दुई वर्ष लामो उकुसमुकुसपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सहज अवतरणको दिशातर्फ सोझिएको छ । अर्थतन्त्रका बृहत् सूचकहरूले देखाउँछन्, अप्ठ्यारो परिस्थिति मत्थर हुने क्रममा छ । अर्थतन्त्र विस्तार हुन अवरोध बनेका नीति र नियामकीय प्रावधानमा पछिल्ला समय भएका परिमार्जनले नतिजा देखाउन थाल्दा सुधारको सङ्केत सानै हिस्सामा भए पनि प्रतिविम्बित हुन थालेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको अहिलेको गति धिमा छ तर उकालो लाग्ने क्रममा छ ।
अर्थतन्त्रप्रतिको अत्यधिक चिन्ता र चासोको वर्तमान अवस्थाको क्रमिकता भने कोरोनासँग जोडिन्छ । कोरोना कालमा अत्यन्त सहज बनाइएको कर्जा विस्तारले बढाएको आयात, घरजग्गा र सेयर बजारमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धि र बढ्दो खराब कर्जाले मन्दीको आधार तयार गरेको हो । त्यसमाथि विभिन्न देशबिच बढ्दो तनाव र युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले मुलुकको बाह्य क्षेत्रसमेत आक्रान्त बन्न पुग्यो । यी दुई परिस्थितिको परिणाम मुलुकले पछिल्लो दुई वर्षमा नराम्रोसँग भोग्नुपर्यो ।
आयात घट्दा सरकारको भन्सार राजस्व मात्र घटेन त्यसले सरकारलाई स्रोत विनियोजनमा ठुलो दबाब सिर्जना ग-यो । एकातिर अनिवार्य दायित्व बढिरहेको र अर्कोतिर राजस्व खुम्चिँदा आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिनामै ऋणको उपयोग गर्न सरकार बाध्य भयो । अस्वाभाविक कर्जा वृद्धि नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत प्रयोग गरिएको कडाइले तरलता अभावको स्थिति बन्यो । परिणामस्वरूप ब्याजदर दशककै सबैभन्दा उच्च तहमा पुग्यो । यसले लगानी विस्तारलाई मात्र असर गरेन, कर्जा लिएकाहरू सबैभन्दा दबाबमा परे । माग घट्न थालेपछि निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि तयार हुन सकेन । घरजग्गा र सेयर बजारमा कडाइ गरिँदा यी दुवैको कारोबार मन्दीकै अवस्थामा पुग्यो । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको असहज अवस्थाले आयातमा आधारित वस्तुको मूल्य महँगिँदा उपभोक्ताले उच्च मुद्रास्फीति भोग्नुपर्यो । घट्दो बजार र बढ्दो ब्याजदरले साना तथा लघुउद्यम सबैभन्दा चेपुवामा परे । यस्ता धेरै व्यवसायी व्यवसाय बन्द गरेर विदेशसमेत पलायन हुने अवस्था पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा बन्यो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता विषमता र अप्ठ्यारा यतिबेला भने बिस्तारै सहज बनिरहेका छन् । सूचकहरूमा देखिएको सुधारले कम्तीमा आशा गर्ने ठाउँ देखाएको छ । नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार तथा नियामकीय लचकतामार्फत अर्थतन्त्रको सहजीकरणलाई निरन्तरता दिने हो भने मुलुकका लागि नयाँ अवसर पनि सिर्जना भएको छ ।
सूचकहरूले देखाएको सुधारको लयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल र आमनागरिकको विश्वाससँग जोड्न सरकारको प्रयास यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । अङ्कले देखिन थालेको सुधारलाई व्यवहारमा उतार्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रले फेरि मन्दीअघिकै अवस्थाबाट अगाडि बढ्न सक्ने स्पष्ट आधार उपलब्ध छन् ।
बढ्दै आम्दानी र खर्च
खुम्चँदो राजस्व अनि खर्च पनि गर्न नसकेको अवस्थाका कारण आरोप खेप्दै आएको सरकारको आम्दानी र खर्चमा क्रमिक सुधार देखिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म आइपुग्दा सरकारले लक्ष्यको करिब एक चौथाइ आम्दानी र खर्च गरिसकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिरसम्म सरकारले लक्ष्यको २५.५५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ, जुन २०७९ मङ्सिर मसान्तको तुलनामा साढे ३६ अर्ब रुपियाँले बढी हो । गत वर्ष मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले तीन खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यस्तै मङ्सिरसम्म सरकारले लक्ष्यको २५.८७ प्रतिशत अर्थात् कुल चार खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । यो अघिल्लो मङ्सिरको तुलनामा करिब १८ अर्ब रुपियाँले बढी हो । गत वर्ष मङ्सिरसम्म सरकारले चार खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । सरकारको कुल आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भए पनि आम्दानी र खर्चमा कात्तिकयता देखिन थालेको सुधारले भने क्षमता बढ्दै गएको देखाउँछ ।
घट्दै ब्याजदर, बढ्दै लगानी
