काठमाडौँ, असार २९ गते । मौद्रिक नीतिप्रति सरोकार राख्नेहरूले पुँजी पलायनको खतराप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति ल्याउनु भएपछि सरोकारवालाहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैङ्क दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २ दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।
नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउनेछ तर ब्याजदर झनै घट्नेछ । राष्ट्र बैङ्कले यो नीति लिनुअघि नै कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम तहमा आइसकेको छ । खुला सीमा क्षेत्र भएका कारण पुँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्ने खतराप्रति पनि औंलाइएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०८२ जेठसम्ममा कर्जाको औसत ब्याजदर ७ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै छ । पहिले यस्तो औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत माथि पुगेको थियो । कर्जाको ब्याजदर न्यून तहमा आउँदा पनि कर्जा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन ।
मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो वृद्धिदर १२ प्रतिशत आगामी वर्ष पुर्याउन त्यति सहज देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने भनिएको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई यो व्यवस्थाले खुकुलो बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।
मौद्रिक नीतिले निजी घर निर्माण-खरिदका लागि कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड, निजी आवासीय कर्जा लिँदा खरिद मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा, सेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड, १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा, साना तथा मझौला उद्यमीलाई ३ करोडसम्म सस्तो कर्जा, ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरणमा पुनरवलोकन, विदेश भ्रमणमा जाँदा ३ हजार अमेरिकी डलर बराबर सटही सुविधाजस्ता व्यवस्था गरेको छ ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउनु भएको छ । उहाँले सवारी साधनहरूको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छैन र लक्जरी, हेवि सेगमेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरूलाई कायम राखिएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
नाडाका अनुसार उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको छ, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । तर विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ ।
अटो मोबाइल्स व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयलाई समेटी उक्त नियामक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने व्यवस्थालाई भने सकारात्मक छ ।
उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई स्पष्टरूपमा नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा नराखिएको भनाइ पनि नाडाको छ । नान
