विश्वास रेग्मी
कालो सूचीमा पर्ने दोब्बर बढे
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र आचरण पालना नगर्दा कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या निरन्तर बढ्न थालेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६२ वटा विभिन्न बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन् । यो सङ्ख्या त्यसअघिको वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर हो । कार्यालयका अनुसार त्यसअघि आव २०७८/७९ मा ८४ वटा त्यस्ता विभिन्न संस्था कालो सूचीमा परेका थिए ।
सहज स्थितिमा बाह्य सूचक आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर
गत वर्ष वैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर बढीमा साढे छ महिनाको वस्तु तथा सेवाको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपालको अर्थतन्त्र ‘श्रीलङ्का पथ’ मा जाने चर्चा चुलियो । विदेशी मुद्रा रित्तिएर अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न नसकेर टाट पल्टेको घोषणा गरेको श्रीलङ्कासँग नेपालको तुलना हुन थालेपछि सरकार झस्कियो ।
सरकारको आम्दानी चार अर्ब घट्यो
मुलुकको आर्थिक स्थितिमा विस्तारै सुधार हुँदै गएको दाबी गरिए पनि सरकारी तथ्याङ्कले भने त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिनाको सरकारको प्राप्ति र भुक्तानीसम्बन्धी तथ्याङ्कले सरकारको आम्दानी गत आवको तुलनामा झन् घटेको देखाउँछ ।
जुत्ताचप्पलको तस्करीले गुम्यो दस अर्ब
नेपाल र भारतबिचको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै हुने जुत्ताचप्पलको तस्करीबाट राज्यले वार्षिक १० अर्ब राजस्व गुमाउनु परेको तथ्य फेला परेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै तयार गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १० अर्ब राजस्व गुमेको अनुमानित तथ्य उजागर गरेको हो ।
चित्र बनाउन डिजिटल आर्ट
भाइबहिनीहरूलाई चित्र बनाउन त पक्कै मन पर्छ । कतिपयलाई चित्रमा रङ (कलर) भर्न पनि मन पर्ला । यस्तै स्केच बनाउने, थ्रिडी पेन्टिङ गर्ने, मूर्ति बनाउने जस्ता स्वभाव अनुसार धेरै किसिमका रुचि पनि हुन सक्छ । चित्र बनाउन मन त पर्छ तर आफूले सोचे जस्तो चित्र भने नबन्न पनि सकिन्छ । पेन्टिङ गर्न खोजे पनि रङ नमिलेको हुन सक्छ अथवा चित्रभन्दा बाहिर पनि जान सक्छ । यसले गर्दा भाइबहिनीलाई आफूले ठ्याक्कै चाहेको जस्तो कुरा बनाउन समस्या भइरहेको हुन सक्छ । तर डिजिटल आर्टमा भने यस्तो समस्या हुँदैन ।
‘टेरामोक्स’ जडानमा आनाकानी
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको घट्दो आम्दानी र बिलिङमा बढ्दो गुनासो परीक्षण तथा अनुगमन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागु ग
बाटो चिनाउने ‘बाटो म्याप्स’
बाक्लो आवादी, साँघुरा गल्ली अनि जताततै जोडिएका सडक। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै पटकमा भनेको ठाउँमा पुग्नै अप्ठ्यारो। त्यसैमाथि यो सहरमा नयाँ मान्छेका लागि त गाडी चल्ने रुटदेखि अस्पताल, मनोरञ्जनस्थल, घुमघाम गर्ने ठाउँ पहिचान गर्नै मुस्किल। गुगल म्याप प्रयोग गरे पनि ठेगाना बताउने नेपालीको ठेट शैलीका कारण भनेको ठाउँमा ठ्याक्कै पुग्न पनि सकिने अवस्था छैन। अझ कहिलेकाहीँ गुगल म्यापको सानो कमजोरीका कारण झन् अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइदिन्छ। यस्तै समस्यालाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा खोजेको ठाउँमा सजिलैसँग पुग्न सक्ने गरी नेपाली शैलीमा बनेको एप्स हो ‘बाटो म्याप्स’ ।
पूरा भएनन् बजेटका लक्ष्य
स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खर्च र आम्दानीको कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । खर्चमा भएको वृद्धि अनुसार आम्दानी विस्तार हुन नसकेपछि सङ्घीय सञ्चित कोष सवा खर्बभन्दा बढीले घाटामा पुगेको छ । २०७९ वैशाखदेखि विभिन्न १० वस्तुमा गरिएको आयात प्रतिबन्धले भन्सार राजस्व खुम्चिएको छ भने बढ्दो ब्याजदरका कारण लगानी प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार हुन सकेन । जसले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । समग्रमा गत आवमा सरकारले बजेटमार्फत लिएका स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । अघिल्ला आवमा पनि यस्ता लक्ष्य पूरा हुन नसके पनि गत आवमा भने सञ्चित कोष घाटा उच्च हुन पुगेको छ ।