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढ्दै गएपछि उकालो लागेको ब्याजदरले निजी क्षेत्रलाई निकै हतोत्साही बनायो । अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको मन्दीले एकातिर माग घटेको र अर्कोतिर बढ्दो ब्याजदरका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नु नै निजी क्षेत्रका लागि ठुलो चुनौती बन्यो । ब्याजदरकै कारण साना लगानीकर्ताहरू अत्यधिक मारमा परे । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्ति आक्रोशित हुने अवस्था पनि बन्यो । २०७९ माघमा ब्याजदर दुई दशककै उच्च अर्थात् १३.०३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसले गर्दा नयाँ लगानी गर्ने परिस्थिति बनेन । लगानी गर्ने अवस्था नहुँदा व्यवसाय तथा उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामै सञ्चालनमा रहे ।
तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । ब्याजदरका कारण लगानी गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो मत्थर हुन थालेको छ । २०८० भदौयता ब्याजदर नियमित घटेर एकल अङ्कमा आइपुगेको छ । भदौमा १०.३३ प्रतिशत पुगेको मुद्दती ब्याजदर घटेर पुसमा ८.९९ प्रतिशत कायम भएको छ । यसअघि मङ्सिरमा यस्तो ब्याजदर ९.७१ प्रतिशत, कात्तिकमा ९.९६ प्रतिशत र १०.२६ प्रतिशत पुगेको थियो । संस्थागत मुद्दती ब्याजदर पनि भदौयता निरन्तर घटेर पुसमा ६.८८ प्रतिशत कायम छ । बैङ्कमा निक्षेप बढिरहेको र त्यसको ब्याजदर पनि घटिरहेकाले कर्जाको ब्याजदर घट्ने परिस्थिति बनिसकेको छ । हरेक तीन महिनामा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिने भएकाले आगामी महिनामा थप घट्दै जाने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । यसले लगानीका लागि सस्तोमै पुँजी उपलब्ध हुने अवस्था बन्छ ।
ब्याजदर घटाएर लगानीको वातावरण निर्माण हुनुका पछाडि सरकारको नीति र केही नियामकीय सुधारले काम गरेको देखिन्छ । ब्याजदर घटाउन सक्ने आधार तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले बारम्बार नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग गरेको छलफल र लगानीका लागि बाधक बनेका नीतिगत प्रावधान सुधारका लागि गरेको प्रयासले परिस्थिति सहज बन्दै गएको छ । अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले अपनाएको लचकताले पनि यस्तो नतिजा ल्याएको देखिन्छ । मङ्सिरको अन्तिम साता गरिएको समीक्षामार्फत बैङ्क दर र नीतिगत दर घटाउँदा त्यसले ब्याजदर घट्ने आधार तयार भएको हो । जसको परिणाम पुसमा बैङ्कहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमै प्रतिबिम्बित भइसकेको छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कदर ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा झारेको थियो । अर्कोतिर घरजग्गा र सेयर कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरिदिँदा यस क्षेत्रमा लगानीको नयाँ वातावरण तयार भएको छ । जसको परिणामस्वरूप घरजग्गा र सेयर कर्जामा जाने कर्जा बढ्ने क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछन् ।
सुदृढ बाह्य क्षेत्र
सञ्चिति घटेर ५० लाख डलर मात्र कायम भएपछि थप वस्तु आयात गर्न नसक्ने भन्दै टाट पल्टेको घोषणा गरेको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र कुनै समय नेपालमा उदाहरण तथा विम्बका रूपमा अत्यधिक प्रयोग भएको थियो । विपे्रषण घटिरहेको र आयात अत्यधिक बढ्दा नेपालसँग रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर बढीमा साढे छ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । घट्दो सञ्चितिको प्रवृतिलाई तुलना गर्न त्यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा भनेर आलोचना भएको थियो । यद्यपि सञ्चितिको सबैभन्दा खराब अवस्थामा पनि श्रीलङ्काको अवस्थासँग नजिक पुगेको थिएन । सञ्चितिमा देखिएको घट्दो क्रमिकतालाई बन्द गर्न राष्ट्र बैङ्कले प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था ग¥यो । सरकारले भने २०७९ वैशाखदेखि विभिन्न १४ वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । जसमा सवारीसाधन, निश्चित मूल्यका स्मार्टफोन, टेलिभिजनदेखि ताससम्म सूचीमा समावेश थिए । प्रतिबन्धले मुलुकबाट बाहिरिने मुद्रा घट्न थाल्यो तर आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हिसाबले बजारमा माग घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायमा पुग्न थाल्यो । परिस्थिति अलिकति साम्य हुन थालेपछि सरकारले २०७९ पुसमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध हटायो । केही समयका लागि भए पनि लिइएको आयात प्रतिबन्धको नीतिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनायो । राष्ट्र बैङ्कको कात्तिकसम्मको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा अहिले मुलुकसँग एक वर्षको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने डलर सञ्चित छ । कुनै पनि मुलुकका लागि यति ठुलो समय निकै सहज अवस्था हो । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा देखिन थालेको समग्र सुधारले यस्तो अवस्था बनेको हो ।
