयोजना हुने र थप एक लाख रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख छ ।
