कहिले ह्वाट्सएपमा लाखौँको चिट्ठा परेको म्यासेज त कहिले व्यक्तिगत नम्बरहरूबाट आउने ओटीपी । अनि कहिले म्यासेन्जरमा आउने ‘स्पाम लिङ्क’ । नेपाली दूरसञ्चार प्रयोगकर्ता प्रायः केही न केही जोखिमको सामना गरिरहेका हुन्छन् ।
दुई पटक संशोधन गरेर लक्ष्य घटाउँदा पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले सुरुमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, शनिबार आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदासम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपियाँ मात्र पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो सुरु लक्ष्यको ७९.३९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रबारे यतिबेला सर्वत्र चासो र चिन्ता छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का टाट पल्टिसकेको र पाकिस्तान पनि चरम आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेकाले नेपालले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नुपर्छ कि भन्ने शङ्का व्यक्त हुने गरेका छन् ।
आज (आइतबार)देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै केही क्षेत्रमा सरकारका नीति पनि परिवर्तन हुन्छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक नीति पनि लागू हुन्छन् ।
चन्द्रमामा मानव पाइला टेकाउने सुरुवाती अभियानलाई नेतृत्व दिएका नासाका तत्कालीन प्रमुख जेम्स ई. वेबको नाममा राखिएको ‘जेम्सवेब स्पेस टेलिस्कोप’ले खिचेका चार थान तस्बिरले ब्रह्माण्डबारे मानव सोचलाई फराकिलो बनाइदिएको छ ।
प्रदेश सरकारमध्ये बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी देखिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि नेपालको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले बागमती सबै सूचकमा अब्बल पाइएको हो । नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल कम्पिटेटिभनेस इन्डेक्स २०२२’ ले बृहत् आर्थिक स्थायित्व, सरकार र संस्थागत व्यवस्था, वित्तीय व्यवसाय र जनशक्ति अवस्था, जीवनको गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकासजस्ता सूचकमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखाएको हो । एसिया कम्पिटेटिभनेस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा यो पहिलो पटक तयार गरिएको प्रतिवेदन हो ।
अनलाइन क्रियाकलाप सुरक्षित बनाउन प्रयोग गरिने वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) नै असुरक्षित बन्न थालेको छ । सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको ‘सर्ट कोड’बाट प्राप्त हुनुपर्ने ओटीपी व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरबाट समेत आउन थालेपछि यसको सुरक्षामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपालमा फोरजी सार्वजनिक भएको पाँचौँ वर्षमा मात्रै यसका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या व्यापक बढेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले फोरजी पु-याउन गरेको लगानी र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०२२ भित्र देशैभर यो प्रविधि पु-याउन दिएको समयसीमाको प्रभाव यतिबेला फोरजीमा देखिन थालेको छ ।
अमेरिकी डलरको विनिमय दर निरन्तर बढिरहँदा नेपालले तिर्नुपर्ने बाह्य ऋणमा १९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँको दायित्व थपिएको छ । नेपालले बाह्य ऋणबापतको साँवा ब्याज डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले डलरको भाउ बढ्दा त्यसको असर ऋण भुक्तानीमा देखिएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक (माघ–चैत)मा मात्रै नेपालले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको भार १९ अर्ब ३७ करोड रुपियाँले बढ्ने भएको हो ।
प्रदेशको अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन तथा उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बन्धित प्रदेशका अर्थमन्त्रीले आआफ्नो प्रदेश सभामा बुधबार आव २०७९/८० का लागि तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४४ अर्ब ४६ करोड रुपियाँले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
एकातिर आयात र मुद्रास्फीतिमा भइरहेको निरन्तर वृद्धि र अर्कोतिर वैदेशिक आयमा तात्त्विक सुधार नहुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर चापमा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ ।
फेसबुक, नेटफ्लीक्स, अमेजन, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्रामजस्ता नेपालमा प्रचलित सामाजिक सञ्जाल तथा ओभर दी टप (ओटीटी) प्लेटफर्म अब करको दायरामा आउने भएका छन् । विगत केही वर्षदेखि नै नेपालमा प्रचलि
उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा बढेपछि सरकारले बजेटमा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत सरकारले आगामी वर्ष निर्यात दोब्बरले बढाउने लक्ष्य राखेको हो । त्यसका लागि निर्यात सहजीकरण तथा नगद अनुदान बढाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको आइतबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यो चालू आवको बजेटको तुलनामा एक खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड रुपियाँले बढी हो । चालू आवमा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै आन्तरिक रूपमा बढेको मागले आयात बढ्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । कोभिड–१९ को असर न्यून भएसँगै आयात बढ्दा मुलुकको शोधनान्तर र चालू खाता उच्च रूपले घाटामा रहेको छ ।