विश्वास रेग्मी
प्रतिमतदाता राज्यको लगानी एक हजार सोह्र रुपियाँ
शीर्षकगत खर्चमा निर्वाचनलाई खर्च स्रोत नछुट्याइने भए पनि राज्यले यसका लागि अर्बौं दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा २०१५ सालदेखि सुरु भएको औपचारिक निर्वाचनयता सम्पन्न नौ वटा निर्वाचनमा मात्रै राज्यले अहिलेसम्म करिब ७५ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा राज्यसहित उम्मेदवारले गर्ने खर्चका कारण यस अवधिभर अर्थतन्त्र अल्पकालीन रूपमै भए पनि थप चलायमान बन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनको त्राण
बजारमा एकै समय अर्बौं नगद प्रवाह हुने भएकाले कतिपयले निर्वाचनलाई खर्चको चाड पनि भन्छन् । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मै निर्वाचन अवधिभर हरेक दिन करोडौँको कारोबार हुने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् ।
भिड देखाउन एआई दुरुपयोग
निर्वाचन नजिकिएसँगै भेटघाटमा सक्रिय उम्मेदवारको तस्बिर र भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाइरहेको छ । यसक्रममा आ–आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन भिड देखाउने होडबाजी उत्तिकै छ । यसका लागि कतिपयले कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
चौध प्रतिशत खर्च नहुने
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १४ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरु बजेटको ८५.९६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । चालु वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनमार्फत भने बढीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ बजेट मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको हो ।
निर्वाचन नेपालको कमाइ फेसबुकको
आउँदो फागुन २१ का लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मत बटुल्न यतिबेला उम्मेदवारहरू आआफ्ना क्षेत्रमा सक्रिय छन् । मतदाता रिझाउन विभिन्न तर्क, कारण र उपायसहित घरदैलो अभियानमा उम्मेदवारहरू व्यस्त देखिन्छन् । निर्वाचनको यो माहोलले गाउँसहर तात्दै छ । त्यसरी नै निर्वाचनसँग सम्बन्धित टीकाटिप्पणी (कन्टेन्ट) ले भरिभराउ छन्, सामाजिक सञ्जाल ।
अब विराटनगर र भैरहवासम्म सबै किसिमको कार्गो ढुवानी
भारतको कोलकाता बन्दरगाह र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालको विराटनगर र भैरहवासम्म सबै किसिमको कार्गो ढुवानी गर्न पाइने भएको छ । यसअघि भारततर्फबाट यी दुई भन्सार नाकामा चार वटा बल्क कार्गो मात्र ढुवानी हुँदै आएकामा अब भने सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्ने गरी दुई देशबिच सहमति भएको हो ।
‘भ्वाइस’ को व्यवसाय बन्द हुन सक्ने आकलन
इन्टरनेटमा आधारित गतिविधि बढ्दा भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराइरहेका सेवाप्रदायकको व्यवसाय नै बन्द हुने सम्भावना बढेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । खास गरी ती सेवाप्रदायकको आय निरन्तर रूपमा घट्दै गइरहेकाले यस्तो जोखिमको सम्भावना देखिएको नियामकको निष्कर्ष छ ।
करदाताको पहिलो पहिचान स्थानीय तहबाटै
करसम्बन्धी अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई करदाता पहिचानको सुरु केन्द्र बनाउने भएको छ । देशैभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै सङ्घ सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रीकृत गर्न लागेको हो ।
सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी बनाइने
सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने भएको छ । विभिन्न ऐनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका ती संस्थानलाई कम्पनीसम्बन्धी एउटै ऐनमार्फत सीमित दायित्वका कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको हो । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ जारी गर्दै सरकारले सञ्चालनमा रहेका सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति लिएको हो ।
पहिलो त्रैमासमा बढ्दै छ सरकारी भुक्तानी
सरकारको धेरै खर्च नहुने आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोजसम्म) मा हुने भुक्तानी बढ्न थालेको छ । पछिल्लो पाँच आवको तथ्याङ्क अनुसार आवको अन्तिममा अत्यधिक खर्च भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएर पहिलो त्रैमासमा हुने खर्च बढेको हो ।
सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । विगतदेखि नै चालु खर्च घटाउने र मितव्ययी बन्ने रटान लाग्दै आए पनि सरकारले यस पटक खर्च कटौतीमा ठोस कदम चालेको हो ।
भदौमा अट्ठाइस अर्बले बढ्यो आयात
भदौको अन्तिम साता ठुलो राजनीतिक उथलपुथल बेहोरे पनि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको तथ्यहरूले देखाएका छन् । त्यसको विपरीत वस्तु आयात उकालो लागेको छ । असोजको सुरुवातसँगै दसैँको चहलपहलसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा भदौमा आयात विगतको तुलनामा अत्यधिक बढेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
एक जना पर्यटकलाई पनि भएन कुनै क्षति
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती पर्यटक ह्यारीले खिच्नुभएको भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनको भ्लग यतिबेला नेपालमा चर्चामा छ । युट्युबमा ‘विहेटदकोल्ड’ च्यानलबाट प्रसारित उक्त भ्लग यो समाचार तयार गर्दासम्म दुई करोड ३५ लाखभन्दा बढीले हेरिसकेका छन् ।
सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द
जेनजी प्रदर्शनपछिको सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखी अर्थ मन्त्रालयले सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि सरकारका तर्फबाट हुने खर्च बन्द गरेको हो ।
दक्षिण एसियाली आलोकमा गोरखापत्र
युरोपेली मुलुकहरूको उपनिवेश अनि सामाजिक रूपमा पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा अखबारी पत्रकारिताको इतिहास बाँकी विश्वको तुलनामा केही ढिला सुरु भएको पाइन्छ । सुरुवातमा शासकहरूको निर्देशन र आदेशलाई स्थानीयसमक्ष पु¥याउने
