भारतको कोलकाता बन्दरगाह र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालको विराटनगर र भैरहवासम्म सबै किसिमको कार्गो ढुवानी गर्न पाइने भएको छ । यसअघि भारततर्फबाट यी दुई भन्सार नाकामा चार वटा बल्क कार्गो मात्र ढुवानी हुँदै आएकामा अब भने सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्ने गरी दुई देशबिच सहमति भएको हो ।
इन्टरनेटमा आधारित गतिविधि बढ्दा भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराइरहेका सेवाप्रदायकको व्यवसाय नै बन्द हुने सम्भावना बढेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । खास गरी ती सेवाप्रदायकको आय निरन्तर रूपमा घट्दै गइरहेकाले यस्तो जोखिमको सम्भावना देखिएको नियामकको निष्कर्ष छ ।
करसम्बन्धी अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई करदाता पहिचानको सुरु केन्द्र बनाउने भएको छ । देशैभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै सङ्घ सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रीकृत गर्न लागेको हो ।
सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने भएको छ । विभिन्न ऐनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका ती संस्थानलाई कम्पनीसम्बन्धी एउटै ऐनमार्फत सीमित दायित्वका कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको हो । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ जारी गर्दै सरकारले सञ्चालनमा रहेका सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति लिएको हो ।
सरकारको धेरै खर्च नहुने आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोजसम्म) मा हुने भुक्तानी बढ्न थालेको छ । पछिल्लो पाँच आवको तथ्याङ्क अनुसार आवको अन्तिममा अत्यधिक खर्च भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएर पहिलो त्रैमासमा हुने खर्च बढेको हो ।
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । विगतदेखि नै चालु खर्च घटाउने र मितव्ययी बन्ने रटान लाग्दै आए पनि सरकारले यस पटक खर्च कटौतीमा ठोस कदम चालेको हो ।
भदौको अन्तिम साता ठुलो राजनीतिक उथलपुथल बेहोरे पनि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको तथ्यहरूले देखाएका छन् । त्यसको विपरीत वस्तु आयात उकालो लागेको छ । असोजको सुरुवातसँगै दसैँको चहलपहलसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा भदौमा आयात विगतको तुलनामा अत्यधिक बढेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती पर्यटक ह्यारीले खिच्नुभएको भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनको भ्लग यतिबेला नेपालमा चर्चामा छ । युट्युबमा ‘विहेटदकोल्ड’ च्यानलबाट प्रसारित उक्त भ्लग यो समाचार तयार गर्दासम्म दुई करोड ३५ लाखभन्दा बढीले हेरिसकेका छन् ।
जेनजी प्रदर्शनपछिको सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी अर्थ मन्त्रालयले सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि सरकारका तर्फबाट हुने खर्च बन्द गरेको हो ।
युरोपेली मुलुकहरूको उपनिवेश अनि सामाजिक रूपमा पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा अखबारी पत्रकारिताको इतिहास बाँकी विश्वको तुलनामा केही ढिला सुरु भएको पाइन्छ । सुरुवातमा शासकहरूको निर्देशन र आदेशलाई स्थानीयसमक्ष पु¥याउने
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धिदरमा भइरहेको उतारचढावले मुलुकको वित्त अवस्थामा जोखिम बढाउँदै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै विश्लेषणले वृद्धिदरमा देखिएको तीव्र उतारचढाव मुलुकको वित्त अवस्थाका लागि अत्यन्त संवेदनशील रहेको ठहर गरेको छ ।
संस्थापक र सर्वसाधारण छुट्याउने गरी सेयरको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर ‘आइजिन’ अनिवार्य गर्ने सिडिएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सिडिएससी) ले तयारी गरेको छ । धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ तयार गरेर सिडिएससीले भौतिक सेयरलाई अभौतिकीकरण गर्दा सङ्गठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याएको अवस्थामा आइजिन पनि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले एउटै वस्तु एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको निर्यात गरेको छ जुन् अहिलेसम्मकै उच्च हो । सोही वस्तुको निर्यातमा आएको उछालले नेपालबाट हुने कुल वस्तु निर्यात पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हुन पुगेको छ ।
मोबाइलमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा सुरुवात गरेको दूरसञ्चारको तेस्रो पुस्ता (थर्ड जेनेरेसन) प्रविधि अर्थात् ‘थ्रिजी’ नेपालबाट विस्थापन हुने अवस्थामा पुगेको छ । चल्तीको फोरजी प्रविधिमा अत्यधिक लगानी गरेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले थ्रिजीको लगानी घटाउँदै व्रmमशः यो सेवा बन्द गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
अबको पाँच वर्ष अथवा एक दशकसम्म पनि सबैभन्दा धेरै माग हुने जागिरमध्ये सूचना प्रविधि (आइटी) र अझ बढी आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई) सँग सम्बन्धित काम हुने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन् ।