विश्वास रेग्मी
प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ८७ अर्ब
प्रतिपक्षीको विरोध र आन्तरिक किचलोबिच प्रदेश सरकारहरूले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय तथा राजस्वको अनुमान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
काठमाडौँ र कर्णालीलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घ सरकारले स्थानीय तहतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रदेशतर्फ कर्णाली सरकारलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विकास बढाउने संयमित बजेट
पूरा नहुने महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अधुरा विकास आयोजना पूरा गर्ने ढङ्गले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
वृद्धिदरमा गण्डकी आकारमा बागमती अगाडि
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटमार्फत नयाँ चरणको सुधार
कतिपय सूचकमा सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि सरकारले आयोग नै गठन गरेर समस्या र सुधारका क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा २०८१ असोज २२ गते गठित आयोगले चैत अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले समयसीमा र जिम्मेवार निकायसमेत तोकेर कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
‘ब्रेक थ्रु’ पर्खिरहेको अर्थतन्त्र
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका साढे तीन दशक मुलुकको अर्थतन्त्र राजनीतिक उतारचढावका भुक्तभोगी बन्यो ।
-original-thumb.jpg)
एमसिसी बन्दको तयारी नेपालमा भने निरन्तर
संयुक्त राज्य अमेरिकाले कम विकसित मुलुकलाई सहायता उपलब्ध गराउन सञ्चालन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बन्द गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
विश्व व्यापारमा नयाँ हलचल
‘आर्थिक स्वतन्त्रताको घोषणा’ गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वका सबै देशलाई न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार यस्तो निर्णय सार्वजनिक गर्दै आजको दिनलाई अमेरिकाको आर्थिक स्वतन्त्रताको संज्ञा दिनुभएको हो ।
दुई अर्ब लगानीमा कागज उद्योग
वित्त र सेवा क्षेत्रमा स्थापित आइएमई समूहले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरेको छ ।
झुक्याउन नपाइने, सूचीकृत हुनुपर्ने
अनलाइनमार्फत हुने व्यापार कानुनी दायरामा आएको छ ।
सस्तोमै ‘लम्पी स्किन’ को खोप दिन बायोटेक तयार
कोभिड सङ्क्रमणविरुद्धको खोप ‘कोभ्याक्सिन’ निर्माण गरेको भारतीय कम्पनी ‘भारत बायोटेक’ ले सस्तो दरमै नेपालमा ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न रोक
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (राजस्व) रकमलाई प्रशासनिक खर्चका रूपमा खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था लागु गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ ।
सबल सूचक, शिथिल अर्थतन्त्र
बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पुसमा मात्रै पटक पटक गरेर चार खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ खिचेको छ ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक : हट्यो भारवहन सीमा
काँकडभिट्टा–फूलबारी–बङ्गलाबन्ध हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली मालवाहक सवारीसाधनमा लगाइएको भारवहन सीमा हटाइएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र खर्च वृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का नलगाउन सुझाव दिइएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि स
