बजेटमार्फत नयाँ चरणको सुधार

काठमाडौँ, जेठ १२ गते । कतिपय सूचकमा सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि सरकारले आयोग नै गठन गरेर समस्या र सुधारका क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा २०८१ असोज २२ गते गठित आयोगले चैत अन्तिम साता बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले समयसीमा र जिम्मेवार निकायसमेत तोकेर कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार गरेको छ । 

मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक क्षेत्रमा समग्र सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको सम्मुखमा सरकारका लागि उक्त प्रतिवेदन र कार्ययोजना नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्ने अवसर छ । 

अर्थतन्त्र सुधारमा विगतदेखि कायम अवरोध समाधानका लागि प्रतिवेदनमा ठोस सुझाव समावेश छन् । सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठुलो ‘डिपार्चर’ हुने आयोगका संयोजक रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सुरु भएको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारले लगानी बढाउने सन्दर्भमा एउटा झ्याल खोले पनि प्रतिवेदनले दुई वटै झ्याल खोल्ने आधार तयार गरेको उहाँको भनाइ छ । “पहिलो चरणको सुधारले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने एउटा झ्याल खोल्यो भने प्रतिवेदनमार्फत हामीले प्रक्रिया पूरा गरेर विदेशमा पनि लगानी खुला गर्न दिने अर्को झ्याल खोल्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो “भारत, चीन, मलेसियालगायतका देशका अनुभवले पनि विदेशमा लगानी गर्न दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।” विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सुविधाजनक अवस्था प्रदान गर्न रियलस्टेटलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । 

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार नभने पनि उहाँले पहिलो चरणको आर्थिक सुधारले लाइसेन्सराज अन्त्य गरे पनि खानी, वन, पर्यटन, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा कायम अवरोधलाई अन्त्य गर्न विशेष जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । पहिलो चरणको आर्थिक सुधारपछि विभिन्न समयमा कर, भन्सार, जलविद्युत्का क्षेत्रमा लगानी भित्रिने जस्ता सुधारका काम भएकाले प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई उहाँ महत्वपूर्ण सुधार भन्नुहुन्छ । 

प्रतिवेदनमा नेपालको जनशक्ति नेपालमै प्रयोग गर्ने आर्थिक नीतिको निर्माण, सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी अवसर सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने र संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्ने जस्ता महत्वपूर्ण नयाँ सुधारका विषय समावेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको भन्दै सरकारले यसअघि अवरोध मानिएका विभिन्न एक दर्जन कानुनमा संशोधन पनि गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सरकारले कानुनमा आवश्यक सुधार गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले पनि कानुनमार्फत भएका सुधार र खनाल आयोगको प्रतिवेदनमार्फत प्राप्त सुझावलाई समेटेर नयाँ बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । आर्थिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नै अबको बजेट निर्माण हुने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताइसक्नुभएको छ । आगामी बजेटबारे विकास साझेदारसँगको छलफलका क्रममा उहाँले अध्यादेशबाट गरिएका कानुन संशोधन, आयोगले दिएका सुझावका आधारमा नयाँ किसिमको आर्थिक सुधार नै सरकारको प्राथमिकता रहने उहाँको भनाइ थियो । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आगामी जेठ १५ गते नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । आगामी आवको बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपियाँको सीमा तोकेको छ । आइतबारसम्म मन्त्रालयले बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति, मन्त्रालयगत प्रगति विवरण प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । 

त्यस्तै आयव्यय अनुमान, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलगायतको तयारी पनि अन्तिम अवस्थातिर पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।