‘सेज’ को स्थान छनोट अनुपयुक्त
नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण र सञ्चालनका लागि चयन गरिएका स्थानहरू अनुपयुक्त भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै तयार गरेको ‘नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र : वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा स्थान विशेषको महत्वको दृष्टिकोणबाट चयन गरिएका स्थान उपयुक्त स्थानमा रहेको मान्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको हो ।
अनुदानमा बेलायत ऋणमा विश्व बैङ्क अगाडि
नेपाललाई वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा द्विपक्षीय विकास साझेदारको जोड अनुदानमा र बहुपक्षीय विकास साझेदारको जोड ऋणमा रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बेलायत, नर्वे, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता द्विपक्षीय विकास साझेदारले अनुदान सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
बिक्री कौशल सिकाउने ‘बिक्री कला’
बजार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा केन्द्रमा हुन्छ– उत्पादित वस्तु तथा सेवाको योजनाबद्ध वितरण र नाफा । त्यसका लागि वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्ने सही ग्राहकको पहिचान गरेर बिक्री गर्ने कौशल आवश्यक पर्छ । निरन्तरको प्रयास, अध्ययन र बजारको मिहिन अनुसन्धानपछि यस्तो कौशल हासिल हुन सक्छ । कतिपयलाई उसको व्यवहारजन्य कारणले नै आधारभूत कौशल प्राप्त हुन्छ भने धेरैका लागि यो निरन्तर मेहनतको विषय हो । बिक्री गर्ने कौशल अर्थात् ‘मार्केटिङ’ वर्तमान विश्व बजारको सबैभन्दा अत्यावश्यक सिप हो । व्यक्ति, संस्थादेखि देश र महादेशले समेत आफूसँग उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको अधिकतम प्रचार गर्न÷गराउन चाहन्छन् र त्यसबाट लाभ हासिल गर्न खो
विदेशी अनलाइनबाट खरिदको बाटो खुल्दै
अमेजन, इबे, अलिबाबा, वालमार्ट जस्ता चर्चित इकमर्स सेवाप्रदायकबाट पनि वस्तु खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस किसिमको प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको दफा ११ मा ‘प्रचलित सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
विदेशी आइटी कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर आम्दानी गरिरहेका सेवाप्रदायकले नेपालमा बुझाउनुपर्ने करका लागि सरकारले खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस्तो खातामा त्यस्ता सेवाप्रदायकले विदेशबाटै सोझै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजु प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो । “नेपालमा आफ्नो एजेन्टलाई पैसा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई फेरि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेपछि छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराइरहेका सूचना प्रविधि कम्पनीले सोझै कर तिर्न सक्ने छन् ।
बढ्न थाल्यो आयात
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको आयात व्यापार पछिल्ला महिना भने बढ्न थालेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको ११ महिना (जेठ) सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले उक्त अवधिमा १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ । गत आवको सोही महिनासम्मको तुलनामा आयात १६ प्रतिशतले कम भए पनि पछिल्ला महिनामा भने यो बढ्दो व्रmममा देखिएको हो । जेठमा मात्रै नेपालले एक खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । जुन चालु आवको मासिक आयातमा सबैभन्दा उच्च हो । चैत महिनायता आयात व्यापारमा क्रमशः सुधार देखिन थालेको हो ।
तीन खर्ब ऋण थपियो दुई खर्ब भुक्तानी
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म सरकारले तीन खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । राजस्व सङ्कुचनका कारण स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले चालु आवको सुरुवातदेखि नै खास गरी आन्तरिक ऋण उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठसम्म सरकारले दुई खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । सोही अवधिमा ७९ अर्ब ६७ करोड बाह्य ऋणसमेत गरेर तीन खर्ब छ करोड रुपियाँ ऋण लिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
