काठमाडौँ र कर्णालीलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान

काठमाडौँ, जेठ २० गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सङ्घ सरकारले स्थानीय तहतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रदेशतर्फ कर्णाली सरकारलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चारै किसिमको अनुदानबापत दुई अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपियाँ पाउने भएको हो । स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा कम अनुदान भने मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले १२ करोड ९८ लाख रुपियाँ पाउने भएको छ । 

प्रदेशतर्फ कर्णाली सरकारले सबै किसिमका अनुदानसहित १६ अर्ब चार करोड सात लाख रुपियाँ अनुदान पाउने उल्लेख छ । सबैभन्दा कम अनुदान पाउने गण्डकी प्रदेशका लागि १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने छ । 

जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा सरकारले आगामी आवमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । कुल वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये प्रदेशका लागि ९७ अर्ब ५६ करोड चार लाख रुपियाँ र स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड रुपियाँ हस्तान्तरण हुने विवरण छ । स्थानीय तहतर्फ पनि महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख, नगरपालिकाका लागि एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड रुपियाँ हस्तान्तरण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अनुदान शीर्षक अन्तर्गत वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सङ्घले तोकेको सर्त पूरा गर्ने गरी सञ्चालन हुने ससर्त अनुदानबापत आगामी आवमा प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीयका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ गरी दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ । 

पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरकतर्फ प्रदेशका लागि तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीयका लागि १० अर्ब छ करोड अनुदान विनियोजन हुँदा विशेष अनुदानतर्फ आगामी आवमा प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीयका लागि नौ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । 

जसले पाउने छैनन् विशेष अनुदान

आगामी आवमा एक सय दुई स्थानीय तहले विशेष अनुदान पाउने छैनन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नासोँ गाउँपालिका, मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, कटहरिया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, सिदिङ्वा गाउँपालिका, फिदिम नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, माई नगरपालिका, खाँदबारी नगरपालिका, धर्मदेवी नगरपालिका, मादी नगरपालिका, भोटखोला गाउँपालिका, मकालु गाउँपालिका, म्याङलुङ नगरपालिका, आठराई गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिका, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, कटारी नगरपालिकाले आगामी आवमा विशेष अनुदान पाउने छैनन् । 

चौदण्डीगढी नगरपालिका, त्रियुगा नगरपालिका, बाह्रदशी गाउँपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, ग्रामथान गाउँपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका (सिराहा), नगराइन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, कमला नगरपालिका (धनुषा), हंसपुर नगरपालिका (धनुषा), औरही गाउँपालिका (धनुषा), धनौजी गाउँपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, सोनमा नगरपालिका, गोडैटा नगरपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका र हरिपुर नगरपालिका पनि विशेष अनुदान नपाउने सूचीमा छन् । 

कविलासी नगरपालिका, चक्रघट्टा गाउँपालिका, धनकौल नगरपालिका, रामनगर गाउँपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, खानीखोला गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, टोखा नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, चापाकोट नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका, कोटहीमाई गाउँपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका, सत्यवती गाउँपालिका, तुल्सीसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका, शारदा नगरपालिका, काइके गाउँपालिका, गुठीचौर गाउँपालिका, छायानाथ रारा नगरपालिका, पताला गाउँपालिका, नलगाड नगरपालिका, खप्तडछान्ना गाउँपालिका, दिपायल सिलगडी नगरपालिका, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, पुनर्बास नगरपालिका, चाँदनी दोधारा नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाले विशेष अनुदान पाउने छैनन् । 

विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा १६ अनुसार विशेष अनुदानबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रम पूरा नभएमा मङ्सिरभित्र ठेक्का सूचना हुन नसकेमा, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्देशन पालना हुन नसकेमा, काम गुणस्तरीय नभएमा सोही आव वा आगामी आवमा प्रदान गरिने विशेष अनुदान रकमबाट रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत विभेदमा र वञ्चितिमा परेका वर्गको उत्थानका लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । 

४३ स्थानीय तह समपूरक अनुदानविहीन 

आगामी आवमा ४४ स्थानीय तहले समपूरक अनुदान नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चामे गाउँपालिका, नासोँ गाउँपालिका, मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, ईशनाथ नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सिदिङ्वा गाउँपालिका, म्याङलुङ नगरपालिका, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका र राजगढ गाउँपालिकाले आगामी आवमा समपूरक अनुदान पाउने छैनन् । 

सखुवानान्करपट्टी गाउँपालिका, नगराइन नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका (धनुषा), धनौजी गाउँपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका, औरही नगरपालिका (महोत्तरी), सोनमा नगरपालिका, गोडैटा नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका, धनकौल नगरपालिका, प्र्रसौनी गाउँपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, जगरनाथ गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, कमलामाई नगरपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका र पलाँता गाउँपालिकाले पनि समपूरक अनुदान पाउने छैनन् । आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउँछ तर त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अर्को नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।