खास गरी रुस र युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, रोजगारीमा परेको असर, खाद्यान्नमा भएको अवरोधले बढेको मुद्रास्फीतिको सामना नेपालले पनि बेहोर्नु पर्यो । आयात महँगिँदा त्यसले नेपालबाट विदेशी मुद्रा धेरै बाहिरिने अवस्था बन्यो । यस्तो अवस्थाबिच सरकारले लिएका केही नीतिले आयात मात्र घटाएर विपे्रषण बढाउने आधार पनि तयार ग¥यो । बढ्दो विपे्रषण र आयात पनि गत वर्षकै हाराहारीमा मात्र हुँदा मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर अर्थात् शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने अवस्था बन्यो । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कात्तिकसम्म शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँले बचतमा छ । त्यस्तै मुलुकको वर्षभरको कारोबारको हिसाब किताब गणना हुने चालु खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपियाँले बचतमा छ । विपे्रषण आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले बढेर चार महिनामा चार खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ प्राप्त भएको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी २०७९ कात्तिकको ४२ करोड ९२ लाखको तुलनामा बढेर तीन अर्ब ६४ करोड रुपियाँ भित्रिएको छ । समग्रमा मुलुकको बाह्य क्षेत्रका प्रायः सबै सूचक सुदृढ देखिन्छन् । यसले सरकारलाई आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामा मात्र केन्द्रित भएर त्यसलाई सुधार गर्न सक्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । जसको उपयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको बलियो आधार बन्दै गएको पर्यटन क्षेत्र मन्दीअघिकै अवस्थामा पुग्ने लयमा देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण खुम्चिएको पर्यटन क्षेत्र अहिले सहज बन्दै गएको छ । नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा भएको उल्लेख्य वृद्धिले पनि यसलाई नेपालको सन्दर्भमा प्रमाणित गर्दछ । सन् २०२३ को १० महिनामा करिब नौ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । पदयात्रा, हिमाल आरोहणजस्ता नेपालका विशिष्ट पर्यटकीय गतिविधि मन्दीअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । पर्यटनमा देखिएको सुधारकै कारण विदेशी पर्यटकबाट नेपालले प्राप्त गर्ने आम्दानी पनि बढेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार कात्तिकसम्म नेपालले भ्रमण शीर्षकबाट २५ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ जुन अघिल्लो कात्तिकको तुलनामा ४७.२ प्रतिशतले बढी हो । गत कात्तिकसम्म यस्तो आम्दानी १७ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ थियो ।
अर्कोतिर आन्तरिक पर्यटन फस्टाउँदा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सिजनमा गुल्जार नै रहे । मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जसले गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिकैबिच पनि मुलुकभर होटलहरू खुल्ने क्रम जारी नै रह्यो ।
उल्लेखित सूचकबाहेक अर्थतन्त्र सुधारका लागि भएका केही नीतिगत सुधारका प्रयासले पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति सहज बनाउन सहयोगी हुन पुगेका छन् । खासगरी बढ्दो दायित्वका कारण बढ्दो चालु खर्च घटाउन सरकारले बजेटमार्फत केही सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ भने इन्धनबापतको खर्च घटाउन निश्चित सीमा तोकेर सो अनुसार नगद मात्र दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न प्रधानमन्त्रीकै तहबाट छलफल र समन्वयको काम भइरहेको छ । लगानीको विश्वास बढाउन लगानी सम्मेलनको तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ । सुधारका कतिपय प्रयासका नतिजा अहिले नै अङ्कमा नदेखिए पनि अर्थतन्त्रमा छिट्टै सुधार हुने प्रक्षेपण सरकारको छ ।
